|
१. पृष्ठीभूमि
सूचना प्रविधिको द्रुततर विकासले नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा व्यापार लगायतका आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको दिगो विकास गर्ने सुवर्ण अवसरहरु प्रदान गरेको छ ।
यस प्रविधिको व्यापक प्रयोगबाट कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमूक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट प्रदान गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा सूचना प्रविधि नेपालको भौगोलिक विषमताबाट सिर्जित विकासका च'नौतीको सामना गर्ने एउटा सशक्त पूर्वाधारको रुपमा समेत स्थापित हुन सक्ने देखिन्छ ।
आउँदो वर्षहरुमा विश्वसमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित राष्ट्रोहरु र सूचना प्रविधिको कम पहुँच भएका राष्ट्रनहरुको बीचमा आर्थिक विषमतामा बृद्धि हुन जाने प्रचुर संभावनाको पृष्ठभ"मिमा सूचना प्रविधिमा पहुँच हुने र नहुने बीचको खाडल (Digital Divide) ले निरन्तरता पाउने अवस्था विकसित राष्ट्रमहरुका लागि पनि ग्राह्य हुन सक्दैन। यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट विकासोन्मुख मुलुकहरुमा सूचना प्रविधिको विकासका साथै यस प्रविधिको प्रयोगद्वारा विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्ने दिशामा निरन्तर सहयोग उपलब्ध हुने प्रवल सम्भावना समेत देखिन्छ ।
सम्वद्ध नीतिले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका आधारमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई विस्तृत तथा विकसित गराउनका लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गर्ने सन्दर्भमा हाल चालू तीन वर्षीय अन्तरिम योजनालाई पनि दृष्टिागत गर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त योजनामा सूचना प्रविधिलाई यथासम्भव समतामूलक र समावेशी हुने गरी दुर्गम क्षेत्र, दलित, जनजाति, महिला, अपाङ्ग र जेष्ठ नागरिकहरुको पहुँचसम्म विस्तार गरी क्षेत्रिय सन्तुलन कायम राखि प्रविधिको विकास र उपयोगद्वारा सामाजिक एवम् आर्थिक विकास, रोजगारीको सृजना, गरिबी न्युनिकरण, सूचना एवम् ज्ञानमा आधारित समाजको निर्माण तथा विद्युतीय शासनमा रुपान्तरण गर्दै सरकारी सेवा तथा सूचनामा जनताको सहज पहुँच पुर्या्उने दीर्घकालीन दृष्टिकोण राखिएको छ ।
प्रस्तुत नीति तर्जुमा गर्दा सूचना प्रविधिका निम्न दुई पक्षलाई मुख्य आधारको रुपमा लिइएको छ:
क) सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता एवम् यस प्रविधिको उत्पादनमूलक प्रयोगको माध्यमबाट रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने आर्थिक माध्यमको रुपमा ।
ख) देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक लगायत अन्य क्षेत्रको विकासका लागि सहयोग पुर्याबउन सक्ने सबल संशाधनको रुपमा,
२. विगतका प्रयासहरु
२०२८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क प्रशोधनको क्रममा नेपालमा कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग भए पश्चात नेपालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भएपनि हालसम्म सूचना प्रविधको क्षेत्रमा भएको विकासको सन्दर्भमा नेपालले यस क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति तथा उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन । तथापी यस क्रममा विगतमा केही प्रयासहरु भने नभएका हेाइनन् । राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रको स्थापना गरी सो केन्द्र मार्फत कम्प्युटर प्रविधिसम्बन्धी तालिम कार्यक्रम संचालन र कतिपय क्षेत्रमा कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोगको कार्य गरिएको थियो । आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन संगै यस क्षेत्रमा पनि नीजि क्षेत्रको संलग्नता व्यापक बन्दै गएको र निजी क्षेत्रबाट सूचना प्रविधि शिक्षा, सूचना प्रविधिको प्रयोग र सूचना प्रविधि सम्बन्धी जनशक्तिको विकासमा उल्लेखनीय योगदान रहेको छ ।
