Inside

All Time Top 75 News

जनयुद्धका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको स्थिति तत्काल सार्वजनिक गर्न सवोच्च अदालतद्वारा आदेश PDF Print E-mail
Share
User Rating: / 0
PoorBest 
Friday, 03 April 2009 05:40
काठमाण्डौं, जनयुद्धका क्रममा बेपत्ता पारिएका करिव ५ सय नागरिकको स्थिति तत्काल सार्वजनिक गर्न सवोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । बेपत्ता नागरिकहरुको खोजी उनीहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेनाको मुख्यालय, नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालयलाई भनेको हो । आफ्नो देशका प्रत्येक नागरिकको स्थितिबारे जानकारी राख्नु राज्यको कर्तव्य भएको बताउँदै सर्बाेच्च अदालतले बेपत्ता नागरिकहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकारलाई भनेको हो । न्यायाधिसद्धय अनुपराज शर्मा र प्रकाशचन्द्र वस्तीको इजलासले यस्तो निर्णय गरेको थियो । जनयुद्धका क्रममा बेपत्ता नागरिकहरुलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल मानवअधिकार संगठनले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । रिट दायर २०६१ सालमा गरिएको थियो । त्यो बेला बेपत्ता पारिएका ४ सय ३३ जना माओवादी कार्यकर्ताहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग रिट दायर गरेको मानवअधिकार संगठनले गरेको थियो । बेपत्ता भनिएकामध्ये एकाध व्यक्ति लोकतन्त्रपछि रिहा भैसकेपनि अधिकांस व्यक्तिहरु अहिलेपनि बेपत्ताको स्थितिमा नै छन् । हिरासतमा नै उनीहरुको हत्या भैसकेको अनुमानपनि गरिएको छ । सरकारको नेतृत्व माओवादीले नै गरेकाले अब सरकार उनीहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनेछ । बेपत्ता नागरिकहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकारले बेपत्तासम्बन्धी आयोग गठन गर्ने घोषणापनि गरिसकेको छ । आयोग गठनकालागि अध्यादेशसमेत जारी भैसकेको अदालतले नै उनीहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकार र उ अन्तर्गतका सुरक्षु निकायहरुलाई आदेश दिइसकेपछि तत्काल आयोग गठन गरी उनीहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकार बाध्य हुनेछ । द्धन्दका बेला सेना तथा प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरी बेपत्ता पारेकाले सर्वाेच्चको यो आदेशपछि यी सुरक्षा निकायहरुपनि उनीहरुको स्थितिबारे बोल्न बाध्य हुनेछन् । किनभने सर्वाेच्चको आदेशमा सरकारको अलवा सेना तथा प्रहरीलाईपनि उनीहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न भनिएको छ । -Sitaram Baral in Kathmandu
 

Find Us at Facebook