NYU Report: जातीय भेदभावको अन्त्य र मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न ठोस सुझाव
न्युयोर्क- न्युयोर्क विश्व विद्यालयको कानुन सङ्कायअन्तर्गतको मानव अधिकार तथा विश्व न्याय केन्द्र (सीएचआरजीजे) ले आज प्रकाशित आफ्नो नयाँ प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान सभालाई नयाँ संविधानको अवधारणापत्रहरुमा रहेका गम्भीर कमीहरुलाई सम्बोधन गर्न र सम्पूर्ण नेपाली जनताका आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्न आग्रह गरेको छ ।
संविधान सभाले विषयगत समितिहरुले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा नयाँ संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदाको तयारी गरिरहेको बेलामा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।

अधिकारमा पहुँच: नेपालको नयाँ संविधानमा समानता र मानव अधिकारको संरक्षण नामक प्रतिवेदनले नेपालको नयाँ संविधानका लागि प्रस्तुत गरिएका प्रस्तावहरुको विश्लेषण गर्नुका साथै नेपाली विधायकहरुका लागि नेपालले मानव अधिकारका सम्बन्धमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरुको पालना गर्ने प्रत्याभूतिसहितको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्ताव गर्दछ । यसमा- दुई हजार वर्षभन्दा बढी नियोजित बहिष्कार र भेदभाव बहन गरीरहेका- दलित विरुद्ध जातको आधारमा हुने भेदभाव उन्मूलन गर्ने नेपालले प्रतिबद्धतालाई वास्तविकतामा रुपान्तरण गर्न सुझाव पनि समावेश छ ।

'नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा संविधान सभाले नेपालको जातीय व्यवस्थालाई तोड्दै सम्पूर्ण नेपाली जनताको मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्ने एउटा ऐतिहासिक अवसरका रुपमा उपयोग गर्नुपर्दछ' केन्द्रकी संकाय निर्देशक तथा जातीय भेदभाव मामिला विज्ञ स्मिता नारुलाले भन्नुभयो । 'सबैका लागि समानता र मौलिक हकबिना वास्तविक प्रजातन्त्र हुन सक्दैन ।'

नेपालको नयाँ संघीय संरचनाको सही स्वरुपबारे अहिले राष्ट्रिय रुपमा गहन छलफल भइरहेको छ । अधिकारमा पहुँच ले अन्ततः जस्तोसुकै राज्यव्यवस्था अबलम्बन गरे पनि सबै तहका सरकारहरुले - राष्ट्रिय क्षेत्रीय र स्थानीय - मानव अधिकारको सम्मान संरक्षण एवं नेपालले मानव अधिकार प्रतिबद्धता पूर्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ । यो मान्यता कुनै एक भौगोलिक क्षेत्र वा जातीय र भाषिक समूहमा मात्र सीमित नरहेका र अधिकारको विरलै संरक्षण वा व्यवहारमा लागु भएको नेपालको दलित जनताका लागि विशेष रुपमा सान्दर्भिक छ । केन्द्रले संवैधानिक समितिलाई संविधान निर्माण अवधिभर दलित र अन्य सीमान्तकृत समूहहरुसँग यस विषयमा परामर्श गर्न पनि आह्वान गर्दछ ।

'दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समूहका आवाज धेरै लामो समयसम्म दबाएर राखिएको छ' नारुलाले भन्नुभयो । 'दलित र विशेषगरी दलित महिलालाई संविधान निर्माणका प्रकि्रयामा र आफ्नो देशको शासन संचालन प्रकि्रयामा समावेश गराउनु अत्यावश्यक छ ।'

