वाशिंगटन डिसी- चर्चित समाजशास्त्री तथा नेपालमा जनजाति आन्दोलनका खरा नेता डा. कृष्णबहादुर भट्टचनसंग वाशिंगटन डिसी एरियाका दलित तथा जनजाती संगठनहरुले विश्व आदिबासी दिवस अगस्ट ९ को अबसर पारेर एक अन्तर्कृया कार्यक्रमको आयोजना गरेकाछन्।

उक्त कार्यक्रमको आयोजकहरु Nepali Americans Society for Oppressed Community (NASO), Tamang Society of Greater Washington Tamu Society of Washington Metro, Langhali Association USA र Thakali Samaj-USA थकाली समाज थिए।

 

अमेरिकाका लागी कार्यबाहक राजदूत कालीप्रसाद पोखरेल प्रमुख-अतिथि रहनु भएको उक्त कार्यक्रमको शुरूमा कार्यक्रमका संयोजक खेम भट्टचनले स्वागत भाषण गर्दै माओबादी लड़ाकूहरुलाई उनीहरुको इच्छा बिपरीत समायोजन गरियो भने नेपालमा हजारौं सशस्त्र समूहहरु सृजना भई देश बिखंडन हुने कुराको ठोकुवा गर्नु भयो।

 

 

कार्यक्रममा चन्द्रकला सोनारले अतिथिबक्ता डा. कृष्णबहादुर भट्टचनको परिचय गराउनु भएको थियो।

 

"Federalism, Right to Self-determination and Autonomy in Nepal: Do these Invite or Stop Violence and Seccession?"

शीर्षक रहेको उक्त कार्यक्रममा समाजशास्त्री डा० कृष्ण बहादुर भट्टचनले Powerpoint मार्फ़त कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।

 

डा. भट्टचनले आफ्नो प्रस्तुतिको शुरुआत संविधान सभाको राज्यको पुनस्रंरचना र राज्यशक्तिको बांडफांड समितिले तयार पारेको तर सार्वजनिक नगरिसकेको अवधारणापत्रमा अन्तरकृयाकेा विषय बस्तुसंग सम्बन्धित केहि विषय बस्तुमा टिकाटिप्पणी गर्दै भन्नु भयो -'संघीय इकाई निर्धारणका प्रमुख आधार जातिय, समुदाय भाषिक सांस्कृतिक भोगोलिक, क्षेत्रीय र ऐतिहासिक निरनतरता भनेर अन्य आधारलाई सहायक आधार मानेको छ । यशो हेर्दा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, मुसलमान आदिेको मागलाई सम्मान गरेको जस्तो देखीन्छ । प्रस्तावित प्रदेशका प्रस्तावित नामका सम्बन्धमा जातिय पहिचानका नाम जस्तै लिम्बुवान, खम्बुवान, थरुहट, खसाङ आदि भाषिक पहिचानको नाम जस्तै मिथिला र खसान आदि र तटस्थ नाम जस्तै अरुण, विराट, राजधानी, जनक, बुद्ध, सेती, घोडाघोडी आदि भनेर एकातिर प्रमुख आधारलाई मानेका जस्तो र अर्कोतिर सहायक आधारलाई प्रमुख आधार मानेका जस्तो दोधारमा उभीएको देखीन्छ ।

संविधानको मस्यौदा बनाउने बेलामा सबै प्रमुख दलले अन्ततः तटस्थ नाममा प्रदेश बनाउने पक्का देखीन्छ । आदिवासी जनजातिले खोजेको एकल जातीय पहिचान सहितको स्वायत्त राज्य हो तर अवधारणापत्रमा एकल सांसकृतिक प्रदेश कर्णाली र पल्लो पश्चिम एवं मध्यपूवी तराई, मिथिला एवं भोजपुरी क्षेत्र मात्रलाई र नेवार लगायतका आदिवासी जनजातिका हकमा बहुभाषिक तथा बहुजातीय समुदायको लागि बहु सांस्कृतिक प्रदेशको कुरा गरेको छ । संविधान सभाले आदिबासी, जनजाति, मधेसी, दलित, मुसलमान र महिला आन्दोलनको अधिकारलाई सम्मान गरे शान्ति र क्षेत्रीय अक्षुणता कायम रहने तर गलत निर्णय गरेको खण्डमा हिसा र विखण्डनको सम्भावना टड्कारेा देखीन्छ ।'

