काठमाडौं- प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मसंग प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुने दिनमा नेकपा संयूक्तको सहयोग माग्दा "तेस्रो लिङ्गिको नागरिकताको विषयमा म तरुन्तै निर्णय गरि सर्वोच्चको आदेश कार्यानवयन गराउंछु" भन्नु भएको थियो तर छलफल गर्दा सरकारी कर्मचारिहरुले तेस्रो लिङ्गिको नागरिकताका विषयमा निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको सुन्नमा आएको छ।

नेपालको सम्मानित सर्बोच्च अदालतले तेस्रो लिङ्गि तथा समलिङ्गिहरु प्राकृतिक व्याक्ति हुन्, अरु नागरिक सरह समान हक, अवसर र संरक्षण पाउनु पर्छ भनेर फैसला गरेको पनि आगामि पौष ६ गते ४ वर्ष पुग्छ।

त्यो ऐतिहासिक फैसलामा सम्मानित सर्बोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई निम्न लिखित निर्देशनात्मक आदेश जारि गरेको थियो:

१) तेस्रो लिङ्गिहरुलाई आफ्नो पहिचान अनुसारको नागरिकता दिनु

२) तेस्रो लिङ्गि र समलिङ्गि विरुद्धमा रहेका संपूण कानुनहरुको खारेजी वा संशोधन

३) समलिङ्गि विवाहको कानुन मस्यौदाकालागि ७ सद्दस्सिय समिति

तिनवटै आदेश कार्यानवयन भएका छैनन्। तेस्रो लिङ्गिहरुलाई आफ्नो पहिचानअनुसारको नागरिकता नागरिकता दिनकालागि कानुन संसोधनको आवस्यकता छैन, मन्त्रीमण्डलको बैठकवाट नितिगत निर्णय गरी वा गूह मन्त्रालयवाट सिधै परिपत्र जारि गरेर कार्यानवयन हुन सक्छ। अरु दुई आदेसहरुका काम सुरु भए पनि अलपत्र परेका छन् । समस्या कहां छ त?

गृह मन्त्रालयमा र प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमा पनि धेरै पटक "तेस्रो लिङ्गिहरुलाई आफ्नो पहिचान अनुसारको नागरिकता" विषयमा कुरा उठेको हो। म आफै पनि पटक पटक कुरा उठाऊंदा मन्त्रीहरु, सचिवहरु, सह-सचिवहरु, उप-सचिवहरु अगाडि भन्ने गर्नु हुन्छ- "हामी अध्ययन गर्दै छम् ।"

नागरिकताकालागि कानुन परिवर्तनको जरुरत पर्छ, जवको अदालत र कानुन विज्ञहरु भन्छन् कानुन वा नागरिकता नियमावलि परिवरतनको आवस्यकता छैन तेस्रो लिङ्गिहरुलाई आफ्नो पहिचानअनुसारको नागरिकता दिनकालागि।

१) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३

धारा ८: नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरु नेपालका नागरिक हुनेछन् ।

·वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था अन्तगर्त केवल 'व्यक्ति' मात्र भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तसर्थ तेस्रो लिङ्गिहरु पनि नेपाली नागरिक भएको हुँदा नागरिकता प्राप्त गर्नमा कुनै वन्देज नभएको ।

·अङ्गिकृत नागरिकताको सम्बन्धमा 'महिला' को हकमा मात्र उल्लेख गरिएको छ । यसले तेस्रो लिङ्गि व्यक्तिकोबारेमा पहिचान बमोजिम दिनमा कुनै अवरोध पुर्याउँदैन ।

·नेपाल भित्रका सबै नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने हुँदा तेस्रो लिङ्गिहरु पनि नेपाली नागरिक भएकोले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्तछन् ।

सर्वोच्च अदालतको निवेदक सुनिल बाबु पन्तसमेत विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दाको फैसलामा ".....महिला र पुरुष वाहेकका तेस्रोलिङ्गी वा समलिङ्गी सबै मानिस हुनुका साथै यो देशको नागरिकहरु हुनुका साथै यो देशको नागरिकहरु हुन्" भनि लैङ्गिक पहिचान दिएको छ । यसैगरी, उक्त फैसलामा समलिङ्गि तथा तेस्रो लिङ्गिहरुले आफ्नोपनको अधिकार (Right to have one’s own identity) को आधारमा विना भेदभाव आफ्नै पहिचानसहित नेपाल कानूनले दिएको हकहरु अरु सरह निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्ने देखिन्छ । फरक लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखिकरण भएका व्यक्तिहरुलेसमेत अरु सरह नै विना भेदभाव आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी कानून बनाउनु वा भैरहेको कानून संशोधन गर्न निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको छ । तर नागरिकता सम्बन्धमा कुनै पनि कानून संशोधन गर्नु वा थप कानून बनाउनु पर्ने पनि छैन ।

मौलिक हक

स्वतन्त्रताको हक:

प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

LGBTI हरुले पनि आफ्नो पहिचानअनुसार सम्मानपूर्वक बाँच्नको लागि पनि 'पहिचान सहितको नागरिकता' को अवश्यकता परेको छ । आफ्नो पहिचान वेगर बाँच्नु पर्दा यस समुदायका व्यक्तिहरुले 'सम्मान पूर्वक' जिवन विताउन पाएका छैनन् ।

समानताको हक:

-कानूनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ LGBTI हरु प्रति पनि अन्य सरह समानता प्राप्त गर्नु पर्ने ।

-राज्यले कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म वर्ण लिङ्ग जात जाति ………का आधारमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका अतिरिक्त ………सामाजिक वा सामाजिक दृष्टिले पिछडीएको समुदायलाई सकारात्मक विभेदसमेत गर्न पाउने कुरालाई हाम्रो संविधानले पनि अंगिकार गरेको छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३

-नागरिकता प्राप्ती सम्बन्धि कानूनी प्रावधानहरुमा 'कुनै व्यक्तिको जन्म हुदा निजका बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भए त्यस्ता व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।'
नागरिकता सम्बन्धि ऐनमा व्यक्ति भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । तसर्थ यसले महिला र पुरुष वाहेक तेस्रो लिङ्गिहरुलाईसमेत जनाउछ । सर्वोच्चको फैसलामासमेत महिला, पुरुष वाहेक तेस्रो लिङ्गिहरु पनि नेपाली नागरिक हुन् भनि व्याख्या गरेको छ । तसर्थ कानूनले अवरोध उत्पन्न गर्दैन ।

-परिभाषामा व्यक्ति भन्नाले 'प्राकृतिक व्यक्ति' भनेको छ । तेस्रो लिङ्गिहरु पनि प्राकृतिक व्यक्ति हुन् भनि सर्वोच्चको फैसलामा स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।

-नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्तीकालागि निवेदन दिने व्यवस्था अन्तरगत पनि कहि कतै पनि 'महिला र पुरुष' ले मात्र निवेदन दिन पाउने भनि उल्लेख गरिएको छैन । यसले गर्दा तेस्रो लिङ्गिहरुले पनि नागरिकता प्राप्तीका लागि निवेदन दिनमा कुनै अवरोध र वाधा पुर्याएको छैन ।

नेपाली नागरिकता नियमावली २०६३

-यस नियमावलीको अनुसुचि १ नागरिकता प्राप्त गर्ने निवेदनमा लिङ्गको स्थानमा 'महिला र पुरुषले' भनि उल्लेख नगरि खालि राखिएको छ । यसले गर्दा तेस्रो लिङ्गिहरुले नागरिकता प्राप्त गर्न निवेदन दिनमासमेत कुनै अवरोध पुर्याउदैन ।

-नियमावलीको नियम १८ मा 'नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकताअनुसार अनुसुचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने छ ।' भन्ने व्यवस्था छ । सो वमोजिम अनुसुचिमा कुनै विभेदकारी व्यवस्था भए सरकारले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छ ।

त्यसैले समस्या नेपालका केहि मन्त्रीहरु, सचिवहरु, सह-सचिवहरु, उप-सचिवहरु अध्ययन गर्दै छम् भने पनि यस विषयमा न त अध्ययन नै गर्न तयार हुनु हुन्छ न त वहांहरुको विचार सकारात्मनै छ। अनि हामी उपस्थित नभएको ठांउमा वहांहरु "यस्ता अप्राकृतिकहरुलाई नागरिकता दिनु हूदैन पनि भन्न भ्याउनु हुन्छ रे" । नेपालका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मसंग प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुने दिनमा नेकपा संयूक्तको सहयोग माग्दा "तेस्रो लिङ्गिको नागरिकताको विषयमा म तरुन्तै निर्णय गरि सर्वोच्चको आदेश कार्यानवयन गरांउंछु" भन्नु भएको थियो र छलफल गर्दा सरकारी कर्मचारिहरुले तेस्रो लिङ्गिको नागरिकताका विषयमा निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको सुन्नमा आएको छ। सचिव ज्यूहरुले दात्रि निकायहरुलाईसमेत समलिङ्गि तथा तेस्रो लिङ्गिहरुलाई सहयोग हुने कार्यक्रममा स्रोत नदिन सुझाव दिएकोसमेत सुन्नमा आएको छ।

तव त वर्षौं वितिसक्दा पनि र सर्वोच्चको आदेश आएको ४ वर्ष वितिसक्दा पनि सम लिङ्गि र तेस्रो लिङ्गिहरुले पहिचान र अधिकार पाउन सकेका छैनन् ।

हामी वहांहरुलाई सर्वोच्चको निर्णय विपरित तथा समलिङ्गि र तेस्रो लिङ्गिहरुको आधारभूत मानव अधिकार विपरित कामकारवाहि नगर्न र सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न सहयोग गरिदिनु हुन आवहान गर्दछौं।

धन्यावाद ।


Sunil B Pant
Member of Constituent Assembly and Parliament
Kathmandu Nepal
Ph:+977 1 4443350
Cell: +977 9851067959
Fax:+977 1 4438600
GPO Box: 8975, EPC No: 5119
Kathmandu, Nepal

Read related news:

-तेश्रो लिङ्गीलाई नेपाल सरकारद्वारा राहदानी (पासपोर्ट) दिन अस्विकार गरेपछि सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर

-US embassy celebrates LGBT pride month in Kathmandu

-तेश्रो लिङ्गीहरुले नेपालमा नागरिकता पाउन थाले

-UN Unprecedented Support for Statement on Sexual Orientation and Gender Identity

-Nepalese LGBT 2010 GAIJATRA: Blue Diamond Society (BDS) International PRIDE FESTIVAL

-Nepalese CA Member Condemns Russian Culture Center in Nepal for cancelling documentary show on LGBT

Read our exclusive reporting on:

संघीयता | राजतन्त्र? | महिला | NRN | दलित | न्यू योर्क नेपाली+USA | प्रबास | आदिवासी | साहित्य

Not enough of reading us? Visit our multi-media channels:

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   

Submit Comment