काठमाडौं -नेपालमा नयाँ संविधान तोकिएको म्यादभित्र संविधान जारी हुने नहुने शंका उपशंका उब्जिएको रहेको बेला संविधानमा समेटिने प्रमुख बिषयहरु: आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारको सुनिश्चितता, जातिय स्वशासन, जातिय स्वायत्तता वा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातिय राज्य, समानुपातिक प्रतिनिधित्व वा जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक सहभागिता, राज्यको पुनस्रंरचना, संघीय व्यवस्था राजनैतिक प्रमूख विषय बनेको छ ।

विश्वका मुलुकहरुमा संविधान सभामा जातिय अधिकार

आदिवासी जनजातिहरुको सामुहिक जातिय अधिकारलाई संविधानमा समावेश गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रहरुमा सन् १९८२ मा क्यानाडाको संवैधानिक ऐनले त्यहाँका आदिवासी जातिको विद्यमान पहिलो जातिको अधिकार तथा सन्धि अधिकारलाई मान्यता तथा सुनिश्चितता प्रदान गरेको थियो ।

संविधानमा आदिवासी अधिकारलाई विशेष महत्वका साथ ल्याटीन अमेरीकी देशहरु सन् १९८५ ग्वाटेमाला, सन् १९८७ निकारागुवा, सन् १९८८ ब्राजिल, सन् १९९१ कोलम्बिया, सन् १९९२ मेिक्सको, पाराग्वे सन् १९९३, पेरु सन् १९९४, अर्जेन्टीना, पानामा सन् १९९९, भेनेजुएला सन् १९९,९ २००४ बोलिभिया अगाडि रहेको छ ।

उत्तरी युरोपमा सन् १९९५ नर्वे, सन् १९९८ स्वीडेन र फिनल्याण्डले तीन देशमा बसोवास गर्ने आदिवासी जनजातिहरुका अधिकारलाई संविधानद्धारा संरक्षण गरिएको छ । डेनमार्कले फिनल्याण्डमा इन्यूइत आदिवासीहरुको होम रुल १९७९ लाई मान्यता दिइएको छ ।

एसियाली मुलुकमा सन् १९९१ ताइवान, सन् १९९७ फिलिपिन्सले आदिवासी सम्बन्धि छुट्टै कानून बनाएर आदिवासी अधिकारलाई मान्यता दिएको छ । अष्ट्रेलियाले आदिवासी जनजातिको अधिकार संविधानमा समावेश गर्न १३ फेब्रुवरी २००८ मा क्यानभेरामा अष्टे्लियाली सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केभिड रुडले स्थानीय टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रशारण सम्बोधनमा अष्टे्रलियाका आदिवासीलाई दुःखी तुल्याउने पीडा र हानि पुर्याउने विगतका सवै गलत संवैधानिक व्यवस्था अष्टे्रलीयाली सरकारको गलत नीतिहरुका कारण यहाँका मुलबासिन्दा र उनका पिढीं दर-पिढीं अन्यायमा परेकाले आदिवासी जनजातिहरुसंग सार्वजनिक रुपमा माफी मागेका थिए। । त्यसैगरी, क्यानेडीयन सरकारले पनि क्यानाडाका आदिवासीहरुसँग माफी मागीसकेका छन् ।

नेपालको नयाँ संबिधानमा कुन पार्टिले के राख्न चाहे?

तर नेपालमा संविधान सभा सम्पन्न भएर संवैधानिक समितिले मूख्य नीतीगत विषयहरु तय गरी संविधान निमार्ण गर्न बहस छलफलबाट गरेको निर्णयहरुले लगभग मान्यता प्राप्त गर्दछ । संबैधानिक समितिमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टिका सभासद एमएस थापा मगरद्धारा प्रस्ताव गरिएका संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चका सभासद रुक्मीणी चौधरी र नेःपा पार्टिका सभासद बुद्धरत्न मानन्धरले समर्थन गरिएको जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपतिक व्यवस्था नेपाल सरकारले स्वीकार गरि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओ अभिसन्धी १६९ अनुसार प्राकृतिक स्रोत साधनमा आदिवासी जनजातिहरुको अग्राधिकार पाउने व्यवस्थामा एनेकपा माओवादी तटस्थ, काँग्रेस, एमाले र राजावादी पार्टीहरुले घोर विरोध गर्दै जनजातिहरुको पक्षमा विमत्ति सहित अस्वीकार गरिएको छ ।

संविधानमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन उल्लेख गर्ने विषयमा एनेकपा माओवादी तटस्थ, एमाले, काँग्रेस र राजावादी पार्टिहरुले विरोधमा भोट हालेर मधेश आन्दोलन राख्ने सहमतिमा जनजाति आन्दोलनलाई अस्वीकार गरियो । महिलाहरुलाई समान अधिकार दिनुपर्छ भनेर पुरुष विरुद्ध लैङ्गीक समानताको नारा उचाल्ने काँग्रेस, एमाले र एनेकपा माओवादीका महिला सभासदहरुले महिला विरुद्ध भोट हालेर आफैमाथि बन्चरो प्रहार गरे । राष्ट्रिय झण्डाको विषयमा आदिवासी जनजाति र स्वायत्त क्षेत्रहरुको पहिचान प्रतिविम्वित हुने गरी परिवर्तनको विपक्षमा एमाले, काँग्रेस र राजावादी पार्टिहरुले, पक्षमा एनेकपा माओवादीले भोट हालेका थिए । अर्को महत्वपुर्ण विषय संविधानमा संघीयता संशोधन गर्न नपाइने प्रस्तावको विपक्षमा एनेकपा माओवादी, एमाले, काँग्रेस र राजावादी पार्टिहरुले मतदान गरेर प्रस्तावित आदिवासी जनजातिको नीतिगत विषयहरुको पक्षमा पास गरेनन् ।

सवैभन्दा आश्चर्य आत्मनिर्णयको अधिकार सहित आदिवासी जनजातिहरुलाई जातिय राज्य बाँडििहंडेका एनेकपा माओवादी जनजातिहरुको पक्षमा संविधानमा नीतिगत अधिकारको लागी तटस्थ रहेर दोधारे असली रुप देखाइदियो । अन्तरिम संविधानमा संघीय राज्य किटानीसाथ लेखेर सरकारमा पुगेका उपप्रधानमंत्री सुजाता काइरालाले संघीयातामा जानुभन्दा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने जिकिरले आदिवासी जनजाति र नेपाली जनताको बलिदानी माथि षड्यन्त्र गर्न थालेकी छिन् ।

आदिवासी जनजातिहरुको नीतिगत विषयमा ह्वीप नमान्ने पक्षमा मत जाहेर गर्ने प्रतिवद्धताका साथ जनजाति सभासद गठन भएपनि आदिवासी जनजातिको पक्षमा भोट हाल्नु कता हो कता डा. कृष्ण भट्टचनले भने झैं जनजाति सभासदहरु दुधको िझंगा जस्तै गिलासको दुधमा डुबेर मर्ने बाहेक केही गर्न नसक्ने भएका छन् ।

जातिय विद्रोह

नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय र राजनैतिक विद्रोह इ.स. १७७० मा पहिल्लो पटक पल्लो किराँतमा दश लिम्बुवान विद्रोह, इ.स. १७७८ पल्लो किराँतमा नै लिम्बु भाषा दमन, इ.स. १७९० नुवाकोटमा तामाङ मुर्मि विद्रोह, इ.स. १८०८ भोजपुरमा खम्बु विद्रोहमा दुइजनालाई मृत्युदण्ड, १५ जनालाई सर्वश्वहरण, इ.स.१८५८ लमजुङमा सुखदेव गुरुङले विद्रोह गरेकोले १७ वर्ष जेलमा राखेर हत्या. इ.स. १८६७ धनकुटामा रामलीहाङ र रिदमाले दशैं वहिष्कार आन्दोलन गर्दा दुवैको हत्या. इ.स. १८७० पल्लो किराँतमा लिम्बु भाषा आन्दोलनलाई दमन गरी सिरी थेबेलाई देश निकाला, इ.स. १८७६ गोरखामा जंगबहादुर राणाको निरङ्कुंश शासन विरुद्ध सर्वप्रथम राजनैतिक शसस्त्र विद्रोह लखन थापा मगरले गर्दा उनी सहित ७ जनालाई रुखमा झुन्ड्याई हत्या गरिएको थियो।

त्यस्तै इ.स. १८७७ गोरखामा नै सुपति गुरुङले विद्रोह गर्दा काठमाडौं टुडिखेलमा ल्याई हत्या, इ.स. १९२५ पाटनमा बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार गरेवापत छिरिङ नोर्बु लामा र ४ जना भिक्षुलाई देश निकाला, इ.स. १९२७ काठमाडौंमा धर्म प्रचार अभियोगमा भिक्षुहरु पुनः देश निकाला, इ.स. १९५० माझ किराँतमा किराँती आन्दोलन, इ.स. १९५१ नुवाकोटमा किसान आन्दोलनको नाममा तामाङ विद्रोह, इ.स. १९६४ पूर्वी पहाडमा किपट प्रथा उन्मुलनको विरोधमा लिम्बुहरुले विरोध गरेका थिए ।

हालसालै परम्परागत रुपले हनुमान ढोकामा नेवारहरुले पुज्दै आएको बलिप्रथामा सरकारले आर्थिक कटौति गरेकोमा माओवादी सरकार विरुद्ध नेवारहरुले काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका थिए । नेपाल सरकारले थारु जातिलाई आदिवासीबाट हटाई मधेशी समुदायमा समावेश गर्ने निर्णयको थरुहट संघर्ष समिति र थारु कल्याणकारी सभाले अनिश्चिकालीन दुइचरण तराई बन्द शसक्त आन्दोलन गरेकोले ३० दिनपछि सरकार वार्ता गर्न बाध्य भएको थियॊ ।

नयाँ संबिधानको हबिगत २०४७ सालको जस्तो नहोस्

२०४७ सालको संविधानमा आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेशी, पछौटे वर्गलाई्र आरक्षण सहित कोटा व्यवस्था, जातिय जनसंख्याको आधारमा पुर्ण समानुपातिक सहभागिता, संघात्मक सरकार, धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गर्नुपर्ने जायज मागलाई संबोधन नगरी विश्वको उत्कृष्ट संविधानको पगरी गुंथियो । संविधान जारी भएको वर्ष दिन नवित्दै नेपाल सदभावना पार्टिले भद्रकालिमा अग्निदहन गरेको सोह्र वर्ष नपुग्दै विश्वको उत्कृष्ट संविधान २०४७ ले मृत्युवरण बेहोर्नु पर्यो ।

जनआन्दोलनवाट बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ विवाद, असमर्थन सहित मधेशी जनअधिकार फोरमले माइतिघर मण्डलामा जलाएपछि चौथो शक्तिशाली पार्टिको हैषियत बनायो । अब बन्ने संविधानमा स्पष्ट रुपमा आदिवासी जनजातिहरुसंग राज्यले सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्दै अग्राधिकार सुनिश्चित सहित संविधान नलेखिने हो भने आदिवासी जनजाति वृहत मोर्चाले पुष १७ गते आदिवासी जनजातिको पक्षमा संविधान लेखाउन दवाब िदंदै नेपाल बन्द गरी सकेका छन् । आदिवासीको नैसर्गिक अधिकार र भावनालाई नयाँ संबिधानमा नसमेटिएमा यो पनि जाडोमा एकछिन आगो ताप्ने कागज को खोस्टो बन्न सक्छ। राज्य जातिय िहंसाको बाटोतर्फ अग्रसर हुन अब अर्को दशक पर्खनु पर्दैन।

-Sanjog Laaphaa Magar in Kathmandu

Comments

Bill purja

0

 

 

भाइ सन्जोग लेख अत्ति उच्च र सहि कुरा लेख्नु भएको रहेछौ अत्ति खुसि लाग्यो यसको लागी
धन्याबाद

Wednesday 10 February 2010, 06:41

Post Reply

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions

Submit Comment

Cancel

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   

Submit Comment