नवौं योजना (२०५४-२०५९) मा व्यापक रुपमा विद्यालयहरुमा कम्प्युटर शिक्षा विस्तार गर्ने, उच्च अध्ययनको लागि औपचारिक शिक्षा तथा उच्च तालिमको व्यवस्था गर्ने, स्तरिय विद्यालय र सूचना प्रविधि पार्कको स्थापना गर्ने र सरकारी कार्यालयमा योजना तर्जुमा र व्यवस्थापनमा कम्प्युटरको उपयोगमा जोड दिने लगायतका नीति कार्यक्रम रहेकोमा योजना कालमा सूचना प्रविधि शिक्षाको विकास र विस्तारका लागि ४ वटा विश्व विद्यालयलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइएको , सूचना प्रविधि नीति २०५७ जारी गरिएको र विद्युतीय कारोबार ऐन, नियम (Cyber Law) तयार गरिएको तथा बनेपामा सूचना प्रविधि पार्कको निर्माण शुरु गरिएको पाइन्छ ।
यसै क्रममा ५ वर्षभित्र नेपालाई सूचना प्रविधिको विश्व मानचित्रमा स्थापित गर्ने परिकल्पना (Vision) का साथ सूचना प्रविधि नीति, २०५७ जारी गरिएको र उक्त नीतिले सूचना प्रविधिको पहुंच सर्वसाधारण जनतामा पुर्याई रोजगारीमा अभिवृद्धि गर्ने, ज्ञानमा आधारित समाज र ज्ञानमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्यहरु निश्चित गरी सेा का लागि आवश्यक रणनीति लगायत कार्यनीतिहरु, संस्थागत व्यवस्था र संयन्त्रहरु समेत निर्माण गरिएको थियो ।
३. वर्तमान स्थिति
दशौ योजना (२०५९-२०६४) मा उल्लेख भए अनुसार सूचना प्रविधिको पहुंच सर्वसाधारणमा पुर्याई यसका माध्यमबाट सुशासन एवं सामाजिक आर्थिक सेवाहरु सुलभ गराउने, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा टेवा पुर्याउने र ज्ञानमा आधरित उद्योग व्यवसायको प्रवर्धन गराउने उद्देश्य अनुरुप योजना अवधिमा विभिन्न नीति र कार्यक्रम मार्फत केही उपलब्धी हासिल भएको छ । विद्युतिय सरकार कार्यान्वयनका लागि e-Government Master Plan कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ भने सूचना प्रविधि नीति, २०५७ मा उल्लेख गरिए अनुरुप राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको स्थापना एवं Government Integrated Date Center (GIDC) को निर्माण सम्पन्न भै संचालनमा रहेको छ ।
सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र मार्फत अधिराज्यका विभिन्न सार्वजनिक विद्यालय एवं सामुदायिक संस्थाहरुमा सामुदायिक ग्रामिण सूचना केन्द्र स्थापना भै संचालनमा आएको छ तथापी यसको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस योजना अवधिमा बनेपामा सूचना प्रविधि पार्कको भौतिक निर्माण कार्य सम्पन्न भै हाल संचालनको अवस्थामा छ ।
तीन वर्षे अन्तरिम योजनाले पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रका विद्यमान समस्या र चुनौतिहरुको पहिचान गर्दै यस क्षेत्रका अवसरहरुलाई दृष्टिगत गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा जनताको पहुंच वृद्धि, विद्युतीय सरकार कार्यान्वयन र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि लगायतका रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक नीति र कार्यनीतिहरुको तर्जुमा गरेको छ । यसका लागि योजना अवधिमा विभिन्न परिमाणात्मक लक्ष्य हासिल गर्ने गरी कार्यक्रमहरुको निर्माण गरी अगाडी बढाइएको छ ।
४. समस्या तथा चुनौती