डा. भट्टचनले 'नेपालमा जातीय दललाई रेड कर्नर नोटीस् दिएको कुरा सुनेका र यदी यो यथार्थ हो भने आउने दिनमा िहंसा प्रतििहंसा बढ्ने सम्भावना छ' भन्नुभयो । उहाले विगतमा माओवादीलाई रेड कर्नर नोटीस दिएर समस्याकेा समाधन नभएको यथार्थलाई ईगित गरेर जातीय दललाई रेड कर्नर नोटीस दिन नहुने कुरा उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाले राज्यको पुनस्रंरचनाका लागि भइरहेकेा प्रयास अधुरो रहेको बताउनु भयो । राजतन्त्र, हिन्दू र एकल राज्यको अन्त्य गरेर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र संघीय राज्यको घोषणा भयो तर कार्यानवयन भने शुन्य छ । अधिकानायकबादीबाट लोकतन्त्र, पितृसत्ताबाट लैगिक समता र केन्दीकृतवाट स्वायत्तता, बाहुनवादीबाट समावेशी र िहंसा, विद्रोह, राजनीतिक अस्थिरता, नकारात्मक शान्ति र साम्प्रदायिक िहंसाको साटो राजनीतिक स्थिरता, सकारात्मक शान्ति र साम्प्रदायिक सद्भाव तर्फ लागे मात्र राज्यको पुनस्रंरचना ठिक बाटोमा लाग्नेमा जोड दिनुभयो ।

डा. भट्टचनले नेपाल भीत्र र बाहिर बस्ने नेपालीका लागि अत्यन्त सम्बेदनशील र अहम् सवाल भएकोले सबै जात जातीका समुदायले गम्भीर भएर ऐतिहासिक निर्णय गर्न पर्ने समय आएको छ भन्नुभयो । 'यो निर्णयले नेपालमा सकारात्मक शान्ति र समृद्धी ल्याउंछ वा िहंसा र विखण्डनलाई निम्त्याउंछ भन्ने कुरा निर्भर हुन्छ' भन्नुभयो ।

विभीन्न समुदायले राखेको मागका सम्बन्धमा डा. भट्टचनले भन्नु भयो- 'आदिवासी जनजातिले चाहना र माग राखेको आत्मनिर्णको अधिकार र जातिय आधारमा मधेसीले क्षेत्रगत र मधेसका भाषिक समुदायले भाषिक आधारमा र दलितको माग गैर भोगेालीक आधारमा स्वायत्ता हो । यी सबै माग नागरिक तथा राजनितीक अधिकार, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार जस्ता महासन्धी र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र अनुसार भएकोले जायज, न्यायसम्मत र लोकतान्त्रिक छ र यी मागहरु विखण्डनकारी होइन र िहंसा निम्त्याउने पनि होइन भन्नेमा डा. भट्टचनले जोड दिनुभयो ।

डा. भट्टचनले आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्ततालाई इन्कार गरेका खण्डमा नेपालमा धेरै थरिको साम्प्रदायीक िहंसा र प्रतििहंसको सम्भावना टड्कारो देखीन्छ भनेर औंल्याउनु भयो । मधेसीले एक तराई एक मधेस र एक मधेस एक प्रदेश भन्ने रट लगाएर जातीय स्वायत्ततालाई इन्कार गरेको खण्डमा मधेसी र तराईका थार लगायतका आदिवासी जनजातिसंग साम्प्रदयाकि िहंसा प्रतििहंसा र अन्ततः विखण्डनको सम्भावना छ । मधेसी र पहाडीयाको विचमा पनि त्यस्तै सम्भावना छ । बाहुन, क्षेत्री र आदिवासी, जनजाति, कथित माथिल्ला जात र दलितका विच, बाहुन र क्षेत्रीका विच, आदिवासी आदिवासी जनजाति विच र महिला र पुरुष विच पनि त्यस्तै सम्भावना छ ।

