काठमाण्डौं, सोमबार राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवसँग भेट गरी नागरिक सर्बोच्चतालाई सघाउन अनुरोध गरेका नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरु राष्ट्रपतिले दिएको जवाफपछि झस्केका छन् ।

राजतन्त्रको उन्मुलन गरिएपछि राष्ट्रपति बनेका डा. यादवपनि सेनाको बलमा राजा बन्न खोजेको अनुमान लगाउन थालेका छन् । सम्बिधानले िदंदै नदिएको सेनापति नियुक्त गर्ने र हाटउने अधिकार आफूमा रहेको जवाफ राष्ट्रपतिले दिएपछि नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरु राष्ट्रपतिसँग क्रुद्ध बनेका छन् । सरकारलाई दिएको स्पष्टीकरणमा प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले आफ्नो नियुक्ति र निष्कासन सन्दर्भमा जस्तो दाबी गरेका छन् त्यसैगरी राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलेपनि सेनापतिको नियुक्ति र अवकासको अधिकार आफूसँग रहेको हास्यास्पद दावी नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरुसँग गरेका थिए ।

बैशाख ८ गते कटवालले दिएको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ- 'नेपालको सम्बिधान २०६३ को धारा १४४ २ मा नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने उपधारा ३ मा नेपाली सेनाको नियन्त्रण परिचालन र व्यवस्थापन कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ भन्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ यस स्थितिमा म निवेदक कार्यरत रहेको प्रधानसेनापति पदको नियुक्ति गर्ने अधिकार सम्मानित राष्ट्रपतिज्यू रहनुभएको र कानुन व्यवस्थासम्बन्धी ऐन २०१० को दफा १६ अनुसार नियुक्त गर्ने अधिकारमै सेवाबाट हटाउने अधिकार रहेको कुरा निवेदन गर्दछु ।' यसरी कटवालले आफूलाई हटाउने अधिकार सरकारसँग नरहेको भन्दै स्पष्टिकरणमार्फत्पनि सरकारलाई चुनौति दिने काम गरेका थिए ।

मुलुकमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था नै नभएको वेला कटवाललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानसेनापतिको रुपमा नियुक्ति गरेका थिए । कटवालले दाबी गरेअनुसार गर्ने हो भने त उनलाई प्रधानमन्त्रीले त हटाउन सक्दैनन् नै राष्ट्रपतिले पनि सक्दैनन् । किनभने उनलाई नियुक्त गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिले प्रधानमन्त्री छैनन् । उनको नियुक्ति त्यो बेला राष्ट्रपतिबाट भएकोपनि होइन त्यसैले कानुन व्यवस्थासम्बन्धी ऐन २०१० को दफा १६ कै कुरा गर्ने हो भनेपनि उनलाई राष्ट्रपतिले समेत हटाउन सक्दैनन् । यो स्थितिमा राष्ट्रपतिले आफूलेमात्र सेनापतिलाई हटाउन सक्ने कुरा कसरी गरे नागरिक समाजका अगुवाहरु छक्क परेका छन् । जानकारी अनुसार कानूनी सल्लाहकारको हवाला िदंदै राष्ट्रपतिले नागरिक समाजका अगुवाहरुसँग यस्तो दावी गरेका थिए ।

राष्ट्रपति डा. यादवले झण्डै शाही शासनकालमा प्रधानमन्त्री नबनेका पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटको कानुनी सल्लाहकार रहेका र गोविन्दराज जोशीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दासमेत जिताउने गरी बहस गरेका ललितबहादुर बस्नेतलाई कानुनी सल्लाहकारको रुपमा चयन गरेका छन् । बताइए अनुसार उनले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाईपनि कानूनी सल्लाह दिने गरेका छन् । कटवालको स्पष्टीकरण र राष्ट्रपतिको प्रधानसेनापति बनाउने-हटाउने प्रकरणबारेको जवाफ सुनेपछि आश्चर्यमा परेका नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरु राष्ट्रपतिको जवाफ सुनेपछि प्रधानसेनापतिको स्पष्टीकरण लेखनमापनि राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकारको भूमिका रहेको अनुमान गर्न थालेका छन् । कतै राष्ट्रपतिकै उक्साहटमा सेनाले यसरी सरकार र नागरिक सर्वाेच्चतालाई चुनौति दिन थालेको त होइन भन्ने प्रश्न सेनाले सरकारलाई र राष्ट्रपतिले नागरिक समाजका अगुवाहरुर्लाइ दिएको जवाफपछि उठ्न थालेको छ ।

नागरिक सर्वाेच्चताप्रति राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिले चुनौति दिन थालेपछि झस्किएका नागरिक समाजका अगुवाहरुले राजनीतिक दलका नेताहरुसँगको भेट गरी सचेत गराउने अभियान थालेका छन् । यसैगरी क्रममा डा. देबेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडी, खगेन्द्र संग्रौला लगायतले एमालेका बरिष्ठ नेता माधब नेपालसँग भेट गरेका थिए । राष्ट्रपतिसँगको कुराकानीका बारेमा जानकारी गराउँदै उनीहरुले नागरिकले निर्वाचित गरेको सरकारले प्रधानसेनापतिलाई कार्वाही गर्न सक्ने बताउँदै सरकारले गर्नसक्ने निर्णयमा राजनीतिक दल र राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले नागरिक सर्वाेच्चताको अवज्ञा गर्ने प्रधानसेनापतिलाई सरकारले कार्वाही गर्नसक्ने भएपनि केही राजनीतिक दलहरुले कार्वाहीमा अवरोध गरेकोमा त्यसो नगर्न एमाले नेता नेपाललाई सचेतपनि गराएका थिए ।

-Sitaram Baral in Kathmandu