वर्तमान अवस्थामा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा निम्न समस्या तथा चुनौतीलाई संवोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।
४.१ नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भए पश्चात उत्पन्न हुन सक्ने वौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार संरक्षण र अत्यधिक भण्डारण (Anti dumping) सम्बन्धी जोखिमको अवस्था ।
४.२ समग्र आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण साधनको रुपमा रहेका सार्वजनिक निजी साझेदारी एवं अर्न्तराष्ट्रिय सहभागितालाई क्रियाशिल र प्रभावकारी बनाउने विषय ।
४.३ विश्व परिस्थिति अनुरुप राष्ट्रिय परिवेशलाई अनुकुलन गर्न आवश्यक संयन्त्र तथा संस्थागत व्यवस्थालाई चुस्तता दिने ।
४.४ सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयनका सर्न्दर्भमा देखापरेको समन्वयात्मक असहजता निरुपण गरी व्यवहारमुखि बनाउनु पर्ने आवश्यकता ।
४.५ विभिन्न सरकारी नीजि क्षेत्रबाट संचालीत सूचना प्रविधिका कार्यको दोहोरोपन हर्टाई कार्यक्रमलाई मितव्ययी एवं प्राथमिकता क्षेत्र (ग्रामिण क्षेत्र) सम्म पुर्याउने ।
४.६ सूचना र प्रविधि क्षेत्रमा नविनतम प्रविधिको विकास र विस्तारका साथै त्यस्को फाइदा ग्रहण गर्न आवश्यक पर्ने पुर्वाधारहरुको आवश्यकता पूर्ति गर्ने ।
४.७ सूचना र प्रविधि क्षेत्रमा नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
यिनै कुराहरुलाई दृष्टिगत गर्दै वर्तमानमा देखिएका समस्या र सामना गर्नु पर्ने चुनौतिहरुको समाधान गर्न समायानुकूल र समसामयिक विषयवस्तुलाई नीतिले समेट्नु अति आवश्यक देखिएको छ ।
५ . नयाँ नीतिको आवश्यकता
सूचना प्रविधि नीति, २०५७ लागू भएको आठ वर्ष हुन लागिसकेको छ । उक्त नीति लागू भईसकेपछि यस क्षेत्रमा द्रुततर गतिले विकास भईराखेको छ जुन हाल विद्यमान नीतिगत एवम् रणनैतिक संरचनाले पर्याप्त मात्रामा संबोधन गर्न सकेको छैन । उदाहरणार्थ Free and Open Source Software, Broadband Data Network क्षेत्रमा विद्यमान अवसर एवम् चुनौतीहरु, तारविहिन (Wireless) प्रविधिको बढ्दो व्यापकता तथा विशेषतः भुमण्डलीकरणद्वारा सिर्जित बढ्दो बाह्य करार सेवा (Services Outsourcing) प्रकृयाले उजागर गरेका संभावना समेत सम्बोधित हुने गरी नीतिगत प्रतिवद्धता एवम् स्पष्टता जरुरी देखिएको छ । अर्को तर्फ, सूचना प्रविधिको उपयोगबाट प्रभावकारी सूचना एवम् सेवा प्रवाह मार्फत जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सकिने संभावना प्रचुर मात्रामा देखिएकोले अझै नीतिगत स्पष्टताका साथ अघि बढ्दै उक्त प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने वातावरण सृजना गर्नु जरुरी देखीएको छ । साथै, सहस्राब्दी बिकासको लक्ष्य प्राप्तिको प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको उपयोग बढाउदै लगिनुपर्ने आवश्यकता पनि बढिरहेको छ । यस सन्दर्भमा सूचना प्रविधि नीति, २०५७ लाई समयानुकूल परिमार्जन गरी यस नीतिलाई सम सामयिक बनाउन आवश्यक रहेको छ ।
५.१ दूरदृष्टि (Vision)
नेपाललाई सूचना प्रविधिको विश्व मानचित्रमा स्थापित गर्दै ज्ञानमा आधारित समाजमा रुपान्तरण गर्नु ।
dfdsfdssdfsd
५.२ परिदृष्य (Mission)
नेपालमा सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोग गरी सुशासन, गरिवी न्यूनीकरण लगायत सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्ने ।
६. लक्ष्य (Goal)
नेपालमा सूचना प्रविधिको उपयोगद्बारा सामाजिक एवं आर्थिक विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्दै गरिवी न्यूनीकरण गर्ने ।
७. उद्देश्यहरु (Objectives)
क) सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सरकारी प्राथमिक क्षेत्र घोषणा गरी व्यवहारमुखी बनाउने,
ख) सूचना प्रविधिको माध्यमबाट ज्ञानमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना गरी रोजगारीमा वृद्धि गर्ने,
ग) विद्युतीय सरकारको अवधारणा अनुरुप सार्वजनिक सूचना एवम् सेवा प्रवाहलाई समावेशी तथा प्रभावकारी बनाउने,
घ) सामाजिक आर्थिक एवंका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा सूचना प्रविधिको उत्पादनशिल उपयोग एवं प्रयोग बढाउने,
ङ) सूचना प्रविधि सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास तथा विकासमा पहुँच बढाउने,
च) सरकारी एकिकृत डाटा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाई सूचना प्रविधि विकासको लागि पूर्वाधारकोरुपमा विकास गर्ने ।
८. सुचना प्रविधि नीति
माथि उल्लखित उद्देश्यहरु हासिल गर्न निम्न नीतिको अवलम्बन गरीने छ M
८.१ सूचना प्रविधि नीतिलाई अन्य क्षेत्रका विकास नीतिहरु समेतसंग सामन्जस्य गराइ pरोजगारी अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ लागू गरिनेछ ।
८.२ सूचना प्रविधिमा आधारित वस्तु एवम् सेवाहरुको निर्यात प्रबर्द्धन गर्न यस सँग सम्बन्धित नियम, विनियमहरुमा समयानुकूल सुधार गर्दै लगिनुका साथै निर्यात बजार विस्तार गर्न निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाहरुसंगको समन्वयमा विशेष कार्यक्रमहरु ल्याइनेछ ।
८.३ स्वदेशमै उत्पादित सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपकरण, पार्टपुर्जा लगायत सफ्टवेयर तथा तत्सम्बन्धि सेवा समेतलाई विशेष गार्हस्थ्य प्राथमिकता (Domestic Preferential Treatment) प्रदान गरिनेछ ।
८.४ सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । साथै लगानीको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न एकद्बार प्रणाली अवलम्वन गरिनेछ ।
८.५ सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा संलग्न व्यक्ति, सार्वजनिक क्षेत्रका संस्थाहरु, शिक्षण सस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गर्दै लगिनेछ साथै गैरआवासीय नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासंगको साझेदारी अभिवृद्धि गरिनेछ ।
८.६ सूचना प्रविधिमा विशेषत: महिला, दलित, जनजाती, विपन्न वर्ग, अपाङ्ग एवम् ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रका अन्य समुदाय समेतको पहुँच बढाpउन विशेष अवसरहरु उपलव्ध गराइनेछ ।
८.७ मुलुकमा सूचना प्रविधिको दिगो विकास गर्न गराउनका लागि आवश्यक नेतृत्व एवम् सहयोग प्रदान गर्न आवश्यकता अनुरुपको संस्थागत संरचनाहरु विकास गरी त्यस्ता संस्थाहरुको सांगठनिक एवम् व्यवस्थापन क्षमतालाई निरन्तर रुपमा सुदृढ गर्दै लगिनेछ ।
८.८ सूचना प्रविधिसंग सम्बिधत बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (Intellectual Property Rights) संरक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ ।
८.९ अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्था, दातृ निकाय तथा सामुदायिक संस्थाबाट नेपालका विभिन्नक शैक्षिक संस्थालाई सहयोग स्वरुप प्राप्त हुने सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपकरणहरुको न्यूनतम् गुणस्तर सुनिश्चित गर्न e-Certification को Jojव्यवस्था गरिनेछ ।
८.१० सूचना प्रविधिको प्रयोगमा सूचना सुरक्षा एवम् तथ्याङ्क गोपनियता (Information Security and Data Protection) लाई सुदृढ गरिनेछ । सफ्टवेयर पाईरेसी एवम् ईन्टरनेट लगायत अन्य सूचना प्रविधिजन्य अपराध कम गर्न विद्ममान कानूनी एवम् साङ्गठनिक व्यवस्थालाई कृयाशिल एवं सुदृढ गरिनेछ ।
८.११ सूचना प्रविधि सम्वन्धी सेवाका साथै ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु (Internet Service Provider) बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सृजना गरी समयानुकूल सूचना तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुने वातावरण सृजना गरिनेछ ।
८.१२ सूचना प्रविधिमा निशुल्क तथा खुला स्रोत (Free and Open Source) एवम् खुला मानक (Open Standard) लाई सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
८.१३ सूचना प्रविधिको स्थानियकरण गरी स्थानिय भाषामा प्रयोग गर्न गराउनका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ ।
८.१४ सूचना प्रविधिको वढ्दो उपयोगवाट सिर्जित e-waste लगायतबाट हुन सक्ने नकारात्मक वातावरणीय प्रभावलाई न्यून गरिनेछ ।
८.१५ सरकारी, सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्र लगायतको पहलमा पद्वति विकास लगायत सूचना प्रविधिजन्य कार्यहरुमा एकरुपता (Standardization) ल्याउनका लागि Government Enterprise Architecture (GEA) निर्माण गरी प्राथमिकता साथ लागू गरिनेछ ।
८.१६ ग्रामिण सूचना केन्द्रहरुलाई बहुउद्देश्यीय टेलिसेन्टरको रुपमा प्रबर्धन गर्दै भौगोलिक वस्तुस्थिति, सामाजिक एवम् आर्थिक कृयाकलाप, स्थानिय उत्पादन, संस्कृति तथा प्राकृतिक स्रोत लगायतका सूचनाहरु प्रवाह गर्ने केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ ।
८.१७ निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा क्षेत्रियस्तरमा संस्थागत वा समुहगत रुपमा Internet Exchange हरु संचालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । साथै सूचना प्रविधिको पहुँच नपुगेका ग्रामिण भेगहरुमा VOIP (Voice Over Internet Protocol) प्रविधिको प्रयोगलाई खुल्ला एवम् सहज बनाउदै लगिनेछ ।
८.१८ IT Park हरुको स्थापना, संचालन, प्रवर्द्धन तथा बिस्तार गर्दै लगिनेछ । ती पार्कहरुमा सूचना प्रविधिजन्य उत्पादनहरु बिशेषत सफ्टवेयर एवम् उक्त प्रबिधिमा आधारित निर्यातजन्य वस्तु एवं सेवाहरूको विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
८.१९ प्रभावकारी सूचना एवम् तथ्यांक सम्प्रेषण एवम् सूचना/सञ्चार प्रबिधिमा आधारित सेवाहरुको बिस्तारको लागि आवश्यक Broadband Data Network संरचनाको निर्माण एवम् सर्वसुलभिकरणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
८.२० सरकारी एकिकृत डाटा केन्द्रको प्रभावकारी संचालनको लागि सवै सरकारी निकायहरु सँग आवश्यक समन्वय बिस्तार गर्दै लगिनेछ । ती निकायहरुले डाटा केन्द्रवाट अत्याधिक फाईदा उठाउन प्रोत्साहन गरिनुका साथै डाटा सेन्टरमा सबै मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकायहरुका सर्भरहरु (Server) अनिवार्यरुपमा स्थानान्तर गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
८.२१ सूचना प्रविधि सेवा (ITS) लाई प्रोत्साहन गर्दै लगिनेछ । त्यस्तै सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरु IT Enabled Services (ITES), Business Process Outsources (BPO), कानूनी तथ्याङ्क आधार प्रशोधन, Digital Content को विकास, एनिमेसन, Remote Maintenance, ब्याक अkप अपरेशन, लेखा, विमा, वैंकिङ एवम् वित्तिय सेवा, तथ्याङ्क प्रशोधन एवम् कल सेन्टर लगायत समान प्रकृतिका सेवाहरु समेतको प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ ।
८.२२ भौगोलिक सूचना व्यवस्थित गर्न भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), Remote Sensing, स्थानरुप सूचना प्रणाली (Spatial Information System) लगायतका प्रविधि एवं सम्बन्धित अन्य प्रविधिहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
