काठमाडौं- सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय कार्यालय 'अनमिन' को कार्यावधि चार महिना थप्ने निर्णय गरेको छ।

यसअघि अनमिन माओवादी पक्षीय भएको आरोप लगाउँदै कुनै हालतमा म्याद थप्न नहुने तर्क गर्दै आएको सरकार अन्तिम समयमा आएर कार्यावधी बढाउने निर्णयमा पुगेको हो । अनिमिनको म्याद भदौ ३० गते सकिदै थियो ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अनमिनको कार्यादेश एवम् कार्यावधि थपसम्बन्धी पत्र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव बान की मुनलाई पठाएका छन् । पत्र संयुक्त राष्ट्र सङ्घकालागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यले महासचिव वानलाई हस्तान्तरण गरे । आचार्यले अनमिनसम्बन्धी सुरक्षा परिषद्को बैठकमा महासचिव बानद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनका केही बुंदाप्रति असहमति जनाउँदै नेपाल सरकारले नेपाली सेनाको प्रजातन्त्रीकरणकानिम्ति रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको दाबी गरेका थिए ।

सरकारमा सहभागी सबै दल अनमिनको म्याद थप्न नहुने पक्षमा थियो । एनेकपा माओवादी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक दल र नेपाः राष्ट्रिय पार्टी भने शान्ति प्रकि्रया निश्कर्षमा नपुगेको भन्दै अनमिनको म्याद बढाउने पक्षमा थिए ।

अन्तत संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव वान कि मुनले नेपालको शान्ति प्रकृयाकालागि दुवै सेनाको अनुगमनमार्फत सघाईरहेको राष्ट्र संघीय मिसन 'अनमिन' म्याद पुरानै कार्यादेश अनुसार थप गर्नकालागि सिफारिस गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले चाहिँ माओवादी लडाकूहरुकोमात्र अनुगमन गर्ने गरी अनमिनको कार्यादेश घटाएर अनमिनको म्याद थपकालागि अनुरोध गरेको थियो । महासचिव मुनले गरेको यो सिफारिसका सम्बन्धमा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले औपचारिक निर्णय गर्नेछ । महासचिव मुनकै सिफारिस अनुसार अब अनमिनको कार्यादेश यथावत रहने सम्भावना बढि देखिएको छ ।

नेपालको शान्ति प्रकृया सकरात्मक दिशातिर उन्मुख नभएको बताउँदै महासचिव मुनले अनमिनको कार्यादेश यथावत रहने गरी म्याद थपको सिफारिस गरेका हुन् । 'नेपालमा यतिबेला काम चलाउ सरकार भएको र राजनीतिक दलहरु सरकार निर्माणको बिषयमा केन्द्रित भएकाले अनमिनको भूमिकाका सम्बन्धमा रचनात्मक विचार आदान प्रदान नभएको' बताउँदै महासचिव मुनले भनेका छन्- 'यस परिस्थितिमा विधिवत गठन हुने सरकारसँग आवश्यक छलफलकालागि समय उपलब्ध गराउन विद्यमान कार्यादेशलाई थमौतिगर्न म सुरक्षा परिषदसमक्ष सिफारिस गर्दछु ।'

अनमिनले नेपालमा आफूले पाएको कार्यादेशअनुसार नै भूमिका निर्वाह गर्दासमेत अनमिनको आलोचना भएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै महासचिव मुनले राष्ट्रसंघलाई अनमिन नेपालमा धेरै समय रहोस् भन्ने चाहना नरहेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले लगायतका सत्तारुढ दलहरुले सार्वजनिक रुपमै अनमिनको आलोचना गर्दै आएका थिए । यसैगरी सरकारले अनमिनविरुद्ध नेपाली सेनालाई समेत प्रयोग गरेको थियो जसको राष्ट्रपति रामबरण यादवलेसमेत आलोचन गरेका थिए ।

'एकातिर आफ्नो उपस्थिति र हतियारको सफल अनुगमन एबं विवाद समाधानको पद्दतिमार्फत् निरन्तर शान्ति कायम गर्न तथा विवाद चुलिन नदिन अन्मिनले सहयोग गर्दछ भन्ने धारणा राख्ने धेरै छन्' मुनले अनमिनको आलोचनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुरक्षा परिषदसमक्ष गरेको सिफारिसमा भनेका छन्- 'अर्कोतिर अनन्तसम्म यसको उपस्थिति हुन्छ भन्ने गलत मान्यता राख्नेहरुपनि छन्, अनमिनले पाएको कार्यादेश बाहिरको बिषयहरुमा मुछेर मिसनलाई पटक पटक बलिको बोकोपनि बनाइएको छ ।'

