काठमाडौं- टुङ्गिइसकेको नागरिकताको बिषयलाई मधेशवादी राजनीतिक दलहरुले फेरि ब्युँताउन खोजेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले नागरिकताको आधारमा फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन कार्य सुरु गरेपछि मधेशवादी दलहरुले नामावली संकलन कार्यलाई अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आयोगले अहिले देशका सबैजसो नगरपालिकाहरुमा नागरिकताको आधारमा मतदाता नामावली संकलन कार्य गरिरहेको छ। मतदाता नामावलीका साथै राष्ट्रिय परिचय पत्रसमेत बनाउने गरी निर्वाचन आयोगले नागरिकताको आधारमा फोटो सहितको नामावली संकलन गरिरहेको छ ।

तराईमा नागरिकताका समस्या रहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतापछिको सरकारले नागरिकता वितरण कार्यलाई अभियानकै रुपमा सन्चालन गरेको थियो । त्यो बेला करिव ३० लाख नागरिकता वितरण गरिएको थियो । अधिकांसबासीहरुले नागरिकता नपाएको भन्ने मधेशवादी दलहरुको मागको आधारमा नागरिकता वितरण कार्य सहज बनाइएको थियो । त्यसक्रममा कतिपय गैर नेपाली नागरिकहरुलेसमेत नागरिकता पाएका थिए तर नेपालीले सहज ढंगले नागरिकता पाउन् भनेर यस कुरामापनि त्यति ख्याल गरिएको थिएन ।

मधेशवादी दलहरुले तराईमा सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा नागरिकताको समस्या रहेको दावी गरेपनि नागरिकता वितरणको क्रममा तराईमाभन्दा पहाडमा नागरिकताको समस्या बढि रहेछ भन्ने देखिएको थियो । ३० लाख नागरिकता बाँडिदा करिव १० लाख तराईबासीलेमात्र नागरिकता लिएका थिए भने हिमाली र पहाडी क्षेत्रका २० लाखले नागरिकता लिएका थिए । त्यसयता मधेशवादी दलहरुले मधेशमा नागरिकताको समस्या उठाएनन् ।

तर गतहप्तादेखि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन कार्य थाल्नासाथ मधेशवादी दलहरुले नागरिकताको आधारमा मतदाता नामावली संकलन कार्यको विरोध गरेका छन् । सत्तारुढ तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले शुक्रबार बिज्ञप्ती जारी गरी नागरिकताको आधारमा मतदाता नामावली संकलन कार्यको विरोध गरेको छ भने फोरम लोकतान्त्रिकका एक मन्त्रीले मतदाता नामावली संकलन टोलीलाई खेद्न आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएकाछन् ।

प्रशिक्षणकालागि सुनसरी पुगेका फोरम लोकतान्त्रिक को तर्फबाट कृषिमन्त्री बनेका मृगेन्द्रकुमारसिँह यादवले विहीबार आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई मतदाता नामावली संकलन टोलीलाई खेद्न निर्देशन दिएका थिए । यसबीचमा सबै मधेशवादी दलहरु सरकारमा पुगिसकेका छन् । तर सरकारमा पुग्दा नागरिकताको मुद्धा नउठाउने दलहरुले मतदाता नामावली संकलन कार्य थाल्दा विरोध गर्नुले उनीहरुले नागरिकतालाई केवल चुनावी मुद्धा बनाउन खोजेको देखिएको छ ।

सरकारले चाहिँ फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलनकै क्रममा राष्ट्रिय परिचय पत्रकालागि विवरण जुटाउने लक्ष्यसमेत लिएको छ । भारतलगायतका मुलुकमा रासन कार्डको रुपमा बाँडिएजस्तै नेपालमापनि राष्ट्रिय परिचय पत्र बाँड्न लागिएको हो । तर मधेशवादी दलहरुको विरोधका कारण यो योजना असफल हुने आशंका पैदा भएको छ । राजधानी काठमाडौंमा चाहिँ अहिले विना रोकतोक संकलकहरुले नागरिकताको आधारमा मतदाता नामावली र राष्ट्रिय परिचय पत्रकालागि फोटो खिच्ने र विवरण संकलन गर्ने कार्य गरिरहेका छन् ।

-Sitaram Baral in Kathmandu

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   

Submit Comment