सम्बिधान सभाको म्याद थप प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतद्वारा गैरकानूनी घोषणा गर्ने सम्भावना

सम्बिधान सभाको म्याद थप प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतद्वारा गैरकानूनी घोषणा गर्ने सम्भावना

Written by Deepak Thapa

Wednesday, 24 August 2011 13:22

बिशेष टिप्पणी: काठमाडौ- सम्बिधान सभाको म्याद तीन महिना थप्न सरकारले हिजोमात्र प्रस्ताव पेश गरेपनि सर्वोच्च अदालतले म्याद थप गर्ने कार्यलाई गैरकानूनी घोषणा गर्ने सम्भावना बढेको छ ।

प्रधानन्यायाधिसमा नियुक्ति पाएको मितिले दुई बर्षसम्म उमेर तथा सेवा अवधिका कारण यदि कुनै न्यायाधिस पदमा निरन्तर हुनसक्ने अवस्था छैन भने प्रधानन्यायाधिसको जिम्मेवारी नदिने भनी दलहरुबीच भएको सहमतिका कारण सर्वोच्च अदालतले म्याद थपको पक्षमा फैसला नगर्ने सम्भावना बढेको हो ।

सम्बिधान सभाको म्याद थप्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ यसै हप्ता अन्य फैसलाभन्दा निकै छिटो सार्वजनिक हुनु यसैको परिणाम थियो ।

सम्बिधान सभाको न्याय प्रणाली समितिमा राजनीतिक दलहरुबीच दुई बर्ष प्रधानन्यायाधिसको रुपमा काम गर्न नसक्ने न्यायाधिसलाई न्यायाधिसको जिम्मेवारी नदिने मोटामोटी सहमति राजनीतिक दलहरुबीच भइसकेको छ । यही प्रावधान अनुसार, सम्बिधान सभाले सम्बिधान बनाएर जारी गरेमा छोटै समय भएपनि प्रधानन्यायाधिस बन्ने सम्भावना भएका न्यायाधिसहरु कल्याण श्रेष्ठ, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमार प्रसाद शाह लगायतले न्यायाधिस पदबाटै अवकास पाउनेछन् भने खिलराज रेग्मी पछि सिधै प्रधानन्यायाधिस हुने मौका न्यायाधिस सुशीला कार्कीले पाउनेछिन् ।

सर्वोच्च अदालतले विहीबार सम्बिधान सभाको म्यादका सम्बन्धमा सुनुवाई गरेपछि त्यो सुनुवाईलाई शुक्रबार निरन्तरता नदिई सोमबारदेखि निरन्तरता दिएको थियो । यसबीचमा म्याद थपका सम्बन्धमा सर्वोच्चले पछिल्लो पटक गरेको फैसलाको पूर्णपाठ फैसला भएको साढे दुई घण्टामा तैयार मात्र पारिएन त्यसलाई वेभसाइटमा राख्ने र च्यानलहरुमार्फत राष्ट्रपतिकहाँ पुर्याउने काम भयो । र, आफूसँगको परामर्शका क्रममा राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई म्याद थपका सम्बन्धमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ पढ्न आग्रह गरे ।

कुनै मुद्धाको सम्बन्धमा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्च अदालतले निकै पछिमात्र तैयार पार्ने गर्छ । प्रतिनिधि सभा भंग गरी नयाँ निर्वाचन गर्ने सम्बन्धी २०५२ भदौ १२ को फैसलाको पूर्ण पाठ तैयार पार्न सर्वोच्च अदालतलाई बषौ लागेको थियो । अन्य फैसलाहरुको हकमापनि यस्तै हुँदै आएको छ । तर सम्बिधान सभाको म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्चले यसअघि गरेको फैसलालाई राजनीतिक दलहरुले आआफ्नै अनुकूलता अनुसार व्याख्या गर्न थालेका बेला सर्वोच्च अदालतले फैसलाको विवरण तैयार पारेको जस्तो देखिए पनि भित्री कारण चाहिँ न्याय प्रणाली समितिमा भएको उपरोक्त सहमतिले काम गरेको श्रोतले बतायो ।

श्रोतकाअनुसार, यसरी हतार हतार फैसला तैयार पारेर वेभसाइटमा राख्ने र 'च्यानल' हरुमार्फत् राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेमा तिनै न्यायाधिसहरुको सकृयता थियो, जो न्याय प्रणाली समितिमा भएको सो सहमतिलाई वर्तमान सम्बिधान सभाले जारी गर्ने सम्बिधानमा राखियो भने प्रधानन्यायाधिस बन्ने अवसरबाट बन्चित हुनेछन् । यही सम्बिधान सभाले सम्बिधान जारी गरेमा प्रधानन्यायाधिस हुने सम्भावना गुम्ने भएपछि त्यसलाई रोक्न उनीहरुले छिटो छिटो फैसला तैयार गरेर त्यसलाई प्रचार गर्ने कार्य ती न्यायाधिसहरुले गरेका थिए ।

पछिल्लो फैसला आउनु अघि न्यायाधिस बलराम केसीको इजलासले 'सम्बिधान सभाको जिम्मेवारी नै सम्बिधान बनाउनु भएकाले यो जिम्मेवारी पुरा नगर्दासम्म सम्बिधान सभाको म्याद थप्न अनन्तकालसम्मकालागि थप्न सकिने' फैसला गरेको थियो । यो फैसला पुनरावलोकनकालागि परेको रिट सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधिस खिलराज रेग्मी, कल्याण श्रेष्ठ, रामकुमार प्रसाद शाहलगायतको इजलासले सम्बिधान सभाको म्याद ६ महिनाभन्दा बढि थप्न नपाइने भन्ने आसयको अर्को फैसला गर्यो । फैसलाले तोकेको ६ महिनाको अवधिभन्दा निकै समय पछि सर्वोच्चको इजलासले ६ महिनाभन्दा बढि थप्न नपाइने भन्ने आसयसहितको फैसला गरेको थियो ।

यो फैसला गर्नेमध्येका कल्याण श्रेष्ठले यही महिना अवकास पाउनेछन् । त्यसैले, न्याय प्रणाली समितिमा भएको सहमतिअनुसार सम्बिधान बनेमा त्यसले उनलाई कुनै असर पार्ने देखिन्न । यो पछिल्लो फैसला गर्ने मध्येका एक, कृष्णप्रसाद उपाध्यायले अवकास पाइसकेका छन् । र, उनको स्थानमा ताहिर अलि अन्सारी आएका छन् । उनी पनि नयाँ हुन लागेको व्यवस्थाबाट 'पीडित' हुने देखिन्छ । त्यसैले सम्बिधान सभाको म्याद थप्न नदिन यति छिटै फैसला तैयार पारेर त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको श्रोतको दावी छ ।

-Deepak Thapa in Kathmandu

Read our exclusive reporting on: