काठमाडौं- अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ ले प्रत्याभूत गरेको अधिकार नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले उपभोग गर्न पाईरहेको वा त्यसबाट बन्चित रहेको विषयमा संवाद गर्न बोलाइएको कार्यक्रममा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुले वेवास्ता गरेको छ ।

आदिवासी जनजाति मानवअधिकारकर्मी र सरकारवीच हुने भनिएको त्रिपक्षीय संवाद स्थानीय विकास मन्त्रालयले बहिस्कार गरेको हो । सरकारले आदिवासी जनजातिको नाममा विदेशी डलर ल्याउने बेलामा भने आइएलओ १६९ कार्यान्वयनको फोकल मन्त्रालय स्थानीय विकास मन्त्रालय रहेको देखाउँछ ।

आदिवासी जनजातिको नाममा डलर खाईरहेका सरकारी अधिकारीहरुले चैत ४ गते राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नगएका हुन् । जबकी कार्यक्रम आयोजक नै स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान र आदिवासी जनजाति मानवअधिकारवादी वकिल समूह (लाहुर्निप) हो ।

वन मन्त्रालयलगायतका केही मन्त्रालयका कनिष्ठ अधिकारीहरु कार्यक्रममा सामेल थिए ।  कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिहरुमाथि सरकारले दमन गरेको १३ वटा केस स्टडी प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसमध्ये एउटा थियो चितवन नेसनल पार्कले गर्दा त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरुलाई विस्थापन गरिएको विषयमा । चितवनमा १०० महिलामाथि बलात्कार भएको सो केसमा उल्लेख छ । यसैगरी, सिन्धुलीको चुन ढुंगा खानीबाट  सुनुवार र तामाङ्गलगायतका आदिवासीहरु विस्थापन भएको केससमेत त्यहाँ छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र नीति निर्माणमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहभागीता हुन नसके मुलुकले प्रगती गर्न नसक्ने निश्कर्ष निकालिएको छ । राज्यले ग्रामीण क्षेत्रमा विकास निर्माणका कुनै पनि आयोजना सुरु गर्दा सम्बन्धित स्थानका आदिवासी जनजातिका अधिकार भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमा पर्ने गम्भीर प्रभाव र उनीहरुको विस्थापनबारे ध्यान पुर्याउनु पर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संविधान सभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ले राष्ट्रको विकास अभियानले सबै जाति, भाषा, धर्मलाई समेट्न सके सबैको पहिचान र अधिकार स्थापित हुने धारणा राखे । उनले सम्बन्धित पक्षको दबाबले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सङ्गठनको महासन्धि १६९ अनुरुप आदिवासी जनजातिका भूमि भूस्वामित्व तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारलाई सर्वसम्मतरुपमा अनुमोदन गरिएको र अब त्यसलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी र चुनौती रहेको बताए ।

अध्यक्ष नेम्वाङ्ले यस्तो धारणा राखे पनि आइएलो १६९ ले प्रत्याभूत गरेको संविधान सभामा आदिवासी जनजातिहरुको छुट्टै संयन्त्र बनाउन भने उनले पहल गरेका छैनन् ।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष जीतपाल किरातले आदिवासीहरु प्राकृतिक स्रोतको अधिकारबाट वन्चित रहेकाले विगतमा राज्यको मूलप्रवाहमा आउन नसकेको धारणा राखे । कार्यक्रममा लाहुर्निपका सचिव शंकर लिम्बु र जनजाति प्रतिष्ठानका राम मादेनलगायतले बोलेका थिए ।

-Santa Bagam in Kathmandu

Read our exclusive reporting on:

संघीयता | राजतन्त्र? | महिला | NRN | दलित समस्या | न्यू योर्क नेपाली | प्रबास | India

Not enough of reading us? Visit our multi-media channels:

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   

Submit Comment