-न्यू योर्कमा गैर आबासिय नेपाली संघ (NRNA) को पहिलो भेला

-१०९ वर्षीय कांशीराम राई भुटानबाट नेपाल र अब अमेरिका मा !

-मन्त्री सुजाताको कृपामा धमलाको न्यू योर्क यात्रा

-अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा र संरासं महासचिव मुनलाई प्रधानमन्त्री नेपालले सगरमाथाको ढुंगा उपहार दिने

-Climate Change: Countdown to Copenhagen 2009

-Don't Miss 1st Live Broadcst from New York City !

(Federation of Indigenous Peoples of Nepal in America-FIPNA) द्वारा

नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल ज्यु समक्ष्य पेश गरिएको
ज्ञापन पत्र
शुक्रबार, २५ सेप्टेम्बर, २००९ (Friday, 25 September, 2009)

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु
नेपाल सरकार, हाल: न्यू योर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका

बिषय: ज्ञापन पत्र पेश गरिएको बारे।

महोदय,

सर्ब प्रथमत: नेपालका आदिबासी जनजाति समुदायहरुसंग रगतको नाता जोडिएका हामी नेपाली-अमेरिकन आदिबासी जनजाति समुदायहरुको साझा संस्था "नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ अमेरिका (फिप्ना)" (Federation of Indigenous Peoples of Nepal in America-FIPNA) कोतर्फबाट यहाँलाई विश्व प्रजातन्त्रको अग्रणी मुलुक अमेरिकामा हार्दिक स्वागत गर्दछौं।

प्रधानमन्त्री ज्यु,

हामी नेपालदेखी धेरै टाढा उत्तर अमेरिकि राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गरे पनि हाम्रा परिवारका थुप्रै सदस्यहरु नेपाल मै रहेका छन्। हाम्रो जाति, समुदाय नेपाल मै छ। यहाँ हामी जे जस्तो परिस्थितीका कारण रहे पनि नेपालमा नेपालीलाई नेपाल दुख्दा हामीलाई पनि उत्तिकै नेपालको पिडा हुन्छ। त्यसैले हामीले आफुलाई कहिल्यै पनि नेपाल र नेपालीको भाग्य र भबिश्यसंग अलग गर्न सक्दैनौं।

महोदय,

नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक एबं बहुसाँस्कृतिक राष्ट्र हो भन्ने कुरा सर्ब बिदितै छ। यस्तो बिबिधतापूर्ण राष्ट्रियता भएको देश नेपाल विश्वको सर्बोच्च शिखर सगरमाथा र शान्तीका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्म भुमी पनि हुनु हाम्रो लागि अत्यन्त गर्ब र सौभाग्यको कुरो हो। तर बिडम्बनाको कुरा, यस्तो सुन्दर मुलुकमा त्यहाँका आदिबासी जनजाति, महिला, कथित रुपमा दलित बनाइएका समुदाय, मधेसी, सिमान्तकृत जनताहरु चाँही देशको मुल प्रबाहमा समाबेश हुन पाएकाछैनन्। जसको कारण उनिहरु सदियौदेखी राज्य सत्ता र तथाकथित उच्च जातिका सम्भ्रान्तहरुबाट तिरस्कार, शोषण, दमनको पिडा सहन वाध्य छन्।

तर नेपाल अहिले २४० बर्षको शाह बंशीय राजतन्त्रात्मक हिन्दू राज्य सत्तालाई फालेर नयाँ नेपाल निर्माणतिर उन्मुख छ। अब नयाँ नेपालमा सम्पूर्ण जात, जाति र समुदायका जनताले समानतापूर्वक बाँच्न पाउने र राज्य सत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने भन्ने नेपाली जनताको म्यान्डेट छ र हाम्रो पनि यो मान्यतामा पूर्ण समर्थन छ।

प्रधानमन्त्री ज्यु,

यस क्रममा हामी अमेरिकामा रहेका नेपाली-अमेरिकन आदिबासी जनजाति समुदायहरु नेपालमा नयाँ संबिधान बन्न लागेको यो पूर्व सन्ध्यामा यहाँ समक्ष्य बिशेष गरी नेपाली आदिबासी जनजातिहरुको हक अधिकारको सुनिस्चितताका लागि निम्न लिखित मागहरु कार्यान्बयन गर्न, गराउन यो ज्ञापन पत्र प्रेश गरेका छौं।

