NEWS: बिबिसी नेपाली सेवा ::

Inside

जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई पार्ने असरहरुबारे नेपाल किन मौन? PDF Print E-mail
Share
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Jayanti Chamling Rai   
Thursday, 11 June 2009 03:25
मारको अर्को असर नेपालका २० हिम तालहरु फुट्ने खतरामा
न्यू योर्क- गत मैइ १८-२९ मा न्यू योर्कस्थित सङ्युक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा डाकिएको संरासंको आदिवासी सम्बन्धी स्थाई मन्च UNPFII को आठौ बैठकमा जलवायु परिवर्तन (Climate Change) र 'रेड' (REDD- Reducing Emissions from Deforestation and Degradation)   परियोजनाले बहस र छलफलको लागि निक्कै प्राथमिकता पायो।

नेपालका हिमालहरु पग्लिए विश्वको जलस्रोतको दोस्रो धनी देश नेपाल लगायत दक्षिण एशियामानै पानीको अभाव हुनेछ। जलवायु परिवर्तनको कारण अति मारमा परिरहेको देश नेपालले आफना हिमालहरुको संरक्षण गर्न र रेड परियोजनामा स्पष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ।

गत मैइ १८-२९ मा न्यू योर्कस्थित सङ्युक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा डाकिएको संरासंको आदिवासी सम्बन्धी स्थाई मन्च UNPFII को आठौ बैठकमा जलवायु परिवर्तन (Climate Change) र 'रेड' (REDD- Reducing Emissions from Deforestation and Degradation)   परियोजनाले बहस र छलफलको लागि निक्कै प्राथमिकता पायो।

जलवायु परिवर्तनको कारण बढी मारमा पर्ने देशहरु मध्ये नेपाल पनि एक हो। नेपालका २० वटा हिम तालहरु जलवायु परिवर्तनकै कारण फुट्ने खतरामा रहेको विभिन्न अनुसन्धानहरुले देखाएको छ।

जलवायु परिवर्तन रोकथामको लागी अपनाईएको अवधारणा मध्ये 'रेड' परियोजना एक हो। आदिवासि जनजातिहरुको सहभागिता र सहमती विना यो परियोजनाको निति बनाई कार्यन्यन गर्न लागेको भन्दै विश्वका आदिवासीहरुले विरोध जनाउदै पूर्व सहमति र सुचनाको आधारमा (free prior informed consent) समावेसी निति बनाउन माग गरेका छन्। साथै आदिवासिहरुको हितमा नभए 'नो' भन्न पाउने अधिकार पनि हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

रेड परियोजना अन्तर्गत बढि उद्योग भएका प्रदुसण गर्ने देशहरुले पैशा तिर्नेछन् भने कम प्रदुसण गर्ने र बढि वन जगल भएका देशहरुले पैशा पाउने छन्। जसलाई 'कार्वोन ट्रेड' भनिन्छ। यसको लागी विश्व वैकले दक्षिण एशियाका नेपाल, लाओस र भियतनामलाई छनोट गरिसकेको छ।

नेपाल सरकार 'रेड' परियोजना लागु गर्ने तयारीमा भएको तर यसको बारेमा कुनै जानकारी नदिएको राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासघ नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सङ्गिनी रानामगरले बताउनु भयो। उहाले भन्नु भयो 'वन जङ्गल आदिवासीहरुको जिवन गुजारा गर्ने स्रोत हो, दाउरा, घास, जडिबुटि, पानी लगायत विभिन्न आय आर्जन गर्ने ठाउ नै जङ्गल हो, वन जङ्गलसँग हाम्रो सस्कृति, परम्परा, भुमि र मानव अधिकारको गहिरो सम्बन्ध छ तर हामीलाई कुनै जानकारीनै नदिई हामीले संरक्षण र प्रयोग गर्दै आएको वन जङ्गल वेचिदैछ जसले भोलीको भविष्यलाई अन्योलमा पारेकोछ।'
 
 
Sangini Rana Magar, Executive Director, National Indigenous Women's Federation (NIWF) at the UNPFII meeting. Photos: Jayanti

उक्त कुरा सयुक्त राष्ट संघ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि महासन्धि, विश्व वैक र युनिफेमद्रारा आयोजित कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक रानामगरले बताउनु भएको हो। उहाँले थप्नु भयो 'वन जगलमा वसोवास गर्दै आएका राहुटेहरु कहाँ बस्नॆ ? परियोजना कुन तहमा कसरी सन्चालन गर्ने ? नेपाल सरकारले आदिवासिलाई समावेस गराई स्पष्ट निति वनाउनु पर्दछ।

विश्व वैकद्रारा आयोजित कार्यक्रममा सभासद लक्की शेर्पाले रेड परियोजनामा महिलाहरुलाई पनि सहभागिता गराउन माग गर्नु भयो।
 
CA Member Lucky Sherpa at the meeting.

