काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाको अध्यक्षकालागि राष्ट्र संघका पूर्व उपमहासचिव कूलचन्द्र गौतमलाई आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवार बनाएको नेपालका लागि सो पदमा बिजय हासिल गरेपनि सो जिम्मेवारी गरिब बाहुनलाई हात्ती दान दिएजस्तो हुने स्थिति देखा परेको छ ।

यस पटक एसिया महादेशले राष्ट्र संघको महासभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउने भएपछि नेपालले सो पदकालागि संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्व उपमहासचिव कुलचन्द्र गौतमलाई प्रस्तुत गरेको हो ।

जसले अध्यक्षमा चुनाव जित्छ, त्यही देशले नै अध्यक्षको अफिस कर्मचारी, ६ वटै महादेशको भ्रमणलगायतका यावत् खर्च व्यहोर्नुपर्ने नियम छ । यस हिसाबले गौतम अध्यक्षमा निर्वाचित भएमा उनकालागि नेपालले वार्षिक २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र संघ महासभाको अध्यक्षको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । यस हिसावले नेपालले विजय हासिल गरेमा सो अवधिमा नेपालले एक अर्ब रुपैयाँ यो गौतमकालागि व्यहोर्नुपर्नेछ ।

परराष्ट्र श्रोतकाअनुसार, अध्यक्षको कार्यकालकालागि करिब १० जना कर्मचारी सहायकका रुपमा रहन्छन् । ती कर्मचारीलाई तलब पनि नेपालबाटै प्रदान गर्नुपर्नेछ । 'न्युयोर्कमा कार्यालय स्थापना गरी १०-१० जना कर्मचारीलाई डलरमा तलब तिर्नुपर्नेछ, हालसम्म नेपालले जित्ने स्थिति देखिएको छैन, जितेपनि त्यो जिम्मेवारी नेपालकालागि महंगो पर्ने देखिएको छ' परराष्ट्र मन्त्रालय श्रोतले भन्यो- 'एउटा जिम्मेवारीकालागि बार्षिक २० करोड खर्च गर्नु नेपाललकालागि चानचुने कुरा होइन ।'

राष्ट्र संघको सदस्य रहेका विश्वका सबै देशले अध्यक्षकालागि हुने चुनावमा भाग लिने भएकाले उनीहरुलाई आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्न पनि निकै ठूलो खर्च हुने देखिएको छ । जानकारीअनुसार, गौतमले प्रारम्भिक चुनावी खर्चबापत एक करोड २० लाख माग गरेकामा मन्त्रि परिषद्ले ५० लाख स्वीकृत गरिसकेको छ । 'चुनावी खर्चबापतमात्रै कम्तिमा पनि दुई करोड खर्च हुने देखिएको छ' श्रोतको दावी छ- 'यो सबै रकम राष्ट्रकै कोषबाट खर्च हुनेछ, सम्भवत नेपाल अहिले सबैभन्दा महंगो चुनाव लड्दैछ ।'

राष्ट्र संघीय महासभाको अध्यक्षकालागि नेपालले अर्को एसियाली मुलुक कतारको सामना गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । जानकारीअनुसार अध्यक्षकालागि कतारले राष्ट्र संघकालागि उसको स्थायी प्रतिनिधिलाई उठाएको छ । 'तेल बेचेर मनग्ये आम्दानी गरेको कतारकालागि चाहिँ जति परे पनि खर्च गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन' श्रोतले भन्यो- 'तर हामी विदेशबाट ऋण खोजेर अर्थतन्त्र चलाउने मुलुक हौं, आर्थिक दृष्टिलेपनि हामी कतारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने स्थितिमा छैनौं, जित्ने स्थिति नभै प्रतिस्पर्धामा भाग लिनु भनेको राष्ट्रको करोडौं रकम सिध्याउनुमात्र हो ।'

आर्थिक, धार्मिक तथा क्षेत्रीय कारणले चुनावी परिणाम नेपालको पक्षमा आउने स्थिति नरहेको बताइन्छ । कतारले एक वर्षदेखि नै लबिङ सुरु गरिसकेको छ । यसकालागि उसले विश्वका विभिन्न राष्ट्र सम्मिलित क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय सांसदहरुको बैठक आफ्नो देशमा गराउने अभियानै सुरु गरेको छ । यस्ता बैठक र सम्मेलन आफ्नो देशमा गराउने गास, बासको र भ्रमणको प्रावधान पनि आफैले गराउने काम उसले गरेको छ, ताकि मतदाता राष्ट्रहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकियोस् ।

धार्मिक र क्षेत्रीय कारणले पनि नेपालको स्थिति सवल नरहेको श्रोतको दावी छ । कतार मुस्लिम देश भएकाले सबै मुस्लिम देशले उसैलाई मतदान गर्ने सम्भावना छ । 'त्यसबाहेक कुनै अरेबियन वा अफ्रिकी राष्ट्र चुनावमा उठेमा ती क्षेत्रका देशले एकले अर्कालाई मतदान गर्ने र परिणाम उनीहरुकै पक्षमा जाने गरेको छ' स्रोतले भन्यो- 'त्यसले पनि नेपालले जित्ने आशा एकदमै कम छ, हामीले यो जिम्मेवारी पाउने भनेको कतारलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाउन सकिएमात्र हो ।'

-Sitaram Baral in Kathmandu

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   

Submit Comment