काठमाडौ- थाइलैण्ड र बर्मामा रहेका गैर आवासीय तथा प्रवासी नेपालीहरुका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई सरकार अन्तर्गतकै अध्यागमन विभागले लत्याईदिएको छ ।

त्यहाँ रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुले आफ्नो छोराछोरीहरुलाई नेपालमा पढाउन चाहेमा नेपाल सरकारले छुटकालागि गरेको निर्णयलाई अध्यागमन विभागले लत्याएको हो । थाइलैण्ड र बर्मामा रहेका गैर आवासीय नेपालीका छोराछोरीहरु नेपाल आएर पढ्न चाहेमा बार्षिक २५ डलरमात्र तिरेमा उनीहरुलाई भीषा दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । यस सम्बन्धी निर्णय गत साल माघ २० गते भएको थियो ।

'म्यानमार र थाइलैण्डमा बसोवास गरिरहेका गैरआवासीय नेपाली विद्यार्थीहरुलाई अध्यागमन नियमावली २०५१ को नियम १० क बमोजिम सोही नियमावलीको अनुसूचि ९ को ७ बमोजिम अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीका हकमा वार्षिका २५ अमेरिकी डलर वरावरको नेपाली मुद्रा भीषा दस्तुर लिई अध्यागमन कार्याविधि २०६५ को दफा ४ (७) बमोजिमको प्रकृया पुर्याई हाललाई गैरआवासीय नेपाली भीषा उपलब्ध गराउन अध्यागमन विभागलाई निर्देशन दिने गरी नेपाल सरकार सचिवस्तरबाट मिति २०६७ माघ २० मा निर्णय भएको हुँदा जानकारी एबं आवस्यक कार्वाहीकालागि अनुरोध छ' निर्णय भएलगत्तै गृह मन्त्रालयले अध्यागमनलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

जानकारी अनुसार, थाइलैण्ड र बर्मा म्यानमारका प्रवासी तथा गैर आवासीय नेपाली विद्यार्थीले नेपालका कुनै शैक्षिक संस्थाले भर्ना गरेमा ती दूई देशस्थित नेपाली दूतावासले गरेको सिफारिसका आधारमा उनीहरुलाई भीषाकालागि अध्यागमनलाई सिफारिस गर्ने गरेका थिए । र, त्यस्तो सिफारिसका आधारमा उनीहरुलाई २५ अमेरिकी डलर लिएर बार्षिका भीषा दिने गरिएको थियो । 'तर केही महिना यता अध्यागमन विभागले नेपाल गएर पढ्न चाहने हाम्रा बालबच्चाहरुले पाउने यो सुविधा दिन छाडेको छ' गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) थाइलैण्डका सचिव मिलन घिमिरे भन्छन्- 'यसले गर्दा आफ्ना पुर्खाहरुको थलो नेपालमा गएर पढ्न चाहनेहरु निराश भएका छन् ।'

तर अध्यागमन विभाग महानिर्देशक जन्मजय रेग्मीले नेपाल आएर पढ्न चाहने थाइलैण्ड र बर्माका प्रवासी-गैरआवासीय नेपाली विद्यार्थीहरुलाई नेपाल सरकारको निर्णय अन्तर्गत दिइएको उपरोक्त भीषा सुविधा नदिने नियत अध्यागमन विभागको नरहेको बताए । 'यसअघि त्यहाँ रहेका नेपाली दूतावासले सिधै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्थे र परराष्ट्रले हामी अध्यागमन विभागलाई पत्र लेखेर दिनुपर्ने भीषाका सम्बन्धमा हामीलाई जानकारी गराउँथ्यो, अनि हामी त्यसै आधारमा उनीहरुलाई भीषा दिने  .गथ्र्याै' रेग्मीले भने- 'अहिले त्यस्तो पत्र गृह मार्फत आउनुपर्ने निर्णय भएको छ, तर सिधै परराष्ट्रबाट पत्र आएपछि गृहमार्फत पत्र पठाउनु भनेका हौं ।'

-Sitaram Baral in Kathmandu

Read our exclusive reporting on:

संघीयता | राजतन्त्र? | महिला | NRN | दलित समस्या | न्यू योर्क नेपाली | प्रबास | India

Not enough of reading us? Visit our multi-media channels:

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   

Submit Comment