स्वायत्त राज्यमा भूमि लगायतका प्राकृतिक स्रोतमाथि अधिकार, दुइ तिहाई प्रतिनिधित्वको अग्राधिकार, संघीय र स्वायत्त राज्यको नागरिकता र नेपाल र विदेशका सम्बन्धमा दोहोरा नागरिकता र गैर स्वायत्त र।ज्यका नागरिकलाई बढि कर र सार्वजनिक पदमा उम्मेदवारी र मतदान अधिकार रहित जस्ता विषयमा पनि प्रकाश पार्नु भयो । यस्तो व्यवस्था नभएर जो केाहीले जे पनि गर्न पाउने भए स्वायत्तता अर्थहिन हुन्छ र एउटा विभेदकारी नेपालको ठाउंमा धेरै विेदभकारी स्वायत्त राज्यको निर्माण हुन्छ जुन कम्तीमा पनि आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलित लगयातका समुदायले चाहंदैनन् ।

के यस्ता िहंसा प्रतििहंसा र दिखण्डनका सम्भावनालाई रोक्न सकिन्छ ? के हामीले विश्वका अनुभवबाट सिक्न सक्छौं ? यस्का सम्बन्धमा इथोपिया, नाइजेरीया, युगोस्लाभीया, सोभीयत संघ, श्री लंका लगायतका मुलुकका आधारमा अध्येताले गरेका अध्ययन र अनुसन्धानको निचोड डा. भट्टचनले उल्लेख गर्नुभयो । प्रा. यश घाईको पुस्तकमा उल्लेख गरेको जातीय स्वायत्तताका नौ वटा पाठमध्ये एउटा महत्वपूर्ण पाठ 'स्वायत्तताले विखण्डनलाइृ बढावा िदंदैन यस्को ठिक उल्टो सांचो स्वायत्तताले विखण्डनबाट जोगाउंछ ।' अन्य अध्ययनलाइृ उल्लेख गर्दै 'इथोपियामा अधकल्चो जातीय स्वायत्तता, युगोस्लाभीयाको जातीय स्वायत्ततामा केन्द्रीकृत अधिनायकत्व, सोभीयत संघको जातीय स्वायत्ततामा रुसी जाती र भाषाको अहंकार समस्या हो' भन्नुभयो । उहाले श्रीलंकामा तामिल भाषालाई समान हैसियत र तामिल स्वायत्तता दिएको भए सत्तरी हजार भन्दा बढी मानिसको ज्यान जाने थिएन भन्नुभयो ।

आजको आवश्यकता भनेको आदिवासी जनजाति, दलित, मेधसी, मुसलमान आदिे राजनितकि दलको र बाहुनबादको फुटाउ र शासन गरको नीतिको सिकार हुन छाडेर आफू विचको मतभेदलाई अन्त्य गरेर सडक र सदनबाट जोडडार दवावमूलक आन्दोलनको आबश्यकता भएकेा बताउनुभयो ।

संविधानको मस्यौदामा स्वायत्ततालगायतका अधिकार सुनिश्चित नभए आदिवासी जनजाति, दलित र मधेसी सभासदले विद्रोह गरेर आफूलेनै जताीय राजनीतिक दलका माध्यम अधिकारका लागि संघर्ष गर्न पर्दछ भन्नेमा डा. भट्टचनले जोड दिनुभयो ।

डा. भट्टचनले प्रस्तुतिको अन्त्यमा नेपालमा राज्य पुनस्रंरचना शान्तिपूर्ण होला की िहंसात्मक भन्दा िहंसात्मक हुने सम्भावना रहेकोले के यो टार्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न सहभागिलाई राख्नु भएको थियो ।

 

 

डा. भट्टचनको २ घंटा लामो प्रस्तुति पछि प्रश्न-उत्तर कार्यक्रम राखिएको थियो। प्रस्तुति पछि सहभागिले प्रश्न र जिज्ञासा राख्ने क्रममा आदिवासी जनजाति भीत्र ४ र १६ जात जस्ता विभाजन र आदिवासी जनजाति भीत्र विभीन्न उपजातीलाई स्वायत्तताले कसरी सम्बोधन गर्छ ? जनतामा चेतनाकेा अभाव भएको अवस्थामा आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग कसरी सम्भव छ ? नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आन्दोलनलाई स्पष्टरुपमा संयोजन गर्न किन नसकेकेा ? यस्ता के यस्ता कुराले जातजाती विच िहंसा भड्काउंदैन ? अग्राधिकार कसरी लोकतान्त्रिक हुन्छ ? के जातीय र क्षेत्रगत राजनीतिको नाममा गुण्डा गिरीकाम बढिरहेको छैन ? के कसैले मनमा कालो राख्ने तर उज्याले कुरा गर्न हुन्छ ? लेन देनको कुरा भन्दा अधिकार सुनिश्चित गर्ने कसरी ? लगायतका प्रश्नका उत्तर डा. भट्टचनले दिनुभएको थियो ।