बैठकमा विश्वका आदिवासिहरुले जलवायु परिवर्तनको रोकथाम सबैको कर्तब्य भएको बताउदै सयुक्त राष्ट्र सघ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि महासन्धि, रेड परियोजना लगायत अन्तर्राष्टिय निति नियमहरुले आदिवासिहरुलाई बेवास्ता गरि सरकारसँग मात्र सहमति गरेकोले बढी पिडित भएको बताउदै समावेसी निति बनाउन माग गरेका छन्।

रेड परियोजना कार्यन्यनमा दक्षिण एशिया आदिवासी प्रतिनिधि मिना सेत्रोले परियाजनाका नितिलाई पुननिर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिदै सयुक्त राष्ट्र संघ आदिवासि जनजाति सम्बन्धि विश्वब्यापी घोषणा पत्रको आधारमा कार्यान्यन गर्न ध्यानआकर्षण गराउनु भयो।
 
Mina Sertro at the meeting. 

जलवायु परिवर्तनको कारण हिम तालहरु फुट्ने खतरामा छन् भने हिम नदिहरु तिव्र गतिमा पग्लन थालेका छन्। त्यस्तै समयमा पानि नपर्ने, परेमा तिव्र गतिमा पर्ने, बालिनालि नपाक्ने, उत्पादनमा कमी, मलेरिया लगायतका रोगहरुका फैलावट, समुन्द्रको सतह बढ्ने, तिव्र गतिमा बाढि पहिरो आउने, डढेलो लाग्ने, असामान्य रुपले मौसमको फेर बदल हुने जस्ता समस्याहरु देखा पर्न थालेको छ।

जलवायु परिवर्तनले विश्वकै आदिवासी जनजातिहरुको जिवन यापन गर्ने प्राकृतिक स्रोत, साधनमा नकारात्मक असर पारेकोले सबै भन्दा बढि आदिवासी जनजातिहरु मारमा परेको बताउदै प्रदुषित गर्ने देशहरुलाई यसप्रति सजक हुन आदिवासिहरुले आग्रह गरेका छन्।

सयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि महासन्धि, विश्व वैक लगायतले आदिवासीहरु बढि मारमा परेको स्वीकारदै माग पुरा गर्ने आश्वासन दिएका छन्। सुचनाको पहुचमा भएका आदिवासिहरुले तल्लो तहका समुदायसम्म पुग्न पनि उनिहरुले आग्रह गरे।
 
Elspeth Llaverson, Program Analyst, UN REDD Program, Environment & Energy Group. Photos: Jayanti 

जलवायु परिवर्तनको लागी बनेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निति निर्माणहरुमा आदिवासी जनजातिलाई समावेस गराई सहमतिमा मात्र कार्यान्यन गर्न सयुक्त राष्ट्र संघ आदिवासि जनजाति स्थायी मन्चको आठौ बैठकले सिफारिस गरेको छ। साथै जलवायु परिवर्तनको रोकथामको लागी आदिवासीहरुको परम्परागत ज्ञान तथा सिपलाई विकास गर्न पनि सिफारिस गरेको छ।

विश्वमा उद्योगिकरण, ग्रीनहाउस लगागत विभिन्न ग्यासहरुको ब्रिद्धीले पूथ्वीको तापक्रममा ब्रिद्धी भईरहेको र पूथ्वीको वजन तहमा समेत असर परेको कारणले जलवायु परिवर्तनको असरहरु देखा पर्न थालेको वैज्ञानिकहरुको भनाई छ। यसलाई समयमानै रोकथाम गर्न नसके पुथ्वीनै खतरामा पर्ने वैज्ञाकिहरुले चेतावनी दिएका छन्।

बैठकमा अत्याधिक बहस वनेको जलवायु परिवर्तन र रेड परियोजनाको सवालमा बढि पिडित देश नेपालको भने फितलो प्रदर्शन थियो। २४ जना नेपाली प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको वैठकमा यस विषयमा केही गुनासो राखे पनि कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएन।

सयुक्त राष्ट्र संघ, आदिवासी जनजाति, एकेडेमिक सम्बन्धित संघ संस्था तथा निकायहरु लगायतका दुई हजारभन्दा बढिको सहभागिता रहेको उक्त बैठकमा नेपालबाट स्थानीय विकास मन्त्रालयका तिन जना सचिव, नौ जना सभासद्, आदिवासी जनजातिका संघ सस्थाबाट आठ र संयुक्त राष्ट संघको लागी नेपाली मिसनबाट तिन जनाको उपस्थिति थियो।

-Jayanti Chamling Rai in New York.
 
Top: Jayanti Chamling Rai. Photo courtesy: Jayanti
 
Read related news:

Comments

avatar ranbir
0
 
 
its good ............. b
Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   
Submit Comment
 

Most Popular News Links: Top 100

Members Data

Members : 2477
Content : 5835
Web Links : 6

You Vote!

नयाँ संबिधान निर्धारित समय (२०६७ जेष्ठ १४ गते) मै जारी होला? Will New Constitution be released on time?