काठमाडौं- संविधान सभामा संबैधानिक समितिले बुझाएको मस्यौदामाथि पुस २८  गतेबाट छलफल सुरु भएको छ ।

छलफलमा सहभागि विभिन्न राजनीतिक दलका सभासदहरुले सभापति निलाम्वर आर्चायको आलोचना गरेका छन् ।

संविधान सभाको वैठकमा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सभासद जीवनप्रेम श्रेष्ठले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जनमत संग्रहको माग भएकोमा  सम्बन्धमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले जनमत संग्रह अर्थहिन भएको बताए । संविधानत मुलुक संघीय राज्यमा गईसकेको र धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा भईसकेको सन्दर्भमा यसमा विषयमा जनमत संग्रह गर्न खोज्नु मुर्खता मात्रै भएको श्रेष्ठको भनाई छ ।

संघीयता वा धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जनमत संग्रह गराउने हो भने २००७ मा प्रजातन्त्र ठीक थियो कि थिएन ?, २०३६ सालको जनमत संग्रहमा धाँधली भएको थियो कि थिएन ?, २०४६ सालमा आएको बहुदलीय व्यवस्था के थियो ? २०६२\६३ को आन्दोलन के थियो ? भनेर फेरी जनमत संग्रह गर्नु सरह रहेको बताए । संघीयता र धर्म निरपेक्षताको विरोध गर्नेहरु या त राजनीतिक सुझबुझ नभएका या कतैबाट संचालित भएको हुन सक्ने समेत बताए ।

समितिले तयार गरेको मस्यौदामाथि आफ्ना धारणा राख्दै सभासदहरुले मस्यौदा र अवधारणामा विवादीत विषयहरु समावेश भएको र समापतिले उचित संयोजन गर्न नसकेको धारणा राखेका हुन् ।

वैठकमा एकिकृत नेकपा माओवादीका सभासद देब गुरुङ्गले पुरानै संविधानको झल्को दिने गरी संवैधानिक समितिले आफ्नो मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । सभासद गुरुङ्गले समाज परिवर्तनशिल भएकाले गणतान्त्रिक नेपालको संविधानमा अपरर्वतनीय प्राबधान राख्न नहुने उल्लेख गरे । उनले संविधानको नाम र झण्डा परम्परागत मान्यतामा आधारित भएर अघि सारिएको र त्यसले परिवर्तीत संघिय राज्यको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने बताए ।

नेता गुरुङले प्रस्तावनामा पास भए अनुसार अवधारणामा विषयहरु नसमेटिएकोमा जोड दिदै कतिपय गलत अर्थ दिने शव्दहरु परेकोमा सभापति र सचिवालयको ध्यान आकर्षण  गराए ।

एमाले सभासद् अग्नीप्रसाद खरेलले समाजवाद निमार्ण गर्नका लागि यो संविधान मुल आधार भएकोमा जोड दिए । संविधानमा वहुराष्ट्रिय राज्य उल्लेख गर्ने कुरा उपयुक्त नभएको भन्दै माओवादीको झण्डा परिवर्तनको कुरा पनि आवश्यक आधारहरु स्पस्ट रुपमा आउन नसकेका कारण पराजित भएको बताए ।

-Santa Bagam in Kathmandu

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   

Submit Comment