"विभिन्न जातिहरुमा भूमीको सिमाना र क्षेत्रफललाई लिई मतभेद र तनाव सृजना भई मुलुक गृहयुद्ध तर्फ अग्रसर हुने बढी खतरा देखा परेकोछ ।"- एम.एस. थापा मगर, अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
Exclusive: काठमाडौं- तोकिएको समयमा संविधान निर्माण हुन नसक्ने अवस्थामा मुलुक सामु दुई विकल्पमात्र रहन्छ- त्यो हो- (क) संविधानमा संशोधनगरी संविधान सभाको म्याद थप्ने, जसको सम्भावना बढी छ र दोस्रो विकल्प (ख) संविधान सभाको म्याद सकिएपछि पुनः संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने ।

पहिलो विकल्पको सम्बन्धमा वर्तमान संविधान संशोधनगरी जतिसुकै म्याद बढाएपनि कथित ठुला दलहरुबिच समझदारी र सहमति नभएसम्म नयां संविधान निर्माण असम्भव छ ।

वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति

आज मुलुक राजनीतिक र संवैधानिक संकटमा परेको छ । संविधान सभामा भएका कथित ठुला दलहरुबिच संविधान निर्माण सम्बन्धमा सहमति र समजदारीको अभावमा तोकिएको समयमा संविधान बन्न प्रायः असम्भव भई सकेकोछ ।

तोकिएको समयमा संविधान निर्माण हुन नसक्ने अवस्थामा मुलुक सामु दुई विकल्पमात्र रहन्छ- त्यो हो- (क) संविधानमा संशोधनगरी संविधान सभाको म्याद थप्ने, जसको सम्भावना बढी छ र दोस्रो विकल्प (ख) संविधान सभाको म्याद सकिएपछि पुनः संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने । पहिलो विकल्पको सम्बन्धमा वर्तमान संविधान संशोधनगरी जतिसुकै म्याद बढाएपनि कथित ठुला दलहरुबिच समझदारी र सहमति नभएसम्म नयां संविधान निर्माण असम्भव छ । हाल यी कथित ठुला दलहरुबिच निम्न असमझदारी कायम रहेको छ ।

१. शासकीय स्वरुप सम्बन्धमा:

क. कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित हुनु पर्छ र राष्ट्रपतिको निर्वाचन सोझै जनताबाट हुनु पर्छ, हाल सो अडान त्यागी संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेता हुनु पर्छ भन्ने माओवादी दलको अडान ।

ख. कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रिमा हुनु पर्छ र प्रमुख संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रि हुनु पर्छ भन्ने नेकाको अडान ।

ग. कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रिमा हुनु पर्छ र प्रधानमन्त्रिको निर्वाचन सोझै जनताबाट गरीनु पर्छ भन्ने एमालेको अडान ।

२. संघियताको सम्बन्धमा:

क. जातीय, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक आधारमा १४ वटा स्वायात्य क्षेत्र सहितको संघिय व्यवस्था हुनु पर्छ भन्ने माओवादीको अडान ।

ख. भौगोलिक आधारमा उत्तर-दक्षिण सिमाना जोडिनॆगरी ६ वटा स्वयात्य क्षेत्रहरुको विभाजन हुनु पर्छ भन्ने नेकाको अडान तर यसमा स्वयं नेका विभाजित छ ।

ग. भौगोलिक, सांस्कृतिक र जातीय आधारमा १३ वटा स्वयात्य प्रदेश हुनु पर्छ भन्ने एमालेको अडान तर एमालेभित्र अब यसमा मत मतान्तर शुरु भई सकेको छ ।

३. निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धमा:

क. पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अर्थात बहुसदस्यीय, प्रत्यक्ष, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनु पर्छ भन्ने माओवादीको अडान ।

ख. मिश्रित सदस्य, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने नेका र एमालेको अडान ।

उपरोक्त प्रमुख फरक मतका कारण यी कथित ठुला दलहरुबिच छिटै समझदारी र सहमति हुने तत्कालै आशा र विश्वास गर्ने आधार देखिदैन ।

यी बाहेक;

(१) संधिान सभाको विभिन्न समितिहरुले दिएको प्रतिवेदनमाथि संविधान सभामा छलफल भई सकेको विषयलाई पुनः गठित प्रतिवेदन अध्ययन समितिले संवैधानिक समितिलाई दिएको निर्देशन र सुझाव संवैधानिक हो वा असंवैधानिक ?

(२) विभिन्न समितिहरुले बुझाएको प्रतिवेदन संविधान सभामा छलफल भई सकेपछि संविधानको धारा १३८ बमोजिम हाल गठन गरिएको राज्य पुनस्रंरचना समितिले स्वयात्य राज्यहरुको सरचना सम्बन्धमा सार्वभौम संविधान सभालाई निर्देशन दिन सक्तछ वा सक्तैन । यी यसता संवैधानिक र कानुनी जटिलता हो जसको समाधान नभएसम्म संविधान लेखन प्रकृया अगाडी बढने सम्भावना छैन । यस बाहेक माओवादी सेनाको समायोजन संविधान लेखन अगाडी गर्ने कि पछाडी भन्ने प्राविधिक समस्या आफनो ठांउमा छंदैछ ।

तर उपरोक्त गम्भिर प्रकृतिका संवैधानिक र प्राविधिक समस्याहरुलाई तत्कारोरुपमा कथित ठुला दलहरु समाधान गनें तर्फ नलागी सरकार फेर्ने र टिकाउने खेल तर्फ नै बढी तल्लीन भएकाले मुलुक गम्भिर समस्यामा फस्न गएको छ र यसैको परिणामस्वरुप सरकार लाचार र कमजोर भई मुलुकमा कानुन र व्यवस्था लगभग निश्प्रभाव अवस्थामा छ ।

जहांसम्म हालको संविधान सभाको म्याद समाप्तपछि पुनः संविधान सभाको निर्वाचनको कुरो छ त्यस सम्बन्धमा राष्ट्रले आर्थिक व्याय भार वहन गर्न सक्तछ वा सक्तैन भन्ने ज्वलनत प्रश्न त छदैछ, यसबाहेक हाल मुलुकको अस्तव्यस्त अराजक स्थितिमा सो सम्भव छ वा छैन यो विचारणीय प्रश्न छ ।

हाम्रो पार्टीको वर्तमान अवस्था

हाम्रो पार्टी आज पनि पूर्ण राजनीतिक नभई सामाजिक चरित्र बोकेका राजनीतिक पार्टीकोरुपमा रहेको छ ।

कुनै राजनीतिक संघर्षबाट नभई भावनात्मक आधारमा यो पार्टी स्थापना भएकाले यसतो चरित्र हुनुमा आश्चर्य मान्नु पर्ने कारण केही छैन । प्रयाप्त संख्यामा सामाजिक चरित्र बोकेकाहरु राजनीतिक नेतृत्वमा हावी भएकाले राजनीतिक कारणलेभन्दा बढी क्षेत्रगत र सामुदायिकताको आधारमा हाम्रो पार्टीमा सानातिना विभाजनको दुष्परिणाम देखा परेका हुन् । समग्र पार्टीलाई राजनिितकरण गर्न सकेनौ भने यस्तो दुष्परिणम फेरी नदोहरिला भन्न सकिन्न । पार्टीभित्र निरन्तर वैचारिक छलफल, प्रशिक्षण, आलोचना र आत्मालोचनाबाट मात्र होइन निरन्तर संघर्ष र संगठन एवं आमजनतालाई पार्टीमा गोलबन्दगरी पार्टीलाई राजनीतिक बाटो तर्फ डोर्याउन सकिन्छ ।

पार्टीको वर्तमान कार्यनीति

१. पार्टीगत रुपमा:

पार्टीको अथक प्रयास हुंदा हुंदै पनि विगतदेखी हालसम्म जुनसुकै कारणबाट भएपनि हाम्रो पार्टी क्षेत्रगत र सामुदायिक विशेषमा मात्र सिमित हुनु हाम्रो पार्टीको यथार्त कमजोर पक्ष हो । यस स्थितिलाई अब परिवर्तनगरी उत्पीडनमा परेका र अधिकारबाट वंचित जातिहरुको मुक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिई सिमित क्षेत्रगत र सामुदायिक विेशेषबाट माथि उठी फराकिलो नबनाए पार्टीले राष्ट्रिय स्वरुप लिन सक्तैन । यस्तो अवस्थामा पार्टी क्रमशः मरणावस्था (at the senile stage) मा पुग्नेछ र यसको कुनै राजनीतिक भविष्य हुने छैन । पार्टीलाई सिमित घेराबाट मुक्तगरी हाम्रो रणनीतिसंग सहमत अन्य राजनीतिक पार्टीहरु, राजनीतिक चरित्र भएका संघ संगठनहरु र राजनीतिक संस्कार भएकाहरुलाई पार्टीमा गोलबन्द, कार्यगत एकता वा सहकार्य गर्नु आजको तत्कालिन आवस्यकता हो । यसलाइ विगतमा पार्टीको केन्द्रीय समितिले पारित पनि गरी सकेको छ । पार्टीमा गोलबन्द एकिकरण गर्दा मुख्य ध्यान दिनु पर्ने पार्टीको रणनीतिक विषय हो ।

