अन्तत: मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी हुने

Written by Santa Bagam

Wednesday, 23 March 2011 17:35

काठमाडौं- मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी हुने भएको छ ।

सत्तारुढ एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चैत ९ गते चार बुँदे सहमति गरेपछि फोरम सरकारमा जाने निश्चित भएको हो ।

संविधान निर्माण र शान्तिप्रकि्रयालाई समयमै निश्कर्षमा पुर् याउने भएपछि आफूहरु सरकारमा जान लागेको हस्ताक्षर कार्यक्रमपछि अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए । सहमतिमा सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप प्रदान गर्ने, शान्तिप्रकि्रयालाई पूर्णता दिने र नयाँ संविधान निर्माण गर्न, दलहरुबीच सहमति जुटाउन दलहरुले सो सहमतिमा २०६४ भदौ १३ गते मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल र सोही वर्ष फागुन १६ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सरकारबीच भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेका विषयहरु कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।

मधेशी केन्द्रित नेताहरुको मागप्रति सबैभन्दा अनुदार नेताको छवि बनाएका प्रधानमन्त्री खनाल नेपालको सार्वभौमसत्ता एकता एवम् भौगोलिक अखण्डतालाई अक्ष्ण्ण राख्दै आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त मधेस प्रदेशलगायत सबै प्रदेशहरुको स्थापनासम्बन्धी निर्णय संविधानसभाबाट गर्न र समानुपातिक, समावेशी विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित गर्न तयार भएका छन् । सहमतिमा संविधानमा विश्वव्यापी मान्यताअनुरुप आधारभूत मानवअधिकार, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र र उत्तरदायी न्यायपालिका, समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय शासन प्रणाली, नागरिक सर्वोच्चता तथा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रक्षा तथा अग्रगामी परिवर्तनजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरुलाई नयाँ संविधानका आधारभूत संरचनाका रुपमा राखिने भनिएको छ ।

सहमतिमा मधेसीलगायत सबै समुदायका जनतालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाली सेनामा भर्तीका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने तराई-मधेसलगायत देशका विभिन्न भागमा सङ्घर्षरत समूहहरुसँग वार्ता गरी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन प्रयत्न गरिने तथा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी लागु गरिने उल्लेख छ । सरकार साचालनका लागि सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम र आचारसंहिता बनाइने तथा सरकारको काममा समन्वय गर्न सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलहरुको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरिने चारबुँदे सहमतीमा जनाइएको छ । तीन दलीय सहमति अनुसार मन्त्रालयहरुको बाँडफाँड पारस्परिक सहमतिका आधारमा गरिन्छ ।

फोरम अध्यक्ष यादवका अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँडको टुँगो लागेपछि सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको नाम तय गरिनेछ । अध्यक्ष यादवले उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सहित सरकारमा सहभागी हुने फोरम स्रोतले बताएको छ ।

-Santa Bagam in Kathmandu

Read our exclusive reporting on: