Important document: काठमाण्डौ- प्रधानमन्त्रीको तेस्रो चरण निर्वाचनको अघिल्लो दिन नेपाली कांग्रेसले मधेसी मोर्चाले उठाएको एक मधेस एक प्रदेशको माग पूरा गर्न प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आधारपत्रको लिखित जवाफ दिँदै कांग्रेसले एक मधेस एक प्रदेशका सम्बन्धमा विगतमा भएको सहमति पूरा गर्न प्रतिवद्ध रहेको जनाएको हो ।

कांग्रेसले आइतबार बुझाएको लिखित धारणामा संघीय प्रदेशका विषयमा मधेसी जनअधिकार फोरमसंग तत्कालीन सरकारले गरेको २२ बुँदे र संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चासँग भएको सम्झौता लागु गर्न कांग्रेस प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख छ । २०६४ साल भदौ १६ गते गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच एक मधेस एक प्रदेशसहित २२ बुँदे सहमति भएको थियो ।

लिखित पत्रमा एक मधेस एक प्रदेशका विषयमा स्पष्ट भाषामा उल्लेख नगरिए पनि यससम्बन्धमा पहिले भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख छ ।

सेनामा सामूहिक प्रवेशको बुँदामा भने कांग्रेसले स्पष्ट जवाफ दिएको छैन । सुरक्षा अंगहरुलाई राष्ट्रिय स्वरुप एवम् पूर्ण समावेशी बनाइनुपर्ने कुरामा कांग्रेस पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको भन्दै कांग्रेसले संसद्मा विचाराधिन समावेशी विधेयक पारित भए पछि नेपाली सेनामा पनि यो प्रकि्रया सुरु गरिने जनाएको छ । आत्म निर्णयको अधिकार, राज्य पुनस्रंरचना आयोग गठनको औचित्यबारे र नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको समूहगत प्रवेशका विषयहरुमा थप स्पष्टता रहेको तथा पार्टीभित्र पनि संस्थागत छलफलको आवश्यकता रहेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

नागरिकता समस्याको समाधानका लागि कांग्रेसले व्यवहारिक नीति लिँदै आएको भन्दै नागरिकतासम्बन्धमा अन्तरिम संविधानमा रहेको व्यवस्था कायम राख्ने मधेसवादी दलहरुको चाहनासंग सहमत रहेको कांग्रेसले जनाएको छ । िसंहदरबारमा आज दिउँसो बसेको कांग्रेस र मोर्चाको संयुक्त बैठकमा कांग्रेसले आफ्नो लिखित जवाफ बुझाएको हो ।

यसअघि हिजो माओवादीले एक मधेस एक प्रदेश र सेनामा समूहगत प्रवेशको बुँदामा असहमति जनाउँदै लिखित जवाफ दिएको थियो । मधेसवादी चार दल सम्मिलित मोर्चाले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिएका दलले एक मधेस प्रदेशसहितका आफ्ना मागप्रति प्रतिवद्धता जनाउने दललाई समर्थन गर्ने बताउँदै आएको छ । बैठकमा कांग्रेसको धारणा गम्भीररुपले अध्ययन गरेरमात्र निर्णय दिने मोर्चाका नेताहरुले जनाफ दिएको सहमहामन्त्री रामशरण महतले जानकारी दिनुभयो ।

मोर्चाको आधारपत्रबारेको पार्टी धारणा लिएर कांग्रॆस कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला, संसदीय दलका नेता एवम् प्रधानमन्त्री उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल र सहमहामन्त्री रामशरण महत सद्भावना पार्टी संसदीय दलको कार्यालय गएका थिए ।


नेपाली कांग्रसले मधेशी मोर्चालाई बुझाएको लिखित प्रतिबद्धता
लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्रस्तुत गरेको आधारपत्रबारे नेपाली काँग्रेसको धारणा

मिति: २०६७/०४/१६

१. नेपाली काँग्रेस मधेसका एजेण्डाप्रति सँधै गम्भीर र संवेदनशील रहि आएको छ । मधेशी अधिकार, भाषा, नागरिकता एवं राजनिति र सरकारी सेवाहरुमा उनीहरुको संमानपूर्ण सहभागिता र उपस्थितीका संवन्धमा शुरु देखिनै नेपाली कांग्रेसले आवाज उठाउदै आएको छ ।

