न्यू योर्क- नेपालमा महिला विरुद्ध हुने हिंसाहरुको विभिन्न स्वरुपहरु छन् । यी हिंसाका स्वरुपहरुका कारणहरु लिङ्ग, जातीय र वर्गिय आधारमा विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।

अहिलेसम्म नेपालले पारित गरेका संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रलगायतका अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता, महासन्धि र घोषणपत्रहरुले तय गरेका उद्देश्य र सिद्धान्त तथा महिला र पुरुषको समान सौभ्यता प्राप्त गर्ने अधिकार, विशेष गरि महिला विरुद्धको भेदभावको अन्त्य गर्ने महासन्धि, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणपत्र, महिला विरुद्ध हिंसाको अन्त्य गर्ने घोषणपत्र र मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणपत्र जस्ता अन्तराष्ट्रिय कानूनहरुलाई पालना गरी कार्यन्वयन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।

राज्यले सबै वर्ग, जातीयता, क्षेत्र र जातिका महिला र बालीकाको मानव अधिकारलाई सबै मानव अधिकारको एउटा महत्वपूण पाटोको रुपमा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सकेको छ । बेजिङ्ग घोषणपत्र तथा कार्यनीति १९९५ को प्रस्ताव पारित गरि कार्यन्वयन गरेको एक दशक भन्दा बढी पुगि सकेको छ । सम्मेलनले पारित गरेका प्रस्तावहरु मध्ये 'महिला विरुद्ध हिंसा' नाजुक सरोकारको क्षेत्र (Critical areas of concern) हो ।

प्रस्ताव अनुसार- महिला विरुद्धको हिंसा भन्नाले 'निजी वा सर्वजानिक जीवनमा मानसिक वा शारीरिक रुपमा खतरा पु-याउने खालका िलंगमा आधारित गतिविधिलाई बुझ्नु पर्दछ । 'जस अनुसार परिवारमा हुने मानसिक, शारिरीक वा यौन हिंसाहरु, बालिका वा गृहणीहरुको यौनशोषण, दाइजोसंग सम्बन्धित हिंसा, बलत्कार, कुटपीट, यौन, चोटपटक लगाउने काम र कुनै पनि खालका हिंसासम्बन्धी शोषण, समाजभित्र हुने शारीरिक मानसिक र यौन हिंसाहरु, बलत्कार, यौन शोषण, महिला वेचविखन, जवरजस्ती व्यापरिक यौन व्यवहार, यौन दूव्र्यवहार, जवरजस्ती करणी र जवरजस्ती यौन सम्बन्धहरु, राज्यले निषेध गरेका कुनै पनि खालको शारीरिक मानसिक एवं यौन हिंसाहरु पर्दछन् ।

यी हिंसाको स्वरुपहरुको कारणलाई विश्लेषण गर्ने र यसमा सबैभन्दा बढी हिंसाको शिकार हुने सबै महिलाहरु त्यसमा पनि विशेष गरेर अल्पसंख्यक महिला आदिवासी जनजाति महिला, दलित महिला, अति गरिब महिला, शरणार्थी महिला, बालिका, अपाङ्ग महिला, एकल महिला, बृढ महिला, विस्थापित महिला, अतिक्रमण परेका महिला, गृहयुद्ध तथा आतङकारी गतिविधिमा परेका महिला, कमैया महिला, मज्दुर महिलाहरु हिंसाको सिकारमा परिरहेका छन् ।

यी महिलाहरु लिङ्गको आधारमा मात्र हिंसा नभएर जातीय र वर्गीय आधारमा भएको भेदभावका कारण पनि हिंसामा परिरहेका छन् । आज हजारौ दलित महिलाहरु महिला भएको कारणले मात्र नभई दलित महिला भएकै कारणले गर्दा हत्या, बलत्कार, बोक्सीको आरोप, छुवाछुट जस्ता हिंसाका सिकार बनिरहेका छन् ।

