LIVE | EVENTS | INTERVIEW | महिला | LGBT | IMMIGRATION | ENVIRONMENT | स्वास्थ्य | TECH | TOURISM | SPORTS | FACES | दोहोरी | साहित्य

न्यू योर्क नेपाली (+USA) | NRN | ANA | CANADA | प्रबास | NEPAL | INDIA | संघीयता | राजतन्त्र? | अर्थतन्त्र | धर्म | UN | दलित | आदिवासी | मधेस | लिम्बुवान

NEWS: बिबिसी नेपाली सेवा ::

Cheaper Flights Banner (125x125)ONETRAVEL.COMfree shipping 120x60TripMamaCheapOstay

Inside

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले प्रस्ताब गरेका ११ स्वायत्त प्रदेश, २७ आदिवासी स्वायत्त ईलाकाहरु कुन कुन हुन् ? PDF Print E-mail
Share
User Rating: / 2
PoorBest 
Written by NEFIN   
Monday, 27 April 2009 02:10
काठमाण्डौं, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले प्रस्ताब गरेका ११ स्वायत्त प्रदेश, २७ आदिवासी स्वायत्त ईलाका, ९ स्वायत्त अल्पसंख्यक सीमान्तीकृत ईलाका र ९००
बहुसांस्कृतिक ईलाकाहरु कुन कुन हुन् ? पूर्ण विवरण...
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको संविधानसभा संवैधानिक समितिमा प्रस्तुत राय सुझाव
१) प्रस्तावना :
संविधानको प्रस्तावनाले निम्न मर्महरु÷विषयहरु आत्मसात गर्नु पर्दछ ।
१ उच्चस्तरको जातीय भाषिका संास्कृतिक धार्मिक र क्षेत्रीय/पर्यावरणीय विविधता कायम राख्दै उच्चस्तरको राष्ट्रिय एकताको स्थापना र विकास ।
२ सामन्ती राजतन्त्रात्मक एकात्मक जातीय विशिष्टतावादी विभेदकारी राज्यसत्ताको दमन उत्पीडन शोषण र वहिष्करणमा परेका महिला आदिवासी जनजाति दलित विभिन्न जात-जाति तथा सामाजिक समूह लगायतका सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनसमुदायको मुक्तिकाृ आकांक्षा पूरा गर्नै र समतामूलक समन्यायिक समाज निर्माण गर्ने दृढता ।
३ राज्य सत्ताको परिवर्तनका लागि आदिवासी जनजातिहरुले पुराएको योगदानको उच्च कदर । आदिवासी जनजातिहरुको आत्म-निर्णय र जातीय स्वशासनको अधिकारको प्रत्याभूति ।
४ पूर्ण सामुदायिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व र अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायको विशेष प्रतिनिधित्वको प्रत्वाभूति ।
५ लोकतान्त्रिक मूल्य राजनैतिक तथा सांस्कृतिक वहुलवाद संघीय प्रणाली मौलिक स्वतन्त्रता मानव अधिकार सामाजिक न्याय स्वतन्त्र प्रेस आवधिक निर्वाचन वहुदलिय प्रतिस्पर्धा शक्तिको न्यायसंगत वितरण र कानुनी राज्य अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अभिसन्धि र घोषणाहरुका प्रावधानहरु प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता ।
२) राष्ट्रिय प्रतीकहरु :
१ बिध्यमान रहेको राष्ट्रिय प्रतीकहरु परिवर्तन गरीनु पर्दछ । नेपालको राष्ट्रिय झण्डा लगायतका प्रतिकहरु नेपालको सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधता झल्किने गरी निर्माण गरीनु पर्दछ ।
२ राज्यहरुको झण्डा राज्य सरकारहरुले निर्धारण र राज्य व्यवस्थापिकाले अनुमोदन गरे बमोजिम हुनु पर्दछ ।
३ नेपालका सबै जात-जाति तथा आदिवासी जनजातिहरुले परम्परागत रुपमा लगाइ आएको पोशाक राष्ट्रिय पोशाक हुनेछ ।
३) नगरिकता प्राप्ति
नागरिकता प्राप्तिका निमित्त निम्न व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
१ आदिवासी जनजातिका हकमा सम्बन्धित जातीय समुदायको प्रतिनिधि मुलक निकायलॆ सिफारिस गरेको ब्यक्ति पनि नागरीकता प्राप्तिको लागि योग्य हुनेछन् ।
४) मौलिक हक
संविधानको मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थामा आदिवासी जनजातिको हक सम्बन्धी छुटै शिर्षक सहितका निम्न प्रावधानहरु हुनु पर्दछ ।
१ आत्मनिर्णयको हक : आदिवासी जनजातिहरुलाई आत्म निर्णयको हक हुने छ । सोही हकका आधारमा उनीहरु स्वतन्ततापूर्वक आफ्नो राजनैतिक हैसियत निर्धारण गर्न र आफ्नो आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको निविध्नताका साथ अनुशरण गर्न पाउने छन् ।
२ जातीय स्वायत्तता वा स्वशासनको हक : आदिवासी जनजातिहरुलाई जातीय स्वायत्तता वा स्वशासनको हक हुनेछ र त्यस्तो स्वायत्तता वा स्वशासनलाई कि्रयाशील बनाउन वा संचालन गर्न आवश्यक स्रोत साधन प्राप्त गर्ने उनीहरुलाई हक हुनेछ ।
३ समावेशीता सम्बन्धी हक : आदिवासी जनजातिहरुलाई संघीय नेपालको सबै तह संघीय राज्य र जनस्तरीय स्वायत्त निकाय का शासकीय संरचना कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका कर्मचारी संयन्त्र लगायत का सबै अंग वा निकायहरुमा आफ्नो जातीय जनसंख्याको अनुपातमा समावेशीताको हक हुनेछ । समावेशिताको लागि अपेक्षित क्षमता हासिल गर्न उनीहरुलाई आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
४ सहभागिताको हक : आदिवासी जनजातिहरुलाई प्रभावित गर्ने कुनै पनि पहल निर्णय वा कार्य गर्दा अथवा उनीहरुको सरोकारका विषयमा कानुन निर्णय वा योजना बन्दा त्यस्तो पहल निर्णय वा कार्य गर्ने वा कानुन नियम योजना बनाउने निकाय वा संस्थाका समग्र प्रकि्रयामा उनीहरुलाई आफ्नो परम्परागत तथा प्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट आफ्नै मौलिक प्रकि्रया बमोजिम पठाइएका प्रतिनिधिहरु मार्फत सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ ।
५. सांस्कृतिक सम्पदा परम्परागत ज्ञान सीप र प्रविधि सम्बन्धी हक : आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदा परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति एवं कला साहित्य परम्परागत ज्ञान सीप प्रविधि तथा आविस्कार र सो संग जोडिएर आउने भौतिक तथा अभौतिक विषय वा वस्तुहरु सुरक्षित राख्ने कायम राख्ने नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास र विकास गर्ने हक हुनेछ ।
६ भाषा लिपि र धर्म सम्बन्धी हक : आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्नो भाषा लिपि र परम्परा देखि अवलम्बन र अभ्यास गरिआएको धर्म एवं आध्यात्मिक विश्वासको संरक्षण अनुपालन र सम्बद्र्धन गर्ने हक हुनेछ ।
७ स्वतन्त्र अगि्रम र सुसूचित सहमतिको हक : आदिवासी जनजातिहरुसंग सरेकार राख्ने तथा उनीहरुलाई प्रभावित पार्ने संविधान निर्माण वा संशोधन कानुन नियम र नीति तर्जुमा अवलम्बन कार्यान्वयन संशोधन परिमार्जन र खारेजी गर्दा वा प्रशासनिक अथवा अन्य उपाय वा काम कार्यवाही अघि बढाउँदा तथा उनीहरुको क्षेत्रमा विकास आयोजनाहरु तर्जुमा कार्यान्यन वा संचालन गर्दा उनीहरुलाई अगि्रम सुसूचित र स्वतन्त्र सहमति वा बिमतिको हक हुनेछ ।
८. भूमि र प्राकृतिक स्रोत साधन सम्बन्धी हक :
१ आदिवासी जनजातिहरुले परम्परागत रुपमा भोगी चर्ची ओगटी आएको र ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको भूमि भू-क्षेत्र चरन वन जलश्रोत लगायतको प्राकृतिक संसाधनहरुमा उनीहरुको स्वामीत्व र पहुँचको हक हुनेछ ।
२ आदिवासी जनजातिहरुलाई उनीहरुको परम्परागत भूमिमा रहेको प्राकृतिक संसाधन तथा जैविक विविधताको स्वामीत्व पहुँच नियन्त्रण व्यवस्थापन संरक्षण र विकास गर्ने तथा बिभिन्न क्षेत्रबाट प्राकृतिक संसाधान र जैविक बिविधताको ब्यबस्थापन र बिकास गरेको भए पनि त्यसबाट हुन आउने लाभ समेत प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
३ आदिवासी जनजातिहरुको निर्विध्न र स्वतन्त्र मन्जूरी बिना वा दवाव त्रास विवसता वा छलछामद्वारा लिइएका उनीहरुको भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनहरु पुन प्राप्त गर्ने उनीहरुलाई हक हुने छ । पुनः प्राप्त गर्न नसकिने कुनै तथ्यपरक कारण विद्यमान भएमा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम यथाशिघ्र न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ती प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
९ सामुदायीक र व्यक्तिगत हक ः
आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्नै मौलिक रीतिरिवाज प्रथा प्रथाजनिक कानुन र परम्परागत सामुदायिक संरचना अनुरुप आफ्नो पृथक पहिचान सहित स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्वक सुरक्षित रुपमा बाँच्न वा रहन पाउने सामुदायीक तथा व्यक्तिगत हक हुनेछ । यो हक अनतिक्रमण्य हुनेछ ।
१० शिक्षा सम्बन्धी हक :
१ आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
२ आदिवासी जनजातिहरुलाई मातृभाषाका विद्यालय तथा महाविद्यालय संचालन गर्न पाउने हक हुनेछ । यस्तो हक प्रचलनका निमित्त राज्य संघ र राज्य सरकारहरु ले आवश्यक साधन स्रोतहरु उपलब्ध गराउनेछ ।
११ स्वास्थ्य सम्बन्धी हक :
१ आदिवासी जनजातिहरुलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
२ आदिवासी जनजातिहरुलाई स्वास्थ्य सेवाका परम्परागत ज्ञान सीप र प्रविधिको अभ्यास संरक्षण सम्बद्र्धन र विस्तार गर्ने हक हुनेछ । यस्तो हकको प्रचलनको लागि राज्यले आवस्यक श्रोत साधान उपलब्ध गराउने छ ।
१२ सूचना र संचारको हक ः
१ आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्नो सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना आफ्नो मातृभाषामा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
२ आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्नो मातृभाषामा संचार माध्यमहरु स्थापना गर्ने र संचालन गर्ने हक हुनेछ र यस्तो हक प्रचालनका लागि उनीहरुलाई राज्य संघ र राज्यसरकार ले आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराउने छ ।
३ आदिवासी जनजातिहरुले सामुदायीक हितको लागि आफनो मातृ भाषामा सन्चालन गरेको सन्चार माध्यमलाई कुनै प्रकारको बन्देज लगाईने छैन ।
४ आदिवासी जनजातिहरुको परम्परा प्रथा परम्परागत संस्था मूल्य र मान्यता बारे गरिने नकारात्मक चित्रण विद्वेष वा घृणा फैलाउने प्रचार प्रसार र उनीहरुको प्रतिष्ठा वा आत्म सम्मानमा चोट पुर् याउने कार्यलाई कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार राष्ट्र विरुद्धको अपराध मानी सरकारले प्रभावकारी कार्वाही गर्ने छ ।
१३ शोषण र दमन विरुद्धको हक ः
१ प्रत्येक आदिवासी जनजाति व्यक्ति तथा समुदायलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ । उनीहरुलाई राजनैतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक शारीरिक र मानसिक रुपमा गरिने शोषणबाट मुक्त रहने हक हुनेछ ।
२ आदिवासी जनजातिहरुलाई सैनिक एवं प्रशासनिक दमनबाट मुक्त रहने हक हुनेछ । कुनै पनि बाहानामा उनीहरु माथि कुनै पनि पक्षबाट गरिने सैनिक वा िहंसात्मक दमन मानवता विरुद्धको अपराध मानिने छ ।
१४ विशेष अधिकार सम्बन्धी हक ः
१ आदिवासी जनजातिहरुको मानव अधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोग अभ्यास तथा संरक्षणको निमित्त उनिहरुलाई विशेषाधिकार वा अग्राधिकारको हक हुनेछ ।
२ अल्पसंख्यक एबं सिमान्तीकृत आदिवासी जनजाति समुदायलाई राज्यको बिभिन्न अंगमा प्रतिनिधित्व गर्ने बिशेष हक हुने छ ।
१५ महिलाको हक ः
१ आदिवासी जनजाति महिलाहरुलाई पहिचान सहित अन्य महिला सरह महिला अधिकारको उपभोग तथा अभ्यास गर्ने हक हुनेछ । यस्तो हकको प्रचलनको लागि उनिहरुलाई राज्यबाट आवस्यक सहयोग प्राप्त गर्ने हक हुने छ ।
२ संघ राज्य र स्वायत्त इकाईका हरेक संरचना निर्णायक निकाय र निर्णय प्रकि्रयामा जातीय समानुपातिक समावेशीताको आधारमा प्रतिनिधित्वको हक हुनेछ ।
३ आदिवासी जनजाति महिला भएकै कारणले कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको जातिय र लैिगंक भेदभाव गरिने छैन ।
५) राजनैतिक हकको प्रचलन
राजनैतिक हकको प्रचलन सम्बन्धी व्यवस्था निम्नानुसार हुनु पर्दछ ।
१ राजनैतिक हकको प्रचलन आफ्नो बसोबास भएको ठाउँमा गरिने छ ।
२ कुनै पनि व्यक्तिले एकभन्दा बढी राज्यमा राजनैतिक हकको प्रयॊग गर्न पाउने छैन ।
३ राजनैतिक अधिकार मत दिने दल खोल्ने जनमत बनाउने चुनावमा उम्मेदवार बन्ने आदि को प्रचलन संघीय तहमा संघीय कानुनले र राज्य तथा जनस्तरीय स्वायत्त निकायहरुमा हकमा तत्तत् निकायको कानुनहरुले गरेका व्यवस्था बमोजिम हुनेछ ।
६) राज्यको दायित्व निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु
राज्यको दायित्व निर्देशक सिद्धान्त नीतिहरुमा न्यूनतम रुपमा निम्नानुसार उल्लेख हुनु पर्दछ ।
१ राज्यको दायित्व : क राज्य संघ र राज्य सरकारहरु संरचनाको सबै अंगहरुमा आदिवासी जनजातिहरुलाई लैगिक तथा जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने राज्यको दायित्व हुनेछ ।
ख आदिवासी जनजातिहरुको हकहरुको प्रचलनका लागि आवश्यक प्रकि्रया विधि र संयन्त्रको विकास गर्नु र त्यसको लागि संशाधनको व्यवस्था गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुनेछ ।
२ निर्देशक सिद्धान्त : सबै किसिमको सामाजिक एवं आर्थिक असमानता हटाई विभिन्न जात जाति धर्म भाषा वर्ण समुदाय र सम्प्रादायको विशिष्टता र विविधतालाई सम्मान गर्दै उनीहरु बीच सामन्जस्य र सद््भाव स्थापना गरी न्याय नैतिकता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित स्वस्थ सामाजिक जीवन र समतामूलक समाजको स्थापना र विकास गर्नु राज्यको सामाजिक उद्देश्य हुनेछ ।
३ राज्यका नीतिहरुः विभिन्न धर्म संस्कृति जात जाति समुदाय सम्प्रदाय उत्पत्ति र भाषाहरुका बीच समानता र सहअस्तित्वका आधारमा स्वस्थ्य र सुमधुर सामाजिक सम्बन्ध विकास गरी सबैको पहिचान भाषा साहित्य लिपि कला र संस्कृतिलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने तथा सबैको अस्तित्वलाई मान्यता दिने र मुलुकको सांस्कृतिक भाषिक धार्मिक र जातीय विविधतालाई कायम राख्दै पारस्परिक विश्वास र समझदारी सहिष्णुता प्रतिष्ठा समानता समता अल्पसंख्यकहरुको कदर आपसी समझदारी र सम्मान समावेशीकरण मेलमिलाप परामर्श संवाद सहमति र संझौता जस्ता आधारभूत मूल्यहरुको प्रबद्र्धन गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।
७) राज्यको संरचना
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्य संरचना निम्न वमोजिम हुनु पर्दछ ।
१ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तहगत संरचना देहाय अनुसार हुनेछन् :
क) संघ
ख) राज्य
ग) स्वायत्त क्षेत्र/इलाका/समुदाय/नगर जनस्तरीय स्वायत्त निकायहरु :
१। जातीय स्वायत्त क्षेत्र
२। जातीय स्वायत्त इलाका
३। जातीय स्वशासित समुदाय
४। वहुसांस्कृतिक स्वायत्त इलाका
५। नगरपालिका
२. राज्यहरुको सीमा निर्धारणका सिद्धान्त र आधार : जाति भाषा संस्कृति ऐतिहासिक पृष्टभूमी भौगोलिक अवस्थिति जनचाहना द्वन्द समाधान प्रशासनिक सुगमता र आर्थिक सभाव्यताका आधारहरु मध्ये सबै वा केही उपयुक्त आधारमा राज्य र जनस्तरीय स्वायत्त ईकाईहरुको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
३. राज्य र स्वायत्त क्षेत्र/इलाका/समुदाय/नगरको नामाकरण : आदिवासी जनजातिहरुको इतिहास भूगोल भाषा संस्कृति प्रतिष्ठा स्वामीत्वबोध वा अपनत्वबोध उत्पीडित समुदाय लगायत अन्य जात-जातिहरुको समर्थन प्रदेश वा क्षेत्र विशेषको ऐतिहासिक वा प्राग्ऐतिहासिक स्थल-नामहरु मध्ये सबै वा केहीको आधारहरुमा राज्य र स्वायत्त क्षेत्र/ईलाका/समुदाय र नगरहरुको नामाकरण गरिएको छ ।
४. राज्यहरु : संघीय नेपालमा देहाय अनुसारका स्वायत्त राज्यहरु हुनेछन् :
१। लिम्बुवान
२। किरात/खम्बुवान
३। मिथिला
४। ताम्सालिङ
५। नेवाः
६। तमुवान
७। भोजपूरा-अवध
८। मगरात
९। थारुहट
१०। पूर्व खसान
११। पश्चिम खसान
५ स्वायत्त क्षेत्र/इलाका/समुदाय : आदिवासी जनजातिहरुका निम्न स्वायत्त क्षेत्र/ईलाका/समुदाय हुनेछन् :
क। आदिवासी स्वायत्त क्षेत्र :
१। कोचिला
२। शेर्पा स्वायत्त क्षेत्र
३। औलिया स्वायत्त क्षेत्र माझी दनुवार बोटे र दराईको स्वायत्त क्षेत्र
४। वल्लो किरात कोइच
५। भूजेल
६। चेपाङ
७। कुमाल
८। माझी
९। धानुक
ख। आदिवासी स्वायत्त इलाका :
१। याक्खा
२। वालुङ
३। ढोक्प्या
४। सिङसावा
५। भोटे
६। सन्थाल
७। झाँगड
८। ताजपुरिया
९। गन्गाई
१०। धिमाल
११। थामी
१२। पहरी
१३। जिमीवान याम्फू लोहोरुङ मेवाहाङ
१४। छन्त्याल
१५। बरामु
१६। दुरा
१७। राउटे
१८। हायु
१९। रोङ लाप्चा
२०। ह्योल्मो
२१। थसाङ थकाली
२२। मुस्ताङ पाँचगाँउले वारगाँउले तीनगाँउले मार्फाली लोपा
२३। जिरी जिरेल
२४। मेचे
२५। व्याँसी व्याँसी सौका
२६। डोल्पो
२७। मुगाल
ग। आदिवासी स्वायत्त समुदाय अल्पसंख्यक सीमान्तीकृत र सानो ठाँउमा सीमित
१। किसान मागुरमाडी मेचीनगर
२। सुरेल
३। कुशवाडिया
४। थुदाम
५। कुसुण्डा
६। बनकरिया
७। सियार
८। ताङ्वे
९। राजी
घ। बहुसांस्कृतिक ईलाका लगभग ९००
ङ। उपमहानगर पालिका तथा नगरपालिका लगभग ८० नेवाः क्षेत्रको महानगरपालिका उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरु भने नेवाः राज्य सरकारले निर्णय गरे अनुसार हुनेछ ।
Read more about this article as pdf file
More related news:
Special feature news: Once A Nepali Always A Nepali

Comments

avatar soalteemagar
0
 
 
it is nice to have good ideas but should be committed on those which really matters to "janajatis".it's not like that just write it down and throw it out in the dustbin .janajatis should be strongly devotted towards their rights adn the janajati leaders should be like tail of some parties they should stand on their own.
gud luck
soalteemagar
cheers
Monday 27 April 2009, 13:02
Post Reply
Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   
Submit Comment
< Prev   Next >
 

Most Popular News Links: Top 100

Send Holiday Smiles & Save $10 on Christmas Flowers & Gifts $59.99 & up at 1800Flowers.com! Use Promotion Code XMASTEN at checkout. (Offer Valid till Dec 24th) - 120x90Barnes&Noble.com

Member Login

Members Data

Members : 2477
Content : 5835
Web Links : 6

You Vote!

नयाँ संबिधान निर्धारित समय (२०६७ जेष्ठ १४ गते) मै जारी होला? Will New Constitution be released on time?