२. २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा गठित सरकारकै पालामा मातृभाषामा शिक्षा दिने कार्यको प्रारम्भ गरियो । यसमा मैथिली, भोजपुरी, अवधि, थारु लगायतका तराईमा प्रचलित राष्ट्रिय भाषाहरु समेटिए । १७ वटा भाषामा रेडियो नेपालबाट समाचार प्रशारण हुनथाल्यो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली काँग्रेसले लिएका अनेक विकासका कदमहरु तराईकै भूमिमा स्थापित छन् ।

३. संघीय नेपालका प्रदेशहरुले स्वशासन प्राप्त गर्ने कुरा निर्विवाद छ । यस संवन्धमा २०६४ भाद्र १६ गते सरकारको मधेशी जनअधिकार फोरमसंग गरेको २२ बुदे संझौता तथा २०६४ फागुण १६ गते सयूक्त लोकतान्त्रिक मोर्चासंग भएको संझौता र तत्सम्वन्धी सहमति लगाएत अरु समूहहरुसंग पनि भएको सहमति र संझौता अन्तरगत कार्यन्वयन गर्न वाकी रहेका विषयहरु लागु गर्न नेपाली कांग्रेस प्रतिवद्ध छ ।

४. नयाँ वन्ने संविधानमा नागरिकता समस्याको सामाधान गर्न व्यवाहारिक नीति नेपाली काँग्रेसले िलंदै आएको छ । जनआन्दोलनमार्फत संसद पुनस्र्थापना पश्चात नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरको सरकारको समयमा मधेशमा रहेको नागरीकता समस्या समाधान गर्ने अभियानको रुपमा नागरकिता प्रदान गरिएको कुरा पनि विदितै छ । नागरीकता संवन्धमा वर्तमान अन्तरिम संविधानमा रहेको व्यवस्था कायम राख्ने मधेशवादि दलहरुको चाहनासंग हामी सहमत छौ ।

५. सुरक्षा अङ्गहरुलाई राष्ट्रिय स्वरुप एवं पूर्ण समावेशी बनाइनुपर्ने कुरामा नेपाली काँग्रेस पूर्ण प्रतिबद्ध छ । नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारको समयमा निजामती सेवालाई समावेसी वनाउने विधेयक पारीत भै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । नेपाली सेना लगायत अन्य सेवालाई पनि समावेसी वनाउने विधेयक संसदमा पेश भैसकेको छ । सुरक्षा निकायमा मधेसी सहभागिताका लागि नेपाल प्रहरी, नेपाल सशस्त्र प्रहरीमा समेत भर्नाको प्रकि्रया शुरु गरिसकेका छन् । संसदमा विचाराधिन विधयेक पारित भएपछि नेपाली सेनामा पनि यो प्रकृया सुरु गरिने छ ।

६. तराईलाई मरुभूमीकरण तथा डुबानको खतराबाट जोगाउन सरकारले विशेष राष्ट्रिय परियोजनाको तर्जुमा र बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपाली काँग्रेसले जरुरी देखेको छ । यसका लागि बन फडानी, ढुङ्गा, बालुवा निकाल्ने ,पर्यावरण वा नदी प्रणाली विथोल्ने कार्यको पूर्णतया नियन्त्रण गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ । मधेशवादीहरुको भावनाको कदर गर्दे आवश्यकताअनुसार साझेदारी वनको अवधारणा लागू गर्ने मागसँग नेपाली कांग्रेस सहमत छ । मधेशको वन विनास गरी आन्तरकि आप्रवासन बढाउने कार्य निरुत्साहीत गर्नु पर्दछ भन्नेमा हामी सहमत छौ ।

७. संविधानमा भएको व्यवस्था एवं संविधान सभाको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने एजेण्डामा सरकारले पनि हस्तक्षेप गर्न नसक्ने हुनाले सहमतिका आधारमा नयाँ निर्णयमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्ता विषयमा राजनीतिक पार्टीहरुसँग छलफल गरी उपयुक्त निकास खोजी गर्नुपर्ने हाम्रो धाराण छ ।

८. संविधान निर्माणको काम संविधान संविधान सभाबाट २०६७ चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मधेशी मोर्चासँग हाम्रो सहमति छ ।