यस बाहेक अन्य विषयहरुमा ध्यान नदिने त होईन तर ती विषयहरु गौंण हुन र यस्ता गौंण विषयहरुलाई कसैले पनि अहंको विषय (prestige issue) बनाउनु आ-आफनो पार्टीलाई यथास्थितिमा राख्न खोज्नु हो । तसर्थ पार्टी नेतृत्वमा रहेकाहरुलाई यस सोंच तर्फ विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दछु ।

२. पार्टी र वर्तमान संविधान लेखन:

मैले शुरुमा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा उल्लेख गरे अनुसार कथित ठुला दलहरुबिच समझदारी र सहमतिको अभावको कारण पुर्वनिर्धारित समय सिमाभित्र संविधान निर्माणको सम्भावना लगभग समाप्त भई सकेकोछ र संविधान संशोधगरी संविधान सभाको म्याद थपिने प्रवल सम्भावना छ । तर संविधान सभाको म्याद जति बढाएपनि संविधान निर्माणकोलागी दुई तिहाई बहुमत राख्ने यी कथित ठुला दलहरुबिच समझदारी र सहमति नभएसम्म संविधान निर्माणको कुनै सम्भावना रहदैन ।

संविधान सभा अन्तर्गत बनेका ११ वटा समितिहरुले आफनो प्रतिवेदन बुझाई संविधान सभामा बहस भई सकेको छ तर ति प्रतिवेदनहरुमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ILO १६९ अन्तर्गत आदिवासी जनजातिहरुको अग्राधिकार, सिमान्तकृत जाति र दलितहरुलाई शिक्षा, रोजगार र निर्वाचन क्षेत्र आरक्षणको व्यवस्था, स्वयात्य प्रदेशहरुलाई पूर्ण स्वयात्यता र राष्ट्र प्रमुखकोरुपमा अध्यक्ष मण्डल प्रणाली र महिलालाई ३३ प्रतिशत सिट आरक्षण आदि संघियताको महत्वपूण आधारहरु अबको संविधानमा नआउने निश्चित भई सकेकोछ किनकि यी विषयहरु अल्पमतमा परी सकेकोछ । आदिवासि जनजाति र दलितहरुको नांउमा राजनीति गर्ने कथित ठुला दलहरुले नै आदिवासी जनजाति र दलितहरुको विरुद्धमा मतदान गरे । यी कथित ठुला दलहरुमा लागेका आदिवासी जनजाति र दलित सभासदहरुले नै आफना समुदायहरुको विरुद्ध मतदान गरे ।

कथित ठुला दलहरुले केन्द्रमा कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रिमा हुनु पर्छ भनि मान्यता राखेकाले अबको संघिय नेपाल पनि केन्द्रकृत सरकार नै बन्ने निश्चित भएकोले कथित स्वयात्य प्रदेशहरु विकेन्द्रकृतरुपमा केन्द्रीय सरकारको आदेश र निर्देशन पालन गर्ने तावेदारमात्र हुने परिस्थिति सृजना भएकोछ ।

सम्भव भएसम्म एक जाति विशेषको बहुमत कायम हुनेगरी स्वयात्य क्षेत्रहरुको निर्माण गर्ने र ति स्वयात्य क्षेत्रहरुमा रहेका विभिन्न जात जातिहरुको आ-आफनो जातीय जनसंख्याको समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्थ गर्ने हाम्रो पार्टीको रणनिित आजको परिस्थितिमा अझ बढी व्यवहारिक र आवस्यक आवस्यकता भएकोछ ।

यसको अर्थ उत्पीडनमा परेका र अधिकारबाट वंचित जात जातिहरुको मुक्ति हो । तर उत्पीडनमा परेका दलित र अधिकारबाट वंचित जात जातिहरुलाई मुलुकको नीति निर्माणमा समानुपातिक अधिकार दिई मुक्ति दिलाउनुको साटो भूमीको मुक्ति दिलाउन अबको संविधानमा प्रस्तावित गरिएकोछ । यसबाट विभिन्न जातिहरुमा भूमीको सिमाना र क्षेत्रफललाई लिई मतभेद र तनाव सृजना भई मुलुक गृहयुद्ध तर्फ अग्रसर हुने बढी खतरा देखा परेकोछ ।

पार्टीको रणनिित राष्ट्र-राज्य (Nation state) नभई राज्य-राष्ट्र (State nation) भएतापनि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र भौगोलिक आधारमा जतीसुकै संख्यामा स्वयात्य प्रदेशहरुको विभाजन गरेतापनि ति स्वयात्य क्षेत्रहरुमा रहेका विभिन्न जातिहरुको जातीय जनसंख्याको समानुपातिक आधारमा मुलुकको नीति निर्माणमा सहभागिताको संवैधानिक व्यवस्था नगरेसम्म मुलुकको समस्या समाधान हुन्छ भनी परिकल्पना गर्नु दिवा स्वप्न मात्र हुनेछ । हाम्रो यस रणनीतिलाई अब विस्तारै अन्य केही राजनीतिक दलहरु र राजनीतिक चरित्रका केही संगठनहरुले समेत अंगाल्न शुरु गरी सकेका छन् ।

