शेर्पा स्वायत्त प्रदेशविनाको नयाँ संविधान जारी गरे इतिहासको कालान्तरसम्म कालो दिनकोरुपमा मनाउने घोषणा
Exclusive; 3 photos, 1 video: न्यू योर्क- शेर्पा किदुग अमेरिकाको आयोजनामा गएको एक प्रतिनिधि मन्डलले संयुक्त राष्ट्र संघकालागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधी तथा महामहिम राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई भेट गरी प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टाराईको नाममा नेपालमा शेर्पा स्वायत्त प्रदेशको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

United Sherpa Association (USA) Inc. president Chhongba Sherpa (right) handing over memorandum demanding Sherpa Autonomous State in Nepal to H.E. Gyanchandra Acharya in New York on January 26, 2012. Photos: eEyeCam.com

उक्त ज्ञापनपत्र बुझाउन शेर्पा किदुक अमेरिकाका अध्यक्ष छोङ्बा शेर्पा, महासचिब दावा जाङ्बु शेर्पा, निबर्तमान महासचिब ल्हाक्पा गेलु शेर्पालगायत किदुकका प्रतिनिधीहरु, नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ अमेरिका (फिप्ना) का निबर्तमान अध्यक्ष कर्मा ग्याल्जेन शेर्पा, महासचिब दिपेश लिम्बु, लुम्बिनी बिकास कोशका पूर्व सदस्य सचिब आङ दावा शेर्पालगायत सामेल भएका थिए।

राजदूत आचार्यलाई किदुकका निबर्तमान महासचिब ल्हाक्पा गेलु शेर्पाले कार्यक्रमबारे प्रस्ट पारेका थिए भने महासचिब दावा जाङ्बु शेर्पाले पढेर सुनाएका थिए। किदुकका अध्यक्ष छोङ्बा शेर्पाले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टाराई सम्बोधन गरी तयार पारिएको उक्त ज्ञापनपत्र राजदूत आचार्यलाई बुझाएका थिए। ज्ञापनपत्र बुझिसकेपछि महामहिम आचार्यले उक्त पत्र प्रधानमन्त्री समक्ष्य बुझाउने प्रतिबद्दता जाहेर गर्दै सरकारले शेर्पाहरुको बिगतका मागहरुको सुनुवाई गरेको स्मरण गराए।

उक्त ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री डा. भट्टाराईका अलावा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव वान की मुन, नेपालको संविधान सभा, राज्य पुनः संरचना तथा राज्य शक्तिको वाँडफाँड समिति, राज्य पुनः संरचना आयोग, नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, मधेसी जनधिकार फोरम, शेर्पा सभासदहरु र आदिवासी जनजाति महासंघलाईसमेत बोधार्थ गरिएकोछ।

कार्यक्रममा कर्मा ग्याल्जेन शेर्पा, दिपेश लिम्बु, आङ दावा शेर्पालगायतले शेर्पा स्वायत्तता र संघियता सम्बन्धी आ-आफ्नो मन्तब्य ब्यक्त गरेका थिए।

Delegates from United Sherpa Association (USA) Inc. to handover memorandum demanding Sherpa Autonomous State in Nepal to H.E. Gyanchandra Acharya in New York on January 26, 2012. Photos: eEyeCam.com

न्यू योर्क उपप्रमुख समाबेशी (आदिबासी जनजाति या महिला) को प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने माग

फिप्ना महासचिब दिपेश लिम्बुले अझ एक कदम अघी बढेर न्यू योर्कस्थित नेपाली स्थाई नियोगका उपप्रमुख शंकर बैरागी स्विजर्ल्यान्डस्थित नियोगको स्थाई प्रतिनिधी र राजदूतमा बढुवा हुनु भएकोमा खुशी ब्यक्त गर्दै अब पुर्ती गरिने न्यू योर्क उपप्रमुख समाबेशी हुनु पर्ने कुरामा जोड दिदै आदिबासी जनजाति या महिलाको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने माग गरे।

हेर्नुहोस् युएस नेपाल अनलाइनले तयार पारेको उक्त कार्यक्रमबारे बिशेष भिडियो रिपोर्टिङ:
United Sherpa Association USA Memorandum to the Nepal Government, New York Jan 26, 2012

शेर्पा किदुग अमेरिकादवारा पेश गरिएको ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ:

श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टाराई ज्यू
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल

मार्फत
संयुक्त राष्ट्र संघकोलागि नेपालको स्थायी नियोग
न्यू योर्क

मिति- डिसेम्बर २६ २०१२

ज्ञापनपत्र

विश्व माझ नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसाँस्कृतिक मुलुकको देश भनेर चिनिन्दै आएको छ । नेपालको अनेकौं जाति समुदायभित्र पनि शेर्पा जातिको आफनै गौरवशाली परिचय र इतिहासको कारण विश्व माझ बेग्लै चिनारी रहेको छ । विश्वमा कैयौं देशहरु छन् जहाँ अझै पनि नेपाल भनेर चिन्न हम्मे पर्छ तर त्यही देशहरुमा शेर्पा भन्यो भने सजिलै चिन्छ । सायद सन्सारमा यस्तो कमै होला समुदायको नामबाट देशको नाम चिन्ने । तर शेर्पाको देश भनेर विश्वमा नेपाल चिन्ने संभवतः एउटै जाति हो भने नेपालमा शेर्पा जाति मात्र हो भनेर गर्व गर्न हामीलाई मन लाग्छ ।

यो समुदायले पर्वतारोहण जस्तो शाहसीक कार्यमार्फत विश्व कीर्तिमान कायम गर्नेदेखि मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र राजनितिक क्षेत्रमा उतिकै योगदान पुर्याएको सवै नेपाली माझ घाम जस्तै छलङगै छ । मुलुकको विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक र बहुभाषिक मुलुक भएपनि केन्द्रिकृत तथा एकात्मक हिन्दु अधिनायकबादि शासन व्यवस्थाकै कारणले शेर्पा समुदायलगायत आदिवासी जनजातिहरुले आफनो अधिकार र पहिचान गुमाउनु परेको थियो । जसको कारण जनजाति अन्र्तगत शेर्पा समुदायले बारम्बार आन्दोलन र संघर्ष गर्नुपरेको पनि सबैमाझ सर्वविदितै छ । मुलुक प्रजातन्त्र प्राप्तिसंगै अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश भइसक्दा पनि राज्यको दृष्टिकोण अझै पनि शेर्पा समुदायप्रतिको विभेदकारी निति यथावत देखिन्छ । राज्यको जाति र समुदायप्रतिको विभेदकारी नितिको अन्त्यकोलागि नेपाली भुमिमा हाम्रो समुदायले धेरै प्रयत्नहरु गरेको सबैमाझ स्पष्टै रहेकेा छ ।

मुलुकमा भएको ७ साल ३६ साल दशवर्षे जनयुद्धदेखि ६२-६३ को दोश्रो जनआन्दोलन आदिवासी जनजाति आन्दोलन, तराई-मधेस आन्दोलनकै कारण मुलुक संघीय शासनतर्फ गएको निश्चित भएको छ । यसलाई समग्र आन्दोलनकारीहरुले उपलब्धिकोरुपमा लिएका छौं। मुलुकमा स्थायी शान्ति प्रकि्रयालाई सस्थागत गर्नकासाथै संघीय राज्य स्थापनासंगै शेर्पा स्वायत्ता प्रदेशको स्थापनाकालागि शेर्पा जातिले पनि बारम्बार संघर्ष गर्नु परेकेा छ । यही संघर्ष र आन्दोलनको दौडानमा अहिलेसम्म शेर्पा जातिभित्रका सयौं व्यक्तिहरुले जीवन गुमाइसकेकाछन्। तर विडम्बना अहिलेसम्म यतिको आन्दोलन र संघर्ष गरिसकेतापनि हरेक आन्दोलनबाट शेर्पा समुदायले खासै उपलब्धि हाँसिल गर्न पाएको छैन । तर परिवर्तित राजनितिक घटनाक्रमसंगै मुलुकमा आफनै गौरवशाली इतिहास र परिचय बोक्न सफल शेर्पा जातिको योगदानको कदर स्वरुप लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि शेर्पा जातिको परिचय र आत्मा निर्णयको अधिकारसहितको शेर्पा स्वायत्त राज्य घोषणा हुनु स्वागत योग्य कार्य हामीले ठानेकाछौं। शान्ति स्थापना र नेपालको ऐतिहासिक संविधानमा शेर्पा स्वायतता प्रदेशलाई सुनिश्चिता गर्न तपाई आबद्ध पार्टी नेकपा माओवादिको प्रतिबद्धताप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौं । विश्व माझ पहिचान र मुलुकभित्र सार्मथ्यकै कारण स्वाशसित तथा अधिकार सम्पन्न प्रदेश निर्माणकोक्रममा शेर्पा जातिको यथेष्ट मात्रामा पहिचान र सार्मथ्यका आधारमा राज्य पुर्णसंरचना तथा राज्यको शक्ति बाँडफाँड समितिले १४ प्रदेशभित्र शेर्पा स्वायत्त प्रदेश प्रस्ताव गरिसकेको हो । तर केही समय यतादेखि संविधान सभा राज्य पुनःसंरचना आयोगका तथाकथित विज्ञ भनाउँदा समितिका सदस्यहरुले विना आधार हचुवाको भरमा शेर्पा जातिप्रति पुर्वग्रही ढंगले शेर्पा जातिको पहिचाननै नष्ट गर्ने उद्धेस्य अनुरुप शेर्पा स्वायत्त प्रदेश हटाउन लागेको खबरले विश्वभरि रहेका हामी सिंगो शेर्पा समुदाय स्तब्ध र गम्भिर भएका छ । जनताबाट चुनिएको जनप्रतिनिधिहरुको राज्य पुन संरचना समितिको भावना र मर्मलाई कुल्चेर शेर्पा जातिप्रति नकारात्माक धारण राख्ने आयोगका ति सदस्यहरुको घटिया रबैया र क्रुर सोचप्रति शेर्पा समुदाय घोर निन्दा गर्दछ । विना अध्ययन, आधार, तथ्यहिन र मन गढन्ते ढंगले शेर्पा स्वयत्ता प्रदेश हटाउन लागेको षडयन्त्रमुलक कार्यको हामी घोर भत्स्रना गर्छौं।

प्रधानमन्त्री ज्यू,

आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्रको पक्षमा नेपाल सरकारले १३ सेप्टेम्बर २००७ मा राष्ट्र संघको महासभामा मत दिई कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको यहालाई स्मरण गराउन चाहान्छौं। नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिसंग सम्बन्धीत अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ समेत अनुमोदन गरि कार्यन्वयन गर्छु भनेर राष्ट्र संघीय वडापत्रमा हस्तक्षर गरेपनि अहिलेसम्म कार्यन्वयन गर्न नसक्नु ज्यादै लज्जास्पद भएको छ । राष्ट्र संघको घोषणापत्र अनुरुप कार्यन्वयन गर्न नसकेको यस अवस्थामा संविधान सभाको राज्य पुनः संरचना तथा राज्यको शक्तिको वाँडफाँड समितिले आदिवासी जनजातिको अधिकारहरुको प्रतिवेदन प्रस्तावलाई उल्टाउने दुष्प्रयासहरु भएको छन् ।

यसको पछिल्लो उदाहरणकोरुपमा आयोग्य सदस्यहरुको संलग्नतामा राज्य पुनः संरचना आयोगको कथित समितिका सदस्यले हचुवाकेा भरमा विश्वमा विशेष पहिचान बोकेका शेर्पा जातिको शेर्पा स्वायत्त प्रदेश हटाउनु हो । त्यही कथित सदस्य मध्येका रमेश ढुङगेलले नाम्चेमा शेर्पाहरु नै छैन, त्यहा त सिन्धुपाल्चोकको तामाङहरु छन् भनी गलत ढंगले गरेको नकारात्मक अविव्यक्तिले शेर्पा समुदायको भावनामाथि चोट लागेकेा छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथा जाने प्रबेशद्धारकोरुपमा चिनिने नाम्चे बजार शेर्पा जातिको पुरानो बस्ति हो । नाम्चेलाई सरकारले तयार पारेको पाठयक्रमलेसमेत शेर्पा जातिको पुरानो बस्ति भनेर शिक्षा दिदै आइरहेको छ । तर पछिल्लो समयमा सरकारले छानेको आयोगका सदस्य ढुङगेलले भने विना अध्ययन र सोधीखोजीनै नगरिकन राष्ट्रिय सन्चारमाध्याममा त्यसरी गलत र नकारात्माक सन्देश दिदासम्म सरकार मौन रहनु भनेको सिंगो शेर्पा समुदायको भावनामाथि खेलवाड गरेको हामीले महसुस गरेका छौं । कुनै जाति र धर्मको बारेमा राम्रो जानकारीनै नलिइकन जे मन लाग्यो त्यही बोल्दै हिडने त्यस्ता व्यक्तिको गैरजिम्मेवारीपुर्ण र नालायक कार्यको हाम्रो आपत्ति रहेको छ । आफनै पहिचान बोकेका विश्व कीर्तिमानी तथा इमान्दार शेर्पा समुदायलाई विश्वले जसरी सम्मानकासाथ हेरेको छ तर मुलुकले भने बारम्बार समुदायमाथि आक्रमण गरेको घटनाले हामीलाई असहैय महसुस भएको छ । देशकोलागि सधै मरिमेटने शेर्पा समुदायलाई मुलुकमा गैर जनजातिहरुले कहिले धर्मको नाममा त कहिले साम्प्रदायिकरुपमा र कहिले शेर्पालाई प्रदेश नै दिनु हुँदैन भनी आक्रमणपुर्ण ढंगले गरेको व्यवहार र कार्यप्रति हामी अत्यन्तै दुखित भएका छौं।

यही प्रसंगमा केही वर्ष अघि शेर्पा समुदायको धार्मिक आस्थाको धरोहर शेर्पा गुम्बा शेर्पा सेवा केन्द्रलाई सरकारले चीन विरोधी गतिविधि गर्न थालेकेा भनी आधारहिन, गलत र पक्षपातपुर्ण तवरले संवदनसील गुम्बाकोरुपमा राखेकोप्रति हामी शेर्पा संस्थाहरुको गम्भिर अपात्ति रहेको छ । पवित्र धार्मिक आस्थामाथि चीनको इसारामा सरकारले लगाएको आधारहिन, कपोलकल्पित भनाईको हामी संधैभरि खण्डन र भत्स्रना गरिरहने छौं।

त्यस्तै, त्रिभुवन विमानस्थलका कर्मचारीले केही महिना अघि अमेरिका आउन लागेकी डिचेन डोल्मा शेर्पालाई शेर्पा भनेको नेपाली नागरिक होइन भनी मानसिकरुपमा यातना दिई दिनदहाडै दुई लाख भ्रष्टचार गरेको घटना सबै माझ चर्चित बन्यो । मुलुकको एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा त्यस्ता घृणालाग्दो कार्य हुँदा पनि सरकार मौन हुनु नालायकीको परिणाम ठानेका छौं। दिनहुँ जसो त्रिुभवन विमानस्थलमा तिब्बतिको जस्तोअनुहार लाग्ने शेर्पाहरुलाई मानसिकरुपमा दुख दिएर भ्रष्टचार गरिरहदासमेत सरकार मौन बस्नु भनेको राज्यको हामीप्रतिको गलत दृष्टिकोण हो भन्ने हामीले ठानेका छौं।

मुलुकको विभिन्न निकायमा कार्यरत व्यक्तिहरुले संस्कृति, भाषा, पोशाक र रहनसहनकोबारेमा राम्रो अध्ययन नगरिकन अझैपनि हाम्रो दाजुभाई र दिदि बहिनीहरुलाई दुख दिन थालेमा हामी अब चुप लागेर बस्ने छैनौं। अझै पनि धार्मिक, सम्प्रदायिक र प्रदेशीकरुपमा जबसम्म सरकारले शेर्पा समुदायमाथि यस्तो दमन रोक्दैन तबसम्म हामी यस कार्यकेा घोर विरोध गदै कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावानीसमेत दिन चाहान्छौं। विश्व प्रख्यात शेर्पाहरुको इतिहास, पहिचान र सार्मथ्यसंग गाँसिएको मुलुक नेपालमा शेर्पा स्वायत्त प्रदेश भनेर विश्वव्यापीरुपमा घोषणा भईसकेको छ । हाम्रो पहिचान र आत्मानिर्णयको अधिकारसहितको शेर्पा स्वायत्त प्रदेश हाम्रो शुरुदेखिकै आवश्यक्ता र चाहना हो । यदि अब बन्ने संविधानमा शेर्पा स्वायत्त प्रदेश समावेस भएन भने शेर्पा जातिले संधैभरि आन्दोलनमा उत्रने छौं। साथै शेर्पा स्वायत्त प्रदेश विनाको जुन दिन संविधान जारी हुन्छ त्यसै दिनलाई इतिहासको कालान्तरसम्म शेर्पा समुदायले कालो दिनकोरुपमा मनाउने उदघोषसमेत गर्दछौं ।

जय शेर्पा स्वयत्ता प्रदेश ।

बोधार्थ

१. संविधान सभा
२. राज्य पुनः संरचना तथा राज्य शक्तिको वाँडफाँड समिति
३. राज्य पुनः संरचना आयोग
४. नेकपा माओवादी
५. नेकपा एमाले
६. नेपाली कांग्रेस
७. मधेसी जनधिकार फोरम
८. शेर्पा सभासदहरु
९. आदिवासी जनजाति महासंघ
१०. वान की मुन, महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालय, न्यू योर्क

निवेदक,

छोङबा शेर्पा

अध्यक्ष
युनाइटेड शेर्पा एसोसियसन (युएसए) इन्क

United Sherpa Association (USA) Inc.

(शेर्पा किदुग अमेरिका)
न्यू योर्क

Read our exclusive reporting on:

संघीयता | राजतन्त्र? | महिला | NRN | दलित | न्यू योर्क नेपाली+USA | प्रबास | आदिवासी | साहित्य

Not enough of reading us? Visit our multi-media channels:

Comments

Sang Sherpa

0

 

 

माओवादी,कांग्रेस,एमाले र तराईका बिहारी नेताहरूको द्दैद चरित्रको कारणले राज्य पुन:संरचना,सार्वभौम सत्ता जन्तामा निहित जनताको सरकार,ऐतिहांशिक संबिधान निर्माण र संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र"आकसको फ़ल आँखातरी मर" भन्ने उक्ति जस्तै भएको छ ।सामाजिक एवं आर्थिक कारणले मुलुकलाइ वर्तमानको कमजोर, पछौटे र मगन्ते अवस्थामा पुय्राउने भ्रष्ट नेता र तिनका आसेपासे भरौटे कर्मचारीहरू प्रति अव नेपाली जनताले रतिभर विश्वास गर्ने ठाऊँ रहेन र छैन । नेपाल र नेपालीलाई बिकासको द्रुतगतिमा लैजान सच्चा देशभक्त नेताहरूको नेतृत्व अनिवार्य छ |तर अहिलेका यी नेता भानाउदाहरु यो कुरा स्विकार्न चाहँदैनन् | जव सम्म यस्ता बिसंगति,बिकृति फैलाएर भ्रष्ट,र गुण्डा संचालन गर्ने राजनितिक दलका नेताहरूको नेतृत्व र भ्रष्ट कर्मचारीतंत्र कयाम रहि रहन्छ तव सम्म देश र नागरिकले मुहर फेर्न संभव छैन |अहिलेको भ्रष्टाचारी र दुराचारी राजनीति र प्रशासनको बोलवाला रहुन्जेल, मुलुकको संरचनामा कुनै फेरबदल आउने स्थिति छैन|मुलुकको कर्मचारीहरु आर्थिक प्रलोभनमा राष्ट्रीयतानै बेचेर देशमा अराजकता निम्त्याउँदै छ भने राजनितिक दलका नेता मंत्रालय र संविधानसभामा अपराधीको नाइके, मंत्री र माननीयको पगरी गुथेर बसिरहेका छन|यस्ता राजनितिक दलका नेता भनाउदाहरूको अयोग्यता र अकर्मण्यका कारण देश र नागरिकको भविष्य कता तिर डोरिने हो भन्ने प्रश्न चिन्ह हामी सामू खड़ा भएको छ|तसर्थ अयोग्य नेताहरूका कारण मुलुकमा परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने कुरा तिनीहरुको चरित्रले स्पष्ट दर्शाई सकेका छन|आत्म निर्णय र पहिचानको आधारमा संघीयता हुनु पर्छ भनेर बहस गर्ने संविधानसभाका सबैभन्दा ठूलो संसदीय दल,माओवादी अन्तमा जनताको बिपक्षमा उभिएको छ भने नेपाली कांग्रेस,एमाले,रा.प्र.प्.