९. लोकतन्त्र र विधिको शासनका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता र प्रचलनबाट आगामी संविधानलाई सुसज्जित गर्नुपर्ने कुरामा नेपाली काँग्रेस पूर्ण सहमत छ । यस सन्दर्भमा मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, प्रादेशीक स्वतन्त्रतासहितको संघीय व्यवस्था, नागरीक सर्वोच्चता र विधिको शासन, बहुलवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका र आवधिक निर्वाचन जस्ता विषयहरुमा हामी पूर्णतया प्रतिवद्ध छौ ।

१०. संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्रमा शान्ति प्रकि्रयावारे पनि केही महत्वपूर्ण बुँदाहरु समावेश भएका पायौ । यसै सिलसिलामा विगतको संझौताहरुको परिपालन गरी िहंसाको परित्या,ग सुरक्षा निकायमा समावेश गरिने लडाकुहरुको संख्या निर्धारण र सम्वन्धीत निकायको मापदण्डाको आधारमा लडाकु समायोजन गर्ने कुरा स्पष्ट गरी लडाकुहरुको समायोजन र पुनस्र्थापन, वाइसीएलको अर्धसैनिक संरचनाको अन्त एवं जफत भएका सम्पति फिर्ताका विषयमा ठोस कार्यान्वयन नभई माओवादीको नेतृत्वबारे विचार गर्न नसकिने सम्वन्धमा हामीलाई आफनो धारणा स्पष्ट पारीसकेका छौ । यसबारे संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा पनि सहमत छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौ ।

११. तराईका आमजनतालाई सर्वसुलभ रुपमा सुरक्षा उपलव्ध गराउन र तराईमा शान्ति र सुरक्षाको वातावरण वनाउन नेपाली काँग्रेस कृत संकल्पित छ । सबै किसिमका भेदभाव र असमानता हटाई तराई/मधेसका निवासी सबै मधेसी नेपालीलाई सम्मानित नागरिक जीवन, मानवीय मर्यादा र सामाजिक सद्भाव दिलाउन नेपाली काँगे्रस मधेसी जनताको साथमा छ ।

१२. राजनीतिक उद्देश्य र जनताका सवाल उठाएर तराईमा द्वन्द्वरत सवै पक्षसंग वार्ता र संवादद्वारा सम्मानजनक निष्कर्शमा पुग्न सकिन्छ भन्ने नेपाली काँग्रेसको दृढ विश्वास छ । नेपाली कांग्रेस र मधेशवादी दलहरु सहभागी भएको वर्तमान सरकार निर्माणको समयमा पनि मधेशका मुद्धाहरु प्रति संवेदनशील हुदै न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश भएका हुन् । त्यस प्रति नेपाली कांग्रेस प्रतिवद्ध छ । आवश्यकताअनुसार मधेशी भावनाको कदर गर्दै सहमतीको आधारमा त्यसमा थप परिर्माजन र सुधारकोलागि नेपाली कांग्रेस संधै तयार रहन्छ ।

१३. लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले उठाएका केही विषयहरु खासगरी- आत्मनिर्णयको अधिकार, राज्य पुनसंरचना आयोग गठनको औचित्यबारे र नेपाली सेनामा मधेशी समुदायको समूहगत प्रवेशका विषयहरु- यस्ता छन् जसको महत्वका कारण थप स्पष्टताको आवश्यकता मात्र होइन यसबारे नेपाली कांग्रेसभित्र संस्थागत छलफलको आवश्यकता पर्दछ । हाल नेपाली कांग्रेस राष्टिय महाधिवेशनको तयारीको वीचमा रहेको र नेतृत्व तहका अधिकांश साथीहरु क्षेत्रीय र जिल्ला अधिवेशनको सिलसिलामा राजधानी वाहिर रहेकाले यसबारे केन्द्रीय समितिको बैठक तुरुन्त बोलाई विचार गर्न संभव भएन । यसबारे तपाईहरुसँग स्पष्ट भै पार्टीको औपचारिक बैठकसमेत बसी स्पष्ट पार्ने छौं । तथापी हामी के विश्वास दिलाउन चाहन्छौ भने मधेशका संवदेनशील र महत्वपूर्ण मुद्धाहरुको सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्तरमा बहस गराई मधेशी जनताहरुलाई स्वाभिमान र समान हक र सम्मान दिलाउन नेपाली कांग्रेस इमान्दारीपूवर्क कार्य गर्नेछ ।"

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   

Submit Comment