Cheaper Flights Banner (125x125)ONETRAVEL.COMfree shipping 120x60TripMamaCheapOstay

Inside

मधेशवादी चार दलद्वारा मधेशलाई विभाजन गर्न खोजेको आरोप PDF Print E-mail
Share
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Sitaram Baral   
Friday, 22 January 2010 16:18

काठमाडौं- सरकार तथा बिपक्षमा रहेका मधेशवादी चार दलले संविधान सभाको राज्य पुनस्रंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले बुधबार तय गरेको राज्य पुनस्रंरचना सम्बन्धी अवधारणाले मधेशलाई विभाजन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसको सशक्त विरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् ।


उनीहरुले २०६४ माघ १६ गते संयुक्त मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चासँग सरकारले गरेको सम्झौताको पनि ठूला पार्टीहरुले उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले विरोधको निर्णय गरेका हुन् । शुक्रबार बसेको चार मधेशवादी दलहरुको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

मधेशीहरुको अन्तर्निहित मर्म र भावनामाथि समितिको प्रतिवेदनले कुठाराघात गरेको निष्कर्ष बताउँदै बैठकले प्रदेश विभाजनको मुख्य आधार दिगो आर्थिक विकास, भौगोलिक समानता र समरुपता, जलवायुको अनुकूलता, सांस्कृतिक र भाषिक निकटताका साथै सामुदायिक बाहुल्यका आधारमा हुनपर्ने बताइएको छ । तर यसको साटो मधेशलाई विभाजन गर्ने योजना र पूर्वाग्रहका साथ गरिएको ठहर बैठकले गरेको छ । बैठक सिँहदरवारस्थित नेपाल सदभावना पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा भएको थियो । 'समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश' को चाहनाविपरीत मधेशलाई तीन भागमा विभाजित गर्ने निर्णय गरिएको बताउँदै बैठकले यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले राज्य पुनस्रंरचना समितिले तैयार गरेको गरेको प्रदेशको नामाकरण पनि मधेशको पहिचानविपरीत भएको ठहर गरेको छ । समितिले पारित गरेको १४ प्रदेशसहितको नक्सामा पर्सादेखि झापासम्मको तराई क्षेत्रलाई 'मिथिला', भोजपुरा, कोच मधेश र नवलपरासीदेखि महाकालीसम्मको तराईलाई 'लुम्बिनी-अवध-थारुवान' नामाकरण गरिएको छ । समितिको बैठकमा बहुमतको आधारमा यो नक्सा पारित गरिएको थियो । सो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकिकृत नेकपा (माओवादी) र सत्तारुढ एमालेको मत मिलेको थियो ।

नवलपरासीको नवलपुर क्षेत्र र चितवनको थारु बाहुल्य दक्षिणी भाग सुर्खेतको काँक्रेबिहार क्षेत्र, सिन्धुलीको कमलाखोंच, उदयपुरको गाईघाटसहित त्रियुगाको थारु बाहुल्य दक्षिणी भाग लगायतलाई मधेशबाट हटाइएको, स्वायत्त प्रदेश गठन र भूमिनीति प्रदेशको क्षेत्रधिकार हुनुपर्नेमा संघीयताको मूल मर्मलाई असर पार्ने प्रावधान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकोमा उनीहरुलॆ आपत्ति जनाएका छन् ।


सो बैठकमा मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, मधेशी जनअधिकार फोरमका सहअध्यक्ष जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना पार्टीका राजेन्द्र महतो उपस्थित थिए ।

-Sitaram Baral in Kathmandu

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   
Submit Comment
 

Most Popular News Links: Top 100

Members Data

Members : 2473
Content : 5821
Web Links : 6

You Vote!

नयाँ संबिधान निर्धारित समय (२०६७ जेष्ठ १४ गते) मै जारी होला? Will New Constitution be released on time?