काठमाडौं- दलित समुदायले राष्ट्रिय जनगणना २०५८ मा आफूहरुको जनसंख्या नघटाउन तथ्याङ्क विभागलाई आग्रह गरेको छ ।

यस विषयमा चैत २१ गते दलित सरोकारवालाको एक प्रतिनिधि मण्डल र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबीच दलित समुदायको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलनकालागि जनगणना प्रकि्रयामा दलित समुदायलाई सहभागी गराउने विषयमा सहमति भएको हो ।

विसं २०४८ सालको जनगणनामा दलित समुदायको सङ्ख्या १६ प्रतिशत रहेकोमा २०५८ मा यो सङ्ख्यालाई जातीय एकाधिकारवादीहरुले १३ प्रतिशत बनाई दिएको थियो ।

दलित अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय दलित आयोग, उपेक्षित उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समिति, दलित सभासद्, दलित भ्रातृसंस्थाका प्रमुखहरु, दलित गैरसरकारी सङ्घसंस्था सम्मिलित सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधिमण्डल र तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक उत्तमनारायण मल्लबीच राजधानीमा यस्तो सहमति भएको हो ।  विभागका महानिर्देशक मल्लले जनगणना २०६८ मा यस्तो गल्ती नगर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

-Santa Bagam in Kathmandu

Read our exclusive reporting on:

संघीयता | राजतन्त्र? | महिला | NRN | दलित समस्या | न्यू योर्क नेपाली | प्रबास | India

Not enough of reading us? Visit our multi-media channels:

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   

Submit Comment