काठमाडौ- प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पदबाट राजिनामा दिएपछि राष्ट्रपति रामबरण यादवले राजनीतिक दलहरुलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनकालागि सात दिनको समय दिएका छन् ।

सबै राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएपनि यस पटकपनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना निकै कम छ । प्रमकालागि प्रतिस्पर्धा चाहिँ एमाओवादी र नेपाली कांग्रेसबीच नै हुने देखिएको छ ।

अन्तरिम सम्बिधान भएको प्रावधान अनुसार राष्ट्रपति यादवले राजनीतिक दलहरुलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनकालागि एक हप्ताको समय दिएका छन् । अन्तरिम सम्बिधानको धारा ६३ (१) मा राष्ट्रिय  सहमतिको सरकार सम्बन्धी प्रावधान छ भने धारा ६२ (२) मा चाहिँ बहुमतीय सरकारको प्रावधान छ ।

राष्ट्रपतिले तोकिदिएको समयभित्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नसके नयाँ सरकार गठनकालागि बहुमतीय प्रकृयाबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन हुन्छ । सम्बिधान सभाको निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा उदाएपछि नेका र एमाले मिलेर सम्बिधानमा बहुमतीय सरकारको प्रावधान राखेका थिए । त्यसअघि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारकोमात्र प्रावधान थियो ।

सम्बिधान सभाको चुनावपछि बनेका तीन वटा बहुमतीय सरकारबाट पनि सम्बिधान निर्माण कार्य हुन नसकेपछि सबै राजनीतिक दलहरुमा सहमतीय सरकारकै प्रावधान हुनुपर्ने भावनाको विकास त भएको छ । तर सवै राजनीतिक दलहरुले त्यस्तो सरकारको नेतृत्व दावी आफैले गरेकाले सहमतिको सरकार चाहिँ बन्न सकेको छैन । अहिलेपनि बन्ने सम्भावना देखिन्न ।

सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दावी माओवादीको छ भने दोश्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस चाहिँ सम्बिधान सभा निर्वाचनपछि आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएकाले अव बन्ने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको दावी आफूले गर्न पाउनुपर्ने दावी गर्दैछ । निर्वाचनपछिका तीन वटै सरकारले समस्या समाधान गर्न नसकेकालेपनि अवको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दावी उसको छ ।

एमाओवादीले चाहिँ निर्वाचनपछि एउटा सरकारको नेतृत्व आफूले गरेपनि त्यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नभएकाले अब बन्ने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वको हकदार स्वत आफू भएको बताउँदै आएको छ । निर्वाचन अघि कांग्रेस  सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकार राष्ट्रिय सहमतिको भएकाले अब बन्ने दोश्रो राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने तर्कपनि उसले गरेको छ ।

तेश्रो ठूलो दल भएपनि सम्बिधान सभा निर्वाचनपछि दुई दुई वटा सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले चाहिँ अब बन्ने सरकारको नेतृत्वको दावी गरेको छैन । यद्यपी आज बसेको एमाले वार्ता समितिको बैठकपछि फेरि एमालेले नेतृत्व गर्न अवसर पाएमा त्यो अवसर नछाड्ने एमाले बरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधब नेपालले बताएका छन् । यद्यपी यस पटककालागि चाहिँ आफ्नो तर्फबाट दावी नगर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ ।

सबैभन्दा ठूलो दल र यसअघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा डा बाबुराम भट्टराईलाई अघि सारिसकेको एकिकृत नेकपा माओवादी ले सरकार नेतृत्वको दावी छाड्ने सम्भावना देखिदैन । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा एमाओवादी नेता डा भट्टराई प्रमका बलिया उम्मेदवार हुन् । तर उनले जित्ने नै ग्यारेन्टी चाहिँ देखिन्न । प्रतिस्पर्धा भएको खण्डमा उनलाई एमाले वा मधेशी मोर्चाको मत आवश्यक पर्छ ।

