Cheaper Flights Banner (125x125)ONETRAVEL.COMfree shipping 120x60TripMamaCheapOstay

Inside

राज्य पुनस्रंरचना आयोगमा दलित प्रतिनिधित्व नभएकोमा कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी PDF Print E-mail
Share
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Dalit NGO Federation (DNF)   
Thursday, 24 November 2011 00:59

काठमाडौं- राज्यले समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नीति अवलम्बन गरिसकेको अवस्थामा पनि राज्य पुनस्रंरचना जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगराई पचास लाखभन्दा बढी जनसंख्या रहेको दलित समुदायमाथि गरिएको उपेक्षाप्रति महासंघ हुँदै खेद प्रकट गर्दछ ।

नेपाल लामो समयको संघर्षपश्चात् परिवर्तनको संघारमा छ । सम्पूर्ण जनताका हक अधिकारहरु सुनिश्चित गर्नकालागि नयाँ संविधान लेखन प्रकि्रया पनि अगाडि बढिरहेको छ ।

नेपालको जुनसुकै परिवर्तनका निमित्त दलितहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालको २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि दलितले नयाँ नेपाल निर्माणकालागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गरी साहदत प्राप्त गरेको कुरा सर्वविदितै छ । देश नयाँ संविधानको निर्माणद्धारा नयाँ यूग प्रवेशको संघारमा रहेको बेला दलितले पनि आफ्ना सम्पूर्ण हक अधिकारहरु सुनिश्चित गरी स-सम्मान बाच्ने र नयाँ इतिहासको आभाष गर्ने अभिलाषा बोकेका छन् ।

नेपाल सरकारले वर्तमान अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८ को उपधारा २ बमोजिम आठ सदस्यीय राज्य पुनस्रंरचना आयोग गठन गरेको छ । यस आयोगले पहिचान र सामाथ्र्यलाई आधार बनाएर संविधान सभाको राज्य पुनस्रंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको अपेक्षा संविधान सभामा छलफलका क्रममा उठेका सुझावहरुलाईसमेत केन्द्रमा राखी सुझाव दिनेछ ।



विडम्बना सरकारले हालै गठन गरेको यस आयोगमा जनजाति, महिला र मधेशीहरुको प्रतिनिधित्व भए पनि समाजमा सबैभन्दा पछाडि पारिएका दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छैन । राज्यले समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नीति अवलम्बन गरिसकेको अवस्थामा पनि राज्य पुनस्रंरचना जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगराई पचास लाखभन्दा बढी जनसंख्या रहेको दलित समुदायमाथि गरिएको उपेक्षाप्रति महासंघ हुँदै खेद प्रकट गर्दछ ।

यस निर्णयलाई सच्चाइ दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गर्दछौं । निर्णय नसच्चाइएमा महासंघ कडा भन्दा कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी गराउन चाहन्छौँ ।

जे।बी विश्वकर्मा
महासचिव
Dalit NGO Federation (DNF)

Read our exclusive reporting on:

संघीयता | राजतन्त्र? | महिला | NRN | दलित | न्यू योर्क नेपाली+USA | प्रबास | आदिवासी | साहित्य

Not enough of reading us? Visit our multi-media channels:

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   
Submit Comment
 

Most Popular News Links: Top 100

Members Data

Members : 2473
Content : 5821
Web Links : 6

You Vote!

नयाँ संबिधान निर्धारित समय (२०६७ जेष्ठ १४ गते) मै जारी होला? Will New Constitution be released on time?