नयाँ संविधानका प्रस्तुत धेरै प्रस्तावहरुले नेपालका दलित र अन्य सीमान्तकृत समूहका लागि विशेष महत्व राख्ने मौलिक अधिकार संरक्षणमा केन्द्रित संविधान निर्माणका लागि आशाप्रद कदम उठाएको छ । उदाहरणको रुपमा वर्तमान प्रस्तावमा देहायका विषय समेटिएका छन्ः जातीय भेदभावविरुद्ध व्यापक संरक्षण; जातमा आधारित पेसा अँगाल्न बाध्यताको प्रतिबन्ध; धर्मको नाममा हुने शोषणबाट छुट्कारा पाउने अधिकार; र स्वतन्त्रतापूर्वक विवाह गर्न पाउने अधिकार । सीएचआरजीजेले दलित समुदायलाई- नेपालमा अधिकारसम्पन्न बनाउनका लागि आवश्यक अधिकारका रुपमा- राज्यको सबै अंगमा समावेशी र समानुपातिक सहभागिताको अधिकार दिन गरेको मौलिक अधिकार समितिप्रति विशेष समर्थन व्यक्त गरेको छ ।

नयाँ संविधानका लागि हाल प्रस्तुत प्रस्तावहरुमा सबै नेपालीको मानव अधिकारका लागि महत्वपूर्ण- र नेपालमा दिगो शान्ति र आर्थिक विकास प्राप्तिका लागि - आवश्यक नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार पनि समाविष्ट छन् यसका साथै ती प्रस्तावहरुमा खाद्य आवास स्वास्थ्य र पानीलगायत धेरै आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारलाई मौलिक अधिकारको दर्जामा राखिएको छ ।

माथि उल्लिखित आशाप्रद सुरुवातका अतिरिक्त अधिकारमा पहुँच प्रस्तावको गहन कमजोरी एवं अधिकार संरक्षण अवमूल्यन गर्ने जोखिमयुक्त थुप्रै समस्याग्रस्त प्रस्तावित प्रावधानको पहिचान गरेको छ ।

प्रतिवेदनका मुख्य सुझावहरुः

केन्द्रले नेपालको संविधान सभालाई आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न र बुँदागतरुपमा तल उल्लेख गरिएकालगायत अधिकार संरक्षणमा देखिएका सम्पूर्ण कमी कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको मानव अधिकारको संरक्षणको ठोस् आधार भएको नयाँ संवैधानिक युगमा प्रवेश गर्ने प्रत्याभूतिका लागि नयाँ संविधानमा देहायबमोजिम प्रावधान राख्ने सुझाव दिइन्छः

प्रस्तावमा उल्लेख नभएका अधिकार समावेश गर्नेः नयाँ संविधानले सार्वजनिक मामिलाको संचालनमा सहभागी हुन पाउने संगठित हुन पाउने स्वतन्त्रता र विचारको स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्दछ । नयाँ संविधानका कुनै पनि प्रस्तावमा यी अधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरु राखिएका छैनन् ।

संकटकालीन अधिकारलाई सीमित गर्नेः

नयाँ संविधानमा प्रस्तावित संकटकालीन अधिकार भागमा राज्यले कहिले र कसरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सक्ने भन्ने प्रावधानमा केही नियन्त्रणहरुको व्यवस्था समावेश गर्नुपर्दछ । यस्ता नियन्त्रणकारी प्रावधान नेपालमा यसभन्दा अघिका 'संकटकालीन अवस्था' को समयमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नका लागि महत्वपूर्ण छन् ।

प्रभावकारी कानुनी उपचारको अधिकार प्रत्याभूति गर्नेः

मौलक अधिकार समितिको मौलिक अधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्तावले प्रभावकारी कानुनी उपचारको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छैन् । प्रभावकारी कानुनी उपचारको प्रत्याभूति नभएसम्म संधिवानले प्रत्याभूत गरेको अरु सबै अधिकारहरु निष्प्रभावी र खोक्रो हुने जोखिम रहन्छ । नयाँ संविधानमा प्रत्येक व्यक्तिले कुनै कानुनलाई असंवैधानिक घोषणा गर्नका लागि योग्य र निष्पक्ष अदालतसमक्ष निवेदन दिन पाउने अधिकारको प्रावधान उल्लेख हुनुपर्दछ । साथै उनीहरुका मौलिक हक अधिकारको उल्लंघन भएमा क्षतिपूर्ति र उपचार पाउने अधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्दछ ।

अन्य अधिकारमा अहस्तक्षेपको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेः

नयाँ संविधानले कुनै एक अधिकारको पालनालाई अन्य व्यक्तिको अधिकारको उल्लंघनलाई मान्यता दिने बाहनाको रुपमा प्रयोग गर्न नपाउने प्रत्याभूति हुनुपर्दछ ।

सबै व्यक्तिको अधिकारको प्रत्याभूति गर्नेः

केही सीमित अपवादबाहेक नयाँ संविधानले नागरिकहरुमात्र होइन नेपालका सम्पूर्ण व्यक्तिलाई मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति हुने आश्वस्त पार्नुपर्दछ ।

प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र कमीकमजोरी हटाउनेः

नयाँ संविधानले दोहोरो अर्थ लाग्ने 'कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम' जस्ता विशेषण प्रयोग गरिएको भाषा वा बेहोरा जसको प्रयोगले ती कानुनको विषयवस्तुमा रहेको मौलिक अधिकारबाट बन्चित पार्छन्, त्यस्तो अस्पष्टता हटाउनुपर्दछ ।

राष्ट्रिय आयोगको स्थापना गर्नेः

नयाँ संविधानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगको आर्थिक स्वायत्तता व्यापक छानबिन एवं कारबाहीको अधिकारसहितको स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रुपमा गठन गर्नुपर्नेछ । नेपालले दलित विशेषतः दलित महिलालाई यी निकायमा पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान गर्नुका साथै शासकीय संयन्त्रमा समान प्रतिनिधित्वको प्रावधान गर्नुपर्नेछ ।

विशेष उपायको व्यवस्था गर्नेः

नयाँ संविधानले भेदभावका अनेकौँ स्वरुपतर्पु विशेष ध्यान केन्द्रित गर्दै सुविधाविहीन समूहका सदस्यहरुले ठोस् मात्रामा समानता प्राप्त गर्न र मानव अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्न सहयोग पुर्याउने खालका विशेष उपायहरुको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नेपालले यी प्रस्तावहरु नेपालमा दलितहरुको वास्तविक संख्या यकिन गर्न सन् २०११ मा गरिने जनगणनालगायत सही र अविच्छिन्न तथ्याङ्कमा आधारित भएर लागु गर्ने प्रत्याभूति गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिवेदन वििध

नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषमा उपलब्ध- अधिकारमा पहुँच- नामक यो प्रतिवेदन विशेषगरी मानव अधिकारसँग सम्बन्धित संविधान सभाका विषयगत समितिको अवधारणापत्रमा केन्द्रित छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत नेपालको दायित्वको सन्दर्भमा केही प्रमुख प्रस्तावहरुको सारसंक्षेपसम्बन्धी वक्तव्यका साथै विशेष प्रस्तावमा समावेश गर्नका लागि अझ विस्तारमा सुझाव समेटिएको र विश्लेषणसहितको तालिका समावेश गरिएको छ । यो प्रतिवेदनका लागि नेपालको नयाँ संधिवानमा मानव अधिकारको प्रत्याभूतिसम्बन्धी केन्द्रले यसभन्दा अघि सम्पादन गरेका कामबाट पनि सूचित रहेको छ । सधैँझैँ नेपालमा भइरहेका हाम्रा प्रयास अनुसार यो प्रतिवेदनमा नेपाली दलित अधिकारकर्मी नेपालको कानून तथा प्राज्ञिक समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं संविधानिक ज्ञाताहरुका अनुभव र विशेषज्ञताको प्रयोग गरिएको छ ।

