NEWS: बिबिसी नेपाली सेवा ::

Cheaper Flights Banner (125x125)ONETRAVEL.COMfree shipping 120x60TripMamaCheapOstay

Inside

लिम्बुवानी विद्यार्थीहरुको सम्मेलनद्वारा आन्दोलनको घोषणा PDF Print E-mail
Share
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by DB Angbung Limbu   
Thursday, 11 March 2010 00:10

मोरङ, लिम्बुवान- संघीय विद्यार्थी युनियन लिम्बुवान राज्य परिषदको ऐतिहासिक प्रथम राज्य सम्मेलन २०६६ फाल्गुन २१ र २२ गते मोरङको उर्लाबारी लिम्बुवानमा सम्पन्न भयो ।

सो सम्मेलनले २७ सदस्यीय राज्य समितिको सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको छ । ऐतिहासिक प्रथम राज्य सम्मेलनले चयन गरेको राज्य समितिको प्रथम बैठक २०६६ फाल्गुन २३ गते उर्लाबारी लिम्बुवानमा बसी संघीयवादी विद्यार्थीहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न र संघीयवादी शिक्षाप्रणाली लागू गर्न १५ बुँदे उर्लाबारी घोषणापत्र जारी गर्दै नव निर्वाचित संघीय विद्यार्थी युनियन लिम्बुवान राज्य परिषद केन्द्रीय समितिको नामावली सार्वजनिक गरिएको छ ।

संघीय विद्यार्थी युनियन लिम्बुवान राज्य परिषदले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरुः

१. संघीय लिम्बुवानी विद्यार्थी शहीद मनिल तामाङको हत्यारालाई कार्वाही शहीद परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई उपचारको लागि सशक्त आन्दोललन अघि बढाइनेछ ।
२. छ महिनाभित्रमा लिम्बुवानका सबै स्कूल-कलेजहरुमा यस युनियनको संगठन पुर् याइसक्ने र जिल्ला÷थुम् सम्मेलनहरु गरिसक्ने लक्ष्यकासाथ अघि बढिनेछ । दुई वर्षभित्रमा यस युनियनलाई लिम्बुवानकै सशक्त विद्यार्थी संगठनमध्ये एक बनाइनेछ ।
३. अरुणपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान प्राप्तिको संघर्षमा आफ्नो मातृपार्टी मचसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदलाई सबै प्रकारको सहयोग गरिनेछ । विशेषतः झापा मोरङ सुनसरी धनकुटा र संखुवासभाको प्रत्येक स्कूल/कलेजहरुमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य सम्बन्धी बहस कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ।
४. लिम्बुवानको सबै स्कूल/कलेजहरुमा अनिवार्य फूलबारी बनाउने र सरसफाई गर्ने तथा पुस्तकालय, होस्टेल, खेलकुद, पानीसहितको शौचालय निर्माणको लागि सशक्त अभियान अघि बढाइनेछ । सम्बन्धित् पक्षले हेलचेक्र्याईँ गरेमा तालावन्दी गरिनेछ । यो भोलिको सुन्दर सभ्य र समृद्ध लिम्बुवान निर्माणको एक झलक हुनेछ ।
५. लिम्बुवानमा एउटा कृषि विश्वविद्यालय र अन्य प्राविधिक कलेजहरु खोल्न आन्दोलन गरिनेछ । अहिले भइरहेको प्राविधिक कलेजहरुमा आदिवासी/जनजाति, दलित, महिलाहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा भर्ना पाउनुपर्ने मागलाई थप दवाबमुलक तरिकाले अघि बढाइनेछ ।
६. लिम्बुवानले आफ्नो शैक्षिक पाठ्यक्रम आफै बनाउनु पाउने अधिकारको लागि आन्दोलन गरिनेछ ।
७. लिम्बुवानको स्कूल/कलेजमा बहुभाषिक नीति लागू गराउन र आदिवासीहरुले इच्छाएको मातृभाषाहरु पनि कक्षा १ देखि पढाइ शुरु गर्न कडा आन्दोलन अघि बढाइनेछ ।
८. नर्स वा अन्य प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले विद्यार्थीलाई ऋण प्रदान गर्न आन्दोलन गरिनेछ ।
९. स्थगित स्ववियु निर्वाचन समानुपातिक चुनावप्रणालीको आधारमा सम्पन्न गर्न तुरुन्त दवाब दिइनेछ ।
१०. लिम्बुवान विश्वविद्यालयको स्थापना र त्यसको शैक्षिक पाठ्यक्रमहरुबारे अहिलेदेखि नै विज्ञहरुबीचमा बहस कार्यक्रम चलाउन यस युनियनले भूमिका खेल्नेछ ।
११. शुल्क वृद्धि, मनपरी शिक्षक नियुक्ति, छात्रवृत्ति वितरणमा एकात्मकता, शैक्षिक संस्थामा हुने गुण्डागर्दी आदिको विरुद्धमा यस युनियन अग्र मोर्चामा रहनेछ । यस युनियन सँधै  न्यायपूर्ण जायज मागहरु र प्रगतिशील कार्यहरुको पक्षमा रहनेछ ।
१२. विदेशी हस्तक्षेप र संघीयता विरोधी कार्यहरुको डटेर सामना गरिनेछ ।
१३. लिम्बुवान खम्बुवान, तामाङसालीङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, थरुहट, मैथिल, खसानसहित संघीय गणतन्त्र नेपाल र त्यसको जगमा उभिएको संघीयवादी शिक्षाप्रणालीको स्थापनाको लागि संघीय विद्यार्थी युनियनको छातामा रहेर देशभरका संघीयवादी विद्यार्थीहरुसँग संगसंगै अघि बढिनेछ ।
१४. विद्यार्थीहरुको हकहित, लक्ष्य र उद्देश्यहरुलाई सफल पार्ने शक्ति नै संगठन भएकोले मोरङको विराटनगर सुनसरीको इनरुवादेखि संखुवासभाको किमाथाङ्का र झापाको भद्रपुरदेखि ताप्लिजोङ्को ओलाङ्चुङ्गोलासम्म लिम्बुवानको प्रत्येक स्कूल उच्च मा. वि. र क्याम्पसहरुमा संगठन विस्तार गर्ने
१५. विद्यार्थीहरुको हकहित लक्ष्य र उद्देश्यहरुलाई सफल पार्न प्रचारप्रसार र भित्ते लेखन अभियान तत्काल प्रारम्भ गरिनेछ ।

