सरकारको नीति तथा कार्यक्रम झिनो मतले पारित

Written by Sitaram Baral & Santa Bagam

Monday, 13 July 2009 04:40

काठमाण्डौ - प्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार ढल्नबाट बालबाल जोगिएको छ ।

राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले पेश गरेको नेपाल नेतृत्वको सरकारको आब २०६६/०६७ को नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएको भए प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनु पर्ने हुन्थ्यो । तर आइतबार भएको मतदानमा झिनो मतले मात्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सक्यो । सत्तारुढ दलका केही सभासद्हरुलाई फकाएपछिमात्रै नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा बहुमत पुगेको थियो ।

आइतबार भएको मतदानमा नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा २ सय ५१ मत खसेको थियो भने पक्षमा ३ सय ५ मत । पक्ष र विपक्षमा खसेको मतान्तर हेर्दा निकै ठूलो देखिएपनि ३ सय ५९ सभासद्को समर्थन सहित प्रधानमन्त्री बनेका नेपालको सरकार पक्षीय सभासद्हरुको संख्या घटेको यसले देखाएको छ । यदि नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा ५ मतमात्र कम भैदिएको भए सरकार गिर्ने रहेछ । संविधान सभामा सत्तापक्षीय सभासद्हरुको कम उपस्थिति देखिएपछि प्रधानमन्त्री नेपाल निकै आत्तिएका थिए ।

संविधान सभामा उपस्थित सभासद्हरुको बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेमा पारित हुने संविधान सभा नियमावलीमा उल्लेख छ । यस हिसावले विपक्षमा खसेको २ सय ५१ भन्दा १ मत बढि अर्थात २ सय ५२ मतमात्र ल्याएको भएपनि नीति तथा कार्यक्रम पास भएको मानिने थियो । नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा विपक्षमा खसेको भन्दा ५४ मत बढि भएको देखिन्छ ।

तर यदि यो भन्दा ५ मत अर्थात जम्मा ३ सय मतमात्र ल्याएको भए प्रधानमन्त्री नेपालले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने थियो । किनभने कानूनी हिसावले नीति तथा कार्यक्रम पास भएपनि सरकारको पक्षमा संविधान सभाको बहुमत नरहेको त्यसबाट पुष्टि हुने थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको मतदानमा कूल संख्याको बहुमत पुगेन भने सरकार अल्पमतमा परेको मानिने प्रचलन छ ।

२०५१ नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा भएको मतदानमा आफ्नै पार्टीका सांसदहरु अनुपस्थित भएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफू अल्पमतमा परेको महसुस गर्दै संसद नै भंग गरेका थिए । त्यो बेला संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार दिएको थियो । तर अन्तरिम संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार दिएको छैन । यस हिसावले उनले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने अवस्था आउने थियो ।

श्रोतका अनुसार, आइतबार मतदानको बेलापनि सत्तारुढ तमलोपाका केही सभासद्हरुले नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान नगर्ने धम्की दिएका छन् । प्रहरी भर्नामा मधेशीलाई प्राथमिकता नदिइएको, आउन लागेको बजेटमापनि मधेशलाई हेला गरिन लागेको बताउँदै नीति तथा कार्यक्रममा मतदान नगर्ने बताएपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, गृहमन्त्री भीम रावल र अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले उनीहरुलाई फकाएर पक्षमा मतदान गर्न लगाएका थिए ।

यसै बिच, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनजिविका र नयाँ संविधान निर्माणलाई गम्भीरताका साथ ध्यान दिइएको बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथि व्यवस्थापिका संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री नेपालले लोकतान्त्रीक व्यवस्थाका लागि आवस्यक बिषयहरु कार्यक्रममा राखिएको उल्लेख गरे ।

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा असार २५ गते प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सभासदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री नेपालले सहमति र सहकार्यका साथ जानुपर्ने भएकाले निती तथा कार्यक्रम एउटा दलको जस्तो नभएको टिप्पणी गरे । मुलुकका समस्या समाधानका लागी निती तथा कार्यक्रम प्रर्याप्त रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।

प्रधानमन्त्री नेपालले मुलुकमा बढी रहेको आपराधीक कृयाकलाप रोकेर जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन आफ्नो सरकार प्रयासरत रहेको बताए ।

यसैवीच, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकिकृत नेकपा माओवादीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छलफल वहिस्कार गरेका छन् ।

-Sitaram Baral and Santa Bagam in Kathmandu