तर दुवै पार्टीको मुड हेर्दा उनीहरुले एमाओवादी उम्मेदवारलाई मत हाल्ने देखिन्न । एमालेको नेपाल ओली पक्ष एमाओवादीलाई मत दिने पक्षमा छैन । संस्थापन पक्षपनि सरकारमा रहँदा शान्ति प्रकृयालाई टुङ्गयाउन एमाओवादीले सहयोग नगरेको र यही कारण प्रम खनालले राजिनामा दिनु परेको बताउँदै सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिन नहुने सोचमा छ ।

जस्तो कि, खनाल पक्षीय केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराई भन्छन्- 'शान्ति प्रकृयामा एमाओवादीले देखाएको उदासिनताका कारण एमाओवादीका उम्मेदवारलाई एमालेबाट मत जाने गरी निर्णय हुने सम्भावना देखिन्न ।' उनी खनाल सरकारले राजिनामा दिने नै भएपछि पनि एमाओवादीले लडाकू समायोजन लगायत शान्ति प्रकृया सम्बन्धमा ठोश निर्णय गरिदिएको भए एमाओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना रहेको, तर त्यो सम्भावना अब टरेको बताउँछन् ।

निर्वाचनबाटै सरकारको नेतृत्व पाएमा एकिकृत नेकपा (एमाओवादी) नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेस सहभागी हुने सम्भावना देखिन्न । किनभने, सहमतिको सरकारको नेतृत्वमा एमाओवादीलाई स्वीकार नगर्ने नेपाली कांग्रेस एमाओवादीसँग प्रमकालागि प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भैसकेपछि उसकै नेतृत्वमा फेरि सरकारमा जानु राजनीतिक दृष्टिलेपनि अनैतिक देखिन्छ । दोश्रो ठूलो दल प्रतिपक्षमा बसेपछि त्यो सरकार स्वत बहुमतीय हुन्छ, सहमतीय होइन ।

एमाओवादीका भट्टराई प्रति आकर्षण ज्यादा रहेकाले मधेशी मोर्चा साना दलहरु र एमालेको एउटा खेमाको मत डा भट्टराईले पाएर जित्न सक्ने सम्भावना ज्यादा छ । गत साल उनलाई प्रम बनाउन मधेशी सभासदहरुले लविङ्गपनि गरेका थिए । डा भट्टराईलेपनि आफूलाई प्रमका रुपमा पार्टीले सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेपछि एमाले नेका मधेशी मोर्चाका सभासदहरुसँग एक चरण कुराकानी गरिसकेका छन् । तर उनैले जित्ने तस्वीर चाहिँ स्पष्ट रुपमा आइसकेको छैन ।

मधेशी मोर्चाको मत पाउन नेकाले उसलाई चौंथो ठूलो दलको हैसियतमा स्वीकार गर्नेमात्र होइन राजनीतिक दलहरुबीच भएको वार्तामा उसलाई सहभागी गराउन लविङ्ग गर्ने कामपनि गरिसकेको छ । मुद्धाका हिसावले मधेशी मोर्चाको मत पाउन कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो भएपनि भारतीय दवावका कारण उसले मोर्चाका मत पाउने सम्भावना ज्यादा छ । तर एमालेका सबै मत नपाएको खण्डमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा बिजय पाउन सक्नेछैन ।

कांग्रेसले प्रममा विजय पाएको खण्डमा एकातिर त्यसरी बनेको सरकारमा माओवादी जाने छैन भने अर्कातिर नेपाली कांग्रेसलेपनि उसलाई सरकारमा सहभागी गराउने छैन । कांग्र्रेस संसदीय दलका नेता तथा प्रमका दावेदार रामचन्द्र पौडेलले एमाओवादीलाई सरकारमा राखेर शान्ति प्रकृया टुङ्गिने सम्भावना नरहेको बताउँदै आएका छन् । त्यसैले, कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्यो भनेपनि त्यो बहुमतीय सरकार नै हुने सम्भावना ज्यादा छ ।

-Sitaram Baral in Kathmandu

Read our exclusive reporting on:

संघीयता | राजतन्त्र? | महिला | NRN | दलित समस्या | न्यू योर्क नेपाली | प्रबास | India

Not enough of reading us? Visit our multi-media channels:

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   

Submit Comment