उहाले उत्तर दिने क्रममा आदिवासी जनजाति र दलित समुदाय भित्र विभाजनको विष बाहुनवादीले छरेकेा जनतामा चेतना भएको तर पढेलेखेकाले त्यो चेतनालाई बुभुन नसकेको, आन्दोलनको संयोजनका लागि नयां प्रयास भइरहेकेा, गोलो पृथ्बीलाई कसैले च्याप्टो छ भन्दैमा च्याप्टो नहुने भएकोले यथार्थलाई औल्याउनु जातजाती विचको िहंसा भडकाउने भन्दा पनि अन्त्य गर्नकालािग प्रयशास गर्ने हो, अग्राधिकार, लोकतान्त्रिक र मानवअधिकार सम्मत रहेकेा, आपराधिक र सामुहिक िहंसाकेा राजनीतिमा फरक गर्नसक्न पर्ने, मनमा जे छ त्यहि कुरा प्रष्ट भन्न पर्ने र लेनदेन भन्दा पनि मानव अधिकार र न्याय जस्ता यथार्थतालाई आत्मसात गर्न पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा स्थानीय बुद्धिजिबि राम बश्यालले सशस्त्र-समूहहरुलाई सरकारले रेड-कर्नर नोटिस जारी गर्ने कुरालाई डा. भट्टचनले बिरोध गरेको कुरा प्रति असहमति जनाउदै जाती, धर्मं, बर्ग आदीको आधारमा नेपाललाई बिभाजित नगरेर सबै जातीका नेपाली दाजूभाई मिलीजुली बसे हुन्न र ? भन्दै डा० भट्टचनलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो।

 

कार्यक्रमका प्रमुख-अतिथि कार्यबाहक राजदूत कालीप्रसाद पोखरेलले नेपालमा राजनैतिक-दलहरुको सहमति बन्ने आशा ब्यक्त गर्दै गणतांत्रिक संबिधान बनेपछि मुलुकको द्रुत-गतिमा बिकास हुने कुरा बताउनु भयो।

कार्यक्रमको अन्तमा NASO का अध्यक्ष धरम बिश्वोकर्माले कार्यक्रममा उपस्थित हुने सबैलाई धन्यवाद दिदै सभाको बिसर्जन गर्नुभएको थियो।

 

ANA का भुपू अध्यक्ष कृष्ण नीरौला, नेपाली दूतावासका फस्ट सेक्रेटरी हरीशचन्द्र घिमिरे, चार्टर्ड एकाउनटेंट हरी शर्मा, वाशिंगटन डिसी स्टेट-गभरमेंटका शिक्षा बिज्ञ होमराज आचार्य, World Bank का अर्थशास्त्री प्रेम संग्रौला, डा. दानबहादुर बिश्वोकर्मा, डा. श्याम लामा, डा. चित्र कृष्ण तिवारी, भु-ऊपग्रह प्रक्षेपन केंद्र (NASA) का नेपाली बैज्ञानीक डा. महेंद्र कार्की लगायत करीब 100 जना उपस्थित उक्त कार्यक्रमको अन्तमा जलपानको बेबस्था गरिएको थियो।

Langhali Association USA का टिका पुनमगरले बडो आकर्षक ढंगले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो।

अंतर्क्रिया-कार्यक्रमको फोटो तथा भिडियो हेर्नलाई यहाँ क्लिक गर्नुस:www.dcnepal.net/events.php?nid=87

वॉशिंगटन डिसीको नेपाली रेडियो स्टेसनले डा० भट्टचनसंग गरेको "चिरफार बहस" सुन्नलाई यहाँ क्लिक गर्नुस: www.radiodovaan.com

  

डा० भट्टचनको केही Arlicles को लागी यहाँ क्लिक गर्नुस: