Important Document: काठमाडौं- नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय समितीको बैठकले भूतपूर्ब प्रधानमन्त्री एबं काँग्रेसका बरिस्ठ नेता शेरबहादुर देउबाको नेत्रित्वमा गठित समितीद्वारा प्रस्तुत शान्ती प्रकृया र सेना समायोजन सम्बन्धी प्रतिबेदनलाई सार्वजनिक गरेको छ।

काँग्रेस केन्द्रिय समितीद्वारा बुधवार सार्वजनिक गरिएको उक्त १४ बुँदे प्रस्ताबमा बढीमा ४ हजार माओवादी लडाकूलाई सुरक्षा सम्बन्धी बिबिन्न निकायमा समायोजन गरिने कुरा उल्लेख छ।

"एक लडाकू एक हतियार" मोडेलअनुसार तयार पारिएको उक्त प्रस्ताबमा लडाकूहरुको छनौट र रिग्रुपिङ प्रकृया पहिले उच्च राजनितिक तहमा लडाकू संख्या, दर्ज्यानी र कामको बाँडफाँडको टुङ्गो लागेपछि शुरु गरिने जनाइएको छ।

उक्त प्रस्ताबमा काँग्रेसले माओवादीलाई ४५ दिनभित्र सेना समायोजन सम्बन्धी स्पस्ट रुपरेखासहित प्रस्तुत हुन पनि आग्रह गरेको छ।

उता माओवादीको प्रस्ताबअनुसार ८ हजार लडाकूहरुलाई सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्नु पर्ने भन्ने यस अघी सार्वजनिक भईसकेको अवस्थामा फेरी पनि सेना समायोजनको संख्याको बिषयलाई लिएर रडाको मच्चिने पक्का पक्की छ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिबाट
भाद्र २१, २०६८ मा पारित
शान्ति प्रकृयाका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको धारणा

विगतमा पटक–पटक संविधान सभाको अवधि बढाउँदा पनि शान्ति प्रकृयाका सम्बन्धमा ठोस उपलब्धी हुन नसक्नु र संविधानका मूलभूत विषयमा मतभेद कायमै रहनु मुलुककै लागि अत्यन्त दुःखद अवस्था हो । संविधान निर्माण शान्ति प्रकृयाको अन्तिम कार्य भएकोले शान्ति प्रकृयाका विषयहरू समाधान नगरी राष्ट्रिय सहमतीका साथ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान जारी हुन सक्दैन भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ । तसर्थ, शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पु¥याउन निम्न प्रकार प्रस्तुत हुन नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री एवं एनेकपा (माओवादी) लाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ ।

१. एनेकपा (माओवादी) का पूर्व लडाकूहरुको शिविरमा हतियार भण्डारण भएका कन्टेनरहरुको चावी अत्यन्त ढिलै गरेर भए पनि (संविधान सभा गठन भई गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको चौथो वर्षमा) विशेष समितिलाई बुझाएको हालैको कार्य शान्ति प्रकृया अघि बढाउने एक सकारात्मक कदमको रुपमा देखिएता पनि माओवादी पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरुबाटै यो घटनाको नाटकीय ढंगबाट विरोध शुरु भएका कारण एनेकपा (माओवादी) को शान्ति प्रकृयाका सन्दर्भमा स्पष्ट र इमान्दार दृष्टिकोण नभएको अनुमान हुन थालेको छ । तसर्थ शान्ति प्रकयाका बारेमा विगतमा भएका सहमतिहरुको कार्यान्वयनमा विश्वसनीय र भरपर्दो ढंगले वस्तुगत आधारमा प्रस्तुत हुन प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराई एवं एनेकपा (माओवादी) पार्टीलाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ ।

