न्यूयोर्क- नेपाल आदिवासी जनजाती महसंघ अमेरिका (फिप्ना) ले संयुक्त राष्ट्र संघीय आदिबासी सम्बन्धी स्थाई मन्चको आठौ वार्षिक बैठकमा भाग लिन आएका प्रतिनिधिहरु र अमेरिकामा बिभिन्न पेशामा कार्यरत आदिवासीका व्यक्तित्वहरु वीच नेपालको संघीयताको संरचनामा आदिवासी जनजातिहरुको दृष्‍टिकोण विषयक अन्तर्कृया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।

 

 

उक्त अन्तर्कृया कार्यक्रममा नेपालबाट आउनु भएकामा डा. सुमित्रा मानन्धर गुरुङ (नेसनल कोलिएसन अगेनेस्ट रेसियल डिस्क्रिमिनेसन (NCARD)की अध्यक्ष), विजय सुब्बा (नेकपा एमालेका नेता तथा नेशनल पिपुल्स कल्चरल फेडेरेसनका अध्यक्ष), जितपाल किराँती (आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपसभापति),  अर्जुन लिम्बु (किराँत याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष), निमा लामा (नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) का विदेश सचिब), डा. नोबेल् किशोर राई ( जर्मनीका  लागि पूर्व नेपाली राजदूत् तथा त्रिभुवन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व सल्लहाकार) र अमेरिकामा रहेका व्यक्तित्वहरुमा डा. महेन्द्र लावती (प्राध्यापक, वेष्टर्न मिचिगन युनिभर्सिटी), डा. नविन राई ( विश्व बैंक आदिवासी जनजाति मामिला सम्बन्धि सल्लाहाकार), अशोक गुरुङ (न्यू स्कुल युनिभर्सिटी, न्यूयोर्क), र डा.सुसन हेगन गुरुङ (प्राध्यापक, रयाम्पो कलेज न्यूजर्सी) हुनुहुन्थ्यो ।

 

 

 

डा. सुमित्रा मानन्धर गुरुङले NCARD को पृष्‍ठभूमिको बारेमा जानकारी गराउँदै नेपालमा विद्यमान सबै विभेदहरुलाई विभेदहरुमा परेका सबै मिलेर नयाँ सम्विधानमा सम्बोधन गराउनु पर्छ भन्नु भयो । उहाँले आफ्नो संस्था नेशनल कोलिएशन एगेनेष्ट रेसियल डिस्क्रिमिनेसनको कृयाकलापहरुको भिडियो र किताबहरु फिप्ना (फेडेरेसन अफ इन्डिजिनियस पिपुल्स अफ नेपाल इन अमेरिका) लाई उपहार स्वरुप हस्तान्तरण पनि गर्नु भएको थियो ।

 

 

 

 

 

नेफिनका विदेश सचिब निमा लामाले नेपालबाट आउनु भएका प्रतिनिधिहरुसँग यू एस्मा रहेका आदिवासी जनजातिहरुसँग अन्तर्कृया कार्यक्रमको आयोजना गरिदिनु भएकोमा फिप्नालाई हार्दिक धन्यवाद दिंदै महासंघले पहिलेदेखि उठाउँदै आएका मुद्दाहरु आइएलओ कन्भेन्सन १६९, धर्म निरपेक्ष्यताका मागलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गरिसकेको जानकारी गराउनु भएको थियो । गत वर्ष नेफिनको प्रयासमा यूएन स्पेसल् रेयापोर्टर जेम्स अनायालाई नेपालको औपचारिक भ्रमण गराउन सफल हुनु पनि एउटा उपलब्धि हो भन्नु भयो । यसपटक अदिवासी जनजाति सभासद्हरुको Caucus का संयोजकलाई लिएर यहाँ व्रिहद अन्तर्कृया कार्यक्रम र यूएनको पर्मानेन्ट फरुम भित्रै एउटा साइड इभेन्ट गर्ने योजना फिप्नासँग तय भएको थियो तर नेपालको वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति र विविध करणहरुले गर्दा सम्भव भएन भन्नु भयो ।

 

 

 

चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन लिम्बुले पुर्बी नेपालमा लिम्बुहरुले चलाई रहेको लिम्बुवान मुभमेन्टको बारेमा संक्षिप्त रुपमा बताउनु भएको थियो । उँहाले पहिलेको मागलाई बिदेश्मा रहेका किरात याक्थुङ चुम्लुङ संस्थाहरु बिशेष गरेर अमेरिकाको सुझाबहरुमा केही संसोधन गरिएको छ भन्दै अपडेटेड भर्सनलाई बुँदागत रुपमा जानकारी पनि गराउनु भएको थियो ।

 

 

