NEWS: बिबिसी नेपाली सेवा ::

Cheaper Flights Banner (125x125)ONETRAVEL.COMfree shipping 120x60TripMamaCheapOstay

Inside

जातीय स्वायत्तता र संघीयताकालागि संयुक्त गठबन्धनको राँके जुलुश PDF Print E-mail
Share
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by DB Angbung Limbu   
Monday, 21 November 2011 07:30

आदिवासी जनजाति सभासदहरुद्वारा संघर्षमा ऐक्यवद्धता जाहेर
Exclusive: 2 photos: नेवाः काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वाधीनता, संघीयता तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनसहितको स्वायत्त राज्यहरु दाबी गर्ने उत्पीडित आदिवासी जनजाति सबैलाई सशक्त संघर्षमा रहन आह्वान गर्दै २०६८ मंसिर २ गते अपरान्ह काठमाण्डौंको सुन्धाराबाट रत्नपार्कसम्म आदिवासी जनजाति सम्बद्ध राजनीतिक सङ्गठनहरुको साझा मोर्चा 'जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धन' ले खबरदारी जनप्रदर्शन र मशाल जुलुश कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न गरेको छ ।

Indiegnous peoples strike in Kathmandu. Photo: DB

सोही दिन दिउँसो नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलगायत विभिन्न राजनीतिक सङ्गठन र तिनका भातृसङगठन तथा जातीय सङ्गठनहरुले आदिवासी जनजाति सभासद सभा 'ककस'ले कथित विशेषज्ञ समूह निर्माण गर्ने षडयन्त्रको विरुद्धमा गरेको सङर्घषमा समर्थन र ऐक्यवद्धता जनाउन संविधान सभा हल अगाडि धर्ना तथा जनदवाब कार्यक्रम गरेका थिए । यस कार्यक्रममा विभिन्न सङ्गठनहरुले 'विशेषज्ञ समूह निर्माण गर्ने षडयन्त्र बन्द गर'; विशेषत्र समूह निर्माण गर्ने कार्य धोका हो, आदिवासी जनजाति सभासद हिम्मत गर, साथ दिन तयार छौं' लगायताका नाराहरु लगाइएका थिए ।

आदिवासी जनजाति सम्बद्ध राजनीतिक दल तथा तिनका भातृसङ्गठनहरुको साझा गठबन्धन जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धनले अपरान्ह काठमाडौंको सुन्धरामा जम्मा भई कोण सभा गरेर त्यहीबाट मसाल जुलुश गरी रत्नपार्कको शान्तिवाटिकामा पुगेर सम्पन्न गरेको थियो । मशाल जुलुश अघि र पछिको कोण सभामा संयुक्त गठनबन्धनका विभिन्न नेतृत्वहरुले आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकार, संविधान निर्माण प्रक्रिया तथा यसमा कथित् ठूला दलहरुको रवैयाबारे स्पष्ट पारेका थिए ।



राँके जुलुश अघिपछि गरिएको कोणसभालाई जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धनमा आवद्ध राजनीतिक सङगठन राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका प्रतिनिधि; संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च महासचिव तथा मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका प्रतिनिधि खगेन्द्र माखिम; आदिवासी-जातीय-क्षेत्रीय महासंघ, नेपालका प्रतिनिधि; ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दलका अध्यक्ष परशुराम तामाङ; आदिवासी जनजाति महासंघ (समाजवादी) का अध्यक्ष रामसिंह लामा; अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (एकीकृत) का अध्यक्ष नगेन्द्र र्राई; आदिवासी-जातीय-क्षेत्रीय महासंघ, नेपाल; नेपाः राष्ट्रिय पार्टी; जनमुक्ति पार्टी, नेपालका प्रतिनिधि नेतृत्वहरुले सम्बोधन गरेका थिए ।

जुलुशमा २०६८ मंसिर १४ गतेभित्र नयाँ संविधान जारी गर, संघीयता, जातीय स्वायत्तता र स्वशासन हुनैपर्छ; धर्मनिरपेक्षता लागू गर; संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दावाद; राष्ट्रघाती बिप्पा सन्धि खारेज गर; सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौं; सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरु एक होऔं; जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धन, जिन्दावाद; विशेषज्ञ समूह निर्माण गरी आदिवासी जनजातिलाई धोका दिने षडयन्त्र बन्द गर लगायतका नाराहरु लगाइएको थियो । यस आन्दोलमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र महिला महासंघको पनि ऐक्यवद्धता रहेको थियो । महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखी र महिला महासंघका महासचिव सोनी लामाले ऐक्यवद्धता मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमलाई महासंघका पूर्व महासचिव प्रा. डा. ओम गुरुङले पनि सम्बोधन गरेका थिए ।



आदिवासी जनजाति सम्बद्ध राजनीतिक दल तथा तिनका भातृसङ्गठनहरु आवद्ध यस जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धनमा नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (मञ्च सम्बद्धसंघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्...), राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, ताम्सालिङ-नेपाल राष्ट्रिय दल, जनमुक्ति पार्टी, नेपाल; आदिवासी-जातीय-क्षेत्रीय महासंघ, नेपाल; अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (एकीकृत), र आदिवासी जनजाति महासंघ (समाजवादी) समाहित छन् ।

-DB Angbung Limbu in Kathmandu

Read our exclusive reporting on:

संघीयता | राजतन्त्र? | महिला | NRN | दलित | न्यू योर्क नेपाली+USA | प्रबास | आदिवासी | साहित्य

Not enough of reading us? Visit our multi-media channels:

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   
Submit Comment
 

Most Popular News Links: Top 100

Members Data

Members : 2473
Content : 5828
Web Links : 6

You Vote!

नयाँ संबिधान निर्धारित समय (२०६७ जेष्ठ १४ गते) मै जारी होला? Will New Constitution be released on time?