NEWS: बिबिसी नेपाली सेवा ::

Inside

न्यू योर्कबाट माकुने सरकार बजेटको चिरफार PDF Print E-mail
Share
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Ekraj Gautam   
Thursday, 23 July 2009 03:24
न्यू योर्क- दलित-गैर दलित तथा विधवा विवाह आर्थिक कारणले नभएको होइन। यो सामाजिक कारण हो। यसको लागि कानुन र सामाजिक क्रान्तिको आवश्यकता पर्छ बजेटको होइन।

नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्रिले आर्थिक बर्ष २०६६/६७ को लागि कुल रु २८५ अरब ९३ करोडको बजेट बिनियोजन गरेका छन् । बजेटमा अर्थमन्त्रिले देशका अर्थिक, सामाजिक, राजनैतीक समस्याहरुलाई स्पस्टसँग चित्रण गरेका छन् । तर समस्या साबधानका उपायहरुलाई बजेटमा स्पस्ट गरी बजेट बिनियोजन गर्न सकेका छैनन् ।

गत बर्षको बजेटले राजस्व सकंलन बाहेक अन्य लक्ष्य पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा त्यो भन्दा महत्वकांक्षी यस बर्षको बजेटले आफ्ना लक्ष्यहरु पुरा गर्न सक्ने देखिदैन।

संबिधान निर्माणको मुख्य उद्धेस्यका साथ निर्माण भएको बर्तमान सरकारले संबिधान निर्माण तथा जातिय, छेत्रीय मुद्धाहरु र बिभिन्न संघ संस्थाहरुले उठाएका मागहरुलाई छलफलद्वारा समाधान गर्न पर्याप्त बजेटको बिनियोजन गर्नु बजेटको एउटा असल पक्ष हो । तर संसदमा रहेको सबैभन्दा ठुलो दल माओवादी प्रतीपक्षमा रहेको अवस्था र उक्त पार्टीले बर्तमान सरकारलाई मान्यता नदिएको अवस्था छ। स्थानिय निकाय प्रतीनिधीबिहिन छ। त्यसैले बजेटको कार्यन्वयन सहज छैन।

दिगो शान्ति, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण अन्तर्गत सम्पूर्ण पुनर्निर्माण दुई बर्ष भित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष सम्भब छैन । शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन फोटो सहितको बायोमेट्रीक स्मार्ट कार्डको ब्यबस्था गर्ने कुरा राम्रो हो । तर नागरिकता सम्बन्धी मुद्धा मुख्य मुद्धा छ। अझै पनि धेरै नागरिक नागरिकताबाट बन्चित छन्। यस्तो अवस्थामा अर्को परिचय पत्र जटिल हुन्छ । देशमा हत्या, अपहरन जस्ता समस्याहरुले शान्ती, सुरक्षा असहज भएको समयमा बजेटमा शान्ती प्यकेज आउनु पर्थ्यो। तर शान्ति सुरक्षाबाट जनमानसलाई आस्वस्त हुने कुनै शान्ति कार्यक्रम आएको छैन ।

सामाजिक सुरक्षाका लागी बजेटमा प्रसस्त बजेट बिनियोजन गरिएको छ । ब्रीद्ध, विधुवा, असक्तहरुलाई ल्याइएका यि कार्यक्रमहरु राम्रा छन् । तर समाबेसी बिकास अन्तरगतको दलित र गैर दलित विवाह तथा विधवा विवाहलाई छुट्याएको बजेट उपर्युक्त छैन । दलित, गैर दलित तथा विधवा विवाह आर्थिक कारणले नभएको होइन। यो सामाजिक कारण हो। यसको लागि कानुन र सामाजिक क्रान्तिको आवश्यकता पर्छ बजेटको होइन।

गरीबी निबारणका लागि सन्तुलित एवं सर्बसुलब क्षिक्षा र साक्षरता, स्वस्थ, स्वच्छ खानेपानी, साना सिन्चाई, साना तथा घरेलु उधोग, सिपमुलक तालिम र रोजगारी, सघन ब्रीक्षारोपन, साना जलबिद्युत तथा स्थानिय सडक गरी 'नौ स का कार्यक्रमहरु' राम्रा छन्  । गरीबिको रेखा मुनी रहेको परिवारलाई राज्य सुबिधा परिचय पत्रको ब्यबस्थाबाबाट राहत मिल्ने छ । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्बेक्षण सन् २००३/०४ का अनुसार ३०.८५ प्रतिसत जनसख्या गरीबिको रेखा मुनी रहेको छ । यो प्रतिसत हेर्दा ३०.८५ प्रतिसत जनताले यो परिचय पत्र पाउनेछन् । नेपालमा रहेका गरीब मध्ये ७८ प्रतिसत गरीबहरु कृषिमा आश्रित छन् । यो जनसंख्यालाई लक्षित गरी कुनै बिशेष कार्यक्रम ल्याएको छैन।

नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आयस्रोत रेमिट्यान्स हो । विश्व आर्थिक मन्दिको कारण नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा कमी आऊदा गरीबि निबारण तथा समग्र अर्थ ब्यबस्थामा पर्ने प्रभाबको बारेमा बजेटमा उल्लेख गरिएको छैन।

बन्द, हडताल, लोड्सेडिङबाट आक्रान्त निजी क्षेत्रको लागि बिशेष औधोगिक सुरक्षाको ब्यबस्था बजेटले गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष लगानी तथा सहयोगबिना औधोगिक तथा बजारौन्मोख अर्थ ब्यबस्थाको सम्भाबना छैन । स्थानिय रोजगारी तथा स्थानिय कच्चा पदार्थहरुको उपयोग गरी उधोगधन्दा चलाऊने उधोगहरुलाई अन्तसुल्क तथा पूर्वधार बिकास आयोजनामा गरेको लगानिको आयस्रोत सम्बन्धीको छुटले लगानिमा अकार्शण बडाउछ । सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्बाह गरी निजी क्षेत्रलाई अगाडि बडाउनु पर्छ । तर यस सम्बन्धमा बजेटमा कुनै ठोस कार्यक्रम छैन ।