उता आफ्नो पार्टीसँग कुनै छलफल नगरी अनमिनको कार्यादेश परिवर्तन गरेर सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाएकोमा एकिकृत नेकपा (माओवादी) स्थायी समितिका सदस्य देब गुरुङ्गले आपत्ति जनाएका छन् । उता शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री रकम चेम्जोङ्गले चाहिँ सबै दलहरुसँगको परामर्शपछि नेपाली सेनालाई अनमिनको निगरानीबाट बाहिर राख्ने गरी अनमिनको कार्यादेश परिवर्तन गरेर पत्र पठाइएको दावी गरेका छन् ।

'नेपाली सेनालाई अनमिनको निगरानीबाट बाहिर राख्ने हो भने हामीसँगपनि छलफल गर्नुपर्थ्यो, तर गरिएन' राजधानीमा विहीबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै माओवादी नेता गुरुङ्गले भने- 'सरकारले एकतर्फी रुपमा अनमिनको कार्यदेश परिवर्तन गर्न सक्दैन, एकतर्फी रुपमा नेपाली सेनालाई अनमिनको निगरानीबाट बाहिर राख्न खोज्नु विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई भंग गर्ने षडयन्त्र हो, यस्तो षडयन्त्रमा सरकार लागेको पुष्टि शान्ति प्रकृयाको एक पक्षको रुपमा रहेको माओवादीसँग कुनै सल्लाह नै नगरी पत्र पठाएर सरकारले गरेको छ ।'

मुलुक सक्रमणकालमा रहेको अवस्थामा कुनै पनि संवेदनशिल विषयमा कसैले पनि एकलौटी रुपमा निर्णय गर्न नहुने बताउँदै नेता गुरुङ्गले उहाँले बार्ताबाट समस्याको निकास खोज्न सकिने बताए । 'नेपाली सेनालाई अनमिनको निगरानीबाट बाहिर राख्न सकिन्छ, तर यसकालागि सबै पक्षसँग छलफल हुनुपर्थ्यो, त्यो नगरी सरकाले एकपक्षीय रुपमा निर्णय गरेर राष्ट्रसंघलाई पत्र लेख्ने काम गर्यो ।' तर हालकालागि पहिलेको कार्यदेशमा परिवर्तन नगरी म्याद थप गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

सो साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै शान्ति तथा पुर्ननिर्माणमन्त्री रकम चेम्जोङले सबै दलको सहमतिमा सरकारले नेपाली सेनालाई निगरानीबाट बाहिर राख्ने कार्यदेश सहितको म्याद थपको प्रस्ताव राष्ट्रसंघमा पठाएको दावी
गरे । राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र विदेशी कुटनीतिज्ञहरुसँगको छलफलको आधारमा सरकारले त्यस्तो पत्र पठाएको हो' उनले भने- 'सो विषयमा सरकारले माओवादीसँग पनि कुराकानी गरेको हो ।' नेपाली सेनाकालागि आवश्यक हतियार, बन्दोवस्तीको सामान र भर्नाको विषयमा माओवादी सकारात्मक रहेको दावीपनि उनले गरे ।

अनमिनकै कारण पटक पटक नेपाली सेना विवादमा परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चेम्जोङ्गले राष्ट्रिय सेना यसरी विवादमा पर्दा उसको तटस्थता नष्ट हुन सक्ने देखेर त्यस्तो पत्र पठाएको स्पष्टिकरणपनि उनले दिए । 'माओवादीको हतियार र लडाकुको निगरानी गर्ने कार्यदेश सहितको पत्र हामिले पठाएका हौ' उनले भने-'शान्ति प्रक्रिया प्रति ईमानदार हुने हो भने नेपाली सेना बाहिर रहेर पनि शान्ति प्रक्रियालाई केही फरक पर्दैन ।' माओवादीले पठाएको पत्र र सरकारले अगाडि पठाएको पत्रका कारण अन्यौलता उत्पन्न हुने भन्दै छलफलबाट यसलाई निश्कर्षमा पुर्याउने उनको कथन थियो ।

अनमिनलाई एक पक्षीय रुपमा जनमुक्ति सेनाको मात्र अनुगमन गर्न सक्ने गरी म्याद थप सहितको पत्र पठाएपछि शान्ति प्रकृयाको एक पक्ष मानिएको एकिकृत नेकपा (माओवादी) ले त्यसप्रति असहमति जनाउँदै बिहीबार अर्को पत्र पठाएको छ । जनमुक्ति सेनासँगै अनमिनको अनुगमनमा रहेको नेपाली सेनालाई चाहिँ अनुगमनबाट बाहिर राख्ने र जनमुक्ति सेनालाईमात्र अनुगमनमा राख्ने गरी सरकारले सोमबार राष्ट्रसंघलाई पत्र लेखेको थियो ।

शान्ति प्रकृयाको एक पक्षको रुपमा रहेको माओवादीसँगको सल्लाह र सम्मतिमा पत्र पठाउनुपर्नेमा सरकारले एक पक्षीय रुपले माओवादी सेनाकोमात्र अनुगमन गर्नेगरी पत्र पठाएको थियो । सरकारले पठाएको पत्रमा ४ महिनाकालागि र जनमुक्ति सेनाकोमात्र अनुगमन गर्ने गरी अनमिन म्याद थप गर्न आग्रह गरिएको छ भने माओवादीले चाहिँ पुरानौ कार्यादेश अनुसार दुबै सेनाको अनुगमन गर्ने र ६ महिनाकालागि रहनकालागि नेपालमा रहनकालागि आफ्नो पत्रमार्फत राष्ट्रसंघीय महासचिवलाई अनुरोध गरेको छ ।

'हामी पहिलेकै कार्या।देश अनुसार शान्ति प्रकृया टुङ्गोमा नपुगेसम्म अनमिनको निरन्तरता होस् भन्ने चाहन्छौं, नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाका बीच कुनै किसिमको दुश्मनी र बैरभाव छैन' पुरानै कार्यादेश अनुसार अनमिनको निरन्तरताकालागि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रसंघीय महासचिव वान कि मुनलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ- 'हामी अनमिनको म्याद ६ महिनाकालागि थप गर्न चाहन्छौं बाँकी विवादहरु सहमतिका आधारका सल्ट्याउन चाहन्छौं ।'

नेपालको शान्ति प्रकृयाको सुरुवातदेखि नै शान्ति सम्बिधान र सहमतिको विरुद्धमा केही तत्वहरु सकृय रहेको बताउँदै माओवादीले तिनै तत्वहरुले अनमिनको सन्तुलित भूमिकालाई विवादमा पार्ने काम निरन्तर गरिरहेको दावी समेत सो पत्रमा गरिएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट माओवादी लडाकूकोमात्र अनुगमन गर्ने गरी अनमिनको म्याद ४ महिनाकालागिमात्र थप गर्ने गरी पत्र पठाइएकोप्रति सोही पत्रमार्फत् नै आपत्ति प्रकट गर्दै माओवादीको पत्रमा सरकारको पत्रमा उल्लेखित बुँदा बृहत शान्ति सम्झौता विरोधी भएको उल्लेख छ।

अनमिनलाई नेपालको शान्ति प्रकृयाको अनुगमन गर्ने गरी बोलाउँदपनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालेपनि गोप्य रुपमा माओवादी सेनालाईमात्र अनुगमनमा राख्ने कार्यादेशसहितको गोप्य पत्र राष्ट्रसंघलाई पठाएका थिए । यसको विरोध गर्दै माओवादीले अहिले झैं त्यसबेलापनि विरोध स्वरुप अर्को पत्र पठाएको थियो, जसमा दुवै सेनालाई अनुगमनमा राख्नुपर्ने कुरा उल्लेख थियो । माओवादीको सो पत्रपछि राष्ट्रसंघले दुबै सेनाको अनुगमन गर्नेगरी अनमिनलाई नेपालको शान्ति प्रकृया सघाउन पठाएको थियो ।

राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको प्रमुख समेत रहेकी राष्ट्रसंघीय महासचिव वान कि मुनकी नेपाल प्रतिनिधि करिन ल्याण्डग्रेनले मंगलबार राष्ट्रसंघीय सुरुक्षा परिषद समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा एउटा पक्षकोमात्र अनुगमन गर्ने गरी बस्न नमिल्ने कुरा उल्लेख छ । अनमिनको म्याद थप नगर्न सेनाले राजनीतिक लविङ्गसमेत गरेको थियो यसको आलोचनासमेत ल्याण्डग्रेनले आफ्नो प्रतिवेदनमा गरेकी छन् । त्यो बेला झैं अवपनि दुवै सेनाको अनुगमन हुने गरी अनमिनको म्याद थप हुने सम्भावना बढि छ ।

यसैबीच, राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य रहेका अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सका नेपालस्थित राजदूतहरुले विहीबार नेपालको शान्ति प्रकृया र अनमिनको म्याद थप आदिका बिषयमा एकिकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कुराकानी गरेका छन् । अमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलिसी बि्रटिस राजदूत जोन टक्नट प्रुान्सेली राजदूत गिल्स अनरी ग्राउटले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग संयुक्त रुपमा भेटी नेपालको शान्ति प्रकृयालगायत राजनीतिक परिस्थितिकाबारेमा कुराकानी गरेका थिए ।

-Sitaram Baral & Santa Bagam in Kathmandu

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   

Submit Comment