काठमाडौ- सहमतीय सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना टरेपछि बहुमतीय सरकारको नेतृत्व दावी गरिरहेको एकिकृत नेकपा (माओवादी) ले सेना समायोजन, शान्ति प्रकृया, सम्बिधान निर्माणलगायतका बिषयमा विहीबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

एमाओवादी स्थायी समितिको बैठकले पारित गरी पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेको हो । मोहन बैद्य (किरण) पक्षको असहमतिका बाबजुद माओवादीले शान्ति प्रकृया सम्बन्धी आफ्नो धारणा अगाडि ल्याएको छ ।

एमाओवादीले सारेको धारणाप्रति नेपाली कांग्रेस र एमालेले खासै नयाँ नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् भने मधेशवादी दलहरुले कांग्रेस एमाले भन्दा अपेक्षाकृत सकरात्मक भाव प्रकट गरेका छन् । यद्यपी भोलि मधेशी मोर्चाको बैठक बसी आफूहरुको तर्फबाट आफ्नो धारणा राख्ने उनीहरुले जानकारी दिएका छन् । एमाओवादीले चाहिँ आज अघि सारेको प्रस्तावका आधारमा मोर्चाले आफूलाई मत दिने आशा कायमै राखेको छ ।

हिजो बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष  प्रचण्डले सो प्रस्ताव अघि सारेका थिए । तर मोहन बैद्य पक्षले यसमा विरोध गर्यो । त्यसपछि स्थायी समितिबाटै निर्णय गरी प्रस्ताव अघि सारिएको हो । प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब एमाओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन हुने बाटो खुल्ला भएको प्रतिकृया दिए । एमाओवादीले अघि सारेको प्रस्तावको पूर्ण विवरण निम्न प्रकार छ ।

देशको विद्यमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने तथा शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गम्भीर जिम्मेवारीकासाथ पार्टीका तर्फबाट निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ:

१. माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र पुनर्स्थापनाबारे

क) नेपाली सेना अन्तरगत महानिर्देशनालयको गठनको मोडालिटी बनाउने।

ख) भौतिक स्वास्थ्यको मापदण्ड पुरा गर्ने र उमेर, विवाह, शिक्षा लगायतका विषयमा समायोजनको विशेष मापदण्ड अनुसार लडाकुहरु निश्चित इकाईमा समायोजन गर्ने।

ग) पार्टीको केन्द्रीय समिति जस्तो जिम्मेवार निकायमा रहेका प्रमुख कमाण्डरहरुलाई राज्यद्वारा सम्मान दिँदै र समायोजनमा नगई राजनैतिक काममा लगाउने। बाँकी कमाण्डरहरुको दर्जा मिलान (Rank Harmonization) विशेषज्ञहरुको टिमबाट एक हप्तामा सुझाव लिएर निर्धारण गर्ने।

घ) पुनर्स्थापना प्याकेज सहमतिले निर्माण गर्ने। स्वेच्छिक विदाई (Golden Handshake) का लागि तह अनुसार रु. ७ लाख देखि १० लाख सम्मको रकम प्रदान गर्ने। रकम सहमतिले किस्ताबन्दीमा दिन सकिने। घाइते, अपांगहरुका हकमा सम्मानजनक पेन्सनको व्यवस्था गर्ने।

ङ) समायोजनको संख्या ८ हजार वरिपरि निर्धारण गर्ने। शारीरिक तन्दुरुस्ती र पुनर्स्थापना प्याकेजको प्रभावकारिता अनुसार संख्यामा केही थपघट हुनसक्ने।

च) समायोजित सेनाको जिम्मेवारी एक नियमित सेना (Combatant) को हैसियतले कुनै पनि क्षेत्रमा प्राप्त हुनसक्ने।

छ) उपरोक्त विषयमा सहमतिसँगै ०६८ भाद्र १४ भित्रै समायोजन र पुनर्स्थापनाको शिविरमा लडाकुहरुको पुनवर्गिकरणको प्रक्रिया व्यवहारतः आरम्भ गर्ने। यो प्रक्रिया आरम्भ भएको एक महिनाभित्र पूरा गर्ने।

ज) समायोजन र पुनर्स्थापनामा जाने लडाकुहरुलाई औपचारिक समारोहसहितको विदाई कार्यक्रम डेढ महिनाभित्र आयोजना गर्ने।

