Inside

All Time Top 50 News

तेश्रो लिङ्गीलाई नेपाल सरकारद्वारा राहदानी (पासपोर्ट) दिन अस्विकार गरेपछि सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर PDF Print E-mail
Share
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Administrator   
Tuesday, 26 July 2011 02:14

Exclusive: काठमाडौं- "मेरो पहिचान खुलाई विपक्षीले राहादानी दिन इन्कार गरेकोले सो बारेमा प्रभावकारी र भरपर्दो वैकल्पिक उपचारको अभावमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२१ र १३ बमोजिम उक्त राहदानी पाउने हक उल्लंघन भएकोले यो निवेदन गर्न आएको छु ।"

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
निवेदनपत्र

विषयः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७२ बमोजिम परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाँउ
जि. म्याग्दी, नारच्याङ्ग गाविस वडा नं ६ वस्ने वर्ष ३६ कि डिलु बुदुजा……॥१ निवेदक
विरुद्ध
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सिहदरवार काठमाण्डौ ……१
परराष्ट्र मन्त्रालय सिहदरवार काठमाडौ……।१ विपक्षी

मुद्दाः परमादेश

म निवेदक लाग्ने दस्क्तर बुझाएको निस्सा यसै साथ राखि निम्न व्यहोराको निवेदन गर्दछु ।

१. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा समानताको हक संविधानकै मूल मर्म र उद्देश्य रहेकोले कुनै पनि किसिमका असमानतालाई प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कुनै रुपमा स्वीकार गर्न नमिल्ने कुरा स्पष्ट छ । संविधानको धारा १ ले संविधान मूल कानुन हुने र सो संग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म आमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुरुप कुनै कानुन संविधान विपरीत भएमा उक्त कानुनको वैधानिकताको परिक्षण गर्ने अधिकार सम्मानित अदालतमा निहित छ भने राज्यका अंगहरुले कानुन बमोजिक काम गर्दा समानताको सिद्धान्त विपरित वर्ण, लिङ्ग, जात जातिसमेतका आधारमा राज्यबाट दिनुपर्ने पहिचानलगायतका कुराहरुमा भेदभावजन्य कार्य गरेमा त्यस्को संवैधानिकता वा वैधानिकताको परिक्षण गर्ने अधिकार समेत सम्मानित अदालतमा निहित रहेको छ ।

Read related news: तेश्रो लिङ्गीहरुले नेपालमा नागरिकता पाउन थाले


२. म निवेदक अल्पसंख्यक वर्गमा पर्ने तेस्रो लिङ्गी समुहको नेपाली नागरिक हु । मेरो पहिचान खुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले तेस्रो लिङ्गी भनी नागरिकता जारी गरेकेा छ । मैले आफ्नो नागरिकता प्राप्त गरेपछि सो बमोजिमको राहादानी आवश्यक परेकोले मैले प्रत्यार्थी समक्ष तदनुसार २१ जुन २०११ अर्थात मिति २०६८।३।७ मा नेपाली राहादानी लिनकोलागि प्रत्यार्थीले तोके बमोजिम दरखास्त र सो वापत लाग्ने रकम बुझाएको थिएँ । प्रत्यार्थी परराष्ट्र मन्त्रालयले मबाट उक्त पासपोर्ट फारम बुझिलिई सो बमोजिम लाग्ने दस्तुर समेत रु ५०००। ग्लेावल वैक लि को भौचर नं A000000001/14 बाट बुझी उक्त पासपोर्ट लिनकोलागि प्रत्यार्थीले मिति २०६८।४।८ मा सम्पर्क राख्न भने बमोजिम प्रतिक्षा गरी रहेको थिएँ ।

३. विपक्षीले तोके बमोजिमको मिति समयमा पासपोर्ट लिन जाँदा तपाई तेस्रो लिङ्गी भएकोले पासपोर्ट जारी गर्न मिलेन भन्ने जानकारी गराई तपाईले बुझाएको पासपोर्ट दस्तुर फिर्ता लिनुहोस भनी जानकारी गराईयो । नागरिकता बमोजिम राहादानी जारी गर्ने निकायले किन मेरो पहिचान खुलाई राहादानी जारी गर्न मिलेन भनी थप व्यहोरा माग गर्दा अहिलेसम्म तेस्रो लिङ्गीलाई राहादानी दिईएको छैन । त्यसैले तपाईलाई पनि दिन मिलेन भन्ने कुरा जानकारी गराइयो । उक्त कुरा बारे ती अधिकारीदेखि माथि जाहेर गर्दा ऐ विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालय अन्र्तगत केन्द्रीय राहादानी कार्यालयका निमित्त प्रमुखले जवाफ दिन इन्कार गर्नुभयो । सो वारेमा लिखित जानकारी दिनुहोस भन्दा दिन भन्दा सो समेत दिइएन । उल्टै बरु महिला वा पुरुष जनाई राहदानी लिन सक्नुहुन्छ भनी अझ गैरकानुनी र गैर जिम्मेवारीपुर्ण जवाफ दिइयो । यसरी मलाई मेरो पहिचान खुलाई विपक्षीले राहादानी दिन इन्कार गरेकोले सो बारेमा प्रभावकारी र भरपर्दो वैकल्पिक उपचारको अभावमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२१ र १३ बमोजिम उक्त राहदानी पाउने हक उल्लंघन भएकोले यो निवेदन गर्न आएको छु ।

४. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२१ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपुर्ण वाच्न पाउने अधिकार प्रत्याभुत गरेको छ भने ऐ धारा १३१ ले सवै नागरिक कानुनको अगाडि समान हुने र कानुनको प्रयोगमा कसैलाई पनि भेदभाव नगरिने कुरा उल्लेख छ । ऐ उपधारा २ ले कानुनको प्रयोगमा नागरिकलाई धर्म, बर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, उत्पति, भाषा वा बैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने धारा ३५ को राज्यका नीति अन्र्तगत उपधारा १४ मा अल्पसंख्यक समुहलाई सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यी संवैधानिक प्रत्याभुति बमेाजिम म अल्पसंख्यक वर्गको तेस्रो लिङ्गी नागरिकलाई विशेष संरक्षित कोटामा राखेको अवस्थामा मेरो पहिचान खुलाई राहदानी दिन विपक्षीले इन्कार गर्न मिल्ने होइन ।

५. प्रत्यार्थी मध्येको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली नागरिकलाई विदेश यात्राकोलागि नेपालमा राहदानी जारी गर्ने अधिकार दिएको पाइन्छ । राहदानी ऐन २०२४ यसपछि ऐन भनिएको को दफा ३ ले नेपाली नागरिकलाई विदेश यात्रामा जाँदा आफ्नो नाममा जारी भै वहाल रहेको राहदानी लिएरमात्र जान सक्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी आफ्नो नाममा जारी भएको राहदानी लिएर मात्र विदेश जाने व्यवस्थाबाट ऐनले मेरो पहिचानसहितको नामलाई इङ्गित गरेको कुरा स्पष्ट छ । त्यसैगरी ऐनको दफा ५ ले कसैले झुट्टा विवरण पेश गरी राहदानी लिएमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यी व्यवस्थाबाट मैले विदेश यात्रामा जाँदा मेरो पहिचानसहितको राहदानी पाउने अधिकारलाई रोकतोक नगरेकेा स्पष्ट छ । संविधानले विशेष संरक्षित वर्गको कोटीमा निवेदक जस्ता व्यक्तिलाई राखेको र ऐनलेसमेत आफ्नो नाम अर्थात पहिचान सहितको राहदानी पाउने कुराको प्रत्याभुति गरेकोमा विपक्षीले राहदानी दिन इन्कार गर्नु संविधान तथा कानुन विपरित छ ।

६. सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सुनिल वावु पन्तसमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय (ने.का.प. २०६५ निर्णय नं ७९५८) को मुद्दामा कुनै पनि व्यक्तिको लैङ्गिक पहिचान उसको जैविक लिङ्गका आधारमा मात्र नभई उसको स्वभाव, चरित्र र अवधारणालेसमेत निर्धारण गर्ने गर्दछ । …सामान्यतया प्राकृतिक र जैविक आधारमा जन्ममा पुरुष वा महिला जे भए पनि शारीरिक विकासक्रमसंगै उनीहरुको स्वभाव उनीहरुको पहिचान अनुरुप नै या त masculine या feminine प्रकारको हुदैजान्छ । तर सवै मानिसलाई एउटै सिद्धान्तबाट हेर्न सकिदैन । केही व्यक्तिहरुमा भने जन्मदाको लिङ्ग विपरितको स्वभाव, आचरण एवं व्यवहार हुन जान्छ । जुन प्रकृतिक रुपमा नै हुने गर्दछ । …तर यस्तो परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानको आधारमा उनीहरुले पेशा, व्यवस्थालगायत वैवाहिक सम्वन्धसमेत कायम गर्नसक्ने अवस्था हाम्रो वर्तमान कानुनमा रहे भएको देखिदैन । आफ्नै पहिचान कायम राखि मौलिक हक र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न नपाउने कानुनलाई भेदभावकारी कानुन मान्नु पर्छ र सो सम्वन्धमा नेपालले हस्ताक्षर गरी नेपाल कानुन सरह लागु भएको ICESCR को धारा १० र ICCPR को धारा २३ मा वैवाहिक सम्वन्ध महिला र पुरुषको बीचमा मात्र कायम हुन सक्ने गरी व्यवस्था गरेपनि ICCPR को धारा २ धारा १६ र १७ को व्यस्थालाई समान्जस्यपुर्ण व्याख्या (harmonious interpretation) गर्दा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो पहिचानमा राज्यले मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने अर्थात आफ्नोपनको पहिचानको अधिकार (right to have one's own identity) प्रदान गरेको देखिन्छ । …नेपाल संन्धी ऐन २०४७ को दफा ९ बमेाजिम ICCPR / ICESCR समेत नेपाल कानुन सरह भएको हुँदा LGBTI हरुले आफ्नोपनको अधिकारको आधारमा विना भेदभाव आफ्नै पहिचानसहित नेपाल कानुनले दिएको हकहरु अरु सरह निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउने भनी नजीर कायम गरी सकेकेा छ, जस्लाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११६ ले नेपाल कानुन सरह लागु हुने प्रत्याभुती गरेकोमा यस्लाई विपक्षीहरुले मान्नु पर्ने कुरा ऐ धारा ११६२ मा उल्लेख गरिएको छ ।