थारु समुदायका छोरी, बुहारीहरु कमैया महिला भएकै कारणले गर्दा यौन शोषण र हिंसाको िशंकार बनिरहेका छन्, आर्थिक रुपले अति गरिव अबस्थामा रहेका महिलाहरु गरिबीको कारण बढी शोषण र हिंसामा परेका छन् भने अधिकांश आदिवासी जनजाति महिलाहरु आदिवासी जनजाति महिला भएकै कारणले सामाजिक तथा राजनैतिक हिंसा, बलत्कार, यौन शोषण, महिला वेचविखन, जवरजस्ती यौन व्यापार, यौन दूव्र्यवहार, जवरजस्ती करणी र जवरजस्ती यौन सम्बन्ध गर्ने, जर्वजस्ती अबैध धन्दाहरुमा फसाउने, कानूनी रुपमा न्याय र उपचार पाउनुको सत्ता कडा कार्बाहीमा फसाउने, शारीरिक र मानसिक यातना दिने जस्ता हिंसाबाट शिकार भएका छन् ।

नेपालका योद्धा महिलाहरुको आन्दोलनले महिलाहरुको सामाजिक, सास्कृतिक, आर्थिक तथा राजनैतिक परिवर्तनलाई कसैले नकार्न सक्दैन । तर वास्तविकता यो पनि हो की नेपालमा महिला विरुद्ध हिंसा लिङ्ग हिंसा मात्र नभएर जातीय, भाषिक, सास्कृतिक, राजनैतिक तथा आर्थिक भेदभावको कारणले गर्दा पनि बढी हिंसा भइरहेकोछ । नेपाली समाजको सामाजिक र राजनैनिक संरचना हिन्दु धर्म, पुरुष प्रधान र सामान्ती सोच विचार र धारणालाई राज्यले मान्यता दिनु र यही सामाजिक र राजनैतिक संरचनालाई टेवा पुर्याउने र बलियो बनाउनका लागी बनाइएका राज्यको नीति, नियम, कानून र संविधानले आदिवासी जनजाति महिला, पुरुषको परम्परागत सामाजिक संरचना, मूल्य, मान्यता, प्रशासनिक, न्याय प्रणाली, कार्य प्रणालीहरुले मान्यता पाउन सकेको छैन ।

उदाहरणकोलागि आदिवासी जनजातिहरुको परम्परागत न्याय प्रणालीमा महिला, पुरुष, धनी, गरिब कसैलाई पनि सामाजिक अपराध वा सामाजिक हिंसा हुने किसिमको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सामाजिक न्याय प्रणाली अनुसार समुदायले नै दण्ड सजायको व्यवस्था तोकेको हुन्छ, जस्तैः मगर समाजमा कुनै छोरी, बुहारीमाथि कुनै किसिमको हिंसा गरेमा त्यसको अवस्था हेरी मगर समुदायको परम्परागत संस्था 'भेजा' समुदायको प्रत्येक घरपरिवार सदस्य रहेकोले नीति नियम, कानून सम्बन्धी छलफल गर्न र लागु गर्नको लागी समुदायका महिला, पुरुष सबै साझा बैठक बसी साझा निर्णयबाट दण्ड सजायको व्यवस्था गर्दछन् ।

त्यसरी भेजाले सामुहिक रुपमा निर्णय गरेको दण्ड सजाय सामाजिक अपराध वा हिंसा गर्ने व्यक्तिको लागी स्वीकार हुन सक्दछ वा सक्दैन सोध्ने गरिन्छ र सामाजिक अपराध वा हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई स्वीकार हुने गरि दण्ड सजायको व्यवस्था सामुहिकरुपमा निर्णय गरिन्छ जस्लाई भेजाले निर्णय गरेको सामाजिक न्याय प्रणालीको रुपमा लिइन्छ । यसरी दण्ड सजाय गर्दा पनि अपराध गर्ने व्यक्तिले कति चोटि त्यस्तो अपराध गरेको छ, फेरी दोहरिन गएमा त्यसको लागी कस्तो दण्ड र सजाय हुने, त्यस सम्बन्धी पनि निर्णय गरिएको हुन्छ ।

यी सबै निणर्यहरु अलिखित हुन्छन तर सामाजिक निर्णय सामाजिक कानुन भएकोले अपराध वा हिंसा गर्ने व्यक्तिले यसलाई व्यवहारिक रुपमा पालना गर्नु नै पर्दछ । यदी पालना नगरेको खण्डमा भेजाबाट वा समुदायबाट निकाल्ने पनि गरिन्छ । यसरी भेजा र समुदायबाट निकालिएको व्यक्तिलाई समाजका कुनै पनि सहयोग (मर्दापर्दा गर्ने) सहयोग गरिदैन ।