सबै जात जातिहरुलाई विशेषगरी उत्पीडित, दलित, सिमान्तकृत समुदाय र आदिवासी जनजातिहरुलाई मुलुकको नीति निर्माणमा अनिवार्य सहभागी गराउने मुख्य विधि जातीय जनसंख्याको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो । तर यसको सम्भावना लगभग समाप्त भई सकेकोछ ।

माओवादीको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सुन्नमा आकर्षक लागेमा पनि यसको अर्थ निर्वाचनमा विविध जात, जाति, वर्ग र क्षेत्रको आधारमा समानुपातिक उम्मेदार उठाउने तर मनोनित प्रणाली नभई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित गर्ने भनी प्रतिवेदनमा व्यख्या गरिएको छ । कानुनी शब्दमा यसलाई बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनिएको छ ।

नेका र एमालेको मिश्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत ५० प्रतिशत आदिवासी जनजाति, दलित, महिला र मधेशी र अन्य वर्गबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुरुप निर्वाचित हुने र बांकी ५० प्रतिशत िसंगो मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी दलहरुले कुल खसेको मतको आधारमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, महिला आदिबाट सूची प्रणली आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुरुप निर्वाचित गर्ने तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित राजनीतिक दलले खसेको मतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ भनी शर्त सहित अडान लिएका छन् । अर्थात ३ प्रतिशत मत प्राप्त नगर्ने पार्टीले सूचीकृत समानुपातिक रुपमा मनोनित गर्न पाउदै्न । ३ प्रतिशत मत भनेको हालको मुलुकको मतदाता संख्या अनुसार ४ लाखको हारा हारीमा दलले मत प्राप्त गरे्को हुनुपर्छ । माओवादीको निर्वाचन प्रणालीलाई स्वीकार गरेमा मुलुकमा अन्थतोगत्वा एउटै मात्र राजनिितक दल रहने सम्भावना छ र एमाले, कांग्रेसको निर्वाचन प्रणालीलाई स्वीकार गर्ने हो भने अब मुलुकमा दुई चार दलहरु मात्र रहने निश्चत छ । समष्टिगतरुपमा कथित ठुला दलहरु साना दलहरुको अस्तित्व समाप्त पार्ने पक्षमा छन् ।

अबको कार्यनीति

हाम्रो पार्टी अहिले सत्ता संघर्षमा होईन राजनीतिक संघर्षको अवस्थामा रहेकोछ । त्यसैले सत्ता संघर्षमा रहेका पार्टीहरुलाई सम्भव भएसम्म पार्टी हितमा उपयोग गर्न उचित देखिन्छ । यसैलाई मध्यनजरमा राख्दै निम्नानुसार कार्यनीति अपनाउन उचित हुनेछ:

१. जातीय जनसंख्याको समानुपातिक आधारमा निर्वाचन प्रणाली, उत्पीडित, दलित र सिमान्तकृत समुदायहरुको निमित्त शिक्षा, रोजगारमा र निर्वाचन क्षेत्रको आरक्षण महिलालाई ३३ प्रतिशत सिट आरक्षण, आदिवासी जनजातिहरुलाई ILO १६९ अनुसार अग्राधिकारको संवैधानिक व्यवस्था आदिको लागी सडक र सदनमा संघर्ष गर्ने ।

२. पार्टीको रणनीतिसंग सहमत हुने राजनीतिक दल, संगठन र व्यक्तिहरुलाई एकिकृत कार्यगत एकता, सहकार्य र मोर्चा गठन गर्ने ।

३. पार्टी हितकोलागी राष्ट्रिय युवा दस्ता (National Youth force) स्थापना गर्ने ।

४. अब बन्न सक्ने स्वयात्य प्रदेशहरुको पहिचानगरी ति प्रदेशहरुमा सरकार गठन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने ।

५. आर्थिक सुद्दृणीकरण आवस्यकतानुसार केन्द्रीय विभाग र त्यसका नेतृत्वमा हेरफेर गर्ने, पार्टी संगठन विस्तार, पार्टी प्रशिक्षण, केन्द्रीय सदस्यहरुमा विस्तार र जिम्मेवारी बांडफाड र पार्टी सशक्तिकरण गर्ने ।

मिति ०६६ चैत्र १८ गते ।
केन्द्रीय विस्तारित भेला

एम.एस. थापा मगर
अध्यक्ष
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
केन्द्रीय कार्यालय, ललितपुर

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   

Submit Comment