काठमाण्डौं, सम्बैधानिक रुपले नै नेपाल संघीय मुलुक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख भएपछि र कस्तो संघीय प्रदेशहरुको निर्माण गर्ने भन्ने कुरा सम्बिधान सभाले सहमतिमा आधारमा तय गर्ने भएपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरु, जातीय संघ-संगठनहरु, यससम्बन्धी अध्येता र विद्धानहरुले नेपालभित्र कायम हुनसक्ने संघीय प्रदेशहरुको खाका कोर्न थालिसकेका छन् ।

संघीयताको मागले यति जोर पकि्रसकेको छ कि अब संघीयतामा जाँदा होइन बरु संघीयतामा नजाँदा उत्पन्न हुने आक्रोसले देश विभाजन हुने सम्भावना छ । संघीयतामा जाँदाका जोखिमहरु अवस्य होलान् तर संघीयता नै अब देशलाई विभाजन हुनबाट रोक्ने सबैभन्दा बलियो बिकल्प बन्न पुगेको छ ।

संविधान सभाको बैशाख १६ (२०६५) बैठकले संविधान निर्माणकालागि यसअघि तय गरिएको कार्य तालिकालाई चौंथो पटक हेरफेर गर्यो । नयाँ सम्बिधान २०६७ जेठ १४ सम्म तैयार गर्ने पूर्ववत योजनामा भने कुनै फेरबदल गरिएको छैन । निश्चय नै अब बन्ने नयाँ सम्बिधानमा नेपालभित्र विभिन्न संघीय राज्यहरुका सीमारेखाहरु कोरिएका हुनेछन् । तर सम्बिधान सभा र नयाँ बन्ने सम्बिधानले संघीय राज्यहरुको सीमा कोर्नुअघि निक्र्याैल गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण विषयहरुका बारेमा सम्बिधान सभा, राजनीतिक दलहरु, संघीय राज्यको वकालत गर्ने संगठनहरुबीच आवस्यक छलफल र अन्तकिर््रया हुन सकेको छैन ।

संघीय नेपालमा प्राकृतिक श्रोत तथा साधनहरुको उचित बाँडफाँड र व्यवस्थापन सम्बन्धी बिषय एउटा यस्तो महत्वपूर्ण विषय हो जसका बारेमा अहिल्यैदेखि गृहकार्य गर्न सकिएन भने त्यसले भोलि ठूलो द्धन्द सिर्जना गर्न सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा प्राकृतिक श्रोत, साधन अन्तर्गत मूल रुपमा तीन 'ज' अर्थात् जल, जमीन र जंगल पर्दछन् । यसबाहेक जडिबुटी, खानी आदिलाईपनि प्राकृतिक श्रोत-साधन अन्तर्गत राख्ने गरिएको छ । सम्बिधान सभाले बनाउने नयाँ सम्बिधानले मूलतः संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्नेछ । नयाँ सम्बिधानले बनाउने नेपालको नक्सामा विभिन्न संघीय राज्यहरुको नक्सापनि देख्न पाइने पक्का छ ।

एकात्मक प्रणाली अन्तर्गत ५ विकास क्षेत्र, १४ अन्चल र ७५ जिल्ला रहेको नेपालमा संघीय राज्य बनेपछि यी पुराना संरचनाको ठाउँमा अब नयाँ संरचना संघीय प्रदेशहरुको निर्माण हुनेछ । राजतन्त्रको नेतृत्वमा रहको एकात्मक राज्य प्रणालीले देशभित्र रहेको विभिन्न जाति, भाषा, लिङ्ग र क्षेत्रको सम्मान र विकास हुन नसकेको निष्कर्ष बहुसंख्यक राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सम्बद्ध क्षेत्र-भाषा-लिङ्गका जनताले निकालेपछि राजतन्त्र समाप्तीकालागि गरिएको संयुक्त लोकतान्त्रिक आन्दोलन २०६२-०६३ पछि नेपाल संघीयताको पाइलोमा औपचारिक रुपले िहंड्न थालेको हो ।

राजतन्त्रको अन्त्यअघि संघीयता केवल नारामा सीमित थियो । मधेश आन्दोलनपछि अन्तरिम सम्बिधान- २०६३ मा संसोधन गरी नेपालले संघीय राज्यप्रणाली अपनाउने कुरा औपचारिक रुपले उल्लेख गरियो । त्यसअघि र पछिपनि जाति, भाषा र तिनको ऐतिहासिकताको आधारमामात्र संघीय नेपालभित्र विभिन्न प्रदेशहरुको निर्माण गर्नु पर्ने भन्दै बहस हुँदै आएको छ । राज्यबाट हुने विभिन्न जाति, भाषा, लिङ्ग र क्षेत्रमाथिको उत्पीडनको अन्त्य र तिनको विकासको अचुक अस्त्रको रुपमा संयीयतालाई व्याख्या गर्ने गरिएको छ ।

बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवातसँगै स्थापना भएको नेपाल सद्भावना पार्टीले भाषा र रंगको आधारमा नेपालको तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली मधेशी माथि उत्पीडन भएको बताउँदै त्यो उत्पीडनको अन्त्यकालागि संघीय प्रणालीको माग गरेको थियो । जनमुक्ति पार्टीलेपनि आदिवासी-जनजातिको भाषा-संस्कृतिमाथि राज्यसत्ताले अतिक्रमण गरी भाषा संस्कृति लोप गरेको निष्कर्षकासाथ जाति तथा भाषाको आधारमा संघीय प्रणालीको माग गरेको थियो । तर संघीयताकालागि उनीहरुले जोडदार अभियान सचालन गर्न नसक्दा संघीय राज्यको माग नारामामात्रै सीमित रह्यो ।

चुनावी घोषणा पत्रमा जातीय राज्य संघीयताको माग गर्ने बाहेक उनीहरुले अरु केही गर्न सकेनन् । २०५२ फागुन १ देखि सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गरेको नेकपा माओवादीले उत्पीडित क्षेत्र र जातिहरुलाई जनयुद्धप्रति आकर्षित गर्न आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्त राज्यहरुको अवधारणा अघि सार्यो । त्यसपछि नेपालमा संघीयताको नाराले जोर पक्रेको हो । त्यसयता चर्चामा आएको राज्य पुनस्ररचनाको आधार नै संघीय राज्यहरुको निर्माण बनेको छ । संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २५ मध्ये २३ दलपनि संघीय राज्यको पक्षमा छन् ।

सम्बैधानिक रुपले नै नेपाल संघीय मुलुक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख भएपछि र कस्तो संघीय प्रदेशहरुको निर्माण गर्ने भन्ने कुरा सम्बिधान सभाले सहमतिमा आधारमा तय गर्ने भएपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरु, जातीय संघ-संगठनहरु, यससम्बन्धी अध्येता र विद्धानहरुले नेपालभित्र कायम हुनसक्ने संघीय प्रदेशहरुको खाका कोर्न थालिसकेका छन् । यद्यपी संघीयतामा जाने कुरामा ठूला राजनीतिक पार्टीहरुले धोका दिनसक्ने आशंका अझैपनि जीवित छ । किनभने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका केही पार्टीकालागि संघीयतामा जानु खुसीको कुरा थिएन बाध्यताकाकारणमात्र उनीहरुले संघीय प्रणाली स्वीकार गरेका हुन् ।

त्यसैले यही आशंकामा पूर्वी किराँतमा लिम्बुवान, थारुहरुले थरुहट र तामाङ्गहकालागि तामाङ्गसालिङ्गको माग गर्दै उपरोक्त जाति-विशेषमा आधारित राजनीतिक दल र संगठनहरुले आन्दोलन जारी राखेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले संघीयताले टुक्र्याउँछ भन्ने तर्क गरेका छन् । तरपनि संघीयताको मागले यति जोर पकि्रसकेको छ कि अब संघीयतामा जाँदा होइन बरु संघीयतामा नजाँदा उत्पन्न हुने आक्रोसले देश विभाजन हुने सम्भावना छ । संघीयतामा जाँदाका जोखिमहरु अवस्य होलान् तर संघीयता नै अब देशलाई विभाजन हुनबाट रोक्ने सबैभन्दा बलियो बिकल्प बन्न पुगेको छ ।

संघीयताकैलागि गत साल मधेश आन्दोलन भयो । र संविधानमा संघीयताको व्यवस्था गरियो । तर के अब मधेशलाई समेट्ने गरी मधेश नामको प्रदेश नमान्दा आन्दोलनमा उत्रेका मधेशका जनता र मधेशवादी पार्टीहरुले मान्लान् अनि मधेश प्रदेश बन्दा तराईमा अझ बढि जनसंख्या भएका थारुहरु चुप लागेर बस्लान् ? गुरुङ्ग र मगरहरुको उल्लेख्य बसोबास रहेको मध्य पहाडी जिल्लाहरुमा उठेको तमुवान र मगराँत राज्यको खाकालाई मूर्त रुप निदिदा गुरुङ्ग र मगरहरुको मन शान्त होला ? गुरुङ्ग र मगरहरुले जाति, भाषा र ऐतिहासिकताका आधारमा संघीय प्रदेश पाउँदा राजधानी क्षेत्रका नेवारहरु र राजधानी वरिपरि बसोबास गर्ने तामाङ्गहरुमात्रै किन चुप लागेर बस्छन् ?

