|
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको ४३ सदस्सीय जम्बो मन्त्री मन्डलको नालीबेली यस्तो छ:
Government of Nepal, 43 Council of Ministers
|
S.N.
|
NAME
|
PORTFOLIOS
|
|
Rt. Hon’ble Prime Minister
|
|
1.
|
Mr. Madhav Kumar Nepal
|
Prime Minister |
|
Hon'ble Deputy Prime Minister
|
|
2.
|
Mr. Bijay Kumar Gachchhadar |
Physical Planning and Works |
|
3.
|
Mrs. Sujata Koirala |
Foreign Affairs |
|
Hon’ble Ministers
|
|
4.
|
Mrs. Bidhya Devi Bhandari |
Defense |
|
5.
|
Mr. Sharat Singh Bhandari |
Tourism and Civil Aviation |
|
6.
|
Mr. Bhim Bahadur Rawal |
Home Affairs |
|
7.
|
Mr. Sarvendra Nath Shukla |
Education |
|
8.
|
Mr. Rajendra Mahato |
Commerce and Supplies |
|
9.
|
Mr. Surendra Pande |
Finance |
| 10. |
Mr. Prem Bahadur Singh |
Law and Justice |
|
11.
|
Dr. Prakash Sharan Mahat |
Energy |
|
12.
|
Mr. Bal Krishna Khana |
Irrigation |
|
13.
|
Mr. Shankar Pokheral |
Information and Communications |
| 14. |
Dr. Minendra Prasad Rijal |
Federal Affairs, Constituent Assembly, Parliamentary Affairs and Culture |
|
15.
|
Mr. Rakam Chemjong |
Peace and Reconstruction |
|
16.
|
Mr. Purna Kumar Serma Limbu |
Local Development |
| 17. |
Mr. Umakanta Chaudhary |
Health and Population |
| 18. |
Mr. Mohamad Aftab Aalam |
Labor and Transportation Management |
| 19. |
Mr. Mahendra Prasad Yadav |
General Administration |
| 20. |
Mr. Dambar Shrestha |
Land Reform and Management |
| 21. |
Mr. Deepak Bohara |
Forest and Soil conservation |
| 22. |
Mr. Prabhakar Pradhananga (Rabindra Shrestha) |
Industry |
|
23.
|
Mr. Mrigendra Kumar Singh Yadav |
Agriculture and Cooperative |
|
24.
|
Mr. Ganesh Tiwari Nepali |
Youth and Sports |
| 25. |
Mr. Thakur Sharma |
Environment |
|
26.
|
Mr. Laxman Lal Karna |
Without Protfolio |
|
27.
|
Mr. Sarbadev Pd. Ojha |
Women, Children and Social Welfare |
|
Hon’ble State Ministers
|
|
28.
|
Mr. Ganesh Bahadur Khadka |
Local Development |
|
29.
|
Mr. Dilli Bahadur Mahat |
Peace and Reconstruction |
| 30. |
Mr. Jeet Bahadur Darjee Gautam |
General Administration |
| 31. |
Mr. Chandra Singh Bhattarai |
Energy |
|
32.
|
Mr. Khadka Bahadur Basyal Sarki |
Health and Population |
|
33
|
Mr. Dan Bahadur Kurmi Chaudhari |
Industry |
|
34.
|
Mr. Man Bahadur Shahi |
Land Reform and Management |
|
35.
|
Mr. Indra Prasad Dhungel |
Science and Technology |
|
36.
|
Mr. Sanjaya Kumar Shah |
Physical Planning and Works |
|
37.
|
Mr. Ram Bachan Ahir Yadhav |
Women, Children and Social Welfare |
|
38.
|
Mrs. Karima Begum |
Agriculture and Cooperative |
|
39.
|
Mr. Shatrughan Pd. Singh Koiri |
Tourism and Civil Aviation |
|
40.
|
Mr. Saroj Kumar Yadav |
Commerce and Supplies |
|
41.
|
Mr. Govinda Chaudhari |
Education |
|
Hon’ble Assistant Ministers
|
|
42.
