मधेशी मोर्चाद्वारा १० हजार मधेशीलाई सहभागी गराएर नयाँ सुरक्षा फोर्स गठन गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेपछि

मधेशी मोर्चाद्वारा १० हजार मधेशीलाई सहभागी गराएर नयाँ सुरक्षा फोर्स गठन गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेपछि

Written by Sitaram Baral

Saturday, 28 May 2011 16:38

काठमाडौं- सम्बिधान सभाको म्याद थप गर्नकालागि बन्दै गएको सहमति एकाएक मधेशवादी दलहरुले अघि सारेको चर्को मागकाकारण बिथोलिन पुगेको छ ।

शुक्रबारसम्म नेपाली कांग्रेसले अघि सारेका शर्तलाई समर्थन गरेको मधेशवादी दलहरुको मोर्चा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सम्बिधान सभाको म्याद सकिने समय घर्किनै लाग्दा एकाएक १० हजार मधेशीलाई सहभागी गराएर नयाँ सुरक्षा फोर्स गठन गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेपछि सम्बिधान सभाको म्याद नथपिने सम्भावना प्रवल भएको छ ।

शनिवार दिउसोसम्म मोर्चाले यो नयाँ माग अघि सारेको थिएन । तर सम्बिधान सभाको म्याद थपकालागि अपरान्ह भएको एमाओवादीसँगको र त्यसपछि नेपाली कांग्रेससँग भएको वार्तामा मोर्चाले यो माग अगाडि सार् यो । यति सम्बेदनशील बिषयमा अन्तिम समयमा आएर मोर्चाले राखेको मागका सम्बन्धमा दल र सरकारसँग छलफल गर्ने समय छैन । उता मधेशवादी दलहरु चाहिँ आफ्ना मागहरु पुरा नभए सम्बिधान सभाबाट बाहिरिने चेतावनी दिँदैछन् ।

शनिवार विहानसम्म मधेशी मोर्चाको एक घटक फोरम (गणतन्त्रिक) का अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ताले मोर्चा सम्बिधान सभाको म्याद थप्ने कुरामा आफूहरु लचकदार हुने बताएका थिए । ठूला तीन दलहरुको बैठक शनिवार बिहान हुनुअघिसम्मपनि उनीहरुले छुट्टै मधेशी फोर्स बन्नुपर्ने शर्त सार्वजनिक गरेका थिएनन् । तर जव घाम ढल्कँदै गयो, उनीहरुले ठूला दलहरुसँग यस्तो शर्त राखे, जसलाई तत्काल पुरा गर्न सम्भव नै थिएन, छैन । यसले उनीहरु सम्बिधान सभालाई समाप्त गर्न नियोजित षडयन्त्रमा लागेको संकेत मिलेको छ ।

एनेकपा (माओवादी) सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको सम्बिधान सभा भारतीयहरुलाई चित्त बुझेको छैन । भारतीय संस्थापन पक्ष सेना समायोजन गर्न पनि चाहिरहेको छैन, किनकी नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाबीच समायोजन हुनासाथ नेपाली सेनामा रहेको भारतको परम्परागत पकड समाप्त हुन जान्छ । भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई आफ्नो भरपर्दाे सहयोगीको रुपमा लिँदै आएको छ । त्यसैले सेना समायोजन कार्य र सम्बिधान निर्माणकालागि सम्बिधान सभालाई असफल पार्न मधेशी दलहरुलाई भारतले अघि बढाएको आम अनुमान छ ।

-Sitaram Baral in Kathmandu

Read our exclusive reporting on: