काठमाण्डौ- आदिवासी/जनजातिको हक अधिकारको सुनिश्चितता सम्बन्धी बिभिन्न मागहरु राखी आन्दोलनमा उत्रिएका आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा, नेपालका ७३  नेतृत्व तथा कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखी छोडेको छ।

Photos courtesy: Bharat

मंगलबार १२ देखि १ बजेसम्म मोर्चाले चक्काजामको आयोजना गरेको थियो । 'संविधानसभामा जनजातिको विषयगत समिति गठन गर', 'आत्मनिर्णयको अधिकार कार्यन्वयन गर', 'जातीय स्वायत्तता र सुशासन हुनैपर्छ' लगायतका नारा लगाउँदालगाउँदै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

मोर्चाका सचिव डा. कृष्ण भट्टचनले मोर्चाको आन्दोलनलाई सरकारले सुनुवाइ नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रने बताउनुभयो । आदिवासी जनजातिको बृहत् मोर्चाका तर्फबाट विभिन्न जातीय संघ संस्था र दल निकट जनजाति मोर्चाका कार्यकर्ता धर्नामा सहभागी थिए।

Dr. Krishna B. Bhattachan. Photos courtesy: Bharat

धर्नाबाट पक्राउ पर्नेमा माओवादीका सभासद् सुरेश आले मगर, गमबहादुर श्रीस मगर, कुमार राई र जनजाति महासङ्घका महासचिव तथा सभासद रामबहादुर थापा, कृष्णबहादुर भट्टचन, थारूहटका लक्ष्मण थारूलगायत् थिए। मोर्चाले जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार, राजनीतिक अग्राधिकार लगायत मागसहित धर्ना दिएको थियो।

उक्त मोर्चाद्वारा गरिएका मागहरुमा संविधान सभामा आदिवासी/जनजातिको हक अधिकारको सुनिश्चितता, संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था, सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुगमन समितिले नेपाल सरकारलाई मार्च १३, २००९ मा पठाएको अग्रीम चेतावनी-पत्र र सेप्टेम्बर २८, २००९ मा पठाएको सो को अनुगमन पत्र तथा आदिवासीको मानव अधिकार हेर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष समाधीक्षकले जुलाई २०, २००९ मा गरेको सिफारिशअनुरुप आदिवासीको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मञ्जुरीका लागि संविधान सभामा विषयगत समिति तथा अन्य उपयुक्त संयन्त्र २०६६ साल मंसिर १९ गतेभित्र स्थापना गरी आदिवासी/जनजातिहरूको अर्थपूर्ण र प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै उक्त संयन्त्रमार्फत् स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मञ्जुरी कायम गरेरमात्रै आदिवासी/जनजातिसंग सम्बन्धित् र आदिवासी/जनजातिलाई प्रभावित गर्ने संविधानका संवैधानिक सिद्धान्त, प्रस्तावना, धारा, उपधारा, अनुसूचीलगायतका सम्पूर्ण प्रावधान पारित गर्नुपर्ने  र आदिवासी/जनजातिको पहिचान तथा सामुहिक अधिकारको सम्बन्धमा छुट्टै प्रावधानहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेकोछ।

साथै, सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुगमन समितिले संविधानसभामा आदिवासी/जनजातिको विषयगत समिति हुनुपर्ने र आदिवासी जनजातिको परम्परा अनुसार आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत् स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मञ्जुरीको संयन्त्र र प्रक्रिया पनि उक्त समयभित्र निर्माण गरी सुनिश्चित गरिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारको विशेष टोलीले बुझाएको कार्ययोजनालाई सरकारले २०६६ साल मंसिर १९ गतेभित्र पारित गरी लागू गर्नुपर्नेलगायतका माग राखिएकोछ।

आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा, नेपालको गठन गत मंसिर ६ (२१ नोभेम्वर) मा भएको हो।

-DB Angbung & Bharat Shrestha in Kathmandu

आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा, नेपाल
प्रेस विज्ञप्ती

आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा नेपालले मंसिर ११ गते संविधान सभाको अध्यक्ष र मंसिर १२ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएरु मंसिर १९ गतेभित्रमा संविधानसभामा स्वतन्त्र पूर्व जानकार माजुरीको संयन्त्र निर्माण गर्न र महासन्धि नं। १६९ कार्यान्वयन गर्न सरकारका विज्ञहरुको टोलीले तयार गरेर बुझाएको राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गर्नका लागि ज्ञापनपत्रहरु बुझाएको स्मरणीय छ । साथै संविधानसभाले निर्माण गरिरहेको नयाँ संविधानमा आदिवासी/जनजातिहको आत्मनिर्णयको अधिकार सामुहिक अधिकार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पुख्र्यौली भूमिको पहिचानसहितको जातीय स्वायत्ता र स्वशासनलगायतका अधिकाहरु सुनिश्चित गर्नसमेत माग राखेको थियौं । राज्यबाट हाम्रा जायज र न्यायोचित मागको कुनै सुनुवाई नभएको हुनाले आनदोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रम मंसिर २१ देखि पौष १७ गतेसम्म घोषणा भए अनुसार मंसिर ३० गते अपरान्ह १२ बजे देखि १ बजेसम्म माइतिघर मण्डलामा भएको शान्तिपूर्ण चक्का जाम कार्यक्रम शुरुभएको दश मिनेटमै राज्यपक्षबाट दमनकारी विधायिका-संसद चलिरहेको समयमा चार जना आदिवासी÷जनजाति सभासदहरु समेत गरी ७२ जना आन्दोलनकारीहरुलाई धरपकड गरी प्रहरी हिरासतमा राखेकोमा आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा नेपालको राज्य पक्षबाट आदिवासी/जनजातिमाथि भएको यस्तो दमनको घोर भत्सर्ना गर्दछौं र आउने दिनहरुमा आदिवासी/जनजातिहरुको मानव अधिकारको सम्मान गर्नका लागि राज्यलाई आग्रह गर्दछौं ।

डा. कृष्ण भट्टचन
सचिव
आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा नेपाल
मितिः २०६६।०९।०१

Photos courtesy: Bharat

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   

Submit Comment