|
Mrs. Kalawati Devi Dusadh |
Physical Planning and Works |
| 43. |
Mrs. Chanda Chaudhari |
Youth and Sports |
Source: http://www.opmcm.gov.np/index.php?param=p19
Update: January 27, 2011:
प्रधानमन्त्री :
माधवकुमार नेपाल
उपप्रधानमन्त्रीहरु :
विजयकुमार गच्छदार, भौतिक योजना तथा निर्माण
सुजाता कोइराला, परराष्ट्र मन्त्री
मन्त्रीहरु :
रक्षा मन्त्री : विद्यादेवी भण्डारी
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री : शरतसिंह भण्डारी
गृह मन्त्री : भीमबहादुर रावल
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री : राजेन्द्र महतो
अर्थ मन्त्री : सुरेन्द्र पाण्डे
कानून तथा न्याय मन्त्री : प्रेमबहादुर सिंह
ऊर्जा मन्त्री : डा. प्रकाशशरण महत
सिंचाई मन्त्री : बालकृष्ण खाँण
सूचना तथा संचार मन्त्री : शंकर पोखरेल
संघीय मामिला संविधान सभा डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल
शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्री : रकम चेम्जोङ
स्थानीय विकास मन्त्री : पूर्णकुमार सेर्मा
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री : उमाकान्त चौधरी
श्रम तथा यातायात मन्त्री : मोहम्मद आफ्ताब आलम
सामान्य प्रशासन मन्त्री : महेन्द्रप्रसाद यादव
भूमीसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री : डम्बर श्रेष्ठ
शिक्षा मन्त्री : रामचन्द्र कुशवाहा
वन तथा भू संरक्षण मन्त्री : दीपक बोहरा
उद्योग मन्त्री : रविन्द्र श्रेष्ठ (प्रभाकर प्रधानाङग)
कृषि तथा सहकारी मन्त्री : मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव
युवा तथा खेलकुद मन्त्री : गणेश तिवारी नेपाली
वातावरण मन्त्री : ठाकुरप्रसाद शर्मा
विनाविभागीय मन्त्री : लक्ष्मणलाल कर्ण
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री : सर्वदेव ओझा
राज्य मन्त्रीहरु:
स्थानीय विकास राज्य मन्त्री : गणेशबहादुर खड्का
शान्ति तथा पुनर्निमाण राज्य मन्त्री : डिल्लीबहादुर महत
सामान्य प्रशासन राज्य मन्त्री : दानबहादुर कुर्मी चौधरी
ऊर्जा राज्य मन्त्री : चन्द्रसिंह भट्टराई
गृह राज्य मन्त्री : मुहम्मद रिजवान (राजिनामा दिएको)
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री : खड्गबहादुर बस्याल
उद्योग राज्य मन्त्री : जीतबहादुर दर्जी
भूमीसुधार तथा व्यवस्था मानबहादुर शाही
विज्ञान तथा प्रवििध राज्य मन्त्री : इन्द्रप्रसाद ढुंगेल
भौतिक योजना तथा निर्माण राज्य मन्त्री : संजयकुमार शाह
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण राज्य मन्त्री : रामवचन अहिर यादव
कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री : करिमा बेगम
पर्यटन राज्य मन्त्री : सत्रुघ्नप्रसाद सिंह
आपूर्ति राज्य मन्त्री : सरोजकुमार यादव
शिक्षा राज्य मन्त्री: गोबिन्द चौधरी
सहायक मन्त्री:
भौतिक योजना तथा निर्माण सहायक मन्त्री : कलावती सिंह दुसाध
युबा तथा खेलकुद सहायक मन्त्री: चन्दा चौधरी
काम चलाऊ मन्त्रीहरुको कार्य बिभाजन किन गर्नु पर्यो होला?