तर राज्यको न्याय प्रणालीमा चाँही जति सुकै राम्रो भएता पनि अन्याय गर्ने व्यक्ति आफ्नो मान्छे राजनैतिक व्यक्ति रहेछ भने उसले दण्ड सजाय पाउनुको सत्ता संरक्षण पाइरहेको हुन्छ । त्यसकारण आज राज्यले बनाएको ऐन कानूनले हिंसाबाट पिडित महिलाहरुको न्यायको लागी प्रयाप्त नभएको अबस्थमा भएका ऐन कानुनहरु पनि सही तरिकाले कार्यन्वय हुन नसक्दा आज महिला विरुद्ध हिंसाले सस्थागतरुपमा नै बलियो जरा गाडेको छ । यहाँका शासकिय र शोषक वर्गबाट सबै भन्दा बढी दलित आदिवासी जनजाति, एकल महिला, कमैया महिला र अति गरिब अवस्थामा रहेका महिलाहरु नै शिकार भइरहेका छन । तर राज्यले यस्ता महिला विरुद्ध भएका हिंसाको तथ्यांक वास्तविक लैंगिक र जातीय आधारमा राखेको पाइदैन । त्यस्तै गरि यस क्षेत्रमा कार्यक्रम संचालन गरिरहेका संघ-संस्थाहरुले पनि लैंगिक र जातीय आधारमा तथ्यांकहरु राखेको पाईदैन ।

राष्ट्रिय महिला आयोगबाट प्रकाशन भएको 'लैिगंक आधारमा विभाजिता तथ्याङ्कं आषाढ २०६५ काठमाण्डौ' अनुसार महिला विरुद्ध भएका हिंसाको तथ्याङ्क २०६३/०६४ मा जबरजस्ती करणी १३७, जिउ मास्ने बेच्ने ११२, बहु विवाह ९४, बाल विवाह ७, घरेलु हिंसा ११०० रहेका छन भने २०६४/०६५ मा जबरजस्ती करणी १२८, जिउ मास्ने बेच्ने ५१, बहु विवाह ४७, बाल विवाह १, घरेलु हिंसा ७७४ भएको पाईन्छ ।

यस तथ्याङ्कबाट कुन जाती/जातीय भाषा, धर्म, क्षेत्रका महिलाहरु हिंसामा परिरहेका छन भन्नेबारे स्पष्ट गर्न सकिदैन । त्यस्तै गरि द्वन्दका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको विवरण अनुसार मृत्यु हुनेहरुको संख्या जम्मा ११,०७१५ मध्ये महिला १,२०२ र पुरुष १०,५१३ रहेको छ । यसबाट स्पष्ट के देखिन्छ भने राज्यले जातीय तथ्याङ्कहरु वास्तविक रुपमा जात/जातीयताको आधारमा नभएर लैिगंक आधारमा मात्र प्रकाशन गरेको तथ्यांले राज्यद्धारा नै जातीय भेदभाब गरेको स्पष्टरुपमा देखिन्छ ।

 

 

तीन वर्षीय अन्तरिम योजना २०६४/६५, २०६६/६७ को लैिगंक मूल प्रवाहीकरण तथा समावेशीकरण विषय अन्तरर्गत 'महिला सशक्तिरण तथा लैगिक समानता' को उद्देश्य अनुसार- 'मानव बेचविखन लगायत महिला विरुद्ध सबै प्रकारका हिंसा र विभेदको अन्त्य गर्नेु' उद्देश्य रहेको पाईन्छ । यस उद्देश्य अनुसार कार्यक्रम संचालन गर्न बनेका नीति र कार्यनीतिहरुले आदिवासी जनजाति महिला र दलित महिलाहरु विरुद्ध भएका हिंसाहरुलाई समेटर कति कार्यक्रम संचालन गर्न सक्यो, यसबाट कति पिडित महिलाहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्य लाभ पाउन सके, यसको तथ्यांक लैिगंक मात्र नभएर जातीय आधारमा हुनु जरुरी छ ।

यसको साथै योजनाको उद्देश्य, रणनीति र सूचकहरुमा स्पष्टरुपमा आदिवासी जनजाति महिला, दलित महिला, एकल महिला, मधिसे महिला र पिछडिएका क्षेत्रका महिलाहरुको पहिचान स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यसरी राज्यले तय गरी लागु गरेका योजना र कार्यक्रमहरुबाट आदिवासी जनजाति र दलित महिलाहरुलाई बन्चितिकरण गरिहरेको स्पस्ट हुन्छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०६५/६६को बजेट अनुसार- महिला सशक्तिकरण जीवनस्तरमा रुपान्तरण अन्तरर्गत महिला वर्गको सशक्तिरणको लागि आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक प्रकि्रयमा उनीहरुको सहभागिताको सुनिश्चित गर्न र लैंगिक समानता हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने कार्यक्रमहरु संचालनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा महिलाहलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रमहरुको लागि कुल बजेटको १३.९ प्रतिशत अर्थात् रु ३२ अर्व ९१ विनियोजन गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षको कुनै पनि कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति महिला, दलित महिला, मधेसी महिला, मुस्लीम महिला, कर्णाली क्षेत्रका महिलाको बारेमा कही पनि स्पष्ट उल्लेख छैन । त्यसकारण वर्तमान सरकारले ल्याएको कार्यक्रमहरुले पनि यी महिलाहरुले शदियौदेखि सहदै आएको शोषण, जातीय र लैंगिक भेदभावको पिडा र िहंसाको शिकारबाट मुक्त गराउने कुनै पनि कार्यक्रम रहेको पाईदैन ।

 

Nepalese delegates at the UNPFII 8th Session in New York. L to R: Dr. Sumitra Manadhar Gurung, Bijaya Subba, Jitpal Kirat, Dillibahadur Chaudhary, Pasang Yangjee Sherpa, Mingma Norbu Sherpa and Sangini rana Magar. Photos: eEyeCam 

विश्वको विभिन्न भागका आदिवासी जनजातिहरु युद्ध र हिंसाबाट पिडित भइरहेका छन । यसबाट विशेष गरेर आदिवासी जनजाति महिलाहरु आफ्नो समुदाय वा समुदाय बाहिर हिंसा र जोखिपूर्ण अवस्था गुजारा गरिरहेका छन् चाहे त्यो युद्धकालमा होस वा युद्धपछिको शान्ति स्थापना कालमा उनीहरुलाई जबरजस्ती विस्थापित गरिएको छ, जर्वजस्ती काम गर्न लगाइएको छ, जबरजस्ती बेचविखन गरिएको छ, जर्वजस्ती यौन व्यवसायमा संलग्न गराइएको छ, यौन हिंसा गर्ने उद्देश्य राख्नुका साथै संचार मध्येमहरुबाट पनि यस्ता किसिमका हिंसाहरुलाई बढी प्रचार-प्रसार गर्ने आदि जस्ता भेदभाव र हिंसाहरु लैिगंक कारणले मात्र नभएर जातीय आधारमा पनि भइरहकेको सम्बन्धी बिषयलाई United Nations Working Group on Indigenous Peoples and the UNPFII (संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजाति कार्य समुह) ले उजागर गरि सकेको छ ।

जातीयता र लैंगिकताको आधारमा गरिएको भेदभावले गर्दा विश्वका आदिवासी जनजाति महिलाहरुले दाहोरो भेदभावको चुनौती सामना गरिरहेका छन् । विकासोन्मुख राष्ट्रियहरुमा आर्थिक विपन्नतामा रहेको कुरालाई United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPF II) को तेस्रो सत्र (२००४) द्धारा स्वीकार गरिसकेको छ । आदिवासी जनजाति महिलाहरुकोबारेमा Commission of the Status of the Women (CSW), March 2005) को ४९ औ सत्रले प्रस्ताव -A "Resolution on Indigenous Women" पारित गरि लागु गरिसकेको छ ।

