काठमाडौ- संविधान सभा राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफुड समितिमा जातीय अग्राधिकार सहितको राजनीतिक अधिकार दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ ।

संविधान सभा राज्य पुनर्संरचना समितिले प्रस्तुत गरेको नेपालको नक्सा. Map courtesy: Santa Bagam

सम्बन्धीत प्रदेशमा बहुमतमा रहेका जाति दुई कार्यकालसम्म जातीय अग्राधिकार पाउने व्यवस्था छ ।

समितिको माघ ६ गतेको वैठकले परिमार्जन सहित १४ प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव समितिबाट बहुमतले पारित गरेको छ । सिँहदरबारमा दिनभर बसेको समितिको बैठकले मतदानबाट १४ प्रदेशसहितको मस्यौदा संविधान सभामा लैजाने विषयमा टुङ्गो लगाएको हो । उपसमितिले १४ प्रदेश र त्यसको विकल्पमा ६ प्रदेशको प्रस्ताव समितिमा बुझाएको थियो ।

संख्याका बारेमा सर्वसम्मती हुन नसकेपछि मत विभाजन गरिएको हो । १४ प्रदेशका पक्षमा एकीकृत नेकपा माओवादी र एमालेका सदस्य सहित २४ जनाले मत हालेका छन् भने कांग्रेस र मधेसवादी दलहरुले दुबै प्रस्ताव लैजानु पर्नेमा मत हालेका छन् ।

१४ प्रदेशको परिमार्जित मस्यौदाअनुसार मिथिला, अवध र लामा भोटे प्रदेशको नाम थप गरी अरु कुनै प्रदेशको नाम कटौती गरिने छ । मधेसवादी दलहरुले भने चितवनलाई पनि मधेस प्रदेशमा नै समावेश गर्नुपर्ने भन्दै त्यसो नगरिए मधेसमा विद्रोह हुने चेतावनी दिएका छन् ।

उपसमितिले चितवनलाई नारायणी प्रदेश बनाएर तराईको भूभागलाई समेटेर चितवन सहित ५ वटा प्रदेश प्रस्ताव गरेको थियो । कांग्रेस सहित केही साना दलहरुले फरक मत लैजाने भएका छन् ।  समितिले माघ ७ गते संविधान सभामा मस्यौदा बुझाउन ६ गते रातीसम्म काम गरिरहेको छ ।

-Santa Bagam in Kathmandu

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   

Submit Comment