Posted on Thursday, 27 January 2011 07:31
काठमाडौं- कही न'भाको जात्रा हाँडी गाउँमा भने झैं कामचलाउ प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफ्नो मन्त्रिमण्डल कामचलाउ भएको ७ महिनापछि प्रधानमन्त्रीको नयाँ चुनावको मिती तोकिएकै दिन ४ मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन हेरफेर गरेका छन् ।
माघ १३ गते एमालेका दुई काम चलाउ मन्त्रीको जिम्मेवारी नव गठित तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका मन्त्रीहरुसँग साटासट गरिदिएका हुन् ।
कामचलाउ प्रधानमन्त्री नेपालले रविन्द्र श्रेष्ठलाई उद्योग मन्त्रालय र महेन्द्रप्रसाद यादवलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् । यसअघि श्रेष्ठ सामान्य प्रशासन र यादव उद्योग मन्त्री थिए । त्यसैगरी जीतबहादुर दर्जी गौतमलाई उद्योग राज्यमन्त्री र दानबहादुर कुर्मी चौधरीलाई सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्रीको कार्यभार दिइएको छ ।
पार्टी विभाजन गराएकाले यादव र चौधरीको मन्त्री पद खोस्न गरेको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको आग्रहलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले वेवास्ता गरेका थिए । त्यसलगत्तै तमलोपका चार मन्त्रीले राजिनामा दिएका थिए ।
सरकारबाट हट्ने निर्णय गरिसकेको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीलाई थामथुम पार्न उनले सो पार्टीबाट विभाजित समूहका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले सम्हालेको मन्त्रालय हेरफेर गरी तमलोपालाई थम्थम्याउने प्रयास गरेका हुन् । उनको यो कार्यले प्रम नेपाल राजनीतिक गतिरोध छिटो अन्त्य गर्नेभन्दा गतिरोधलाई लम्ब्याएर काम चलाउ नै भएपनि प्रधानमन्त्री खाइरहन खोजेको सन्देश गएको छ ।
पार्टीका बरिष्ठ महामन्त्री रहेका महेन्द्र यादवले तमलोपा विभाजन गरी तमलोपा नेपाल नामक छुट्टै दल गठन गरेपछि तमलोपाले उद्योगमन्त्री यादवलाई मन्त्री मण्डलबाट हटाउन माग गरेको थियो । यादव र उनको नेतृत्वमा रहेको विभाजित दलमा रहेका उद्योग राज्यमन्त्री दानबहादुर चौधरी तमलोपाबाट मन्त्री बनेको बताउँदै पार्टी छाडेर नयाँ पार्टी बनाएकाले उनलाई निस्कासन गर्नुपर्ने अन्यथा पार्टी नै सरकारबाट हट्ने बताएको थियो । तर ९-९ जना सभासद लिएर पार्टी विभाजन गरेका यादवको महत्व बुझेका प्रम नेपालले यादवलाई हटाएनन् ।
त्यसपछि तमलोपाबाट शिक्षामन्त्री बनेका सर्बेन्द्रनाथ शुक्ला, राज्यमन्त्री गोबिन्द चौधरी युवा तथा खेलकूदमन्त्री गणेश नेपाल र राज्यमन्त्री चन्दा चौधरीले राजिनामा दिएका थिए । ती मन्त्रीहरुले मन्त्री मण्डलबाट राजिनामा दिएको एक महिना बितिसकेको छ । उनीहरु मन्त्रालयपनि जान छाडेका थिए । यद्यपी प्रधानमन्त्रीले उनीहरुको राजिनामा चाहिँ स्वीकृत गरेका थिएनन् । राजिनामा स्वीकृत नगरेपनि तमलोपाले राजिनामा स्वीकृत गर्न चाहिँ दबाब दिएको थिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्री र तमलोपाबीच भित्रभित्रै यस बिषयमा कुनै मोलमोलाई भएको हुनसक्ने अनुमान पार्टी पंक्तिले गरेको थियो ।
तर प्रधानमन्त्री नेपालले तमलोपाका मन्त्रीहरुले दिएको राजिनामा विहीबार अस्वीकृत गरिदिएका छन् भने हटाउन माग गरिएका उद्योगमन्त्री यादव र राज्यमन्त्री चौधरीको मन्त्रालय परिवर्तन गरिदिएका छन् । तमलोपाबाट मन्त्री यादवलाई हटाउन गरिएको मागलाई सम्बोधन गर्न हटाएजस्तो गरेपनि मन्त्री यादव र राज्यमन्त्री चौधरीलाई सामान्य प्रशासनमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् भने सामान्य प्रशासनमन्त्री रबीन्द्र प्रधानाङ्ग र राज्यमन्त्री जीतु गौतमलाई चाहिँ उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् ।
यस कार्यप्रति सरकारबाट हट्ने घोषणा गरी आफ्ना मन्त्रीहरुको राजिनामा दिएको तमलोपाले कुनै प्रतिकृया दिएको छैन । राजिनामा दिएको लामो समयसम्म राजिनामा स्वीकृत नगर्दा पनि पार्टी मौन बसेकाले पार्टीकै सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले उनीहरुको राजिनामा स्वीकृत नगरी उद्योगमन्त्री यादवको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको अनुमान गरिएको छ । तर पार्टीले सरकारबाट नै हट्ने निर्णय गरिसकेकाले प्रधानमन्त्रीको यो कार्यले सो पार्टीलाई नैतिक संकट पर्ने देखिन्छ । किनभने कार्यकर्ताहरुको दबाबमा पार्टीले सरकारबाट हट्ने निर्णय गरेको थियो ।
-Santa Bagam & Sitaram Baral in Kathmandu
४४ जनाको मन्त्रिमन्डलमा ९ मधेसी, ५ महिला, ६ थारु जनजाति, ४ पहाडी जनजाति, ३ मुस्लिम मन्त्री
काठमाण्डौ -एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारको सय दिन मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्दैमा वितेको छ ।
Undated on October 13: काठमाडौं - नेपाली काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रशाद कोइराला पुत्री तथा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सरकार कि परराश्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई अन्तत: सोमबार (Oct 12) देशको उपप्रधानमन्त्री बन्ने अबसर मिलेको छ।
सेप्टेम्बर ११ शुक्रबार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आठऔं पटक मन्त्री मन्डलको बिस्तार गरेका छन्। गच्छदार समुहका दुई जना सभासदहरु क्रमश: गोबिन्द चौधरीलाई शिक्षा राज्यमन्त्री र चन्दा चौधरीलाई युबा तथा खेलकुद सहायकमन्त्री बनाइएको छ। मन्त्री मन्डलको यो किस्ता पछि मन्त्री मन्डलको संख्या अब ४४ पुगेको छ।
सरकार बनेको सय दिन पुगेकै दिन बुधवार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद सातौं पटक विस्तार भयो तर मन्त्रिपरिषदले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । बुधबार मन्त्रिपरिषदमा ११ जना थप्नका लागि कसरत भएपनि तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका तर्फबाट सरकारका सहभागी हुने व्यक्तिका बारेमा टुंगो लागेन । तमलोपाको आन्तरिक विवादका कारण २ जना राज्यमन्त्रीले सपथ लिएनन् । अन्तत: प्रधानमन्त्रीले ९ जनालाई मन्त्रिपरिषदमा सामेल गराउनुभयो । यद्यपि बुधबार सातौं पटकको विस्तारमा मन्त्री राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री गरी मन्त्रिपरिषदको संख्या ४२ पुगेको छ ।
बुधबार मन्त्रिपरिषदमा मधेशी जनअधिकार फोरमका तर्फबाट एकजना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री र एक सहायक मन्त्री थपिए । यस्तै सदभावना र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीबाट १/१ जना राज्यमन्त्री थपिए । सातौं पटकको विस्तारसम्म प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, २५ जना मन्त्री, १४ जना राज्यमन्त्री र एकजना सहायक मन्त्री भएका छन् । अझै पूर्णता पाउन बाकी रहेको मन्त्रिपरिषद नेपालकै अहिलेसम्मको इतिहासमा आकारको हिसाबले दोश्रो ठूलो बनेको छ । यसअघि २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ४७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन भएको थियो ।
आठौं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरियो भने यसको आकार नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो हुने सम्भावना छ । विस्तारप्रति नेपाली कांग्रेस असन्तुष्ट देखिएको छ ।
बुधबार विस्तार गरिएको मन्त्री परिषदमा दुई जना मन्त्री ६ जना राज्यमन्त्री र एक जना सहायकमन्त्री छन् । २ जना मन्त्री नियुक्त गरिएपनि ती मध्येका एकजना चाहिँ विनाविभागीय मन्त्री छन् । सदभावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णलाई विना विभागीय मन्त्री बनाइएको छ । यसअघि नै मन्त्री मण्डल जम्बो आकारको भैसकेका बेला फेरि विना विभागीय मन्त्री थपेर राज्यलाई थप आर्थिक भार बढाउने काम भएको छ ।
