काठमाडौँ- अन्तिम मस्यौदा भैसकेपछि हस्ताक्षर हुन नसकेककेा नेपाल भारतबीचको सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षरकालागि सरकारले औपचारिक रुपमै बाटो खुला गरेको छ ।

निकै ठूलो विवादकाबीच यसै हप्ता बसेको क्याबिनेट कमिटीको बैठकले सुपुर्दगी ऐन र परस्पर कानुनी सहायता ऐनको टुंगो लगाएको हो । अपराध गरेर नेपालमा बसेका जो-कोहीलाई पनि तेस्रो मुलुकको मागअनुसार फर्काइदिन सक्ने गरी सरकारले सजिलो बनाइदिएको छ ।

तेस्रो मुलुकको व्यक्तिलाई आफूले भनेअनुसार उठाएर लैजाने गरी सुपर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न भारतले बारम्बार सरकारलाई भन्दै आएको थियो । अब सन्धिमा औपचारिक रुपले हस्ताक्षरभएपछि पाकिस्तानबाट नेपाल आएर 'आइएसआई' का नाममा भारतविरोधी गतिविधि गर्ने जोसुकैलाई भारतले लगेर मुद्दा चलाउन सक्नेछ । तेस्रो मुलकका अपराधीलाई नसुम्पने नेपालको अडान रहे पनि यस विषयलाई ऐनमा राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे समितिमा लामो छलफल चलेको थियो।

समितिको बैठकमा कानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिँह, गृह मन्त्री भीम रावल, परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइराला, कानुन सुधार आयोग, स्वास्थ्य, अर्थ सचिव र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी थिए । 'तेस्रो मुलुकका अपराधीलाई कुनै देशले मागेअनुसार दिनु हुन्न' भन्ने तर्क पनि कसैकसैले बैठकमा राखेका थिए । 'नेपालमा अपराध गरी भारतीय नागरिक थाइल्यान्ड या दुबईमा गएर लुकेमा के गर्ने ?' भन्ने कुरा पनि उठेपछि अन्ततः तेस्रो मुलुकको अपराधीलाई पनि बुझाउने सहमति भएको हो ।

-Sitaram Baral in Kathmandu

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   

Submit Comment