नव निर्वाचित राज्य केन्द्रीय समितिको नामावलीः
१. अध्यक्ष : जेन्टल लावती,
२. उपाध्यक्ष : सेसेहाङ चोङबाङ,
३. उपाध्यक्ष : पुष्पा थलङ,
४. उपाध्यक्ष : कुसुम तामाङ,
५. उपाध्यक्ष : रणसिङ लक्सम,
६. उपाध्यक्ष : अमित थेबे,
७. सचिव:  दिनेश तुम्बापो
८. अर्थ सचिव: योबाहाङ तुम्बाहाङ्फे
९. संगठन सचिव: संगम खनाल
१०. प्रशिक्षण सचिव: रमेश लक्सम
११. प्रचार-प्रसार सचिव: विशाल आङदेम्बे
१२. महिला सचिव: रीमा चेम्जोङ्
१३. कला तथा संस्कृति सचिव: सागर केरुङ
१४. अनुशासन सचिव: नरोत्तम राई
१५. सचिवालय सदस्य: विकल्प लिङ्देन
१६. सचिवालय सदस्य: योगेश लिम्बू
१७. सचिवालय सदस्य: चन्द्र लकान्द्री
१८. सदस्य: चाचला पताङ्वा
१९. सदस्य: दिपेन्द्र धिमाल
२०. सदस्य: सुशीला लिम्बू
२१. सदस्य: रविन धिमाल
२२. सदस्य: डम्बर मादेन
२३. सदस्य: अमर अन्छङ्बो
२४. सदस्य: विमला तेयुङ्
२५. सदस्य: नोनिसा आङ्बुहाङ्
२६. सदस्य: सीता योङहाङ
२७. सदस्य: टोपेन्द्र सावा

संघीय विद्यार्थी युनियन लिम्बुवान राज्य परिषद राज्य, केन्द्रीय कार्य समितिको तत्कालीन आन्दोलनको कार्यक्रमः

१. स्ववियु निर्वाचन समानुपातिक प्रणालीमा गरिनुपर्छ भन्ने आन्दोलनमा वलिदानी दिनुभएका मनिल तामाङलाई १० लाख क्षतिपूर्ति र पासाङ शेर्पालगायत दर्जनौं घाइते विद्यार्थीहरुलाई तत्काल क्षतिपूर्तिको लागि २०६६ चैत्र १ गते लिम्बुवानका नौवटै जिल्लाका सी.डी.ओ. जि.शि.अ. र सम्बद्ध अन्य शैक्षिक संस्थालाई ज्ञापन-पत्र दिने,
२. २०६६ चैत्र १ गतेको ज्ञापन-पत्रलाई बेवास्ता गरिए २०६६ चैत्र ६ गते लिम्बुवानको नौ जिल्लाभरि १ दिने आमहड्ताल गर्ने,
३. २०६६ चैत्र ६ गतेको आम हड्तालले पनि यस मागलाई सम्बोधन नगरिए २०६६ चैत्र १० गते देखि अनिश्चितकालीन आमहड्ताल गर्ने,


संघीय विद्यार्थी युनियन लिम्बुवान राज्य परिषदका नवनिर्वाचित अध्यक्ष जेण्टल लावतीद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ-  'अब हामी लिम्बुवानी विद्यार्थीहरु अलिक बढी नै सकि्रय हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । लिम्बुवानमा चन्दा विकृति खाइदेउवादीहरु र मखुण्डोधारीहरुको बिगबिगी बढेको छ । यो गलत कि्रयाकलापले लिम्बुवान र त्यसमाथि उमार्न खोजेको संघीयवादी शिक्षाप्रणालीको आन्दोलन नै धारासायी हुनसक्ने सम्भावना छ । यी कुतत्वहरुबाट लिम्बुवान र त्यसमाथि उमि्रएको संघीयवादी विद्यार्थी आन्दोलनलाई जसरी भएपनि बचाउनुपर्छ । त्यसको लागि लिम्बुवानी विद्यार्थीहरु संघीय विद्यार्थी युनियन लिम्बुवान राज्य परिषदमा गोलबन्द हुँदै जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्दै अघि बढ्नैपर्छ । यो संघीयवादी विद्यार्थीहरुको ऐतिहासिक दायित्व हो, लिम्बुवान भूमिको माग हो।'

-DB Angbung in Kathmandu

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   
Submit Comment
 

Most Popular News Links: Top 100

Members Data

Members : 2473
Content : 5828
Web Links : 6

You Vote!

नयाँ संबिधान निर्धारित समय (२०६७ जेष्ठ १४ गते) मै जारी होला? Will New Constitution be released on time?