पन्चायतकालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीलेपनि गणतान्त्रिक नेपालको दोश्रो मन्त्री मण्डलमा पहिलो पटक स्थान पाएको छ । राज्यमन्त्री भएपनि सो पार्टीका इन्द्रप्रसाद ढुंगेलले क्याविनेटस्तरीय मन्त्रीको हैसियतमा मन्त्री परिषद्मा स्थान दिइएको छ । फूल मन्त्री भएका अन्य राज्यमन्त्री भने क्याविनेट बैठकमा बस्न पाउनेछन् । बाँकी राज्यमन्त्रीहरु भने फोरम लोकतान्त्रिकका छन् । एक सहायकमन्त्रीपनि फोरम लोकतान्त्रिककै छन् । सो पार्टीकी कलावती दुसाधलाई उप्रधानमन्त्री बिजय गच्छेदारले सम्हालेको आवास भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सहायक मन्त्री बनाइएको छ ।
गच्छेदार र दुसाधका अलवा फोरम लोकतान्त्रिककै सन्जयकुमार शाह सो मन्त्रालयका राज्यमन्त्री बनेका छन् । यस हिसावले एक मन्त्रालयमा तीनजना मन्त्री बनेका छन् । अन्य राज्यमन्त्रीहरुमा करिमा बेगम कृषि तथा सहकारी शत्रुघनप्रसाद सिंह कोइरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, रामबचन अहिर यादब महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण छन् । सद्भावना पार्टीकै सरोजकुमार यादब बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री छन् ।
नब नियुक्त मन्त्री राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस मन्त्रीहरु उपस्थित भएनन् । नेपाली कांग्रेससँग कुनै सल्लाह नगरी विस्तार गरिएकाले कांग्रेस असन्तुष्ट भएको हो ।
बुधबारको विस्तारबाट मन्त्री मण्डल ४२ सदस्यीय भएको छ । तर तमलोपाको र अन्य केही साना दलको तर्फबाट मन्त्री मण्डलमा अझै थप गर्न बाँकी छ । बुधबार नै सो पार्टीका तर्फबाट दुई जना मन्त्रीको नाम अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले तय गरेपनि पार्टीभित्र बिबाद देखिएपछि सो पार्टीबाट मन्त्री चयन हुन सकेनन् । जानकारी अनुसार अध्यक्ष यादवले शिक्षा राज्यमन्त्रीको रुपमा गोबिन्द चौधरी र युवा तथा खेलकूद सहायक मन्त्रीका रुपमा चन्दा चौधरीको नाम तय गरेका थिए । तर सभासद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै विरोध भएपछि सो पार्टीको तर्फबाट विस्तारित मन्त्री मण्डलमा कोहीपनि सहभागी हुन सकेनन् ।
संविधान सभामा फोरम लोकतान्त्रिकका २९ जना सदस्यमात्र भएपनि मन्त्री मण्डलमा भने सबैभन्दा बढि सोही पार्टीका मन्त्री भएका छन् । १ सय १४ सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेस र १ सय ९ सदस्य रहेको एमालेबाट मन्त्री मण्डलमा ७ / ७ सदस्यमात्र छन् । तर जम्मा २९ सदस्य रहेको सो पार्टीबाट भने ९ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । यसैगरी २१ सदस्य रहेको तमलोपाबाट ६ जनाले मन्त्री बन्ने पौका पाउने भएका छन् । जानकारी अनुसार, सत्ता टिकाउनकालागि चुरे भावर, सदभावना, आनन्दीवीको गुप्ता समूह लगायतका दललाईपनि मन्त्री बनाउने योजनामा प्रधानमन्त्री छन् ।
ठूलो मन्त्रिपरिषद नबनाउन आएको सुझावपछि प्रधानमन्त्री नेपालले आफनो मन्त्रिपरिषद्को संख्या वढीमा ३५ सदस्यीय हुने बताउदै आउनुभएको थियो । तर गठबन्धन दललाई चित्त बुझाउन उहाले जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको छ । संविधान सभाबाट जेठ ९ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएका माधव नेपालले जेठ ११ गते पद तथा गोपनियताको सपथ लिनु भएको थियो । सपथ लिएकै दिन जेठ ११ गते उहाले आफ्नै दलका दुईजनालाई समावेश गरेर मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुभयो । दलहरुबीच पूर्ण सहमति नजुट्दै उहाले विद्या भण्डारी र सुरेन्द्र पाण्डेलाई मन्त्रिपरिषदमा समावेश गर्नुभयो ।
यसो त प्रधानमन्त्री नेपालले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सुरु देखि नै झमेला खेप्नुपर्यो । सुरुमा कांग्रेसबाट कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विवादले सरकार विस्तारमा गडबढी ल्याइदियो । कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पुत्री सुजाता कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराएपछि कांग्रेस भित्र मात्र होइन सत्ता साझेदार गठबन्धनमा नै हलचल ल्याइदियो । यति हुंदा हुंदै पनि प्रधानमन्त्री नेपालले मन्त्रिपरिषदमा ८ जनालाई थपेर जेठ २१ गते मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्नुभयो । फोरमभित्र सहमति नहुदै प्रधानमन्त्रीले विजयकुमार गच्छदारलाई उपप्रधानमन्त्रीमा सपथ ग्रहण गराएपछि मधेशी जनअधिकार फोरममा चर्को विवाद आयो । उपेन्द्र यादव र बिजयकुमार गच्छदार बिचको विवादले मधेशी जनअधिकार फोरमले सरकारलाई लिएको समर्थन फिर्ता मात्र लिएन अन्ततः फोरम पनि फुटयो । यसैले मधेशी जनअधिकार फोरम भित्र आएको फुटको दोष प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले समेत खेप्नुपर्यो ।
प्रधानमन्त्री नेपालले जेठ महिनामा मात्र दुईपटक मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्नुभयो । तर असारमा भने मन्त्रिपरिषद विस्तारको क्रम अझ बढ्यो । किनभने असार महिनामा त तीन पटकसम्म मन्त्रीपरिषद विस्तार भयो । असार ३ गते, असार १० गते र असार १९ गते मन्त्रीपरिषद विस्तार भयो । कांग्रेस र एमालेले मन्त्रालय भागवण्डामा गरेको सहमतिप्रति आपत्ति जनाउदै आएका मधेसवादी दलको अनुपस्थितीमा नै असार ३ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार भयो । असार ३ गते एमालेकातर्फबाट ४ जना र कांग्रेसकातर्फबाट एकजनाले सपथ लिए । माधवकुमार नेपालले असार १० गते चौथो किस्तामा मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेन । चौथो किस्ताको विस्तारमा पनि सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेका दलको चित्त बुझाएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री नेपाल असफल हुनुभयो ।
मन्त्रालय छनौटको विषयलाई लिएर तमलोपाकातर्फबाट उद्योग मन्त्रीकालागि सिफारिस गरिएका महेन्द्र यादव र शिक्षा राज्य मन्त्रीकालागि सिफारिस गरिएका दानबहादुर चौधरीले सपथ ग्रहण गर्नै गएनन् । सुरुमा शिक्षा मन्त्रीमा यादवलाई र राज्य मन्त्रीमा चौधरीलाई सिफारिस गरिएपनि पछि अचानक उद्योग मन्त्री र राज्यमन्त्रीमा नाम राखिएपछि सपथ ग्रहण यादव र चौधरी सपथ ग्रहण गर्न गएका थिएनन् । तमलोपाले भने कार्य व्यस्तताका कारण यादव र चौधरीले सपथ ग्रहण नगरेको भन्दै विवाद छोप्ने प्रयास गरेको थियो । त्यसपछि साउन १४ गते छैठौपटकको विस्तारमा पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएन ।
त्यसपछि भारत भ्रमणका दिन भदौ २ गते पनि प्रधानमन्त्री नेपालको मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने योजना थियो । तर कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले छोरी सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री नेपाल मन्त्रीपरिषद विस्तार कार्यक्रम स्थगित गरी भारत तर्फ लाग्नुभयो । माधव नेपालले सातौ पटक मन्त्री परिषद् विस्तार गर्दा संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने काँग्रेस, एमाले, फोरक लोकतान्त्रिक, तमलोपा, सद्भावना संयुक्त लगायतका दलहरुलाई त समावेश गराउनु भएको छ । तर पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएन । यसरी सातौं खेपमा पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सय दिनपछिका अरु दिन पनि मन्त्रि परिषदको विस्तारमा खर्चनुपर्ने भएको छ ।
-Anand Gurung & Sitaram Baral in Kathmandu
|
Comments