काठमाडौँ- गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाल सरकारले राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको सम्पत्ति ट्रस्ट बनाएर त्यसमा जम्मा गर्ने सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापिका संसद्ले ०६४ सालमै 'नेपाल ट्रस्ट ऐन' बनाएपनि त्यसको तीन वर्षपछि गत हप्ता मात्रै सरकारले औपचारिक रूपमा पूर्व राजाको केही अचल सम्पत्ति ट्रस्टमा सार्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले सुर्खेतको लाटी कोइली, नुवाकोटको गणेशथान, चितवनको नारायणगढ, पोखरा र काठमाडौंका केही स्थानमा रहेको जग्गा-जमिन मात्रै ट्रस्टमा ल्याएको छ । विज्ञहरूकाअनुसार, राजा वीरेन्द्रका परिवारको सम्पत्ति ७ हजार सात सय ४० रोपनी अर्थात् ५ सय ९५ बिघा थियो । तर, अहिले सरकारले हल्लाखल्लाकासाथ ट्रस्टमा ल्याएको सम्पत्ति ८३ बिघाभन्दा बढी छैन ।

हालै सरकारले ट्रस्टमा ल्याउने निर्णय गरेको वीरेन्द्रका नामको जग्गा-जमिनमध्ये सुर्खेत लाटीकोइलीको ३४ बिघा ७ आना ४ धुर यसअघि नेपाल सरकारका नाममा आइसकेको थियो । त्यसैगरी, नेपाल सरकारका नाममा आउन बाँकी नुवाकोट गणेशथानस्थित ४ कित्ता जग्गा पनि ट्रस्टमा ल्याउने निर्णय गरिएको छ, जसको कुल क्षेत्रफल २ रोपनी ७ आना ५ पैसा ६ दाम मात्रै छ ।

यसैगरी, काठमाडौं सुन्टोल, साँखुमा अवस्थित २ रोपनी २ आना ५ पैसा क्षेत्रफलका दुई कित्ता र कमलादीस्थित ३ रोपनी २ पैसाका दुईवटा कित्ता पनि ट्रस्टमा ल्याउने निर्णय गरिएको छ । तर, सयौ रोपनीमा फैलिएको नारायणहिटी दरबार परिसरलाई भने ट्रस्टमा ल्याइएको छैन ।

चितवनको नारायणगढ-३ मा १६ वटा कित्तामा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता रहेको दियालो बंगलालाई पनि ट्रस्टअन्तर्गत ल्याइएको छ, जसको क्षेत्रफल ३४ बिघा १३ कठ्ठा ४ धुर रहेको छ । पोखराको रत्न मन्दिर पनि यसअघि नेपाल सरकारका नाममा रहेको थियो । ९ वटा कित्तामा रहेको यो जग्गाको क्षेत्रफल १ सय ७३ रोपनी रहेको छ । यसलाई पनि ट्रस्टमा ल्याइएको छ ।

काठमाडौं, ताहाचल छाउनीमा पूर्वराजाका नाममा १४ सय ४० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा रहेको १११ नं. कित्तालाई पनि दसैको मुखमा बसेको मन्त्रि परिषद् बैठकले ट्रस्टअन्तर्गत ल्याएको छ । सरकारले ट्रस्टअन्तर्गत ल्याउन नसकेको पूर्व राज परिवारको अन्य सम्पत्ति के हुन्छ ? यसबारे सरकारी नीति स्पष्ट छैन ।

दरबार हत्याकाण्डपछि वीरेन्द्रको सम्पूर्ण सम्पत्ति ज्ञानेन्द्रले आफू र आफ्ना परिवारका नाममा सारेको चर्चा थियो । पूर्व राज परिवारको सबै सम्पत्ति ट्रस्टमा ल्याउने हो कि के-कति मात्रै ल्याउने भन्नेबारे स्पष्ट सरकारी नीति दखिदैन ।

-Sitaram Baral in Kathmandu

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   

Submit Comment