काठमाडौं- संघीय महिला मञ्चद्वारा आयोजित "संघीयता, गणतन्त्र, धर्म-निरपेक्षता र स्वायत्त राज्य स्थापनाको आन्दोलनमा महिलाको भूमिका" विषयक तीनदिने अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम २०६७ माघ १३ देखि १५ सम्म सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो ।

Bishnu Tumbahangfe, President of Federal Women's Forum. Photo: DB

संघीय महिला मञ्च संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको महिला सङ्गठन हो । यसमा लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ र थरुहटका महिला परिषदहरु सङ्गठित रहेका छन् । तीन दिनसम्म चलेको सो अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा संघीय महिला मञ्चका अध्यक्ष विष्णु तुम्बाहाङ्फे राईद्वारा "संघीयता, गणतन्त्र, धर्म-निरपेक्षता र स्वायत्त राज्य स्थापनाको आन्दोलनमा महिलाको भूमिका" विषयक अवधारण-पत्र प्रस्तुत गरिेएको थियो ।

संघीय महिला मञ्च संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म-निरपेक्ष नेपालअन्तर्गत जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा स्वायत्त राज्यहरु निर्माण गरी उक्त संघ र राज्यहरुमा महिलाहरुमा भइरहेको सबैखाले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य र महिला पुरुषबीच समान अधिकारको संवैधानिक रुपमा ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ भन्ने पक्षमा रही निरन्तर आन्दोलनरत रहेको छ ।

तीन दिनसम्म चलेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमले- "हामी महिला पनि हौं साथसाथै समाजको जिम्मेवार एक अभिन्न अङ्ग पनि हौं । यसर्थ हामीले महिलाको बारेमा पनि सॊच्नुपर्दछ र समग्र देशको विकास शान्ति र स्थायित्वको बारेमा पनि सोच्नुपर्दछ । नेपालका कथित एकीकरणको नाममा पृथ्वीनारायण उनका अघिपछिका शासकहरुले नेपालका त्यसबेलाका जातीय राज्यहरुलाई बलपूर्वक र षडयन्त्रपूर्ण तवरले दबाएका थिए । तर, २५० वर्षपछि ती राज्यहरुको इतिहासले भनिरहेछ- 'हामी मरेका छैनौं र मर्नेवाला पनि छैनौं ।' जुनरुपमा एकात्मकवादीहरुले ती राज्यहरुउपर अन्याय गरे अहिले उनीहरुले पनि त्यही रुपमा प्रतिशोध लिन खोजे भने के हुन्छ त्यसैले हिजो दबाइएका ती राज्यहरुलाई पनि सह-अस्तित्वको आधारमा संघीय संरचनामा समेटेर लानुपर्दछ । त्यसकारण जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा स्वायत्त राज्यहरुको निर्माण गर्न महिलाहरु आन्दोलित हुनुपर्दछ" भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

संघीय महिला मञ्चका अध्यक्ष विष्णु तुम्बाहाङ्फे राईद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस-विज्ञप्तिमा उल्लेख कार्यक्रमले तय गरेका मुद्दाहरुः

१. बन्ने संघीय गणतान्त्रिक संविधानमा महिला अधिकारको लागि समेटीनुपर्ने सवालहरुः
क. आईएलओ महासन्धि नं. १६९ र युएनड्रीपलाई तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।
ख. महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन महासन्धिको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।
ग. जातीय भेदभाव उन्मूलन महासन्धि कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।
घ. मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा-पत्र कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।
ङ. महिलाहरुको जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ ।
च. महिलाहरुले पाउने समानुपातिक अधिकारमा अदिवासी दलित मधेसी र अन्य भनेर छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
छ. अब बन्ने नयाँ संविधानमा ५ जनाको राष्ट्राध्यक्ष मण्डलको व्यवस्थाको हुनुपर्दछ । जसमा महिलाबाट कम्तीमा १ आदिवासीबाट १ तराइवासीबाट १ दलितबाट १. र आर्यसमुदायबाट १ जना रहने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यसो गर्दा सबै नेपालीको प्रतिविम्ब राज्यको शासकीय स्वरुपमा झल्किनेछ ।
२ महिला सशक्तीकरणका लागि निम्न कार्यक्रमहरु अघि सारिएको छः
क. अधिकारका थुप्रै कुराहरु गर्दा आदिवासी महिलाहरु राजनीतिक रुपमा सशक्त पनि हुँदै जानुपर्ने भएकोले आफू एक्लाएक्लैमात्र सश्ाक्त महिलाहरु राजनीतिक रुपमा सङ्गठित भई गाउँगाउँमा गएर सङ्गठन गरेर र गाउँघरका महिलाहरुलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्ने ।
ख. आदिवासी जनजाति दलित मधेसी महिलाहरुमा मुक्ति र परिवर्तनको ठूलो चाहना र भावना भएकोले अब त्यो चाहना र भावनालाई राजनीतिक रुपमा रुपान्तरण गरेर राजनीतिक शक्ति बनाउनुपर्दछ । यस समुदायका अग्रज महिलाहरु गैर-राजनीतिक संस्था संगठन एनजीओहरुमा मात्र बढी सकि्रय भइरहँदा सो सम्बद्ध समुदायलाई धेरै घाटा भइरहेकोले अब राजनीतिक रुपमै सङ्गठित भई सशक्तताका साथ लाग्नुपर्ने ।
ग. महिलाहरुले महिलाको सवालमा पनि आवाज उठाउने र सिङ्गो मुलुक र जनता तथा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा पनि सशक्त आवाज उठाएर अघि बढ्नसक्ने ुपरिपक्व र समग्रु व्यक्तित्व बनाउनुपर्ने ।
घ. महिलाहरु सवालमा प्रशस्त छलफल बहस र अन्तरकि्रयाहरु हुनुपर्ने र फरक मतहरुलाई बहसद्वारा टुङग्याउने क्षमताको विकास गर्नुपर्ने ।
ङ. महिलाहरुले आफूसम्बद्ध पार्टीहरुको कि्रयाशील सदस्यता लिने र अरु महिलाहरुलाई पनि लिन पे्ररित गर्नुपर्ने ।
३. महिलाहरुको मागहरुलाई नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्न गराउन निम्नानुसार आन्दोलनका कार्यक्रमहरु यसै विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गरिएको छ-
क। विभिन्न संघीयवादी राजनीतिक सङ्गठनका महिला संगठनहरुबीचमा बृहत महिला मोर्चा निर्माण गरी संयुक्त आन्दोलन गर्ने ।
ख. संघीय महिला मञ्चअन्र्तगत् रहेका राज्य परिषदका महिलाहरुलाई सशक्त बनाउने नयाँ राज्य परिषदका महिलाहरुलाई संगठित गरी आन्दोलनमा सहभागी गर्ने गराउने ।
ग. संघीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा हुने स्वायत्त राज्यहरुको पक्षमा मुलुकभर भित्ते लेखन र प्रचार-प्रसार गरी दबाबमुलक आन्दोलनलाई अघि बढाउने ।
घ. प्रत्येक प्रस्तावित स्वायत्त राज्यहरुमा राज्य परिषदका महिलामार्फत् तीन-तीनवटा जनजागरणमुलक अन्तरकि्रया / विचारगोष्ठी / प्रशिक्षणहरु सचालन गर्ने ।
ङ. एकात्मक सत्ताको निरन्तरताका लागि षड्यन्त्रमुलक ढङ्गले निर्वाचन आयोगले साचालन गरिरहेको फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यको घोर विरोध गर्दै त्यसलाई रोक्ने ।
च. संघीय महिला माच र राज्य परिषदका महिलाहरुको संयुक्त रुपमा देशका सम्पूर्ण जिल्लाहरुमा संघीय गाणतान्त्रिक संविधान चाडो निर्माण गर भनी दबाबसहितको ज्ञापन-पत्र बुझाउनुका साथै केन्द्रमा प्रधानमन्त्री संविधान सभाका अध्यक्ष र दलका प्रमुखहरुलाई बुझाउने ।
छ. संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र सम्बद्ध राज्य परिषदहरुले अघि बढाइरहेको राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलनमा सशक्त रुपमा सहभागी हुने ।

-DB Angbung Limbu in Kathmandu

Read our exclusive reporting on:

संघीयता | राजतन्त्र? | महिला | NRN | दलित समस्या | न्यू योर्क नेपाली | प्रबास | India

Not enough of reading us? Visit our multi-media channels:

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   

Submit Comment