काठमाडौं - अगस्त ९ का दिन विश्व भरि नै आदिबासी दिवस भब्यताको साथ मनाईन्छ । यो दिवश मनाउन थालेको १५ बर्ष भई सकेको छ ।

नेपालका आदिबासीहरुले पनि शुरु देखि नै बिबिध कार्यक्रमका साथ मनाउदै आइरहेका छन् । आदिबासी सवाल र सरोकारलाई औपचारिकतामा मात्र सिमित नराखी संयुक्त्त राष्ट्र संघले आदिबासी जनजातिको लागि बिशेष रुपमा आदिबासी दशकको घोषणा गरिएको थियो भने पहिलो दशक १९९५ देखि २००४ सम्म आदिबासी सम्बन्धी यथेष्ट काम हुन नसक्दा सन २००५ देखि २०१५ सम्म दोश्रो आदिबासी दशकको रुपमा घोषणा गरिएको छ । सन् १९९३ देखि नै अगस्त ९ लाई बिश्व भरि "आदिबासी दिवस " को रुपमा मनाउने गरिन्छ ।

सर्बप्रथमत: आदिबासी जनजाति भन्नाले अदिमकालदेखि आफु रहेको भुमिमा उत्खनन गरी आफ्नो भुमी उर्बर बनाउने भुमिपति भन्ने बुझिन्छ तर हाल आएर यस सम्बन्धी बिभिन्न परिभाषाहरु पाईन्छ। जस अनुसार आई.एल.ओ १६९ (ILO Convention १६९) का अनुसार आफ्नो पहिचानको पारिभाषा आँफैले दिन सकिने छ भनिए अनुसार आदिबासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्टानका अनुसुचीले भनिए अनुसार परापुर्बकालदेखि त्यही भुमिमा रही आएका लिखित अलेखित ईतिहास भएका आफ्नै भाषा, लिपी, सस्कृति भएका र हिन्दु बर्णाश्रम धर्म नमान्नेलाई आदिबासी जनजाति भनिन्छ तर कतिपय नेपाली शब्दकोषहरुमा भने आदिबासी भन्नाले खाई खोस्री जङ्गलमा कन्दमुल खाएर बस्ने भन्ने किसिमले अति  दिग्भ्रमित हुने पाराले परिभाषित गरिएको पाईन्छ ।

बिशेष गरी बिश्वकै आदिबासी जनजातिहरुको भुमि माथिको अतिक्रमण र स्वमित्वहरण, राजनैतिक बहिष्करण, अधिकारमा सिमान्तकरणले गर्दा आदिबासीहरुको राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक, भाषिक अबस्था मिटियामेट हुने अवस्थामा पुग्यो जसको कैयन उदाहरणहरु विश्व भरि पाईन्छ सो पृष्‍ठभुमिमा अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासभाले १९५७ मा महासन्धी न १०७ पारीत गर्‍यो। त्यो स्वतन्त्र रुपमा आदिबासीको पक्षमा पारित भएको पहिलो महासन्धि हुनको साथै सवाल र सरोकारलाई पहिलो अन्तराष्ट्रिय मान्यता पनि थियो । १९८२ मा सङ्युक्त्त राष्ट्रसँघ मानव अधिकार आयोगको "अल्पसङ्खयकहरुको सरक्षण तथा भेदभावको रोकथाम सम्बन्धी उपआयोग" अन्तर्गत ५ बिज्ञ समुहले'आदिबासी जनसंख्या सम्बन्धी कार्यदल' Working Group on indigenous Population बन्यो । सो कार्यदलले आदिबासी सम्बन्धी मस्यौदा तयार पारी प्रथम पटक १९९३ मा कार्यदलले मसौदा पुरा गर्‍यो । सो कार्य दलकै सिफारिसमा सन् १९९३ लाई अन्तरराष्ट्रिय आदिबासी दिवश घोषणा गरियो । १९९३ मा अष्ट्रियाको  भिएनामा सम्पन्न तेश्रो मानव अधिकार सम्मेलनबाट पारित  घोषणापत्रले माग गरे बमोजिम सन् १९९५ देखि २००४ सम्मलाई विश्व आदिबासी दशक (World Indigenous Decade) घोषणा गरी दशक भरिमा मस्यौदा घोषणापत्र पारित गर्ने प्रतिबद्दता गरेको थियो र अगस्ट ९ लाई त्यही बेलादेखि विश्व आदिबासी दिवसको रुपमा संसार भरी मनाउने घोषणा गरिएको हो ।