झ) राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र सेनाको लोकतान्त्रिकरणको योजना निर्माण गर्न सहमतिले कार्यदल गठन गर्ने।

ञ) माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन लगत्तै लडाकु, हातहतियार र कन्टेनर मूर्त रुपमा विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने।

२. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरुबारे

क) वेपत्ताहरुको स्थिति छानविन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आवश्यक कानूनको निर्माण गरी एक महिनाभित्र गठन गर्ने।

ख) अझैसम्म फिर्ता हुन बाँकी रहेका द्वन्दकालमा कब्जा गरिएका घरजग्गा र सम्पत्तिको हकमा पूर्व सहमति कार्यान्वयन गर्न राज्यले तुरुन्त प्रभावकारी कदम चाल्ने। भूमिहीन सुकुम्बासी र गरिब किसान मोहीहरुले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको हकमा राज्यले उनीहरुका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने। उच्च स्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदनबारे सहमति कायम गरी तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने। युद्धकालमा राज्यद्वारा पीडितहरुलाई विशेष राहतको व्यवस्था गर्ने।

ग) वाईसीएल लगायत सबै राजनीतिक दलहरुसँग सम्बन्धित युवा संगठन बारेका पूर्व सहमति तत्काल प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने।

घ) दश वर्षे जनयुद्धको क्रममा माओवादी नेता तथा कार्याकर्ताहरुमाथि लगाइएका फिर्ता हुन बाँकी सबै मुद्दा तत्काल फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने
र फैसला भैसकेका मुद्दाको हकमा आम माफी दिने।

ङ) वृहद् शान्ति सम्झौता र त्यसपछि मधेसी मोर्चा लगायत विभिन्न पक्षहरुसँग गरिएका सहमति, सम्झौता र समझदारीहरु निश्चित कार्यतालिका निर्माण गरी प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने।

च) माओवादी नेताहरुको कार्यान्वयन हुन बाँकी दोहोरो सुरक्षा प्रणालीको तत्काल अन्त्य गर्ने।

छ) माओवादी नेताहरुसँग र शिविरहरुमा रहेका गाडीहरुको नियमन तुरुन्त गर्ने।

३. संविधानबारे

क) राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, राज्यको संघीय ढाँचामा पुनर्संरचना लगायत सहमति कायम हुन बाँकी रहेका संविधानका विषयहरुमा प्रमुख दलहरु बीच तुरुन्त सहमति कायम गरी वा सहमति कायम हुन नसकेमा आवश्यक विधि र प्रक्रिया अवलम्वन गरी नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा डेढ महिनाभित्र तयार गर्ने।

ख) आगामी ६ महिनाभित्र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी संविधानसभाको म्याद ६ महिनाका लागि थप्ने।

४. सहमतिको राष्ट्रिय संयुक्त सरकारबारे

क) सहमतिले सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरु सहभागी रहेको राष्ट्रिय संयुक्त सरकार तत्काल गठन गर्ने।

ख) सेना समायोजन सहितको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम पूरा हुने बेलासम्म पहिलो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व पहिलो ठूलो दल एकीकृत नेकपा(माओवादी)ले गर्ने र त्यसपछिको कार्यकालको सरकारको नेतृत्व आलोपालो प्रणाली अनुसार सहमति गर्ने।

ग) मन्त्री मण्डलको बाँडफाँड सहमतिका आधारमा गर्ने। संयुक्त सरकारको सञ्चालनको लागि न्यूनतम् साझा कार्यक्रम र आचार संहिता निर्माण गर्ने।

५. राजनैतिक संयन्त्र निर्माणबारे

शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र संयुक्त सरकार सञ्चालन सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्न आवश्यक दिशानिर्देश गर्न प्रमुख राजनीतिक दल/मोर्चाका प्रमुखहरु रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने।

२०६८ भाद्र ८

एकीकृत नेकपा (माओवादी)

Read our exclusive reporting on:

संघीयता | राजतन्त्र? | महिला | NRN | दलित समस्या | न्यू योर्क नेपाली | प्रबास | India

Not enough of reading us? Visit our multi-media channels:

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   

Submit Comment