माग गरिएबमोजिम अरुले मागे बमोजिम संघीय प्रदेश पाउँदा राजधानी काठमाडौंबाट टाढा भएकै कारण बर्षाैदेखि उत्पीडनमा परेका सेती-महाकाली र कर्णालीका जनताचािहं आफूहरुको हित हुनेगरी निर्माण गर्ने संघीय राज्यप्राप्तिको यो अभियानमा चुप रहनुपर्ने कारण के छ ? संघीयता अपरिहार्य आवस्यकता हो भन्ने बुझेर हुनसक्छ विहीबार बैशाख १७ मात्रैपनि संविधान सभाका सभामुख सुवाष नेम्वाङ्गले जातिभेद उन्मुलन महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल अव संघीयताबाट पछि हट्न नसक्ने बताएका छन् ।

सरसर्ती हेर्दा लाग्छ संघीय प्रदेशहरुको निर्माण नै भावी नेपाल शान्त, सम्बृद्ध र समुन्नत बन्ने आधार हो । तर के संघीय राज्य बनेपछि ऐतहिासिकता, भाषा र संस्कृतिका आधारमामात्र ती राज्य समुन्नत हुन्छन् त ? "जाति-भाषा र तिनीहरुको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नै संघीय प्रदेश राज्य निर्माणका आधार हुन सक्छन् तर यत्तिका आधारमामात्र प्रदेश बनाइयो भने ती राज्यहरुको आर्थिक हैसियत कमजोर हुनसक्छ भन्ने कुरामापनि ध्यान दिनुपर्छ" धनकुटा- २ बाट निर्वाचित संविधान सभाका सदस्य तथा माओवादीसम्बद्ध लिम्बुवान मुक्तिमोर्चाका महासचिव हरि खेवा लिम्बू भन्छन्- 'जाति, भाषा र ऐतिहासिकताको आधारमा संघीय प्रदेशहरुको निर्माण त गर्न सकिएला तर ती संघीय प्रदेशहरुको आम्दानी श्रोत के हुन सक्छन् भन्ने कुरापनि विचार गर्नुपर्छ । यसरी सबै कुरा बिचार गरेर संघीय प्रदेशहरुको निर्माण गरिएन भने ती प्रदेशहरु असफल हुनसक्छन् ।' ती संघीय प्रदेशहरुको आर्थिक आधार विचार गरी संघीय प्रदेशको निर्माण गर्न सकिएन भने ती प्रदेशहरु असफल हुने कुनै संघीय प्रदेश असफल हुनुको अर्थ नेपालको सन्दर्भमा संघीय व्यवस्था नै असफल हुनसक्ने उनको धारणा छ ।

हालसम्म चर्चामा आएका संघीय राज्यका खाका हेर्ने हो भने खाकाहरु जाति-भाषा र उत्पीडित क्षेत्रको आधारमा कोरिएका देखिन्छन् । संविधान सभा चुनावमा माओवादीले जारी गरेको चुनाव घोषणा पत्रमा मधेशसहति ९ राज्य र त्यसअन्तर्गतको मधेशमा ३ वटा उपराज्यसहित ११ वटा संघीय प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेको छ । संघीयताको प्रखर पक्षधर मानिएको संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा माओवादीले कोरेको संघीयताको यो खाकापनि जाति-भाषा तथा उत्पीडित क्षेत्रको आधारमामात्र कोरिएको देखिन्छ । ती राज्यहरुको आम्दानीको श्रोत के हुनसक्छन् भन्ने कुरामा माओवादीले ध्यान दिएको देखिन्न ।

संघीयताको पक्षमा प्रखर वकालत गर्दै आएका मधेशी जनअधिकार फोरमलगायतका दलहरुलेपनि जाति, भाषा र भूगोललाई संघीय प्रदेश निर्माणको प्रमुख आधार मानेका छन् प्राकृतिक श्रोत-साधनलाई होइन । नेपाली कांग्रेसले ६ वटा संघीय राज्यको खाका ल्याएको छ । तर उसलेपनि प्राकृतिक श्रोत, साधनको उचित बाँडफाँड हुनेगरी संघीय राज्यको खाका कोरेको छैन । एमालेलगायतका दलहरुलेपनि संघीय प्रदेशहरुको निर्माण गर्दा प्राकृतिक श्रोतहरुको उचित बाँडफाँडप्रति ध्यान दिएका छैनन् । संघीयताका आधारहरुबारे राजनीतिक दलहरुले पर्याप्त छलफल र विमर्श गरेका छैनन् ।

