Cheaper Flights Banner (125x125)ONETRAVEL.COMfree shipping 120x60TripMamaCheapOstay

Inside

ठूला संचार गृहले आदिवासी जनजातिको समाचार "ब्याल्क आउट" गरेको आरोप PDF Print E-mail
Share
User Rating: / 3
PoorBest 
Written by Santa Bagam   
Sunday, 27 February 2011 18:00

काठमाडौं- संविधान सभामा रहेको आदिवासी जनजाति सभासद सभा (ककस) का अध्यक्ष पृथ्बी सुब्बा गुरुङ्घले ठूला संचार गृहले आदिवासी जनजातिको समाचार ब्याल्क आउट गरेको बताएका छन् ।


राजधानीमा फागुन १५ गते आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष गुरुङ्घले आदिवासी जनजाति विरुद्ध राज्य मिडिया र एकलजातीय हैकमवादीहरु लागेको बताए ।

इन्क्लुसिभ मिडिया फाउन्डेसन र आदिवासी जनजाति मानवअधिकारवादी वकिल समूह 'लाहुर्निप' को संयुक्त आयोजनामा भएको 'संचार माध्यममा आदिवासी जनजातिसम्बन्धी सवाल' विषयक एक दिने गोष्ठीमा बोल्दै गुरुङ्ले यस्तो धारणा राखेका हुन् । मूलधारमा कार्यरत जनजाति संचारकर्मीलाई आफ्नो समुदायगत हितमा समाचार लेख्न संगठित भएर लाग्नसमेत उनले सुझाए । कार्यक्रममा उनले भने 'राजनीतिक अधिकार एक मात्र त्यस्तो अधिकार हो जुन मागेर होइन खोसेर मात्रै लिन सकिन्छ ।'

कार्यक्रममा खोजपत्रकारिता केन्द्रका कोर्डिनेटर जेबी पुन मगर, कान्तिपुर दैनिकका गणेश राई र नेपाल टेलिभिजनका गजुरधन राईले मुलधारको मिडियामा आदिवासी जनजातिका मुद्दा कसरी उठाउने भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए । संविधान निर्माण, राज्यपुर्नरसंरचना र आइएलओ महासन्धि १६९ सँगसम्बन्धीत समाचारको विषयमा हिमाल खबर पत्रिकाका सन्त गाहा मगरले प्रकाश पारेका थिए ।

मिडिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष देवकुमार सुनुवारले सन्चालन गरेको कार्यक्रममा लाहुर्निपका अध्यक्ष शान्तिकुमारी राईले आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुले आफ्नो समुदायगत हितमा समाचार लेख्ने बेला आईसकेको धारणा राखिन् ।

लाहुरनिपका सचिव शंकर लिम्बुले संविधान सभाभित्र आदिवासी जनजातिलाई पूर्व सूचित, स्वतन्त्र, सहमतिसहितको संयन्त्र अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए । दल त्याग ऐन सुटुक्क संशोधन गरेर संविधान सभामा पनि दलीय ह्विप लगाउने प्रावधान राखेकाले त्यसलाई तत्काल संशोधन गराउने पक्षमा आदिवासी संचारकर्मीहरु लाग्नु पर्नेमासमेत लिम्बुले जोड दिए ।

-Santa Bagam in Kathmandu

Read our exclusive reporting on:

संघीयता | राजतन्त्र? | महिला | NRN | दलित समस्या | न्यू योर्क नेपाली | प्रबास | India

Not enough of reading us? Visit our multi-media channels:

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   
Submit Comment
 

Most Popular News Links: Top 100

Members Data

Members : 2473
Content : 5821
Web Links : 6

You Vote!

नयाँ संबिधान निर्धारित समय (२०६७ जेष्ठ १४ गते) मै जारी होला? Will New Constitution be released on time?