७. विभिन्न देशहरुले फरक लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरुलाई उनिहरुको पहिचान खुल्ने, राष्ट्रियता झल्काउले पहिचानपत्र तथा विदेश यात्रामा सहजता श्रीजना गर्न राहदानी दिने गरेकेा पाइन्छ । कतिपय देशहरुले तेस्रोलिङ्गी, Unis वा others भनी पहिचान खुलाई दिने गर्दछन् । तर विपक्षीहरुले त्यस्तो कुनै व्यवस्था नगरी संविधान प्रदत्त समानताको हक, अविभेदकेा हक तथा स्वतन्त्र पुर्वक घुमफिर गर्न पाउने हक र सम्मानपुर्वक वाँच्न पाउने हकलाई कुण्ठित पार्ने गरी अपारदर्शी ढंगले मेरो हकको हनन् गरेका छन् । यस्ता कार्यहरुबाट म जस्ता तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिका सम्वन्धमा विकास भएका र भैरहेका अन्तराष्ट्रिय कानुन र प्रचलनहरुकोसमेत उल्लंघन भएको छ ।

८. अतः माथि प्रकरणम उल्लेख भए बमोजिम नेपालको अन्तरिम संविधान राहदानी ऐन तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतकेा नजीर सिद्धान्त र अन्तराष्ट्रिय कानुन प्रचलनसमेतबाट मैले आफ्नो पहिचान सहितको राहदानी पाउने अधिकारको प्रत्याभुती भै रहेकोमा सो बमोजिम मेरो पहिचान खुलाई राहदानी दिन इन्कार गर्ने विपक्षीको कार्य ठाडै असंवैधानिक र गैरकानुनी भएकोले उक्त सम्वन्धमा मेरो हकमा असर पर्ने कुनै निर्णय विपक्षीहरुबाट भएको भएकेा भए विपक्षीबाट झिकी बुझी बदर गरी निवेदकलाई पहिचानसहित तेस्रो लिङ्गीको राहदानी दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र १०७२ बमोजिम परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी हक प्रचलन गराई पाँउ । उक्त बमोजिको आदेश पाउन न्याय निरुपणको क्रममा समय लाग्न सक्ने तर म तत्काल विदेश जानुपर्ने अवस्था आई राहदानीको प्रकि्रया पुरा गरी सकेको हुनाले निवेदकलाई पहिचान खुलाई तत्काल राहदानी जारी गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा स.अ. नियमावली २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ ।

९. यो निवेदको प्रयोजनकोलागि निम्न कागजात यसैसाथ पेश गरेको छु ।
क. राहदानी फर्म र रकम बुझाएको भौचार पेज ॥
ख. नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

१०. लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ झुट्टा ठहरे कानुन बमोजिम सहुला बुझाउला


निवेदक
निज डिलु बुदुजा
इति सम्वत २०६८ साल श्रावण ९ गते रोज २ शुभम…

Read our related news:

-US embassy celebrates LGBT pride month in Kathmandu

-तेश्रो लिङ्गीहरुले नेपालमा नागरिकता पाउन थाले

-Nepalese LGBT 2010 GAIJATRA: Blue Diamond Society (BDS) International PRIDE FESTIVAL

-Nepalese CA Member Condemns Russian Culture Center in Nepal for cancelling documentary show on LGBT

 

Be the first to know

Member Login





OUR COMMITMENT

USNepalOnline.Com is a New York-based popular community news portal dedicated to the Nepalese community in New York and around the world. We bring news and views from Nepal and from the Nepalese Diaspora. We are committed to providing a wide array of international features relating to Nepalese politics, people, lives, culture and so on. Our dedicated editors, representatives, and contributors in New York, Nepal and from elsewhere work to bring Nepal and the Nepalese into the cyber-world as it happens. We operate as a primary news source that touches the lives of the Nepalese community in ways that matter most to our readers. Our mission is to provide quality news and educational resources about Nepalese culture and its people within and beyond the Nepalese-American community.