काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका पहिलो ठूलो दल एकिकृत नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेस बिजयकालागि आवस्यक बहुमत नपाउँदा अप्ठेरोमा परेपनि प्रतिस्पर्धी यी दुई दलहरुलाई अप्ठेरोमा पार्न मतदानका बेला तटस्थ बसेका नेकपा एमाले र मधेशवादी दलहरुसमेत अप्ठेरोमा पर्न थालेका छन् ।

सबैभन्दा अप्ठेरो मधेशवादी दलहरुलाई परेको छ । मधेशी मुद्धाका कारण एकातिर मधेशवादी दलहरु माओवादीललाई मत दिनुपर्ने दबाबमा परेका छन् भने अर्कातिर माओवादीको साटो कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई मत दिन उनीहरुलाई भारतको दबाबपनि उत्तिकै परेको छ । त्यसैले उनीहरुले कसलाई मत दिने भन्ने निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् । यही दबाबका कारण उनीहरु दुई पटकको मतदानमा तटस्थ बस्न पुगे । उनीहरुका मागका सम्बन्धमा आइतबार दुई प्रतिस्पर्धी दलहरुसँग वार्ता भएपनि उनीहरुले कुनैपनि दललाई स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् ।

आइतबार मधेशवादी दलहरुसँग दुबै प्रतिस्पर्धी दलहरुको वार्ता भयो, तर उनीहरुले कुनैपनि दललाई स्पष्ट बचन दिन सकेनन् । उनीहरुलाई अप्ठेरो के परेको छ भने, मुद्धाका हिसावले उनीहरु र माओवादीबीच काफी निकटता छ, तर भारतसँगको सम्बद्धताका कारण उनीहरुलाई माओवादीलाई मत दिन गार्हो परिरहेको छ । मधेशवादी दलहरुले आत्म निर्णयको अधिकार सहितको मधेश प्रदेशको माग र मधेश प्रदेशको बारेमा स्पष्टता खोजिरहेका छन् । यी बिषयमा माओवादी नेपाली कांग्रेस भन्दा धेरै स्पष्ट देखिन्छ । कांग्रेसले आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्त प्रदेशको विरोध गर्दै आएको छ । कांग्रेस आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा छैन । कांग्रेस उम्मेदवार पौडेलले मधेश प्रदेश होइन हिमाली, पहाडी र तराईका भूभागलाई समेटेर संघीय प्रदेशहरु बनाउनु पर्ने वकालत गर्दै आएका छन् ।

प्रमुख तीन ठूला दलहरु सहमत भएको राज्य पुनरसंरचना आयोग गठनप्रति मधेशवादी दलहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । ठूला दलहरुले साउन १५ गतेभित्र आयोग गठन गर्ने र त्यसले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने सहमति गरेका थिए । मधेशवादी दलहरुको आपत्तिका कारण सम्बिधान निर्माणको कार्य सूचिमा राज्य पुनरसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धी बिषय पर्न सकेको छैन । दुई बर्षअघि कांग्रेस आफैले बिरोध गरेकाकारण पूर्णता पाउन नसकेको राज्य पुनरसंरचना आयोगको माग यसपटक कांग्रेसले गरेका कारण आयोग गठनको माग कांग्रेसले गरेका कारण माओवादी फेरि आयोग गठन गर्न सहमत भएको थियो । ब्यवस्थापिका संसदको राज्य पुनरसंरचना आयोगमा माओवादी प्रस्ताव बमोजिम १४ वटा राज्य बनाउने प्रतिवेदन पारित भएपछि कांग्रेसले त्यसलाई तुहाउन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।

मधेशवादी दलहरुले त्यो आयोग बिघटनको माग गरेका छन् । तर कांग्रेस बिघटनको पक्षमा छैन । उसले ब्यवस्थापिका संसदको राज्य पुनरसंरचना सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमा भएको मधेश प्रदेश सहितका १४ प्रदेशको अवधारणालाई तुहाउन आयोग गठनको माग गरेको हो । अहिले मधेशवादी दलहरुले खोजेको मधेश स्वायत्त प्रदेश हो, जुन कुरा ब्यवस्थापिका-संसदले सो समितिले तैयार पारेको प्रतिवेदनमा परेको छ । सो प्रतिवेदन माओवादी र मधेशवादी दलका सभासदहरुको मतकाकारण पारित भएको थियो । राज्य पुनरसंचरना आयोग बनेपछि कांग्रेसले त्यसलाई तुहाउन अनेक प्रयत्न गर्ने पक्कापक्की छ । यो कुरा मधेशवादी दलहरुले नबुझेका होइनन् । यदि मधेशवादी दलहरुले स्वायत्त मधेश प्रदेशको स्थापना गर्न सकेनन् भने मधेशमा उनीहरुको आधार समाप्त हुने स्पष्ट छ । यो स्थितिमा उनीहरुकालागि माओावादी नै एकमात्र त्यस्तो भरपर्दो शक्ति हुनसक्छ जसले उनीहरुले चाहेअनुसारको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको मधेश प्रदेशको वकालत गरेको छ ।