सन् २००४ मा पहिलो दशक पुरा भयो तर आदिबासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी मस्यौदा घोषणापत्र पारित भएन जसलाई पारित गर्न विश्व भरका आदिबासिहरुले जोडदार रुपमा आवाज उठाए, जसको परिणाम २००५ देखी २०१४ सम्म दोश्रो आदिबासी दशकको रुपमा घोषणा गरियो ।

आदिबासी जनजाती सम्बन्धी प्रथम अन्तरराष्ट्रिय बैठकमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रिका रुपमा कृष्णप्रसाद भट्रराईले नेपालमा आदिबासी जनजाती नै छैन भन्ने किसिमको अत्यन्त निक्रिष्ट र बिबादास्पद आभिब्यक्ति दिईयो । जसको कारण नेपालमा बहुसङ्ख्यामा रहेका आदिबासीबाट धेरै बिरोध पनि भएको थियो । हिजाका दिनमा आदिबासी जनजातिहरु आफ्ना हक, अधिकारको लागि अगाडि बढन खोज्दा साम्प्रदायिक, बिखण्डनबादी, सेतामगुराली, मतावाली जस्ता शब्दहरु प्रयोग गरी हतोत्साही गर्ने प्रयास गर्दथे । अझैपनि बिभिन्न किसिमका लान्छाना लगाई हतोत्साही बनाउन खोजिरहेका छन् यद्दपि यसमा कुनै किसिमको तुक भने देखिदैन भन्ने कुराको पुष्टी हुँदै आएको छ ।

विश्वमा लगभग ३३ करोडको हाराहारीमा आदिबासीहरु रहेका तथ्याङ्क छन् भने ७० भन्दा बदी देशमा बसोबास गरिएका पाईन्छ । विश्वमा हाल प्रचलित आदिबासीहरुमा नर्थ अमेरिकामा नेटिभ अमेरिकन, अस्ट्रलियामा एबोर्जिनल (बुशम्यान), न्यूजिल्यान्डमा  माऔरी, नर्बे र स्विडेनका सामी, साउथ अमेरिकाका इन्डिजिनियस र साउथ एसियामा "आदिबासी जनजाती" हरु हुन् ।

नेपालको सन्दर्भमा कुल जनसंख्याको ३७.८ प्रतिशत आदिबासी जनजातिहरु छ। भने ५९ जातिहरु सुचिकृत छ। अन्य सुचीकृत हुने प्रकृयामा छ, जसमा आदिबासी जनजाति महासंघले  सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक लगायत अन्य बिषयलाई आधार बनाएर लोपोन्मुख, अति सिमान्तकृत, सिमान्तकृत, सुबिधाबाट बञ्चित र बिकसित गरी पाँच समुहमा बर्गिकरण गरिएको छ। साथै भौगोलिक आधारमा हिमालमा बुटिया, बाह्र गाउले, थुदाम, शेर्पा, डोल्पो, मुगाली,  मार्फली, थकाली, तोक्पेगोला, वालुङ, सियार, ल्होमी, तिनगाउले थकाली, व्यासी पहाडमा बारामु, भुजेल, चेपाङ, छन्त्याल, दुरा, राई, लिम्बु, गुरुङ, मगर, तामाङ, लेप्चा, कुसुन्डा, लार्के, जिरेल, कुस्वाडिया, याख्खा, थामी, योल्मो, सुरेल्, नेवार , पहरी, हायु, सुनुवार, फ्री, भित्री मदेशमा बोटे, दनुवार, दराई, कुमाल, माझी, राजी, राउटे र तराईमा धानुक, दराई, घनगाई  राजबशी, ताजपुरिया, धिमाल, थारु, सतार, मेचे, किसान पर्दछन् ।

