काठमाडौं- अनमिनलाई एक पक्षीय रुपमा जनमुक्ति सेनाको मात्र अनुगमन गर्न सक्ने गरी म्याद थप सहितको पत्र पठाएपछि शान्ति प्रकृयाको एक पक्ष मानिएको एकिकृत नेकपा (माओवादी) ले त्यसप्रति असहमति जनाउँदै बिहीबार राष्ट्र संघीय महासचिव वान कि मुनलाई अर्को पत्र पठाएको छ ।

जनमुक्ति सेनासँगै अनमिनको अनुगमनमा रहेको नेपाली सेनालाई चाहिँ अनुगमनबाट बाहिर राख्ने र जनमुक्ति सेनालाईमात्र अनुगमनमा राख्ने गरी सरकारले सोमबार राष्ट्रसंघलाई पत्र लेखेको थियो ।

शान्ति प्रकृयाको एक पक्षको रुपमा रहेको माओवादीसँगको सल्लाह र सम्मतिमा पत्र पठाउनुपर्नेमा सरकारले एक पक्षीय रुपले माओवादी सेनाकोमात्र अनुगमन गर्नेगरी पत्र पठाएको थियो । सरकारले पठाएको पत्रमा ४ महिनाकालागि र जनमुक्ति सेनाकोमात्र अनुगमन गर्ने गरी अनमिन म्याद थप गर्न आग्रह गरिएको छ भने माओवादीले चाहिँ पुरानौ कार्यादेश अनुसार दुबै सेनाको अनुगमन गर्ने र ६ महिनाकालागि रहनकालागि नेपालमा रहनकालागि आफ्नो पत्रमार्फत राष्ट्रसंघीय महासचिवलाई अनुरोध गरेको छ ।

'हामी पहिलेकै कार्या।देश अनुसार शान्ति प्रकृया टुङ्गोमा नपुगेसम्म अनमिनको निरन्तरता होस् भन्ने चाहन्छौं, नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाका बीच कुनै किसिमको दुश्मनी र बैरभाव छैन' पुरानै कार्यादेश अनुसार अनमिनको निरन्तरताकालागि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रसंघीय महासचिव वान कि मुनलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ- 'हामी अनमिनको म्याद ६ महिनाकालागि थप गर्न चाहन्छौं बाँकी विवादहरु सहमतिका आधारका सल्ट्याउन चाहन्छौं ।'

नेपालको शान्ति प्रकृयाको सुरुवातदेखि नै शान्ति सम्बिधान र सहमतिको विरुद्धमा केही तत्वहरु सकृय रहेको बताउँदै माओवादीले तिनै तत्वहरुले अनमिनको सन्तुलित भूमिकालाई विवादमा पार्ने काम निरन्तर गरिरहेको दावी समेत सो पत्रमा गरिएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट माओवादी लडाकूकोमात्र अनुगमन गर्ने गरी अनमिनको म्याद ४ महिनाकालागिमात्र थप गर्ने गरी पत्र पठाइएकोप्रति सोही पत्रमार्फत् नै आपत्ति प्रकट गर्दै माओवादीको पत्रमा सरकारको पत्रमा उल्लेखित बुँदा बृहत शान्ति सम्झौता विरोधी भएको उल्लेख छ।

अनमिनलाई नेपालको शान्ति प्रकृयाको अनुगमन गर्ने गरी बोलाउँदपनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालेपनि गोप्य रुपमा माओवादी सेनालाईमात्र अनुगमनमा राख्ने कार्यादेशसहितको गोप्य पत्र राष्ट्रसंघलाई पठाएका थिए । यसको विरोध गर्दै माओवादीले अहिले झैं त्यसबेलापनि विरोध स्वरुप अर्को पत्र पठाएको थियो, जसमा दुवै सेनालाई अनुगमनमा राख्नुपर्ने कुरा उल्लेख थियो । माओवादीको सो पत्रपछि राष्ट्रसंघले दुबै सेनाको अनुगमन गर्नेगरी अनमिनलाई नेपालको शान्ति प्रकृया सघाउन पठाएको थियो ।

राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको प्रमुखसमेत रहेकी राष्ट्रसंघीय महासचिव वान कि मुनकी नेपाल प्रतिनिधि करिन ल्याण्डग्रेनले मंगलबार राष्ट्र संघीय सुरुक्षा परिषद समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा एउटा पक्षकोमात्र अनुगमन गर्ने गरी बस्न नमिल्ने कुरा उल्लेख छ । अनमिनको म्याद थप नगर्न सेनाले राजनीतिक लविङ्गसमेत गरेको थियो यसको आलोचनासमेत ल्याण्डग्रेनले आफ्नो प्रतिवेदनमा गरेकी छन् । त्यो बेला झैं अवपनि दुवै सेनाको अनुगमन हुने गरी अनमिनको म्याद थप हुने सम्भावना बढि छ ।

यसैबीच, राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य रहेका अमेरिका, बेलायत र प्रुान्सका नेपालस्थित राजदूतहरुले विहीबार नेपालको शान्ति प्रकृया र अनमिनको म्याद थप आदिका बिषयमा एकिकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कुराकानी गरेका छन् । अमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलिसी, बि्रटिस राजदूत जोन टक्नट, प्रुान्सेली राजदूत गिल्स अनरी ग्राउटले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग संयुक्त रुपमा भेटी नेपालको शान्ति प्रकृयालगायत राजनीतिक परिस्थितिकाबारेमा कुराकानी गरेका थिए ।

-Sitaram Baral in Kathmandu

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   

Submit Comment