ग्रामीण पूर्वधार निर्माण तथा बिकासको लागि एमाले नौ महिने सरकारको कार्यक्रमहरुलाई अघी सारीएको छ। तर ग्रामीण पूर्वधार बिकासका लागि बिजुली, टेलिफोन, खानेपानी, सिन्चाई जस्ता कार्यक्रमहरुमा समुदायको सहभागीता सम्बन्धमा  बजेटमा केही उल्लेख छैन। रोजगारी तथा आर्थिक ब्रिद्धिका लागि ठुला पूर्वधार बिकासका कार्यक्रमहरु राजनैतीक सहमती बिना सम्भब छैनन् ।युवा तथा बेरोजगारहरुको लागि आत्मनिर्भर बनाउन बिभिन्न किसिमका तालिम केन्द्र तथा स्वरोजगार कार्यक्रमहरु फितला छन्।

बजेटमा ५.५ प्रतिसतको आर्थिक ब्रीधिदरको लक्ष्य लिएको छ । तर राजनैतीक असहमती, औधोगिक छेत्रमा भैरहने बन्द हडताल, कृषि क्षेत्रलाई आबस्यक पर्ने सिन्चाई तथा अधुनिकिकरणको अभाबबाट हुने कृषि उत्पादकत्वको ह्रास तथा विश्व आर्थिक मन्दिको प्रभाबको कारणले लक्ष अनुसारको आर्थिक ब्रिद्धी हुने छैन। गत बर्षको बजेटमा ७ प्रतिसतको आर्थिक  ब्रिद्धीको लक्ष्य लिएको थियो । तर आर्थिक बर्षको अन्त्यमा ३.५ प्रतिसत मात्र भएको छ ।यसबाट पाठ सिकेर सम्भब ब्रिदिदर प्रक्षेपण गर्न बजेट चुकेको छ ।

देश मुल्य ब्रिद्धीबाट आक्रान्त छ । आर्थिक बर्ष २०६५ /६६ को पहिलो आठ महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रा स्फ्रितिदर १३.८ प्रतिसत छ । मुल्यब्रिद्धी नियन्त्रण गर्न अर्थतन्त्रमा मुद्राको प्रबाहभन्दा बस्तु तथा सेवाको प्रबाह बेशी हुनु पर्छ । तर बजेटमा यस सम्बन्धी कुनै ठोस कार्यक्रम छैन। त्यसैले बजेटमा अनुमान गरिए अनुसारको ७ प्रतिसतको मात्र मुल्य ब्रिधी दर सम्भब छैन।

दश कक्षासम्म निसुल्क क्षिक्षा राम्रो कार्यक्रम हो । यही शैक्षिक अवस्था तथा क्षिक्षा नितीबाट निरक्षेरता शुन्यमा झार्ने कार्यक्रम आधारहिन छ । गरीब, दलित, जनजाती, मधेसी, अपाङ्ग, महिला तथा पिछडिएका समुदायलाई छात्रब्रिती तथा बिशेष क्षैक्षिक कार्यक्रमबाट आत्मनिर्भर बनाउने सम्बन्धमा भर पर्दा कार्यक्रमहरु छैनन् । बिदेशी विद्यार्थीहरुको उच्च क्षिक्षाको गन्तब्य नेपाललाई बनाउन अन्तरराष्ट्रियस्तरका शैक्षीक प्रतिस्ठान स्थापना गर्ने कार्यक्रम राम्रो छ।

बजेट आकरमा ठुलो छ। कार्यक्रमहरु धेरै छन् । सबै छेत्रलाई समेट्ने प्रयासमा बजेट आएको छ । तर बजेट भनेको आर्थिक तथा राजनैतीक दस्ताबेज हो। यस बर्षको बजेटमा यी दुबै कुराहरुलाई व्याबहारिक रुपमा समेटिएको छैन । विश्व आर्थिक मन्दिबाट गुज्रिरहेको छ । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा यसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा छ । देशका आर्थिक सुचाकाङ्कहरु सन्तोषजनक स्थितिमा छैनन् । मुद्रा स्फ्रिती दुई अंकको छ । आर्थिक ब्रिदिदर ३.५ प्रतिसतमा छ। बिकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

त्यसैले यो बजेट आर्थिक धरातल भन्दा महत्वकांक्षी छ । बर्तमान सरकार तथा बजेट दुबै संसदको सबै भन्दा ठुलो पार्टी माओवादीबाट बहिस्क्रित छ । स्थानिय निकाय जनप्रतिनिधीबिहिन छ। राजनैतीक सहमती हुन सकेको छैन । त्यसैले राजनैतीक धरातल पनि बजेटले बुझ्न सकेको छैन । त्यसैले यथार्थमा व्याबहारिक रुपमा बजेट कार्यम्बयन हुने देखिदैन जुन गरीब र भोको जनताकालागि ठुलो दुर्भाग्य हुनेछ।

-Ekraj Gautam in New York
 
Note: लेखक एकराज गौतम त्रिभुवन विश्व बिद्यालय केन्द्रिय ब्याबस्थापन बिभाग किर्तिपुर, काठमाडौंका पूर्व आध्यापक हुन्।

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   
Submit Comment
 

Most Popular News Links: Top 100

Members Data

Members : 2477
Content : 5835
Web Links : 6

You Vote!

नयाँ संबिधान निर्धारित समय (२०६७ जेष्ठ १४ गते) मै जारी होला? Will New Constitution be released on time?