काठमाडौं- वार्तामा बसेको मधेशी मुक्ति टाइगर्सले वार्ता सफल पार्नकालागि सरकारसमक्ष २३ सूत्रीय माग पेश गरेको छ ।

सो पार्टीका प्रमुख रमण िसंहले विहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो माग राखेका हुन् । समूहले भोला मुखियाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरी सरकारसँग वार्तामा बसिरहेको छ । मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्तहरुलाई राष्ट्रिय सम्मानका साथ शहीद घोषणा गरिनुपर्ने र न्यायोचित क्षतिपूर्ति गरिनु पर्ने मागलाई सो पार्टीले जोडदार रुपमा उठाएको छ । वार्ताकालागि सो पार्टीले संयुक्त राष्ट्र संघको प्राविधिक सहयोग आवस्यकपर्ने शर्तपनि राखेको छ ।

सोही माग अन्तर्गत हरेक शहिदको परिवारमा कम्तीमा एक व्यक्तिलाई सरकारी रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, अपाङ्गहरुको लागि आर्थिक क्षतिपूर्ति, निःशुल्क शिक्षा र सरकारी रोजगारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, घाइतेहरुलाई उपचार, आर्थिक क्ष्तिपूर्ति, निशुल्क शिक्षा र सरकारी रोजगारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, मधेसी आन्दोलनको क्रममा गिरफ्तार भएकाहरु विनाशर्त रिहाई, आन्दोलकारीहरु माथि चलाएका हरेक प्रकारका मुद्धाहरुको अविलम्ब खारेजी र सबै किसिमका वारेन्टीहरु रद्ध गरिनु छन् ।

यसैगरी मधेस मुक्ति टाइगर्स र नेपाल सरकार बीच जारी बार्तालाई सहज, सरल र सफल बनाउन वार्तामा राष्ट्रसंघीय प्राविधिक सहयोगका लागि नेपाल स्थित राष्ट्रसंघीय नियोगका अनिवार्य सहभागिताका लागि आवश्यक पहल गरिनुपर्ने, मधेसमाथि कायम रहेको विभेदलाई अन्त्यरी देशमा युगौदेखि बहिष्करणमा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडा वर्ग, अपाङ्ग, अल्यसंख्यक समुदाय, मुसलमान आदि समुदायहरुको राजका सम्पूर्ण संरचनाहरुको सबै अंग र तहका साथै शक्ति, साधन स्रोतमा जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र साझेदारी र सहभागिता हुने संवैधानिक व्यवस्थाका साथै समावेशीय एवं सहमतीय लोकतन्त्रको स्थापना गरिनुपर्ने मागपनि सो समूहले गरेको छ  ।

समग्र मधेश एक प्रदेशको मागलाई जोडदार रुपमा उठाउँदै सो समूहले मधेशलाई आत्म निर्णयको अधिकार सहित लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक शासन स्थापनाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने मागपनि गरेको छ । मधेसीहरुको राष्ट्रिय पहिचान कायम राख्न उनीहरुको भेष भुषा, संस्कृति, धर्मलाई राष्ट्रिय मान्यता दिइनुपर्ने, मधेशको भूमिमा कार्यरत सबै सरकारी कार्यालय र निकायहरुमा कार्यालय प्रमुखको पदमा मधेसी तथा मधेसी कर्मचारीहरुको अविलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्ने, राज्य उपरको जातिय विशेषाधिकारको अन्त्य, तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी सेना, प्रहरी, निजामति, वैदेशिक सेवा र शिक्षा क्षेत्र लगायतका सेवाहरुमा मधेसीहरुलाई ५० प्रतिशत पदपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सरकारद्धारा गरिने राजनैतिक नियुक्ति, आयोगको गठन एवं सवैधानिक निकायहरुमा ५० प्रतिशत मधेसीहरुको अनिवार्य सहभागिता गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने मागपनि गरेको छ ।

मधेशको प्राकृतिक साधन-स्रोत, जल, जगंल, जमिन आदिमाथि मधेशीहरुको अल्पसंख्यकहरुको अधिकारकालागि राष्ट्रसंघीय तथा अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारको मान्यता अनुरुप जातिय, भाषिक, धार्मिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति गरिनुपर्ने, मुस्लिमहरुको अधिकारकालागि उनीहरुको धर्म, संस्कृति एवं भाषाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न कानूनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, मदरसा बोर्डको स्थापना गरी कानूनी मान्यता दिनु पर्ने, मुस्लिमहरुको चाडपर्व (ईदुल-फितर, ईदुल, जुहा, मुर्हररम सवै बरावत मोहम्मद जयन्ति आदि) मा मुस्लिमहरुलाई सरकारी सार्वजनिक विदाको व्यवस्था गरिनु पर्ने मागपनि अघि सारेको छ ।

सरकारी कामकाज र शिक्षामा त्रि-भाषिक नीति अघि सार्दै सो समूहले मातृभाषा, नेपाली र हिन्दी हुनुपर्ने अग्रेजी भाषालाई राष्ट्र भाषाको संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने, दलित समस्या समाधान गर्नकालागि जातीय-विभेद र छुवाछुत गर्नेलाई कडा कानूनी दण्डको व्यवस्था गरिनु पर्ने, भूमिहिन दलितलाई आवासको लागि भूमिको व्यवस्था गरी वैकल्पिक जिविकोपार्जनको व्यवस्था गरिनु पर्ने, राजनीतिक निकायहरुमा प्रतिनिधित्वका लागि दलित र महिला आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरिनु पर्ने, नागरिकताबाट बन्चित रहेका मधेसीहरुलाई नागरिकता प्रमाणपत्र सरल र सुलभ तरिकाबाट वितरण गर्न नागरिकता टोली पुनः गाउँ गाउँमा अविलम्व पठाई नागरिकता समस्या समाधान गरिनु पर्ने, मधेसबाट प्राप्त राजस्व र आर्थिक आम्दानीको कम्तीमा ७५ प्रतिशत अशं मधेस र मधेसीको विकास र निर्माणको लागि खर्च गरिनुपर्ने, माओवादीद्धारा कब्जा गरिएका भूमि, घर, सम्पति र सरकारी इजाजत प्राप्त निजी हातहतियारहरु हकवालाहरुलाई अविलम्ब फिर्ता गरिनुपर्ने मागपनि टाइगस्रले गरेको छ ।

सरकारी संचार माध्यमहरु टिभी, रेडियो, छापा लगायत सबै अंग-तहमा ५० प्रतिशत मधेसी संचारविद एवं पत्रकारहरुको सन्चार मन्त्रालयबाट नियुक्ति र सरकारी संचार निकायहरुमा तथा प्रतिनिधि सहभागिता हुनुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा मेडिकल लगायत अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट वितरण गर्ने तथा मित्र राष्ट्रहरुबाट प्राप्त सबै खाले छात्रवृतिहरुमा मधेसी विधार्थीहरुको लागि ५० प्रतिशत विशेष आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने, यसका साथै सरकारी आरंक्षित मेडिकल सिट लगायत अन्य सबै खाले प्राविधिक अध्ययनका सिटहरुमा समेत ५० प्रतिशत स्थान प्रबेश मधेसी विधार्थी निम्ति विशेष आरक्षित हुनुपर्ने, मतस्य मन्त्रालय गठन गरी मलाहा जातिलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, राज्यको पुनसंरचना गर्न उच्चस्तरीय आयोगको तुरुन्त गठन गरिनु मागपनि सो समूहको छ ।

-Sitaram Baral in Kathmandu