विषयगत पृष्ठभूिम

जातीय विभेद र छुवाछूतको प्रथाले गर्दा दलितहरु पूर्णरुपले उत्पीडित र दमित अवहेलित छन् । दलितहरुलाई सरकारी र व्यक्ति विशेष दुवैले चरम शोषण िहंसा र बहिष्कारणमा राखेका छन् । तथाकथित उच्च जातका मानिसहरुले दलितलाई अलग समुदायमा बस्न बाध्य पार्छन्; सार्वजनिक स्थानमा जान रोक लगाउँछन्; खाना पानी र जमिनको पहुँचमा रोक लगाउँछन्; र 'उच्च जात' का लागि 'संस्कारको आधारमा अशुद्ध' पेसा अंगाल्न बाध्य तुल्याउँछन् । यो सामाजिक संरचनाविरुद्ध दलितले आवाज उठाएमा सजायस्वरुप िहंसाको भागेदार हुन्छन् सामाजिक बहिष्कारणमा पर्छन् भने यस्ता कार्य रोक्न वा दण्डित गर्न राज्य प्रायसः अग्रसर हुँदैन । त्यसमाथि पनि नेपालमा दलित महिला र बालिकाहरु जातीय तथा लैंगिक भेदभावको दोहोरो मारमा परेका छन् शोषण एवं िहंसा बहन गर्छन् र दैनिक आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सामथ्र्यबाट पनि विाचत पारिएका छन् । दलित महिला- गाइने बादी देशको दक्षिणी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मधेसी दलित- जस्ता केही दलित जातहरु थप बहिष्करण एवं सीमान्तकरणको मारमा परेका छन् ।

नेपालको संविधान निर्माण प्रकि्रया जातीय विभेदप्रति अन्तर्राष्ट्रियरुपमा अभूतपूर्व ध्यानाकर्षण भइरहेको सन्दर्भमा अगाडि बढिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका मानव अधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्त नामी पिल्लेले हालैको आफ्नो एक सारभूत वक्तव्यमा भन्नुभएको छ 'जातपातजस्तो लाजमर्दो सोचलाई निर्मूल पार्ने बेला भइसकेको छ । दासप्रथा र जातीयभेद जस्ता हटाउन नसकिने हो कि भन्ने पर्खालरुपी समस्याहरु विगतमा तोडिएको छ । हामीले जातपात प्रथाका पर्खाललाई पनि भत्काउनु परेको छ ।' जातीय भेदभावजस्तो रोग समाजबाट निर्मूल गर्न ूउपयोगी औजारू संयुक्त राष्ट्र संघीय सिद्धान्त तथा निर्देशन मस्यौदा प्रवद्र्धन गरेर नेपालले त्यसतर्पु अग्रसरता प्रदर्शन गरिसकेको छ ।

'सीएचआरजीजे' का सम्बन्धमा

न्युयोर्क विश्वविद्यालय कानून विभागस्थित मानव अधिकार तथा विश्व न्याय केन्द्र सीएचआरजीजे ले प्रशिक्षण अनुसन्धान क्लिनीकल प्रशिक्षार्थी तथा प्रकाशन सम्बन्धी विपुल गतिविधिको आयोजना गर्ने तथा त्यसलाई विस्तार गर्ने कार्य गर्दछ । विश्वविद्यालयको कानून विभागस्थित केन्द्रको एक कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार क्लिनीक केन्द्र आइएचआरसी ले संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य मुलुकस्थित समूहसँग साझेदारी गर्ने नीजी सेवाग्राही गैरसरकारी र अन्तरसरकारी मानव अधिकार संस्थाहरुलाई उच्च गुणस्तरको व्यवसायिक मानव अधिकार कानूनी सेवा प्रदान गर्दछ । कानूनी सल्लाहकार परामर्शदाता सह-परामर्शदाता वा कानूनी साझेदारको रुपमा कार्यरत रहँदै क्लिनीकका विद्यार्थीहरु विश्वभरका मानव अधिकारकर्मीहरु सँगसँगै काम गर्दछन् । भेदभावसम्वद्ध कार्यमा सीएचआरजीजे एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार क्लिनीक केन्द्रले बृहत रुपमा दक्षिण एसियाको जातीय भेदभावमा केन्द्रीत रहेको छ र भारत तथा नेपालमा बृहत रुपमा उद्धृत विभिन्न प्रतिवेदनहरु प्रकाशन गरेको छ । सबै प्रकाशन र वक्तव्य 'सीएचआरजीजे' को वेबसाइटः www.chrgj.org मा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

-Center for Human Rights and Global Justice
New York University School of Law

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   

Submit Comment