८.२३ विद्यालयहरुमा Internet को पहुँच बिस्तार गरिनेछ । शैक्षिक संस्था एवम् निकायहरुमा सूचना प्रविधि संरचनाको स्थापनाको लागि सहज वातावरण सृजना गरिनेछ ।
८.२४ सूचना प्रविधि सम्बन्धी शिक्षाको निरन्तर, समय सापेक्ष र गुणस्तरीय अभिबृद्धि गर्दै स्वदेशमै पर्याप्त मात्रामा दक्ष जनशक्तिको विकास गरिनेछ यसका लागि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थाहरु बीच सम्बन्ध विस्तार एवं सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
८.२५ सूचना प्रविधि उद्योग र सूचना प्रविधि शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाहरु बीचमा सहकार्य (Industry-Academia Collaboration) लाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
८=२६ सरकारी योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुमा सूचना प्रविधिको व्यबहारमुखी प्रयोगद्वारा योजना र कार्यक्रमहरुको सशक्त रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
८.२७ सञ्चार संयन्त्र (नेटवर्क) को माध्यमबाट हुने e-trade/ e-commerce लाई सहज बनाउन e-payment, gateway लगायत अन्य आवश्यक विषयमा नियामक, नीतिगत र संस्थागत संरचना निर्माण गर्दै लगिनेछ ।
८.२८ सूचना प्रविधि क्षेत्रको निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवसायिकता हासिल गर्ने निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रका संस्थाहरुलाई वार्षिक विशिष्टता
-Annual Awards of Excellence_ प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
८.२९ नेपाललाई सूचना प्रविधि क्षेत्रमा एउटा आकर्षक गन्तव्य -Destination of Choice_ को रुपमा विकसित गर्न एक विस्तृत कार्य योजना तयार गरी लागू गरिनेछ ।
९. रणनीति तथा कार्यनीति
सूचना प्रविधि नीति लागू गर्न र सो मा निहित उद्देश्य पूर्ति गर्न देहायका रणनीति÷कार्यनीति अवलम्बन गरीने छ M
९=१ सूचना प्रविधिजन्य उद्योगहरुमा स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गरी व्यापक रोजगारी श्रृजना गर्नका लागि सुझाव दिन एक संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।
९=२ सूचना प्रविधिजन्य वस्तुहरुको आयात निर्यात एवम् व्यापारमा देखिएको समस्या एवम् चुनौतिहरुका सम्बन्धमा सरोकारवाला, निजीक्षेत्र समेतको सहभागितामा एक संयत्र बनाई उक्त चुनौतीहरुलाई संबोधन गरिनेछ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत निजी क्षेत्रका संघ संस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरोकारवाला सबैसँगको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।
९.३ सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग एवम् सेवाहरुको व्यवसायिक प्रवर्द्धनमा गैरआवासिय नेपालीहरु (NRN) को सहभागिता अभिवृद्धि गर्न विशेष कार्ययोजना बनाईनेछ ।
९=४ सूचना प्रविधिको विकासका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरमा पहल गरिनेछ ।
९=५ सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नियमित रुपमा राष्ट्रिय तथ्यांकहरु अध्याबधिक गर्न IT Informatization Index तयार गरी सूचना प्रविधि सम्बन्धी अवधारणा तथा कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक e-Readiness Assessment नियमित रुपमा गरिनेछ ।
९.८ सूचना प्रविधि सम्बन्धी राष्ट्रिय मानक अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
९.९ नेपाल भित्रका संघ संस्थाहरुलाई नेपाली Country Code Top Level Domain (CCTLD) प्रयोग गर्न गराउन प्रोत्साहन गरिनेछ ।