नेपालमा जति उद्योग धन्दा स्थापना भएका छन् ती धेरैजसो तराई-मधेश क्षेत्रमा र केहीमात्र राजधानीलगायत प्रमुख शहरी क्षेत्रहरुमा छन् । तीपनि देशको औद्योगिकीकरण र आर्थिक उपार्जनकालागि पर्याप्त छैनन् । तराईमा उद्योग धन्दाको स्थापना कॆन्द्रीकृत राज्यका बेला भयो । त्यसैले त्यहाँका उद्योग धन्दा भोलि बन्ने सबै संघीय प्रदेशहरुकापनि सम्पत्ति हुन् । ती उद्योगधन्दा भोलि मधेश प्रदेश अन्तर्गत पर्न सक्छन् । भोलि ती उद्योग धन्दाहरुको स्वामित्व कुन प्रदेश अन्तर्गत पार्ने भन्ने विवाद सिर्जना हुनसक्छ ।

मधेशकै सम्पत्तिमात्र हो भनियो भने अन्य प्रदेशहरु असन्तुष्ट हुने त छँदैछ ती उद्योगकालागि कतिपय कच्चा पदार्थरु पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुनेहुँदा कुनै पहाडी प्रदेशले कच्चा पदार्थ रोकिदिन सक्छ । यसबाट घाटा दुबै प्रदेशलाई हुनेछ । दुई प्रदेशबीचको द्धन्दले समग्र देशलाई नै घाटा पर्न सक्छ । यस्ता थुप्रै विषय देखिन्छन् जसकाबारे संघीय प्रदेशको व्यवस्था गरिनुअघि नै विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । प्राकृतिक श्रोत-साधनको उचित बाँडफाँडको व्यवस्था नगरी केवल ऐतिहासिकता, जाति-भाषा र उत्पीडित क्षेत्रका नाममा संघीय प्रदेशहरु बनेभने त्यसले नयाँ द्धन्द सिर्जना गर्ने पक्का पक्की छ । त्यसैले प्राकृतिक श्रोत-साधनको उचित बाँडफाँडप्रति सम्भावित प्रदेशका राजनीतिक दलका नेता र जनतलाई सहमत गरेरमात्र संघीय प्रदेशहरुको निर्माण गरिनुपर्छ ।

'संघीयता हाम्रालागि अपरिहार्य छ यसलेमात्र दमित जाति-जनजाति, क्षेत्र र लिङ्गहरुको आवाजको सुनुवाई गर्न सक्छ त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा संघीयता द्धन्दहरुको अन्त्यकालागि हो' नयाँ सम्बिधानमा प्राकृतिक श्रोत साधनको बाँडफाँड र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको सामुदायिक विकास संगठनका संयोजक सोमत घिमिरे भन्छन्- 'संघीय प्रदेशहरुको निर्माण गर्दा प्राकृतिक श्रोत साधनको बाँडफाँड र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकिएन भने नयाँ द्धन्द सिर्जना हुनसक्छ त्यसैले यससम्बन्धमा घनीभूत बहस सुरु गरिहाल्नु पर्छ ।'

केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले गरेको भाषिक-सांस्कृतिक-आर्थिक उत्पीडनकाकारण नेपालमा जाति-भाषा र तिनको ऐतिहासिकताका आधारमा संघीय प्रदेशहरुको निर्माण गर्नुपर्ने कुरा उठ्यो । त्यसले आन्दोलनको रुप लियो । जे भयो ठीकै भयो । एक बर्षभित्रै संविधान बनिसक्ने भएकाले अब नेपाल साँच्चिकै सघीयताको ढोका नजिकै पुगेको छ । ठीकै छ जाति-भाषा-समुदाय-उत्पीडित क्षेत्रको भावना समेटिने गरी प्रदेशहरुको निर्माण गरौं । तर कसैलाईपनि अन्याय र समस्या नपर्ने गरी प्राकृतिक श्रोत, साधनहरु बाँडफाँड गरेरमात्र गरौं । ताकि जल, जमिन वा जंगलकालागि लिएर नेपाली-नेपालीबीच नयाँ द्धन्द सिर्जना नहोस् ।

-Sitaram Baral in Kathmandu