Cheaper Flights Banner (125x125)ONETRAVEL.COMfree shipping 120x60TripMamaCheapOstay

Inside

न्यू योर्कमै नआइ माकुने सरकारले न्यू योर्क होटललाई १८ लाख तिर्नु पर्ने भो PDF Print E-mail
Share
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Sitaram Baral   
Wednesday, 02 February 2011 18:20

साउदी अरबकालागि नेपाली राजदूत अन्सारीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय
काठमाडौं- मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारको एउटा गल्तीका कारण अमेरिकाको एक होटललाई करिब साढे १८ लाख रुपैयाँ हर्जाना तिर्ने निर्णय गरेको छ ।



श्रोतकाअनुसार, प्रधानमन्त्री माधव नेपालका लागि न्यूयोर्कमा बुक गरिएको कोठा अन्तिम घडीमा रद्द गर्दा एक होटलले मागेको क्षतिपूर्तिबापत २५ हजार अमेरिकी डलर तिर्ने निर्णय गरिएको हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको ६५ औं महासभामा भाग लिनकालागि प्रधानमन्त्री नेपाल न्युयोर्क जाने तय भएको थियो । नेपालमा चरण-चरणमा प्रमको निर्वाचन भएकाले उनको भ्रमण रद्द भयो ।

यही कारणले गर्दा त्यहाँको होटलले बुकिङवापतको हर्जाना तिर्न भनेपछि नेपाल सरकारले घटाघट गरेर २५ हजार डलर छुट्याउनु परेको हो । साथै बैठकले परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको नेतृत्वमा एक टोली भूटान पठाउनेसमेत तय गरेको छ ।

मंगलबारको क्याबिनेट बैठकले साउदी अरबकालागि नेपाली राजदूत हमिद अन्सारीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयसमेत गरेको थियो । साउदी अरवमा कार्यरत झापाका रमेश सुवेदीको दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि क्षतिपूर्ति वापत परिवारले पाएको रकम आफ्नो खातामा राखेपछि राजदूत अन्सारी विवादमा तानिएका थिए ।

यस सम्बन्धमा सबैभन्दा पहिले युएस नेपाल अनलाइनले समाचार प्रकासित गरेको थियो । राजदूत अन्सारीले आइतबारमात्र मृतकका परिवारले पाउनुपर्ने १ लाख रियाल २० लाख नेपाली रुपैयाँ मृततका परिवारलाई दिएका थिए । तरपनि उनी जोगिन सकेनन् ।

-Sitaram Baral in Kathmandu

Find us at: http://www.facebook.com/usnepalonline

http://twitter.com/usnepalonline

Read our exclusive reporting on:

संघीयता | | राजतन्त्र? | महिला | NRN | दलित समस्या | न्यू योर्क नेपाली | प्रबास | India

Not enough of reading us? Visit our multi-media channels:


 

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   
Submit Comment
 

Most Popular News Links: Top 100

You Vote!

नयाँ संबिधान निर्धारित समय (२०६७ जेष्ठ १४ गते) मै जारी होला? Will New Constitution be released on time?