काठमाडौं- कामचलाउ सरकारलाई सुरुमा बजेट ल्याउन दिने सहमति प्रदान गरेको एनेकपा माओवादी को मंसिर ३ गते बसेको बैठकले संविधानको ९३ १ अनुसार बजेट ल्याउन नदिने निर्णय गर्नुमा माओवादीभित्रको आन्तरिक कलहले काम गरेको नभई एकजना मधेशी नेताले दिएको सुझावले काम गरेको खुलस्त भएको छ ।

सुरुमा राष्ट्रपतिलाई बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार दिने गरी सम्बिधान संसोधन गर्ने र सोही अनुसार बजेट ल्याउन दिने सहमति जनाएको माओवादीले ती मधेशी नेताले औंल्याएको खतरापछि बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिने निर्णय गरेको थियो जसका कारण त्यसदिन मंसीर ३ गते सरकारले बजेट ल्याउन सकेन ।

यस्तो सुझाव दिने नेता थिए मधेशी जनअधिकार फोरमका सह अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता । श्रोतका अनुसार, गुप्ताले एक लिखित सामग्री माओवादीलाई दिएका थिए जसमा अहिले राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिए जसरीनै ०५८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार राजालाई दिन खोज्दा संसद् विघटन भएको र लोकतन्त्रसमेत गुमेको कुरा उल्लेख थियो । तत्कालीन संविधानको धारा १२७ अनुसार यसरी नै बाधा अड्काउ फुकाउन राजासमक्ष सिफारिस हुँदा संसद् विघटन भएको थियो, त्यस धाराको प्रयोगलाई पन्छाउनका लागि संविधान संशोधन गर्ने स्थिति नभएको सरकारको तर्क थियो ।

गुप्ताले माओवादी नेतृत्वलाई दिएको सो लिखित सामग्रीमा लेखिएको थियो- 'अहिले संविधानको कार्यान्वयनमा यदि कुनै धाराबाट बाधा आएको छ भने त्यो बाधा हटाउन संविधान संशोधन गर्नसक्ने संवैधानिक निकाय संविधानसभा-व्यवस्थापिका संसद् अस्तित्वमा छ र संसद्को सत्र अझै जारी छ, यसर्थ संवैधानिक अभ्यास प्रयोगको यस निकायलाई पन्छाउनु सर्वथा अनुचित छ, संविधान संशोधनको बाटो त्यागी संसद् चलिरहेकै वेला राष्ट्रपतिको आदेशबाट संविधान संशोधनको विकल्प खोज्नु आफैमा असंवैधानिक कार्य हो र संविधान संशोधनका मुख्यकर्ता सांसदहरुको विशिष्ट अधिकारको खुला हनन हो यो भएको छ ।' त्यसमा संविधानको धारा १५८ अनुसार राष्ट्रपतिको उक्त आदेश एक महिनाभित्र संसदबाट अनुमोदन गराइनुपर्ने बताउँदै त्यस अभ्यासको औचित्य र सान्दर्भिकताबारे पनि प्रश्न उठाइएको थियो ।

बाधा-अड्काउ फुकाउने अधिकार तत्कालीन प्रम देउवाले राजालाई दिएका र त्यसै आधारमा असोज १८ को पहिलो कु भएको सन्दर्भ उल्लेख भएको सो सामग्री प्राप्त भएपछि माओवादी बैठकमा नेताहरुले त्यसलाई दोहोर्याएर पढेका थिए । सो सामग्री तयार पार्ने गुप्ताको पृष्ठभूमिले पनि माओवादीलाई नयाँ निर्णय गर्न प्रेरित गरेको थियो । किनभने, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पहिलोपटक ०५९ असोज १८ गते बाधा-अड्काउ फुकाउन देउवा सरकारले दिएको अधिकार प्रयोग गरीँ 'कु' गर्दा त्यसको कोपभाजनमा पर्नेमा गुप्तापनि थिए । त्यो बेला देउवा सरकारमा सूचना सन्चार मन्त्री तथा सरकारको प्रवक्ता रहेका गुप्तालाई तत्कालिन शाही सरकारले देउवा सरकारमाथि 'कु' गर्नासाथ भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर जेल हालेको थियो ।

राष्ट्रपति शासनको तयारी भित्रभित्रै भइरहेको बताउँदै आएको माओवादी बाधा-अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिने आफ्नो सहमतिले ०५९ को 'कु' का लागि जस्तै बाटो खुल्ने कुरा सो सूचनामा उल्लिखित बुँदाले स्मरण गराएपछि कामचलाउ सरकारलाई बजेट पेस गर्न नदिने र बजेट त्यसैदिन पारित गराउन संविधान संशोधन गर्न नदिने अन्तिम निर्णय मंसीर ३ गते विहान बसेको माओवादी स्थायी समितिको बैठकले गरेको थियो । गुप्ताले लेखेको सो सामाग्रीले आफूहरुलाई समयमै घच्घच्याएको भन्दै माओवादी नेताहरुले बैठककै बीचबाट गुप्तालाई फोन गरी यस सम्बन्धमा थप जानकारीसमेत लिएका थिए । यस सम्बन्धमा जिज्ञाशा राख्दा गुप्ताले भने- 'मैले त्यो सामाग्री तैयार पारेर संसद सचिवालयमा विरोधको सूचनाको रुपमा बुझाएको थिएँ, माओवादी बैठकमा कसरी पुग्यो त्यो त मलाई थाहा भएन, तर उहाँहरुले त्यो सामाग्री प्राप्त गर्नुभएपछि मलाई फोन गर्नु भएको कुरा चाहिँ साँचो हो ।'

-Sitaram Baral in Kathmandu

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   

Submit Comment