९.१० IT Park को स्थापना तथा संचालन, ब्यबस्थापनमा सार्वजनिक, निजी एवम् सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तरगतका प्रारुपहरुलाई समेटि प्रतिस्पर्धी ढंगले संचालन uगर्न संचालन कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ ।
९.११ Electronic Hardware Technology Park (EHTP) निर्माण एवम् संचालन समेतलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
९.१२ सामूदायिक एवम् ग्रामीण स्तरमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई आवश्यक पर्ने परम्परागत एवम् बैकल्पिक उर्जामा सूलभ सामूदायिक पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।
९.१३ ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि उपयुक्त अत्याधुनिक तार रहित (Wireless) प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न निरन्तर रुपमा आवश्यक नीतिगत एवम् नियमक सुधारहरुका लागि तत्सम्बन्धी परियोजनाहरु लागू गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
९.१४ देशभित्र अन्तर्राष्ट्रिय Bandwidth को माध्यमबाट हुने सूचना आदान प्रदान माथिको निर्भरता निरन्तर घटाउदै लगिनेछ ।
९.१५ GIS, Remote Sensing र Spatial Information System प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमा देखिएका चुनौतिहरुका सम्बन्धमा एक कार्ययोजना बनाई सम्बोधन गरिनेछ ।
९.१६ सूचना प्रविधि सम्बन्धि दक्ष एवं गुणस्तरीय जनशक्तिको विकासका लागि विद्यार्थी, शिक्षक एवम् विद्यालयहरुमा परिलक्षित विशेष कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।
९.१७ सूचना प्रविधि शिक्षालाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउने क्रममा पाठ्यक्रम एवम् अन्य संसाधनको अनुगमन एवम् परिमार्जन गर्न आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।
९.१८ विद्युतीय कारोबार ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गरिनेछ र समयानुकुल परिमार्जन गर्दै लगिनेछ ।
९.१९ जनताको सूचना सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण गर्न सरकारी राजपत्र, ऐन, निति, नियम, विनियम, निर्देशिका, बजेट, कार्यक्रमहरु तथा सरकारी फारामहरु सरलीकरण गरी डिजिटाईजेसन गरेर सार्वजनिक प्रयोगका लागि सरकारी Portal मा प्रकाशन गरिने र सबै सेवाग्राहीहरुलाई उक्त फारामहरु प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
९.२० सूचना सुरक्षा एवं तथ्यांक गोपनियताको अवधारणालाई प्रष्ट बनाउँदै तत्सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि एवम् जनचेतनाको कार्यक्रमहरु लागू गरिनेछ ।
९.२१ विद्युतीय सरकार गुरु योजना (e-Government Master Plan) प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
९.२२ सरकारी निकायहरुलाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा सूचना एवम् सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता ल्याउन सूचना प्रविधिमा आधारित रणनैतिक अवधारणा एवम् कार्यक्रम तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन गर्न उत्प्रेरित गरिनुका साथै नेपाल सरकारको Web Site लाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
९.२३ सार्वजनिक प्रशासन एवम् सार्वजनिक सेवा प्रवाहdfdfमा सूचना प्रविधिको अत्याधिक प्रयोगका लागि व्यवहारिक कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी लागु गरिनेछ ।
९.२४ सिंहदरबार परिसर भित्र स्थापित सरकारी एकिकृत डाटा सेन्टर (Government Integrated Data Center) लाई प्रभावकारी रुपमा संचालनमा ल्याउन कार्ययोजना बनाइ लागू गरिनेछ ।