२. अब पूर्व लडाकूहरू रहेका शिविरहरू विशेष समितिको रेखदेख एवं नियन्त्रणमा आएको भनिए पनि व्यवहारिक रुपले विशेष समितिको नियन्त्रणमा तुरुन्त ल्याउनु पर्दछ । त्यसैगरी सहायक शिविरहरूमा रहेका पूर्व लडाकूहरूलाई मुख्य शिविरहरूमा स्थानान्तरण गरी सबैको विवरण अद्यावधिक गरिनु पर्दछ ।

३. पूर्व लडाकूहरूको समायोजन र पुनस्र्थापनाका लागि विधि, प्रक्रिया र संख्या निर्धारण सम्बन्धमा रहेका मतभेदहरूलाई संविधानको धारा १४५, १४६, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सेना र हतियारको व्यवस्थापन अनुगमन सहमति, २०६५÷३÷११ को राजनीतिक दलहरू बीच भएको सहमति र विशेष समितिको कार्यादेश लगायत संवैधानिक व्यवस्था र पूर्व सहमति एवं सम्झौता अनुरूप समाधान गरिनु पर्दछ । यी प्रावधान, सहमति र संझौता अनुरूप ४ हजार संख्यामा पूर्व लडाकुहरूलाई व्यक्तिगत आधारमा विभिन्न सुरक्षा निकायहरुमा सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरुको स्थापित मापदण्डका आधारमा समायोजन गर्ने । सो अनुरुप समायोजनको मोडालिटी र पुनस्र्थापनाको स्पष्ट खाका एवं कार्यतालिका बनाई घोषणा गर्ने । कार्यतालिका अनुसार पूर्व लडाकुहरूको समायोजन र पुर्नस्थापन कार्य सम्पन्न नभएमा पूर्व लडाकुहरूप्रति राज्यको कुनै पनि आर्थिक दायित्व नरहने गरी कार्य योजना सार्वजनिक गरिनु पर्दछ ।

४. एनेकपा (माओवादी) को पालुङ्गटार बैठकमा सहभागी भएका (एनेकपा माओवादीको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न) पूर्व लडाकहरूलाई शिविरबाट विदा दिनु पर्दछ ।

५. कन्टेनरमा रहेका र शिविरको सुरक्षामा बाहिर रहेका सबै हातहतियारहरू विशेष समितिले नेपाल सरकारलाई तुरुन्त हस्तान्तरण गर्नु पर्दछ । संख्या, तह निर्धारण, मोडालिटी, कार्यक्षेत्र, पुनस्र्थापना प्याकेज आदिका सम्बन्धमा सहमति गरी समायोजन र पुनस्र्थापनमा जाने लडाकूहरुलाई बेग्लाबेग्लै शिविरहरुमा राखिनु पर्दछ । समायोजन र पुनस्र्थापना शिविरहरुको सुरक्षाको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनु पर्दछ । उल्लेखित यी सबै कार्यहरु २०६८ असोज २७ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्दछ ।

६. एनेकपा (माओवादी) को वाइसिएलको अर्ध सैनिक संरचना, कार्यशैली र सोही रुपको जनस्वयंसेवक परिचालन समिति र तिनका क्रियाकलाप पूर्ण रुपमा समाप्त गरी तिनको नियन्त्रणमा रहेका सबै सार्वजनिक, सरकारी र निजी भवन र जग्गा खाली गरी सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिलाई फिर्ता गरिनु पर्दछ । नगरिए प्रशासनिक र कानूनी कार्वाही गरिनु पर्दछ ।

७. माओवादी नेताहरूले प्रयोग गरिरहेका कानून सम्मत नरहेका गाडीहरू सम्बन्धमा प्रचलित कानून अनुसार निर्णय गरिनु पर्दछ । कानून अनुसार नियमित नगरिएका वा हुन नसकेका गाडीहरू प्रशासनले जफत गर्नु पर्दछ । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रि परिषद्बाट निर्णय गराई कार्यान्वयन गराउनु पर्दछ ।

८. द्वन्दकाल वा तत्पश्चात् माओवादी पक्षबाट नियन्त्रणमा लिइएका सरकारी, सार्वजनिक र व्यक्तिगत लगायतका सबै सम्पत्ति हकवालालाई हस्तान्तरण गरिने सम्वन्धमा २०६३/१२/१६ र २०६५/३/११ मा राजनीतिक दलहरू विचको सहमती र त्यसपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” ले संसदमा गर्नु भएको लगायतका पटक–पटकको प्रतिवद्धता अनुरूप कव्जा सम्पति अद्यावधि फिर्ता नहुनु दुखद हो । तसर्थ, यो कार्य सम्पन्न गर्न एनेकपा (माओवादी) ले संस्थागत रूपमा घोषणा गर्नु पर्दछ । घोषणा अनुरूप काम नभए प्रशासनले कानूनी कारवाही गरी सम्बन्धित हकवालालाई जिम्मा लगाउनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा कार्य प्रगति भए नभएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न संसदीय अनुगमन समितिलाई पुनः क्रियाशील गरिनु पर्दछ ।

९. माओवादी द्वन्दबाट पीडितहरुलाई न्याय दिने सन्दर्भमा निम्न लिखित कार्यहरु अविलम्व सम्पन्न गरिनु पर्छ ।
(क)  द्वन्दमा मारिएका व्यक्ति र परिवारका सम्बन्धमा—  माओवादीबाट मारिएका, माओवादी सशस्त्र द्वन्दका क्रममा वीरगति प्राप्त गरेका, राज्य र माओवादीको भीडन्तमा परि मारिएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरी उनीहरुको परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
(ख)  द्वन्दमा परि अंगभंग र अपाङ्ग भएकाहरुको सम्बन्धमा— माओवादीबाट अंगभंग र अपाङ्ग बनाइएकाहरुलाई राहत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
(ग)  माओवादीबाट कब्जा गरिएका नीजि तथा सार्वजनिक घर, जग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा— माओवादीबाट कब्जा गरिएका नीजि घर, जग्गा, सम्पत्तिको कब्जा भएका मितिदेखि सम्बन्धित घर जग्गा धनीलाई क्षतिपूर्ति दिइनु पर्दछ र कब्जा सम्पत्ति सम्बन्धित हकवालालाई फिर्ता गरी भोग चलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु
पर्दछ । माओवादीले कब्जा गरेका सरकारी तथा गैर सरकारी सार्वजनिक घर, जग्गा, सम्पत्ति तत्काल खाली गराई सम्बन्धित निकायलाई फिर्ता गरिनु पर्दछ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको सम्पत्तिको नैसर्गिक अधिकारमाथि माओवादीको नाङ्गो अतिक्रमणले माओवादीको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने प्रतिवद्धतामा गम्भीर आशंका उत्पन्न गरेको छ । लामो समयदेखि अपहरित सम्पत्ति माथिको जनताको यो संवैधानिक अधिकारको प्रचलनका लागि नेपाली कांग्रेस मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरु समेतको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
(घ) सम्पत्ति नोक्सान भएका द्वन्द पीडितहरुलाई राहत— माओवादीको आक्रमणमा परि बम विष्फोट, आगलागी आदिबाट सम्पत्ति ध्वस्त भएका, लुटिएका व्यक्तिहरुलाई नोक्सानीको आधारमा क्षतिपूर्ति दिइनु पर्दछ ।
(ङ) द्वन्द पीडितहरुको ऋण, कर्जा मिनाह गर्ने सम्बन्धमा— माओवादी सशस्त्र द्वन्दका कारण मारिएका व्यक्ति वा निजका परिवारले, विस्थापित परिवारले, अंगभंग भएका परिवारले, सम्पत्ति कब्जा भएका परिवारले बैंकबाट ऋण कर्जा लिएको रहेछ भने त्यस्तो ऋण कर्जाको हकमा सम्पूर्ण व्याज र रु. दश लाखसम्म साँवा समेत मिनाहा गरिनु पर्दछ ।
(च) विस्थापितहरुलाई पुनस्र्थापित गर्ने सम्बन्धमा— विस्थापितहरुलाई पुनस्र्थापना गराउन दिएको राहत, सहयोगको रेकर्ड सार्वजनिक गर्ने र जसले राहत पाउन सकेको छैन वा पाए पनि अत्यन्त न्यून मात्र पाएको छ, सबैलाई उचित राहत पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । राहत सहयोग उपलब्ध गराई आफ्नो घर गाउँमा पुनस्र्थापना गर्ने सहज वातावरण तयार गरिनु पर्दछ ।
(छ) द्वन्दबाट पीडित बालबालिका तथा महिलाहरुलाई न्याय — द्वन्दबाट पीडित तथा द्वन्दकालिन अवस्थामा भएको हिंसाबाट मनोवैज्ञानिक असर परी जीवनयापनमा कठिनाई भोगिरहेका बालबालिका तथा महिलाहरुको उद्धार तथा राहतका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेछ ।
(ज) द्वन्द पीडितहरुलाई न्याय दिने उपरोक्त कार्यहरु विशेष कार्य योजना बनाएर अविलम्व कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।