आइतबार भएको वार्तामा माओवादीले आफू मधेशवादी दलहरुले उठाएका मागका सम्बन्धमा सकरात्मक रहेको प्रतिकृया दिएको छ भने नेपाली कांग्रेसले यससम्बन्धमा आफू थप छलफलकालागि तैयार भएको बताएको छ । मधेशवादी दलहरुले चाहिँ दुबै पार्टीसँग लिखित प्रतिबद्धता मागेका छन् । माओवादीलाई आफू जित्नकालागि मधेशवादी दलहरुको मत निर्णायक भएकालेमात्र होइन, मधेशवादीले उठाएका मुद्धाहरु उसले पहिल्यैदेखि उठाउँदै आएकाले उसले उनीहरुका मागहरु स्वीकार गर्न आफूहरु तैयार भएको लिखित पत्र दिने पक्कापक्की जस्तै छ । उता माओवादीले जित्ने परिस्थिति निर्माण हुन नदिन नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट जवाफ नदिएपनि मधेशवादीहरुलाई आफूहरु उनीहरुको मागका सम्बन्धमा सकरात्मक रहेको बताएर उनीहरुलाई माओवादीको पक्षमा मत हाल्न नदिने वातावरण बनाउन लागिरहनेछ ।

पहिलो चरणको निर्वाचनदेखि नै मधेशवादी दलहरुलाई एकातिर मधेशका मुद्धा स्थापित हुने गरी माओवादीलाई मत दिन कार्यकर्ता र जनताको तहबाट दबाब परिरहेको छ भने अर्कातिर भारतीय दूतावासबाट माओवादीलाई मत नदिनकालागि दबाब पर्ने गरेको छ । खासगरी यस्तो दबाब तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सदभावना पार्टीले खेपिरहेका छन् । मधेशी जनअधिकार फोरमको छवि चाहिँ अन्य मधेशवादी दलहरुको भन्दा राष्ट्रवादी भएकाले भारतीय दूतावासले अन्य मधेशवादी दलहरुलाई जस्तो दबाब दिन सकेको छैन । मधेश मुद्धामा फोरम अलिक बढि सम्बेदनशील भएकाले र भारतीय भूमिकाकै कारण उ विभाजनका पीडाबाट गुज्रीसकेकाले फोरमका नेताहरु भारतीय दबाब मान्ने स्थितिमापनि छैनन् ।

मधेशवादी दलहरु यस्तो अप्ठेरोमा छन् भने एमालेलाई चाहिँ फेरि 'न भाले न पोथी' को आरोप लाग्न थालेको छ । दुबै चरणका निर्वाचनमा तटस्थ बसेको एमालेमा आगामी निर्वाचनमापनि तटस्थ बस्ने कि कांग्रेसलाई मत दिने भन्ने विवाद चर्किन थालेको छ । खनाल पक्ष फेरि पनि तटस्थ बस्ने पक्षमा छ भने प्रम माधब नेपाल-केपी ओली पक्ष चाहिँ कांग्रेसलाई मत दिने पक्षमा छ । नेपाल ओली पक्षले पहिलो चरणको निर्वाचनकालागिमात्र तटस्थ बस्ने निर्णय भएको बताउँदै साउन १७ गते हुने निर्वाचनमा कांग्रेसलाई मत दिनुपर्ने आवाज आन्तरिक रुपमा उठाउन थालेको छ । खनाल पक्षका अधिकांस सभासदहरु चाहिँ पहिलो चरणको निर्वाचनमा माओवादीले आफूलाई समर्थन गर्ने बताएकाले तेश्रो चरणको निर्वाचनमा माओवादीलाई सघाउनुपर्ने पक्षमा छन् । यो विवाद चर्किंदै गएमा फेरि पार्टी विभाजनको डिलमा पुग्ने सम्भावना बढेको छ ।

-Sitaram Baral in Kathmandu

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   

Submit Comment