र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले देशको शासकीय प्रणाली केद्रिकृत हुनु पर्छ भनि राज्य पुन संरचना र संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रलाई लोप्पा खुवाएर राजतंत्र तिर मुन्टो फर्काएको छ | यो मुन्टो बटारिनूले राज्य पुन संरचना,ऐतेहांशिक संबिधान निर्माण कार्य,संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फेरी दरवार भित्र छिर्ने निश्चित जस्तै भई सकेको छ |यदि माओवादीको मति उल्टिएन भने |संसद्को दोश्रो र तेस्रो शक्तिका रूपमा उभिन पुगेको कांग्रेस र एमालेले,शक्ति बिकेंद्रिकरण नभई केन्द्रीकरण हुनु पर्छ भनि अगाडि सारेर केन्द्रीय सत्ता नै बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने कोसिस लोकतंत्र स्थापना हुनु भन्दा अगावै देखि गट्टी चाली राखेको छ |
२४० बर्ष अघि देखिको एकल जातीय शासन र २०४६ चैत्र २६ गते राती ११ बजे प्राप्त भएको प्रजातंत्र देखि अहिले लोकतंत्र सम्म आई पुग्दा पनि एकल जातीय शासनको पीडाले देशका नागरिकहरूलाई पहिचानको आधारमा संघियातामा जानू पर्छ भन्ने पक्षधर बनाएको छ । तसर्थ देशमा सान्ती सुब्यबस्था कायम राख्ने हो भने देश र नागरिकको निम्ति राजनीति गर्नेहरूले कुनै अप्ठ्यारो नमानी नागरिकको अधिकारलाई स्वीकार गर्नु पर्छ |राजनितिक दलहरुको नेताहरुमा एकल जातीय र पञ्चायती निरंकुशतन्त्रको चेतना अहिले पनि दिमागमा किट भएर बसेको छ भने |लोकतान्त्रिक चेत नभएका राजनितिक दलका नेताहरूले नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफलता तिर उन्मुख बनाउने र गणतन्त्र माथि असफलताको टीको लगाउन खोज्दै देशमा असान्ति मच्चाएर राष्ट्र र राष्ट्रीयता बिदेशीको हातमा सुम्प्याउने दाऊ रच्दै छ भन्ने कुरा नागरिकले बुझनू पर्दछ |
राजनितिक दलहरुले राज्य पुन:संरचना र संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रको नक्कली नकाव लगाएर नागरिकको आँखामा छारो हालेर देशलाई केद्रिकृत राज्य शासन व्यवस्था तिर लाने र रोज्ने हो भने एउटा तानाशाह दरवार बाट ननिस्कन पाउँदै अर्को तानाशाह को उदय हुनु हो,भन्ने कुरा देशका नागरिकहरुले बुझनू पर्दछ | वर्तमान राजनितिक दलका नेताहरू जति सुकै बिद्वान र योग्य भए पनि राज्य शासकीय प्रणालीको स्वरुप बदल्न चहाँदैनन,किनकी उनिहरु पुरानो रुढीबादी चिंतन बाट अलग हुन सकेको छैन|त्यसैले पनि शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन चाही राखेका छैनन |त्यसको ज्वालंत उदहारण हो,लोकतान्त्रिक संबिधान नबनिनु ,राज्य पुन:संरचना र राज्य शक्ति बाँडफाँड सम्बन्धी नाटकीय ढंग बाट प्रश्तुत गर्नु| यस प्रकारको क्रियाकलापले कांग्रेस प्रजातांत्रिक समाजबाद हुन सक्दैन,एमाले बहुदलीय जनबाद वा बहुलबाद हुन सक्दैन र माओबादी लोकतान्त्रिक गणतंत्रबादी हुन सक्दैन भन्ने पुष्टि भएको छ|

Saturday 11 February 2012, 05:58

Post Reply

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions

Submit Comment

Cancel

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   

Submit Comment