१०. संस्थागत संरचना
यो नीतिको कार्यान्वयन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्नेछ । यस नीतिको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचनाहरुको निर्माण गरिनेछ ।
११. आर्थिक पक्ष
प्रस्तुत सूचना प्रविधि नीति एक बिस्तृत एवम् एकिकृत कार्ययोजना बनाई बजेट व्यवस्था सहित लागू गरिनेछ । यसका अतिरिक्त प्रस्तावित सूचना प्रविधि नीति प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न र सूचना प्रविधिको निरन्तर विकासको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यकता महसूस गरिएको खण्डमा विद्यमान ऐन, कानून एवम् संरचनामा समेत परिमार्जन गरिनेछ ।
१२. कानूनी व्यवस्था
सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवम् आर्थिक, व्यापारिक कारोवार र यस प्रविधिसँग सम्वन्धित अन्य आवश्यक व्यवस्थाहरुलाई नियमित गर्न तथा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारलाई संरक्षण दिन आवश्यक नियमक एवम् कानूनी संरचनाहरुको निर्माण एवम् परिमार्जन गरिनेछ । E-Commerce तथा अन्य कारोबारको व्यवहारिक उपयोगको लागि विद्यमान विद्युतीय कारोबार ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप परिमार्जन गर्ने तथा अन्य आवश्यक कानूनहरुको निर्माण गर्दै लगिनेछ ।
१३. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
यस नीतिको वार्षिकरुपमा समिक्षा गरी प्रत्येक तिन वर्षमा पुनरावलोकन गरिनेछ । उक्त कार्य लगायत सूचना प्रविधि नीतिको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन गर्न देहाय बमोजिमको एक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन गरिनेछ । उक्त समितिले सूचना प्रविधि नीति सम्बन्धी योजना तर्जुमा एवम् कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अनुगमन तथा मूल्याड्कन गर्नेछ ।
अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति
१ सचिव, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय संयोजक
२ सदस्य-सचिव, सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग सदस्य
३ कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र सदस्य
४ कार्यकारी निर्देशक, प्रमाणिकरण नियन्त्रकको कार्यालय सदस्य
५ प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय सदस्य
६ प्रतिनिधि, सूचना तथा संचार मन्त्रालय सदस्य
७ प्रतिनिधि, उद्योग मन्त्रालय सदस्य
८ प्रतिनिधि, वाणिज्य मन्त्रालय सदस्य
९ प्रतिनिधि, शिक्षा मन्त्रालय सदस्य
१० प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सदस्य
११ सह-सचिव, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सदस्य-सचिव
१४. जोखिम
१४.१ निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा योगदानमा निरन्तरता प्राप्त गर्न कठीनाई हुनु,
१४.२ आवश्यक आर्थिक स्रोतको उपलब्धतामा कठिनाई हुनु,
१४.३ सूचना प्रविधिको व्यापक एवम् प्रभावकारी प्रयोगद्वारा आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक एवम् राजनैतिक इच्छा शक्तिमा ह्रास आउनु ।
१४.४ सूचना प्रविधि क्षेत्रको द्रुततर विकासको लागि अपरिहार्य उर्जा लगायत अन्य भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा आवश्यक सुधार नहुनु ।
१५. खारेजि
सूचना प्रविधि नीति २०५७ लाई खारेज गरिएको छ ।
Source: http://www.moest.gov.np/np/itpolicy.php
Read our exclusive reporting on:
संघीयता | राजतन्त्र? | महिला | NRN | दलित समस्या | न्यू योर्क नेपाली | प्रबास | India
Not enough of reading us? Visit our multi-media channels:
     
|
Comments