उल्लेखित कार्यहरु सम्पन्न गर्न/गराउन पार्टीले एक केन्द्रीय संयन्त्र बनाई पहल गर्नेछ ।

१०. वेपत्ताहरूको खोजी गर्ने सन्दर्भमा—
(१) माओवादी सशस्त्र द्वन्दको क्रममा वेपत्ता पारिएकाहरूको छानविन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गराउन आयोग गठन गरिनु पर्दछ ।
(२) वेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
(३) आयोग गठन गर्ने सम्बन्धमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायको दृष्टिले उपयुक्त ढंगबाट विधेयक पारित गरिनु पर्दछ ।
(४) निष्पक्षताको लागि आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा पूर्व न्यायाधीश र सदस्यहरूमा न्याय सेवामा कार्य गरिसकेका वा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई राखिनु पर्दछ ।

११. सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन–
(१) द्वन्दकालमा भएका घटनाहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र समाजमा मेलमिलाप गराउने उद्देश्यका साथ गठन हुने यो आयोगको विधेयक गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी पारित गराउनु आवश्यक छ ।
(२) निष्पक्षताका लागि आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा पूर्व न्यायाधीश र सदस्यहरूमा न्याय सेवामा कार्य गरिसकेका वा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई राखिनु पर्दछ ।

१२. शान्ति समितिको गठन–
शान्ति मन्त्रालयमा गठन भएको सर्वदलीय संयन्त्र हाल क्रियाशील रहेको छैन । केन्द्रीय तहको उक्त समितिलाई क्रियाशील गराइनु पर्दछ र जिल्लामा गठित सर्वदलीय शान्ति समितिलाई थप प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ ।

१३. १२ वुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सेना र हतियारको व्यवस्थापन अनुगमन सम्बन्धी सम्झौता, अन्तरिम संविधान लगायत राजनीतिक दलहरुका बीचमा भएका विभिन्न सहमतिहरुको कार्यान्वयनमा एनेकपा (माओवादी) इमान्दारिताका साथ प्रस्तुत नभएका कारण शान्ति प्रकृया अघि बढ्न सकेको छैन । शान्ति प्रकृया अघि बढ्न नसकेका कारण संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन सकेको छैन । यो यथार्थलाई केन्द्रमा राखी दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वका लागि नेपाली कांग्रेस देशव्यापी रुपमा जनताको माझ निरन्तर गइरहनेछ ।

१४. माओवादी सशस्त्र द्वन्दकालका पीडितहरुको अभिलेख अविलम्व सार्वजनिक गरिनेछ ।

-Deepak Thapa in Kathmandu

Read our exclusive reporting on:

संघीयता | राजतन्त्र? | महिला | NRN | दलित समस्या | न्यू योर्क नेपाली | प्रबास | India

Not enough of reading us? Visit our multi-media channels:

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   

Submit Comment