हाम्रा मागहरु:

१- नेपालमा संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रमुख आधार जातिय ऐतिहासिकता, भाषिक र क्षेत्रगत आधारमा हुनु पर्दछ।

२- नेपालको नयाँ संबिधानमा आत्म निर्णयको अधिकार (Right to self-determination) सहित जातीय स्वायतत्ता (Ethnic autonomy) सुनिस्चित हुनु पर्दछ।

३- आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक दृष्‍टिले पछि पारिएका आदिबासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, सिमान्तकृत, उत्पीडित बर्ग, गरीब किसान, मजदुरलाई समानुपातिक सिन्द्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सकृय सहभागी गरिनु पर्दछ।

४- सदियौंदेखी साम्प्रदायिक ब्रामणबादी, पितृ सत्तात्मक सामन्ती राज्य सत्ताबाट नेपालका आदिबासी जनजातिहरुको मौलिक पहिचान, मातृ भाषा, ऐतिहासिक भूमी, संस्क्रितीको बिरुद्ध हुँदै आएको स्वामित्व हरण, शोसण, दमन, उत्पीडन तुरुन्त बन्द गरिनु पर्दछ। बिगतमा आदिबासी जनजातिहरु उपर राज्य सत्ताबाट भएका यि सबै गल्तीहरुको लागि राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति या सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रिले सार्वजनिक रुपमा क्षमा याचना गर्नु पर्दछ। साथै, आदिबासी जनजातिहरुहरुलाई उचित क्ष्यती पुर्तीको ब्यबस्था गरिनु पर्दछ।

यस सन्दर्भमा, गत बर्ष अमेरिकाको छिमेकी मुलुक क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड सरकारले बिगतमा राज्य सत्ताकोतर्फबाट भएका बिभेद र गल्तीको लागि त्यहाँका आदिबासी जनजातिहरुसंग सरकारकोतर्फबाट प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक क्षमा याचना गरेको स्मरण गराउन चाहन्छौं र नेपाल सरकारले पनि यसो गर्न कुनै कन्जुस्याइ र ढिलाई नगरोस् भन्न चाहन्छौं।

५- नेपालका आदिबासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, सिमान्तकृत जनताहरुको आफ्नो हक अधिकार उपभोग गर्नबाट बन्चित गर्ने हरेक प्रकारका जातीय, भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, क्षेत्रिय, लैङ्गिक बिभेदहरुका कानुनी प्राबधानहरु तुरन्त निर्मुल गरिनु पर्दछ।

६- नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी १६९ (ILO 169) र आदिबासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघिय घोषणा पत्र (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples-UNDRIP) को प्रभाबकारी रुपमा कार्यान्बयन गरिनु पर्दछ। यि महासन्धी र घोषणापत्रमा सुनिस्चित गरिएका आदिबासी जनजातिहरुको हक अधिकारका धाराहरु नेपालको नयाँ संबिधान मै समाबेश गरिनु पर्दछ।

७- आदिबासी जनजातिले परम्परागतरुपमा भोग चलन गरी आएको, ऐतिहासिक एबं सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको भूमि, चरण, बन जंगल, जलश्रोत लगायतका प्राकृतिक संसाधनहरुमा उनिहरुको संबैधानिक रुप मै स्वामित्व रहने ब्यबस्था हुनु पर्दछ। त्यसमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन।

८- आदिबासी जनजातिले आफ्नो साँस्कृतिक सम्पदा, ज्ञान, शिप, कला, साहित्य, प्रबिधी, आबिस्कार (Indigenous Knowledge, skill) र सो संग जोडिएर आउने भौतिक तथा अभौतिक बिषय वा बस्तुहरु सुरक्षित राख्ने, उपभोग गर्ने, नियन्त्रण एबं ब्यबस्थापन गर्ने पूर्ण अधिकार उनिहरुमा निहित हुनु पर्दछ र सो कार्यमा सरकारले सहयोग र प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ।

९- विश्वमा देखा परेको बाताबरणीय बद्लाब (Climate Change) को असरबाट नेपालका आदिबासी जनजातिहरु अछुतो रहन सक्दैनन्। त्यसर्थ, नेपाल सरकारले नेपालका आदिबासी जनजातिहरुमा पनि बिशेष गरी अत्यन्त कबिला (Tribal) अवस्थाका आदिबासी जनजातिहरुलाई जोगाउन बिशेष संरक्षण क्षेत्र (Special Preservation Area) को ब्यबस्था गर्नु पर्दछ।

१०- नेपालका जात, जाति, धर्म, भाषा, बर्ण, लिङ्ग, समुदाय र सम्प्रदायको बिशिस्टता र बिबिधतालाई सम्मान गर्दै समाजमा सद्भाब, न्याय, नैतिकता र पारस्परिक समातामुलक समाजको स्थापनामा सरकारले जोड दिनु पर्दछ।

११- नेपालका हरेक जात, जातिहरुलाई आफ्ना मौलिक रिती रिवाज, प्रथाजनित कानून र परम्परागत सामुदायीक संरचना अनुरुप आफ्नो पृथक पहिचान कायम गर्ने अधिकार दिनुका साथै सरकारले प्रयोगका लागि जोड दिनु पर्दछ।

१२- नेपालको राष्ट्रिय झण्डा नयाँ बनाइनु पर्दछ। नयाँ झण्डाले सम्पूर्ण जाति, भाषा, धर्म, समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने र राष्ट्रियता झल्किने हुनु पर्दछ।

१३- नेपालको संबिधानमा बिद्यामान राष्ट्रिय प्रतिकहरु परिवर्तन गरिनु पर्दछ। नयाँ राष्ट्रिय प्रतिकहरुको चयन गर्नु परे नेपालको सांस्कृतिक र भौगोलिक बिबिधता झल्कने खालका चुन्नु पर्दछ।

१४- नेपालका सबै जात, जाति तथा आदिबासी जनजातिहरुले परम्परादेखी प्रयोग गर्दै आएको पोशाकहरुलाई राष्ट्रिय पोशाक मानिनु पर्दछ।

१५- सम्पूर्ण जनजातिय मातृभाषाहरुमा बिद्यालयदेखी विश्वबिद्यालय तहसम्म पठन पाठन, अध्ययन अनुसन्धानको ब्यबस्था गरिनु पर्दछ।

१६- नेपालका आदिबासी जनजातिको हकमा उनीहरुका प्रतिनिधिमुलक निकायले शिफारिस गरेको खण्डमा नागरिकता प्रदान गर्ने ब्यबस्था गरिनु पर्दछ।

१७- बैदेशिक रोजगारी या बिदेशमा बसोबास गरेका नेपालीहरुबाट आउने रिमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्न गैर आबासिय नेपालीहरु नेपाल फर्किदा नेपालको बिमानस्थलमा "ग्रिन च्यानल" को ब्यबस्था गरी बिशेष सुबिधा दिनु पर्दछ।

१८- गैर आबासिय नेपालीहरु (Non-Resident Nepalese) लाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्सित गर्न नेपाल सरकारले संबिधानमै दोहोरो नागरिकता (Dual Citizenship) को ब्यबस्था गर्नु पर्दछ।

प्रार्थी,
कर्मा ग्याल्जेन शेर्पा
अध्यक्ष
नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ अमेरिका (फिप्ना)
(Federation of Indigenous Peoples of Nepal in America-FIPNA)

तथा महासंघ अन्तर्गत का निम्न संघ संस्था हरु:

FIPNA Members Organizations:

1. Gyalsunda Sewa Sastha USA

2. Hyolmo Ama Yangri Kyidug

3. Hyolmo Society of America

4. Kirat Rai Society of America

5. Kirat Yakthum Chumlung USA

6. Langhali Association USA

7. Manag Samaj

8. Mugum Welfare Association USA

9. Mustang Kyiduk, USA

10. Newa Guthi New York

11. Nupri Association

12. Sherpa Kyidug, New York

13. Tamang Society of America

14. Tamu Society of America

15. Thakali Samaj, New York

16. United Kirat Rai Organization of America

17. Walung Samaj

बोधार्थ:

1. नेपालका राष्ट्रपति

2. संबिधान सभाका अध्यक्ष

3. संबिधान सभासदहरु

4. नेपालका राजनीतिक प्रमुख दल हरु

5. नेपाल आदिबासी जनजा ति महासंघ (NEFIN)

6. National Foundation for Development of Indigenous Nationalities (NFDIN)

7. संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) का महासचिब बान कि-मुन

8. United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII)

9. James Anaya, UN Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedom of indigenous peoples.