वेजिङ्ग सम्मेलनपछि केही राष्ट्रका सरकारहरुले महिलाका विरुद्धमा रहेका कानूनी प्रवधानहरु परिवर्तन गुरि महिलाहरुको स्थितीमा सुधार ल्याउनका लागि तत्परता लिएको पाइयो । आदिवासी महिलाहरुले पनि यस किसिमको भेदभावपूर्ण अवस्थामा रहेका कानूनी प्रावधानहरुको परिवर्तनबाट फाईदा पाउन सकेका छन तर अझै पनि आदिवासी महिलाहरु प्रति भेदभाव रहेका कानूनी प्रावधानहरु र बेजिङ्ग घोषणापत्र तथा कार्य नीतिहरुले यी महिलाहरुको सवाललाई सम्बोधन गर्न नसकेकोको कुरालाई उठाइ सकेको छ ।

नेपाल सरकारले सेप्टम्बर १३, २००७ मा अनुमोदन गरेको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महांसन्धी नः १६९ (ILO 169) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् २०६३ असार १५ गतेको प्रस्ताव १/२-को आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रमा पनि सहमती जनाइ सकेकोछ। तर सरकारले कार्यन्बयन गरी आदिवासी महिलाहरुको सँरक्षण गर्ने नगर्ने हो हेर्न बाँकी नै छ।

सन् २००१ को जनगणनाअनुसार नेपालको कूल जनसंख्या २,३१,५१,४२३ मध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात १,१५,८७,५०२ संख्या अर्थात ५०.४% महिलाहरु रहेकोछ । जस मध्ये आदिवासी जनजाति महिलाहरुको जनसंख्या ४३,४५,३१४ अर्थात ३७.५% रहेको छ ।

आदिवासी जनजाति महिलाहरुको जन्मसिद्ध जातीय पहिचानको अधिकारलाई राज्यले स्वीकार नगरी शिर्फ "महिला" भित्र गाभ्दै आइरहेको छ । यसले गर्दा नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी र अति गरिव महिलाहरु आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सास्कृतिक जस्ता हरेक क्षेत्रमा पछाडि परिरहेका छन् । यि महिलाहरु विरुद्ध विभिेदकारी कानूनहरु भए कै कारणले गर्दा राज्यको संरचनाबाट बन्चित यि महिलाहरु माथि हुने हिंसालाई पनि उत्तिकै बढवा दिइ रहेकोछ ।

Note: लेखिका संगिनी रानामगर यतिखेर संरासंको मुख्यालय न्यू योर्कमा डाकिएको संयुक्त राष्ट्र संघीय आदिबासी सम्बन्धी स्थाई मन्च Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) को आठौं वार्षिक बैठकमा भाग लिदै हुनुहुन्छ। बैठक मैइ १८-२९ सम्म चल्नेछ। उहा मैइ ३० तारिख नेपाल फर्किदै हुनुहुन्छ।

लामो समयसम्म गैरसरकारी सस्था रेड्बार्ना (Save the Children Norway)कि Senior Research Officer, 1989-96, अक्स्फाम कि Project Officer, 1997-98, CECI (Canadian International Studies & Cooperation) 2002-03 लगायतमा काम गर्नु भएकी राना अहिले राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ (National Indigenous Women's Federation (NIWF) कि कार्यकारी निर्देसक हुनुहुन्छ। NIWF संरासंको UNPFII जस्ता अन्तरराष्ट्रिय सङ्घ सस्थाहरुसँग आबद्धता लिएको नेपालका आदिवासी महिला संघहरुको सन्जाल हो।

यस अघी नेपाल सरकारको आदिवासी जनजाति समितीमा रहेर 1999-2001 काम गर्नु भएकी राना आदिवासी जनजाति महिला मन्चकि सस्थापक एबम् बर्तमान अध्यक्ष्य र नेपाल मगर महिला संघकि सस्थापक महासचिब र पूर्व केन्द्रिय अध्यक्ष्य हुन्। आदिवासी महिला आन्दोलनकी एक प्रखर नेत्री राना Voice of Indigenous Women Magazine कि सम्पादक पनि हुन्।

 

उहाले युएस नेपाल अनलाइनकालागि महिला मामिला त्यस उपरपनि आदिवासी तथा सिमान्तक्रित महिला अधिकार सम्बन्धी लेख लेख्नुहुने छ।