२०४६ को जनआन्दोलन पश्चात आदिबासी जनजातिले एतिहासिक रुपमा आदिबासी जनजाति महासंघको स्थापनाकालमा आदिबासी जनजातिको पहिचानको आन्दोलन भएको थियो। तदनुरुप राज्य आदिबासीको पहिचानको सम्बोधन गर्न वाध्य भएको छ भने यही शब्दावली वा पदावली Terminology को आधारमा आदिबासी जनजातिले  आफ्ना मुद्दाहरु राज्यपक्षसँग प्रस्तुत गरिरहेको छ। यस अबधिमा संयुक्त राष्ट्र सघ अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र संघको आदिबासी स्थायी मन्च (Permanent Forum for Indigenous Peoples Issues) अन्तर्गत राष्ट्र सघको महधिबेशन (UN General Assembly) ले २००७ सेप्टेम्बर १३ मा आदिबासी अधिकार सम्बन्धी सङ्युक्त राष्ट्र सघिय घोषणापत्र (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) अनुमोदन गरिसकेको छ । जसमा नेपालसमेत पक्ष राष्ट्र हो। नेपालले आई. एल. ओ. महासन्धी १६९ (ILO Convention 169)२०६४ सालको हिउदे अधिबेशनमा पारित भएर २०६५ मा अनुमोदन समेत भई सकेको अबस्था छ र नेपाल एसियामै दोश्रो अनुमोदनकर्ता मुलुक हो । यसैगरी आदिबासी जनजातिसँग जोडिएको सवालको रुपमा जैविक बिबिधता सम्बन्धी महासन्धी (Convention on Biological Diversity) पनि सन् १९९२ मा अनुमोदन गरिसकेको छ जुन महासन्धी १९२ मुलुकहरुले अनुमोदन गरिसकेको अबस्था छ ।

त्यसैगरी नेपालको सन्दर्भमा हिजोका दिनमा आदिबासी भन्नाले जङगलमा बस्ने, गिट्ठा, भ्याकुर खाने हो भनेर परिभाषित गर्नेहरु आज आदिबासीहरुले आफ्ना पहिचान स्थापित गरिसकेको अवस्थामा उनिहरु पनि आदिबासी हुँ भनी दावी गरिराखेको अवस्था छ। यो केही हदसम्म पहिचानको लागि प्राप्त सफलता हो भने यही पदावलीले सम्प्रदायिक, बिखण्डनबादी, मतावाली भन्ने लगायत अनेकौ शब्दजाललाई बिस्थापित गरिसकेको अवस्था छ । यसर्थ राजनैतिक पार्टी, नागरिक समाज र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले समेत आदिबासी जनजातिका मुद्दालाई सम्बोधन गरिराखेको अबस्था छ ।

राज्यले सवाल, सरोकारलाई सम्बोधन गरिए तापनि व्यबहारमा रुपान्तरित गर्न सकिरहेको छैन या चाहिरहेको छैन । सयौ बर्षदेखिको राज्यका हरेक सन्यन्त्रमा एकाधिपत्य जमाएर रहेका जातिका मान्छेहरु सजिलैसँग आफुमा रहेका अधिकारहरु बाडफाड गर्न चाहदैनन् भने कतिपय आदिबासी सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धी वा महासन्धी अनुमोदन गरिसकेर पनि यसको कार्यन्वयनमा राज्य उदासिन भनेको अवस्था बिदितै छ ।

यसर्थ आदिबासी जनजातिले आगामी दिनमा अझ्झ सशक्त्त रुपमा आफ्ना आवाजहरुलाई बुलन्द गर्दै ILO Convention 169 लाई प्रभावकारी ढंगले कार्यन्वयन गराउने तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ भने बोलिभियामा जस्तै सङ्युक्त्त राष्ट्र संघको आदिबासी सम्बन्धी घोषणापत्रलाई भावी संबिधानमा समाबेश गरिनु पर्दछ । कारण नेपाल र बोलिभियाको आदिबासीको जनसङ्ख्या बहुमतको अवस्थामा रहेको पाईन्छ । त्यसैगरी, १९९२ मा अनुमोदन गरेर पनि जैबिक बिबिधता सम्बन्धी सरकारी स्तरबाट आदिबासी सम्बन्धी कुनै कार्य हुन सकेको छैन । यसर्थ ILO र UNDRIP को भावना र मर्म मेल खाने गरी समयसापेक्ष हुने गरी राष्ट्रिय निती भन्नु आवश्यक रहेको छ । यसबाट मात्र आदिबासी दिबस मनाउनुमा सार्थकता हुन सक्दछ ।

-Ngwang Sonam Sherpa in Kathmandu