काठमाडौं- "आदिवासी जनजातिहरुको परम्पराअनुसार लाश गाड्न दिन र मृतक लागायत आदिवासी जनजातिहरुको मानव अधिकारको सम्मान गर्न सरकार तथा सम्बन्धित पक्षलाई लाहुर्नीप सिफारिश तथा अनुरोध गर्दछ ।"

प्रेस विज्ञप्ति

टेकु अस्पताल काठमाडौमा जसराम राईको कालगतिले १६ माघ २०६७ मा मृत्यु भएको र सम्बन्धित जातीय संस्कार अनुसार शवलाई जमीनमा गाडेर दाहसंस्कार गर्ने भएकोले र काठमाडौंमा बसोवास गर्ने आदिवासी किरात समुदाय राई लिम्वु सुनुवार र याख्खा जातिले अनन्त कालदेखि काठमाडौको पशुपती क्षेत्र स्थित वनकालीमा शव गाड्दै आएको र मृतक राईलाई पनि सोही ठाउँमा लगिएको थियो । तर मृतकलाई दाहसंस्कारका लागि लैजाँदा राज्य प्रशासनले खटाएको प्रहरीले लाश गाड्न दिएन । उल्टै लाश गाडेमा जस्तोसुकै कारवाही गर्ने भनि अन्दाजी २०० जति सुरक्षाकर्मी खटाई विभिन्न डर धम्की दिई आतंकित बनाइयो । सदियौदेखि उक्त ठाउँमा किरातहरुले शव गाड्दै आएको कुरा अवगत गराउदा समेत अवरोध गरी मिति १७ माघ २०६७ अघिल्लो दिनभन्दा दोव्वर सुरक्षाकर्मी परिचालित गरी मलामी तथा सम्बन्धित आदिवासी समुदायलाई अन्धधुन्द लाठीचार्ज गरियो र सो क्रममा सभासद् सुदन राई सभासद राम कुमार राई उपाध्यक्ष नोर्वु घले आदिवासी जनजाति महासघ अध्यक्ष चर्तुभक्त राई किराया अध्यक्ष मनवहादुर सुनुवार सुनुवार सेवा समाज इन्द्र कुलुङ लगायत नाम नखुलेका ३० जना जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई घरपकड गरी गम्भीर घाइते बनाएको र प्रहरीले थुनामा परेकाहरुलाई भेटघाट गर्नबाट समेत वन्चित गर्ने कार्य प्रति आदिवासी जनजातिहरुको मानवधिकार सम्बन्धी वकिल समुह लाहुर्निपको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

उक्त ठाउँमा २०५५ सालमा पनि तात्कालीन पीडक पक्षहरुले यसरी नै लाश गाड्न रोक्दा तनाव उत्पन्न भई आदिवासी जनजातिका संस्था र सरकारबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार सरकारले विकल्पमा लाश गाड्ने ठाउँ उपलब्ध गराउने र जग्गा उपलब्ध नगराएसम्म सोही ठाउँमा यथावत लाश गाड्न नरोक्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको पनि उल्लंघन गर्दै पीडक पक्षहरुले गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेको छ । आदिवासी जनजाति संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले संस्कृति मन्त्री पशुपति विकास कोषका सचिव लगायत अन्य सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई परम्परागत रुपमा प्रयोग गरी आएका क्षेत्रमा शव गाड्न दिई मानव अधिकारको सम्मान तथा जातीय सदभाव कायम राख्न र धर्म निरपेक्षताको सम्मान गर्न अनुरोध गर्दा कुनै सुनुवाई नगरेको कार्यले कानूनी शासन र नियमको उल्लंघन गरिएको छ । संस्कृति मन्त्री मा। मीनेन्द्र रिजालले पत्रकार सम्मेलन गरी उल्टै राज्यशक्ति प्रयोग गरी दमन गर्ने सन्देश दिएको हुनाले राज्यले सत्ताको आडमा आदिवासी जनजातिहरुको जातीय संहार गर्ने मानवधिकार उल्लंघन गरेको लाहुर्निपको ठहर छ ।

पीडक पक्षहरुको कार्य आदिवासी जनजातिहरुको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका कानूनहरुले प्रत्याभूत सांस्कृतिक अधिकार मानव प्रतिष्ठाको अधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकारको गम्भीर रुपमा हनन् गरेको छ । अर्कोतर्फ पीडक पक्षहरुको उक्त कार्यले परम्परादेखि लाश गाड्न प्रयोग गर्दै आएको अदिवासीहरुलाई बन्चित गर्दै दसनामी गिरी पुरी सन्यासी वन लाई मात्र लाश गाड्न दिने भनि प्रष्ट रुपमा आदिवासी जनजातिहरुलाई विभेद र अपमानित गरेको देखिन्छ । पीडक पक्षहरुले नेपालका नागरिक मृतकलाई मरेपश्चात् सम्मानित रुपमा अन्त्येष्टि गर्नबाट मृतक मृतकका आफन्त तथा समग्र आदिवासी जनजातिलाई आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याएको तथा अपमानित गरेको छ । तसर्थ आदिवासी जनजातिहरुको परम्पराअनुसार लाश गाड्न दिन र मृतक लागायत आदिवासी जनजातिहरुको मानव अधिकारको सम्मान गर्न सरकार तथा सम्बन्धित पक्षलाई लाहुर्नीप सिफारिश तथा अनुरोध गर्दछ ।

आदिवासी जनजातिको मानव अधिकारको सम्मानको लागि न्यायिक आवाज उठाई साम्प्रदायिक सदभाव कायम गराउन सहयोग पुर्याउन सबै न्यायप्रेमी जनसमुदायहरुलाई नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह 'लाहुर्नीप' हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

शंकर लिम्बू
सचिव

आदिवासी जनजातिहरुको मानवधिकार सम्बन्धी वकिल समुह
(लाहुर्नीप)

मिति २०६७ माघ १७ गते सोमबार

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   

Submit Comment