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विजय सुब्बाले, जसले नेपालमा आइएलओ कन्भेन्सन १६९ पारित गराउने कार्यमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघबाट आफूले केही आशा नराखेको खुलाशा गर्नु भएको थियो । जस्को मुख्य कारण वर्तमान लिडर्सिप पक्षनै प्रमुख राजनैतिक पार्टीका सक्रिय सदस्य हुनु हो भन्नु भयो । "हामी आदिवासी जनजातिहरुले बाहुन क्षेत्रीहरुलाई सखाप पार्न खोजेका होइनौ केबल जातीय समानता मात्र चाहेका हौ" भनी स्पष्ट पनि पार्नु भएको थियो । उँहाको भनाइमा डा. नोबेल् किशोर राईले पूर्ण सहमति जनाउनु हुँदै नेफिनको केही वर्षदेखि एताका काम गर्ने शैलीसँग आफू सन्तुष्त नभएको बताउनु भएको थियो ।

 

 

 

 

 

प्रतिष्ठानका उपसभापति जितपाल किराँतीले छलफलमा भाग लिनु हुँदै "जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान एउटा क्वाइनको दुई पाटा हुन् र हामीले महासंघ र आदिवासीहरुले उठाएका सवालहरुलाई सक्दो सहयोग गर्ने काम गरिरहेका छौ, यद्यपि हामीले दिइेएको म्यान्डेट अनुसार काम गर्ने बाध्यता छ" भन्नु भयो । जातीय आधारमा सँघीयता हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा प्रमुख राजनैतीक दलका प्रभावशाली नेताहरु भएका हुनाले अब संघीयताको सम्रचना भाषिक, क्षेत्रीय र एैतिहासिकताको आधारमा हुनु पर्छ भनी माग गर्नेहरु सबै एक भए सम्भब छ, अन्यथा छैन भन्ने बिचार राख्नु भयो । यस वर्षदेखि प्रतिष्ठानले एउटा एन्थ्रोपोलजिकल सर्भे गर्ने भएको छ जस्ले नेपालका आदिवासीहरु र अन्य जातिहरुको किलिएर पिक्चर दिनेछ भन्ने कुरामा आफू आशाबादी भएको बताउनु भयो ।

 

 

 

डा. महेन्द्र लावतीले "संविधान आयोगले बनाएको एजेन्डामा हामी हिँडेउ भने आगामी बन्ने संविधानमा हामीले आफ्नो आधा कुरानै राख्न पाउदैनौ । त्यो त सरकारी एजेन्डा हो । यसर्थ हामीले एजेन्डा सेटिङ् आफै गर्नु पर्छ जुन हाम्रो अधिकार पनि हो । हाम्रो एजेन्डामा पनि छलफल गरौ अनि मात्र सम्झौतामा पुगौला अन्यथा हामीहरुले अन्य अप्सनहरु हेर्नु पर्ने स्थितिको सिर्जना हुनसक्छ" भन्नु भएको थियो । उँहाले नेपालको जनजाति बिशेष गरेर महासंघले नेत्रित्व गरेको राजनीतिले जुन गतिमा जुन दिशा लिनुपर्ने हो त्यो लिन नसकेकोमा आफ्नो सहमति जनाउनु भएको थियो।

 

डा. लावतीले बोली सकेपछि प्रश्नोउत्तरका लागि फलोर् ओपन गरिएको थियो । यस सेसनमा अशोक गुरुङ, टेक गुरुङ, वंशलाल तामाङ्, मुनिन्द्र नेम्बाङ, के शेर्पा, अर्जुन गुरुङ, राम तामाङ्, दिपेश् लिम्बु र टेम्बा डोङ्बा ह्योल्मोले सोध्नु भएको प्रश्नको जबाफ बक्ताहरुले दिनु भएको थियो । 

 

 

 

डा. नवीन राईले सँचालन गर्नु भएको छलफल कार्यक्रममा आयोजक संस्थाको तर्फबाट केन्द्रीय समितिका दोस्रा उपाध्यक्ष्य बिनोद पोमो लिम्बु र न्यूयोर्क च्याप्टरका अध्यक्ष्य सुबास् लामाले स्वागत मन्तब्य दिनु भएको थियो । न्यूयोर्कमा रहेका जनजाति संस्थाहरुको प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिरहेको उक्त कार्यक्रमको सभापतित्व गर्नु भएका फिप्ना महासचिव अर्जुन गुरुङ्ले आफ्नो अमूल्य समय दिदै छलफलको बिषयवस्तुमा आधारित् समय सापेक्ष र महत्वपूर्ण बिचारहरु राखिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण बक्ता रसहभागीहरुलाई धन्यवाद दिनु भएको थियो।

-Lab K. Budhamagar in New York